धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुरुप उक्त कारोबारका लागि ब्रोकरमार्फत् उपलब्ध हुने ऋणको ब्याज लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको आपसी सहमतिमा तय हुने र त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लिमिटेडमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीबाटै सेयर धितोमा ऋण लिन पाउने (मार्जिन ट्रेडिङ) सम्बन्धी व्यवस्था सुरु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै पुँजीबजार र मुद्राबजारको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार ट्रेडिङको ब्याजदर र अनुगमनबारे नयाँ व्यवस्था गर्दै कारोबारको बाटो खोलिदिएको हो ।
धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुरुप उक्त कारोबारका लागि ब्रोकरमार्फत् उपलब्ध हुने ऋणको ब्याज लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको आपसी सहमतिमा तय हुने र त्यसको जानकारी धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लिमिटेडमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले मार्जिन कारोबारबारे जनतालाई सचेत गराउने र अनुगमन गर्ने कामको जिम्मेवारी नेप्सेलाई दिएको छ । त्यस्तो कार्यक्रम ब्रोकरमार्फत् गर्नुपर्ने बोर्डको निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘मार्जिन कारोबार सुविधाको कार्यान्वयनलाई स्वच्छ, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन मार्जिन कारोबारको सुपरीवेक्षण व्यवस्थालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अति आवश्यक रहेकोले धितोपत्र बजारको अग्रपङ्क्तिको नियमन निकायको रुपमा रहेको नेप्सेले मार्जिन कारोबाको नियमित र सघन रुपमा सुपरीवेक्षण÷अनुगमन गर्नेछ,’ बोर्डको निर्देशनमा भनिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको जीत
मार्जिन लेन्डिङका क्रममा ब्याजदर कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच लामो समय विवाद रहँदै आएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋणको प्रवाह र ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कको भएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कले बोर्डको प्रस्ताव रोक्दै आएको थियो । त्यसैले नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन करिब १४ महिनाअघि नै जारी गरे पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पनि गत बैशाखमा त्यस्तो कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि त्यो त्यतिकै थन्किएर बसेको थियो । यसै सन्दर्भमा गत महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिजर्भेसनले मार्जिन लेन्डिङ ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको ब्याजदरसमेत बोर्डले स्वीकृत गर्ने अवस्थामा मार्जिन कारोबारको ब्याजदर निर्धारणसमेत आफूहरुले गर्नसक्ने बताएका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेप्सेमार्फत् बोर्डलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोपसमेत घुमाउरो पाराले लगाएका थिए । उनको आरोपको जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बोर्डको काममा रिजर्भेसन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कुनै नियत नभएको भन्दै नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । हाल बोर्डले ब्याजदर बजारलाई निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको अस्वाभाविक उतारचढावको अवस्थामा बोर्डले हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
