अहिले सेयर बजार ओरालो लाग्नुलाई वामपन्थी गठबन्धनले सरकार चलाउने भएकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको आरोप लगाइने गरिन्छ । तर, नेप्से भने वाम गठबन्धन बन्नुअघि नै ओरालो लागिसकेको हो ।

पुस २६ गते धितोपत्र कारोबार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ११.९७ अङ्कले घटेर १४४४.१० अङ्कमा रोकिएको छ । मङ्सिर २८ गत १५२०.१५ अङ्कमा रहेको नेप्से पुस महिनाभर अधिकांश समय बजार ओरालो लाग्दा बिहीबार कारोबार रोकिँदा ७६.०५ अङ्कको गिरावट देदिएको छ । खासगरी सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने महङ्खवपूर्ण कडीका रुपमा लिइएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि अपवाद छाड्ने हो भने सेयर बजार घट्दो क्रममै छ ।

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर काम थालिसकेको र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर अन्तिम मत परिणामसमेत प्राप्त हुने क्रममा छ । निर्वाचनले वाम गठबन्धनलाई पूर्ण बहुमत दिएको छ । यसरी मुलुकमा झन्डै दुई दशकपछि वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला सेयर बजारले भने उल्टो बाटो समातेको छ ।

वाम गठबन्धनको बहुमतको सरकार बन्ने भनिए पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । बजारमा फेरि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव देखिएको छ । त्यसैगरी ब्याजदरमा वृद्धिमा चाप परेको छ । नबिल बैङ्कले १३.२ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप सङ्कलन आह्वान गरेपछि लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीहरुले घोषणा गरेको बोनस तथा हकप्रद सेयर र नगद लाभांशपछि सेयर मूल्य समायोजन भएकाले पनि यो बेला बजार घट्न पुग्छ ।

निरन्तर बजार घट्नुमा उल्लेख्य कारण केही पनि छैनन् भने बजार बढ्ने गरी पनि कुनै कारण सतहमा आएको छैन । सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरुको चालू वर्षको साधारणसभा सकिएको÷सकिने क्रममा रहेको र उनीहरुले लाभांश दिइसकेकाले तुरुन्तै ती कम्पनीबाट लाभांश आस गर्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी चालू वर्षको ६ महिनाको अनुमानित कर तिर्ने समय पुस मसान्त हो, त्यसको दबाब पनि लगानीकर्तामा परेको छ । सेयर दलालको कमिसनमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन । एकातिर केन्द्रीय बैङ्कले वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक सङ्केत दिएको छ । बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापन गर्न उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् भने लगानीकर्ताको समूहले मार्जिन कलको सीमा ७० प्रतिशत पु¥याउन राष्ट्र बैङ्कसँग माग गरिरहेका छन् । जब कि केन्द्रीय बैङ्कले २०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो मूल्याङ्कन मूल्य (भ्यालू) ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दै सेयर धितो कर्जामा सावधानी अपनाउन भनेको थियो ।

नेपालको पुँजीबजार वित्तीय संस्था बाहुल्य भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा आउने ससानो समस्याले पनि सेयर बजार प्रभावित हुने गर्छ । पुँजीबजार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअन्तर्गत २०७४ असोजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि वित्तीय क्षेत्रको अधिक हिस्सा छ । बजार पुँजीकरणका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (बिमासमेत)को हिस्सा ८३ प्रतिशत छ । २०७४ असोजमा कुल बजार पुँजीकरण १७ खर्ब २८ अर्ब ६८ करोड रहेकोमा वित्तीय क्षेत्रपछिको बढी हिस्सा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीसमेत रहेको अन्य समूहको ८ प्रतिशत छ । वित्तीय क्षेत्रमध्ये पनि सबैभन्दा बढी वाणिज्य बैङ्क समूहको ५२ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यसैगरी विकास बैङ्क समूह (लघुवित्तसमेत)को ११ प्रतिशत, वित्त कम्पनी समूहको ३ प्रतिशत र बिमा कम्पनीको १६ प्रतिशत छ । पुँजीबजारमा वित्तीय क्षेत्रको कुल हिस्सा अझ बढिरहने सम्भावना छ । सामान्य हिसाबले जलविद्युत् क्षेत्रबाट सेयर नेप्सेमा सूचीकरण हुने क्रम बढे पनि अन्य क्षेत्रमा खासै सुधार देखिँदैन । होटल समूह नाम मात्रको छ । यसको हिस्सा नेप्सेमा शून्य प्रतिशतजस्तै छ । अझ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजी वृद्धि प्रभाव, बिमा कम्पनीको पुँजी प्रभाव र नयाँ बिमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएकाले ती कम्पनीको सेयर पनि छिट्टै सर्वसाधारणमा गई नेप्सेमा सूचीकृत हुने भएकाले यसको बजार हिस्सा अझ बढ्ने देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया करिबकरिब पूरा गरेको छ । तर, बिमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि प्रक्रिया भखैरै सुरु भएकाले लगानीकर्ताको ध्यान बिमा कम्पनीमा पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।

खासगरी सेयर सूचक उकालो लाग्ने क्रममा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि प्रमुख कारकका रुपमा देखिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६३ मा नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने निर्णयले २०६५ भदौ १५ मा ११७५.३८ अङ्कको उच्च वृद्धि हासिल गरेको थियो । त्यसलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पुँजीबजारलाई ‘जुवाघर’को संज्ञा दिएपछि बजार घटेको आरोप लागेको थियो र त्यसपछि घट्दै गएर २०६८ असार २ मा २९२.३ अङ्कमा पुगेको थियो । तर, वास्तविकता भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि अभियान अघि बढेपछि लगानीकर्तालाई बजारमा तान्ने माध्यम केही नहुँदा बजार ओरालो लागेको हो । २०५० माघबाट कारोबार सुरु भएको नेप्से बढ्दै गए पनि २०५६÷५७ पछि घट्दो अवस्थामा थियो भने २०६०/६१ बाट मात्रै बढ्न थालेको हो । यसबीचमा पटकपटक उच्च बिन्दु र न्यून बिन्दुमा नेप्सेले आफ्नो यात्रा तय गरिसकेको छ ।

वर्तमान परिस्थिति पनि त्यही अवस्थामा छ । २०७२ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले २०७४ असारभित्र पुँजी चार गुणा बढाएर वाणिज्य बैङ्कको ८ अर्ब, विकास बैङ्कको २ अर्ब ५० करोड र वित्त कम्पनीको ८० करोड पु¥याउने निर्णयसँगै उछाल आएको थियो । त्यसैको परिणाम २०७३ साउन १२ मा नेप्से १८८१.४५ बिन्दुमा पुगेको हो । खासगरी वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिका अधिक कार्यक्रम लागू भइसकेपछि बजार घट्न थालेको हो र यो क्रम जारी छ । अहिले सेयर बजार ओरालो लाग्नुलाई वामपन्थी गठबन्धनले सरकार चलाउने भएकाले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको आरोप लगाइने गरिन्छ । तर, नेप्से भने वाम गठबन्धन बन्नुअघि नै ओरालो लागिसकेको हो ।

यो समयमा ठूलो अन्तरमा बजार घट्नुपर्ने वा बढ्नुपर्ने गरी मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । तर, विगत १६ वर्षको नेप्से परिसूचकलाई नियाल्ने हो भने न्यूनतम बिन्दुबाट उच्च बिन्दु कायम गर्न नेप्सेलाई करिब सात वर्ष समय लागेको छ भने उच्च बिन्दुबाट न्यूनतम बिन्दुमा तीन वर्षमै झर्न सफल भएको छ । यसको अर्र्थ हो, नेप्से परिसूचक अझै ओरालो यात्रामा रहने सम्भावना छ ।

च्याउसरी उम्रिएका विभिन्न लगानीकर्ता सङ्घहरु बजार बढ्दा नाफाघाटाको हिसाब गर्नमै व्यस्त छन् । जब बजार घट्न थाल्छ, तब सरकार र नियामक निकाय गुहार्ने गर्छन् । लगानीकर्ता बजार बढ्दा कसैको कुरा सुन्न चाहँदैनन् भने घट्दा के गर्दा नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर बढी चासो दिने गर्छन् । अर्थतन्त्रका परिसूचक त्यति सकारात्मक छैनन् । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक हुने दिशामा छ । मुलुुकमा रहेको विदेशी मुद्रा घट्दो अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महङ्खवपूर्ण हिस्सा ओगट्दै आएको विप्रेषण आप्रवाह घट्ने सङ्केत देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धिबापत गर्नुपर्ने योगदान गरिसकेका छन् । अब उनीहरुले दिने सामानय लाभांश मात्रै हो । यस्तो बेला बजार बढ्नु भनेको जोखिमको हिस्सा बढ्दै जानु हो । अर्को न्यून बिन्दुमा नेप्से नपुगेसम्म वा बजार चलायमान बनाउने कुनै नयाँ उपकरण प्रवेश नगरेसम्म सेयर बजार बढ्ने अवस्था छैन ।