सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गत असोज २ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता मञ्चको मुद्दामाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले के कारणले सेवा शुल्क लिएको हो भन्ने विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो ।
काठमाडौ । रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकमार्फत लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क के कारणले लिएको भन्दै सरकार, सञ्चालक र मजदुर सङ्गठनहरुलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले गत असोज २ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता मञ्चको मुद्दामाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले के कारणले सेवा शुल्क लिएको हो भन्ने विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो ।
उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सर्वोच्चले उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । रेस्टुरेन्टहरुले ग्राहकमार्फत लिँदै आएको सेवाशुल्क पूर्णरुपमा खारेजी हुनुपर्ने उनको माग छ ।
यसैबीच नेपाल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले गत सोमबारबाट सेवाशुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । तर, रेबानमा आबद्ध मजदुर सङ्गठनहरुले भने निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् :
