सीएसआरको प्रवर्द्धनका सुरुआती चरणहरुमा गौण रहेको सरकार र राज्यको भूमिका सन् २००० को दशकपछि भने व्यापक परिवर्तन आएको छ । र, बिस्तारै राज्य अब किनारको साक्षी मात्र नभई यस अवधारणाको गति र आकारप्रकार निर्धारण गर्ने मुख्य कर्ताका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ ।

जिम्मेवार व्यवसाय वा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, छोटकरीमा ‘सीएसआर’को प्रवर्द्धनमा राज्य र सरकारी निकायको भूमिकालाई नवीन आयामका रुपमा हेरिन्छ । अमेरिकामा सीएसआरको अवधारणा विकास हुँदै गर्दा र यसले विश्वबजारमा आकर्षण प्राप्त गरी फैलिँदै गर्दा मुख्यतः अधिकारकर्मी सङ्घसंस्थाहरु जस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मी, वातावरण अभियन्ता, मजदुर सङ्गठन, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु आदिको भूमिका प्रमुख मानिन्थ्यो । र, तिनीहरुको प्रभावकै कारण सीएसआरको अवधारणा व्यावसायिक जगत्को मूलधारमा स्थापित भएको हो ।

सीएसआरको प्रवर्द्धनका सुरुआती चरणहरुमा गौण रहेको सरकार र राज्यको भूमिका सन् २००० को दशकपछि भने व्यापक परिवर्तन आएको छ । र, बिस्तारै राज्य अब किनारको साक्षी मात्र नभई यस अवधारणाको गति र आकारप्रकार निर्धारण गर्ने मुख्य कर्ताका रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यस प्रक्रियाको सुरुआत युरोपबाट हुँदै भारतले गरेका केही मुख्य कानुनी निर्माण र त्यसको पछि लाग्दै नेपालले गरेका प्रयासहरुको यस लेखमा छलफल गरिनेछ ।

युरोपमा सीएसआरको प्रवर्द्धन
युरोपियन युनियनअन्तर्गतको सीएसआर युरोपका ४८ ओटा ठूला ब्रान्डका कम्पनीसहित ४२ ओटा युरोपेली देशमा राष्ट्रियस्तरमा सीएसआर प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरुको सञ्जाल सदस्य छन् । यो संस्था नै युरोपमा मातहतका उद्योग व्यवसायहरुमा सीएसआरको चेतना वृद्धि गर्ने, क्षमता विकास गर्ने, सीएसआर नीति एवम् कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउने युरोपियन युनियनको आधिकारिक निकाय हो । अर्काे शब्दमा युरोपभित्र सीएसआरको अभियानको नेतृत्व यसै संस्थाले गर्छ ।

सन् १९९५ मा युरोपियन युनियनका तत्कालीन अध्यक्ष जाक्वेस डेलरसले उद्योग व्यवसायलाई सामाजिक बहिस्करण र बेरोजगारी विरुद्ध जुट्न आह्वान गरेपछि सन् १९९६ मा सामाजिक सद्भावका लागि युरोपेली व्यवसायहरुको सञ्जाल निर्माण भएको थियो । यसै सञ्जाललाई पछि सीएसआर युरोप नामकरण गरिएको थियो ।

यस संस्थाको आयोजनामा सन् २००० मा लिस्बनमा भएको सम्मेलनले सन् २०१० भित्र युरोपमा ‘दिगो आर्थिक विकास सहित थप र उन्नत रोजगारको सिर्जना गर्ने र मजबुत सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्ने’ लक्ष्यसहित सीएसआर आयोगको गठन गरेको थियो । त्यस्तै १५ ओटा देशका सरकार प्रमुखहरुले सीएसआरको व्यावसायिक रणनीतिक महङ्खवलाई आत्मसात गर्दै स्वैच्छिक रुपमा उद्योग व्यवसायलाई सीएसआरमा कार्यक्रमहरु गर्न आह्वान गरेका थिए । उक्त आयोगले दुई वर्ष लगाएर अर्थात् सन् २००२ भित्र युरोपियन सीएसआरको रणनीति निर्माण गर्नुका साथै व्यवस्थापन विषय पढाइ हुने विश्वविद्यालय एवम् क्याम्पसहरुसँगको सहकार्यमा युरोपियन एकेडेमी अफ बिजनेस इन सोसाइटी नामक संस्था गठन गरी विश्वविद्यालयस्तरमा सीएसआरको प्रवद्र्धन कार्य पनि सुरु ग¥यो । यही रणनीति र संस्थाले नै हाल सीएसआरको युरोपियन अवधारणाको प्रतिनिधित्व, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । यही रणनीतिमा युरोपको विश्वप्रसिद्ध सीएसआरको परिभाषा ‘व्यवसायले समाजमा पार्ने प्रभाव वा असरहरुप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नु’ रहेको छ । त्यसैगरी सीएसआर कम्पनीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरुले प्रभावकारी तर स्वैच्छिक नीतिहरु मार्फत सहयोगी भूमिका मात्र खेल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस रणनीतिले कम्पनी, युरोपियन अर्थतन्त्र र समाज तीनओटै पक्षलाई हित गर्ने भएकाले सीएसआर महङ्खवपूर्ण हुने ठम्याइ गरेको थियो । सीएसआरले कम्पनीको जोखिम न्यूनीकरण, खर्च कटौती, पुँजीमा सहज पहुँच, उपभोक्ता र कर्मचारीसँगको सुदृढ सम्बन्ध र नवीन खोज गर्ने क्षमता–वृद्धिलाई योगदान पु¥याउँछ । त्यसैगरी सीएसआरले युरोपियन अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने र युरोपियन समाजमा सामाजिक सदभाव र दिगो आर्थिक प्रणाली दुवैको प्रत्याभूति हुनेगरी सामाजिक मूल्य मान्यताहरुलाई स्थापित गराउँदछ । अर्काे शब्दमा उद्योग व्यवसायलाई पनि केहि फाइदा हुने, अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा हुने र समाजलाई पनि फाइदा हुने, यी तीन उद्देश्यहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हुने कार्यक्रमहरु नै युरोपियन मोडलको सीएसआर हो । यो मोडल विश्वबजारमा निकै शक्तिशाली रुपमा स्थापित छ र युरोपइतरका मुलुकहरुले पनि यसलाई अनुसरण गरिरहेका छन् ।

भारतमा सीएसआरको प्रवर्द्धन
युरोपियन मोडलभन्दा भारतीय मोडलको सीएसआर भिन्न छ । भारतमा सीएसआरको विकास चार चरणमा भएको केही प्राज्ञहरुको बुझाइ छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रलगायत विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार भारत र समग्र दक्षिण एसियामा नै दान–दातव्य, परोपकार, सामाजिक सेवाजस्ता मूल्यमान्यताहरु प्रचुर मात्रामा विद्यमान थिए, जुन अझै पनि हाम्रो समाजका अभिन्न अङ्ग छन् । औद्योगिकीकरणको चरणपूर्व वा पहिले यही धार्मिक सामाजिक परोपकारी मान्यता नै सीएसआरको प्रवद्र्धनमा एक मात्र र प्रभावकारी माध्यम थियो । दोस्रो चरण भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामताका महात्मा गान्धीले चलाएको अहिंसात्मक आन्दोलन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणाले सीएसआरको दिशालाई प्रभाव पारेको मानिन्छ । गान्धीले भारतका सबै उद्योग व्यवसायलाई आधुनिक भारतको पवित्र मन्दिरको रुपमा विकास गर्ने र उद्योग व्यवसायका मालिक, सञ्चालकहरु समाजले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्न खटिएका सेवक वा ‘ट्रस्टी’ हुन् भन्ने मान्यताको प्रचार प्रसार गरे । देशभक्ति र राष्ट्र सेवाको भावनाले निर्दिष्ट यो अवधारणा दोस्रो चरण थियो । तेस्रो चरण भारत सरकारले मिश्रित अर्थतन्त्रको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरुले खेलेको भूमिका र तिनीहरुको विकासले निर्दिष्ट गरेको अवस्थालाई लिइन्छ भने चौथो चरणमा सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरणपछि भारतीय अर्थतन्त्र दु्रत गतिमा विकास भई विश्वबजारसँग अन्योन्याश्रित रुपमा गाँसिइसकेपछि विश्वबजारको प्रभावअनुरुप उद्योग व्यवसायलाई दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न अपनाइने रणनीतिक सोचको विकासलाई लिइन्छ । आधुनिक अर्थतन्त्रको खाका निर्माण गर्दै गर्दा भारत सरकारले केही सिर्जनात्मक र आप्mनो परिवेश सुहाउँदो कानुनहरुको निर्माण गरी सीएसआरलाई निर्देशन गरेको थियो ।

भारत सरकारले कर्पाेरेट अफेयर्स मन्त्रालयमार्फत सन् २००९ मा कर्पाेरेट सुशासनका लागि स्वैच्छिक निर्देशिका जारी गरेको थियो, जसलाई सन् २०११ मा परिमार्जन गरी ‘व्यवसायको सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक जिम्मेवारीहरुसम्बन्धी राष्ट्रिय स्वैच्छिक निर्देशिका’ जारी गरी सीएसआर प्रवर्द्धनको सुरुआती प्रयास गरेको थियो । यस स्वैच्छिक निर्देशिकाले भारतमा रहेका सबै क्षेत्र, सबै आकार प्रकार र प्रकृतिका उद्योग व्यवसायहरुलाई निम्न नौ ओटा सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरी आफ्ना व्यावसायिक जिम्मेवारी वहन गर्न आह्वान गरेको थियो ः

१) व्यावसायिक आचरणलार्ई नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहितको सुशासनले निर्देशन गर्नुपर्ने ।
२) व्यवसायले उत्पादन वा प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाहरु तिनीहरुको जीवन चक्रभरि सुरक्षित एवम् दिगोपनलाई योगदान पु¥याउने खालको हुनुपर्ने ।
३) व्यवसायले सबै कर्मचारीहरुको हित प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
४) व्यवसायले आफ्ना सबै सरोकारवालाहरु विशेषगरी पछाडि पारिएका, जोखिममा परेका र निमुखा सरोकारवालाहरुको स्वार्थहरुलाई सम्मान गर्दै तिनीहरुप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने ।
५) व्यवसायले मानव अधिकारको सम्मान एवम् प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।
६) व्यवसायले वातावरणको सम्मान, प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न प्रयास गर्नुपर्ने ।
७) व्यवसायले सार्वजनिक एवम् नियामक नीति निर्माणमा पैरवी गर्दा वा प्रभाव पार्दा जिम्मेवार तरिकाले गर्नुपर्ने ।
८) व्यवसायले समावेसी आर्थिक वृद्धि एवम् न्यायपूर्ण विकासमा टेवा दिनुपर्ने ।
९) व्यवसायले जिम्मेवारीपूर्वक उपभोक्ताहरुसँग सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने र उपभोक्ता मूल्य सिर्जना गर्नुपर्ने ।

यी सिद्धान्तहरु अङ्गीकार गर्दा व्यावसायिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता, व्यवसाय सञ्चालनका सबै पक्षहरुमा समाहितता, सरोकारवालासँगको सम्बन्ध र आफ्ना गतिविधिहरुको प्रभावलाई सार्वजनिक गर्न गरिने सञ्चारलाई चार मुख्य पूर्वाधारको रुपमा लिइएको थियो । सन् २०१२ मा कर्पाेरेट मन्त्रालयले आफ्ना निर्देशिकाहरु स्वैच्छिक भएकाले पालना भए नभएको जानकारी दिन ‘लागू गर वा जवाफ देऊ’ को नीति अवलम्बन ग¥यो, जसअन्तर्गत व्यवसायले प्रत्येक सिद्धान्तलाई बुँदागत रुपमा आफूले जुनसुकै स्तर वा प्रकृतिको गतिविधि गरेको भएता पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यदि ती सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् नगरेको खण्डमा ती किन उपयोगी भएनन् वा भविष्यमा त्यसतर्फ अघि बढ्न व्यवसायले के सोच बनाएको छ त्यसको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

सन् २०११ मा नै भारतीय विनिमय बोर्ड (सेबी) ले सेयर बजारमा सूचीकृत बजार पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूला सयओटा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनका कार्यसम्पादन सूचकहरु सम्मिलित गरिएको तोकिएको ढाँचाको व्यावसायिक जिम्मेवारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू ग¥यो भने सन् २०१३ मा आएर कम्पनी ऐनको परिमार्जन गर्दा तोकिएभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायले २ प्रतिशत मुनाफा सीएसआरमा खर्च गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्यायो । विश्वमा व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतले गरेको यो निकै नवीन एवम् आक्रामक अभियान थियो । यसले व्यवस्थापन विज्ञ एवम् सीएसआरको क्षेत्रमा कार्यरत प्राज्ञहरुमाझ सीएसआरको प्रवर्द्धनमा सरकारको भूमिकामाथि ठूलो छलफल र बहस सिर्जना ग¥यो ।

नेपाली प्रयास
भारतीय संस्कृति र संस्कारसँग नेपालका संस्कारहरु मिल्ने भए तापनि भारतीय अर्थतन्त्र, आर्थिक इतिहास र सीएसआरको प्रवद्र्धनमा भएका प्रयास भने नितान्त भिन्न छन् । नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सीएसआरको प्रवर्द्धनका प्रयासहरु सुरु गरेको छ । संवत् २०७० को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ६२ मा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘दिगो विकासमा वित्तीय प्रणालीको पनि योगदान हुने भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वातावरणीय र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गरिने’ नीति अवलम्बन गरे । त्यसको दुई वर्षपछि २०७२ साउन ७ गते गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको बुँदा ७६ ले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो भने त्यसैलाई पुनः परिमार्जन गर्दै २०७३ असार ३० को मौद्रिक नीतिको बुँदा १२५ ले मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत सीएसआरमा र कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

नीतिमा आएका यी प्रावधानहरुमाथि भएका अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कले २०७३ पुस २६ मा जनशक्ति दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा र २०७३ माघ १२ मा संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धमा परिपत्र जारी ग¥यो । योसँगै हाल नेपालमा रहेका करिब १ सय ५० बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यकारी रुपमा सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने भयो । हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्क जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने पद्धति सम्बन्धमा वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने क्रममा छ । यो निर्देशिका लागू भएपछि नेपालमा सीएसआरको अवधारणा अझ फराकिलो बन्ने छ ।

अर्काेतर्फ नेपाल सरकारले २०७३ मङ्सिर ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’ को बुँदा नं ४८ ले वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका उद्योगहरुलाई वार्षिक मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याई योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने र यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा कारोबारको ०.७५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तर सम्बन्धित नियमावली नआइसकेको र यससम्बन्धी निर्देशिका पनि जारी नभएकाले उद्योगहरुले केकसरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो भन्ने दुविधा भएको हुँदा ऐनको यो बुँदा निष्प्रभावी भएको छ ।

नेपालमा सीएसआर प्रवर्द्धनमा राज्यपक्षको आगमन अपेक्षित थियो, तर सरकारले धेरै तयारी गरेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । सरकारका कुनै पनि दस्तावेजमा एकीकृत रुपमा नेपाली मोडलको जिम्मेवार व्यवसाय कस्तो हुनुपर्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन । सीएसआरको परिभाषा पनि गरेको पाइँदैन । वित्तिय क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा सीएसआर बाध्यकारी भए तापनि बजारमा धेरै पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिहरु गर्ने व्यापारिक क्षेत्र भने यो प्रावधानभन्दा बाहिर छन् । नेपालको मुख्य आर्थिक गतिविधिहरु व्यापारिक भए तापनि व्यापारिक जगत् नै सीएसआरको प्रावधानअन्तर्गत नपर्नुले नेपालमा सीएसआर प्रवद्र्धनमा भएको प्रयास खण्डित बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक वातावरण कमजोर भई नेपाली उद्योगीहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसकिरहेको अवस्थामा सीएसआरमा खर्च नगरेको खण्डमा कारोबारको ०.७५ प्रतिशत रकम जरिवाना लगाउने प्रावधान विश्वमा कतै नभएको र अन्यायपूर्ण नै छ ।