राज्यले करिब एक/डेढ दर्जन निर्माण कम्पनीहरुको पृष्ठपोषण गर्दै आएको छ । एक/डेढ दर्जन माफिया कर्मचारी र केही राजनीतिक नेताहरुले सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेका मात्रै छैनन्, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग पनि गरिएको छ । यसबाट राज्यले निर्माण कार्यको करिब १५ प्रतिशत रकम गुमाएको छ ।

जति बेला सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पक्राउ आदेश जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिरहेका थियो, त्यति बेला रवि सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा चुनिएका थिए । असोज ६ सम्पन्न महासङ्घको २०औं साधारणसभा एवम् ११औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै सिंह निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि दौडधूपमा लागे । सिंहले यसबीचमा व्यवसायमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि आफ्नै सदस्यदेखि सरकारी निकायलाई पनि गुहारिरहेका छन् । व्यवसायी पक्राउदेखि भुक्तानी नपाएको समस्याबाट गुज्रिएको बेला महासङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलले महासङ्घ अध्यक्ष सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले केही समयअघि निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम नगरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र केहीलाई पक्राउसमेत ग¥यो । तर बिस्तारै सरकार पछि हट्यो ? के कारणले पक्राउ ग¥यो र किन पछि हट्यो ?

खासगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गलत सूचना दिइएको रहेछ । त्यही गलत सूचनाका आधारमा केही साथीहरु पक्राउ पनि परे । ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्र लेखेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन भएको थियो । पक्राउपछि वास्तविकता बुझ्दा निर्माण व्यवसायीको कारण होइन, अन्य कारणले काममा ढिलासुस्ती भएको बुझेपछि सरकार पछि हटेको हो ।

धेरैजसो निर्माण कार्यहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । सरकारले पनि त्यसमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । तपाईंहरुसँग सरकार र सर्वसाधारण रुष्ट देखिएको त हो नि ? तपाईंहरु त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्दा समस्या भएको होइन ?

विगतमा सामान्यतया कुनै पनि निर्माण कार्यको अवधि २ वर्ष हुने गरे पनि धेरै जसो निर्माण कार्य ८/१० वर्षसम्ममा सकिने गरेका थिए र छ । यस्तो स्थिति एकाएक आज भएको होइन । अहिले सञ्चालित अधिकांश परियोजनाहरु २०६३ देखि २०६८ सम्ममा रोकिएकाहरु छन् । त्यो बेला माओवादी द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन, जातीय आन्दोलन, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण धेरै काम हुन सकेन । र काम ढिला हुनुमा सबैभन्दा बढी हात सरकरको छ । २५ करोडको बजेट बन्छ । तर, वार्षिक १/२ करोड छुट्याइन्छ भने सम्बन्धित काम सकाउन १०/१२ वर्ष त स्वाभाविक रुपमा लाग्छ नै । रातो किताबमा बजेट आएको आधारमा बर्सेनि कार्यक्रम थप गर्दै जाने प्रक्रियालाई सामान्य रुपमा लिँदा समस्या सिर्जना भएको हो । राज्यले पनि कहिल्यै कुनै पनि परियोजना समयमा सक्नुपर्छ भन्नेतिर सोच्दै सोचेन । राज्य बढी विकास निर्माणभन्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भन्नेतिर लाग्दा न विकास न राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था सिर्जना भयो । त्यति बेला निर्माण व्यवसायीले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्न सकेन भने सर्वसाधारणले तरल राजनीतिक अवस्था भन्दै त्यसतर्फ पहलकदमी लिएनन् । प्रशासनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरी निर्माण व्यवसायीमाथि दोषारोपण गर्ने काम भयो ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जङ्गल व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीले धेरै समस्या झेलिरहेका छन् । योजनाको अवधि २ वर्षको हुन्छ । तर, रुख काट्ने स्वीकृति दिनै साढे ३/४ वर्ष लाग्छ भने दोषी को त ?

अहिले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएपछि सरकार र सर्वसाधारण सबैको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको भन्दै आक्रमण सुरु भएको हो । यस्तो हुनुमा निर्माण व्यवसायी होइन, सरकार मुख्य दोषी छ । आवश्यक बजेट विनियोजन नगरी राज्यले बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेरै मात्र आयोजना सम्पन्न हुँदैन । अन्तरसरकारी समन्वय नाजुक छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जङ्गल व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ ।

त्यसबाट निर्माण व्यवसायीले धेरै समस्या झेलिरहेका छन् । योजनाको अवधि २ वर्षको हुन्छ । तर, रुख काट्ने स्वीकृति दिनै साढे ३/४ वर्ष लाग्छ भने दोषी को त ? निर्माण व्यवसायीले काम किन ढिला भयो भनेर सर्वसाधारणलाई बुझाउन चासो दिएनन् भने सरकारलाई पनि दबाब दिन सकेनन् । अर्कोतिर प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी ‘पपुलारिटी’ प्राप्त गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक रुपमा गाली गर्ने संस्कार विकास गर्यो, जसको सिकार निर्माण व्यवसायी बन्न पुगे । सर्वसाधारणलाई समयमै काम किन ढिला भएको भनेर चेतना नदिँदा पनि अनाहकमा निर्माण व्यवसायी दोषी करार हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

भनेपछि निर्माण व्यवसायीहरुको कुनै कमजोरी नै छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तो होइन । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कुनै गल्ती भएकै छैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर सतहका समस्याबारे आवाज नउठाउँदा निर्माण व्यवसायी ठूलो मर्कामा पर्ने स्थिति देखियो । आयोजना ढिला हुुँदा सरकारविरुद्ध आवाज नउठाउनु निर्माण व्यवसायीको ठूलो कमजोरी हो । सर्वसाधारणलाई आयोजनाबारे जानकारी नदिनु पनि अर्को कमजोरी हो । निर्माण व्यवसायीले परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दा समस्या भएको हो । काम नहुने परिपाटीलाई निरन्तर प्रक्रियाका रुपमा बुझ्दा समस्या आएको हो । संयुक्त सरकार वा ९÷९ महिनामा फेरिने सरकारले हाम्रा कुरालाई सुन्ने अवस्था पनि बनेन ।

एउटा सरकारलाई सम्झाउँदै जाँदा अर्को सरकार आइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक दलको ध्यान विकासभन्दा पनि सरकारमा कति बढी समय टिक्न सकिन्छ भन्नेमा थियो । ६ सय १ जना सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभावित पार्न बिनाबजेटका आयोजना लगेका थिए, यसले पनि समस्या बनाएको थियो । यही मेसोमा कतिपय निर्माण व्यवसायीले मौका छोपेका पनि होलान् । त्यसमा सरकारले चनाखो भएर हेर्नुप¥यो र दोषीलाई कारबाही गर्ने सामथ्र्य राख्नुप¥यो । गलत काम गर्नेलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घले कहिले साथ दिएको छ र ?

निर्माण व्यवसायीहरुले बजेटअनुसारको काम नगर्दा सरकार आक्रामक भएको देखिन्छ । जस्तो पप्पु कन्स्ट्रक्सन र तपाईंहरुकै नेतृवलाई पनि त्यस किसिमको आरोप लागेको छ नि ?

अहिले व्यापक चर्चामा भएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई हेरौं न । पप्पुले जति ओटा पुलको काम लिएको छ, त्यो पुलमा विगत ८ वर्षदेखि विनियोजन भएको बजेट हेरेर भन्नुस् त कति बजेट छ ? पप्पु मात्र नभई सबै निर्माण कम्पनीहरुले लिएको आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेट हेर्नुहोस् ? अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हामीसँगको भेटमा निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम एकै पटक निकासा गर्ने हो भने २ वर्षसम्म सरकारले नयाँ आयोजना बनाउने मौकै पाउँदैन भन्ने जवाफ दिनुभएको छ । यसको अर्थ हो, राष्ट्रले २ वर्षमा बनाउने बजेटबराबरको रकम त अहिले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्न ठिक्क हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मुख्य दोषी को रहेछ ? बजेटको सुनिश्चतता नभई आयोजना अघि बढाउँदा निर्माण व्यवसायीले दुःख बेहोर्नुपरेको हो ।

मुख्य समस्या बजेटको सुनिश्चतता र रकम निकासा हो भने त्यसको निराकरण नखोजी किन अघि बढ्नुभयो त ?

विगतमा असारमा सबै विकासे काम हुने र काम नभएका विकासे आयोजनाको बजेट अन्य ठाउँमा लगेर दिने प्रचलन थियो । निर्माण व्यवसायीले त्यही आधारमा काम लिने गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीले आफू टिक्न पनि त्यस्ता आयोजनाको काम जिम्मा लिने गरेका हुन् । सुरुमै पनि भनें, नियमित प्रक्रिया मानेर अघि बढ्नु नै निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्न पुग्यो । नेपालमा नेपालीले मात्र होइन, विदेशी निर्माण कम्पनीले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्माण व्यवसायीहरु थप गृहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

करिब दुई दशकपछिको राजनीतिक स्थिरतासँगै विकासको एजेन्डाले प्राथमिकता पाइरहेको छ । यसले विकास निर्माणका सवालमा अलौकिक उत्साह छ । विकास निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्ने तपाईं निर्माण व्यवसायीहरु कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ?

पछिल्लो समय पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै उत्साह देखिएको छ । खासगरी निर्माण व्यवसायीहरु स्थायी सरकार आएकोमा उत्साहित भएका थियौं र छौं । यो एक वर्षको अवधिमा भएका कामलाई हेर्दा खासै उत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि उत्साह मरिसकेको छैन । राज्यले गर्न सक्ने न्यूनतम काम पनि गर्न सकेको छैन । अहिले सपना बाँड्नेबाहेक केही काम भएको छैन । स्थायी सरकारसँग गरेको अपेक्षाअनुसार ९० प्रतिशत काम भएको छैन ।

गुणस्तरीय काममा ध्यान नदिने निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी होइनन्, गुणस्तरीय काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन नगर्ने कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी हुन् । एउटा पक्षलाई दोषी देख्ने र अर्को पक्षलाई दूधले नुहाएको देख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सरकारले विकासको लय नबुझेको हो कि कतै अलमलिएको हो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले नियमित गर्दै आएका कामसमेत गर्न पाएका छैनन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि निर्माण व्यवसाय वा अन्य क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार शून्य बनाएर लैजान्छ भन्ने आशा थियो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै पटकपटक सरकारमाथि दबाब दिइरहनुभएको छ । सरकार अप्ठ्यारो परेको थाहा पाएर पेल्नुभएको हो कि साँच्चिकै भुक्तानी नपाउनुभएको हो ?

भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवज्यूले ऐनकानुनमा समस्या आएका कारण भुक्तानी नभएको भन्नुभएको छ । सरकारले ठूला आयोजना सङ्घीय सरकारमा जाने र अन्य आयोजना प्रदेशमा जाने भन्ने निर्णय गरेको छ । बजेट प्रदेशमा पठाइएको छ । बजेट चलाउन सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारसँग अहिले छैन । प्रदेश सरकारसँग बजेट सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको र केन्द्रीय सरकारलाई कानुनी अड्चनले समस्या पारेका कारण भुक्तानीमा समस्या आएको बुझिन्छ । असोजमा अर्थमन्त्रीसँग भेट हुँदा एक/दुई हप्ताभित्रै समस्या समधान हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म पैसा पाएका छैनन् । कतिपय निर्माण व्यवसायी अहिले घरमा बस्न सक्ने र फोन उठाएर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रदेशमा गएका आयोजनाहरुको भुक्तानी नभएका कारण आम निर्माण व्यवसायीहरु चरम आर्थिक अभावमा छन् ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)को सहयोगमा बन्ने ठूला आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सहभागिता दिइँदैन । नेपाली निर्माण व्यवसायीले नसक्ने भएर हो कि नपत्याएको हो ?

नेपाली निर्माण व्यवसायीले कुनै पनि निर्माणको कामको गुणस्तर नभएको र क्षमता नभएको भन्ने अवस्था छैन । देशविदेशमा काम गरिरहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीले नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् भन्नु हास्यास्पद कुरा हो भने अर्कोतिर यो बिल्कुल ‘कार्टेलिङ’ हो । यसलाई विदेशी दाता रिझाउने बहानामा राज्यको संरक्षणमा भएको भ्रष्टाचार हो । विदेशीलाई मात्रै दिँदा साढे ७ प्रतिशतको चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ । प्रशासनको मिलेमतोमा निहित स्वार्थका लागि राज्यको संरक्षणमा कार्टेलिङ गरिँदै आएको छ । ठूला आयोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी नै हुन नसक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बोलपत्रमा नसक्ने भनिएको हँुदैन, अझ स्थानीय (नेपाली)लाई साढे ७ प्रतिशत थप सुविधा (प्रिभिलेज) पनि छ । तर, बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि नेपालीले संयुक्तमा पनि काम गर्न नपाउने सर्त राखिन्छ । यसबारे निर्माण व्यवसायीले आवाज उठाइरहेका छन् । तर विदेशीलाई मात्र काम दिँदा साढे ७ प्रतिशत रकममा चलखेल गर्न पाउने भएकाले सरकारी कर्मचारीहरु विदेशीकै बोलपत्र स्वीकृत गर्न लालायित हुन्छन् ।

स्वदेशका आयोजनामा पनि सीमित ठूला निर्माण कम्पनीको ‘सिन्डिकेट’ छ भन्ने आरोप छ नि ?

राज्यले करिब एक/डेढ दर्जन निर्माण कम्पनीहरुको पृष्ठपोषण गर्दै आएको छ । एक/डेढ दर्जन माफिया कर्मचारी र केही राजनीतिक नेताहरुले सीमित निर्माण व्यवसायीसँग मिलेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेका मात्रै छैनन्, राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग पनि गरिएको छ । यसबाट राज्यले निर्माण कार्यको करिब १५ प्रतिशत रकम गुमाएको छ । वास्तविक निर्माण व्यवसायीहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन वञ्चित भइरहेका छन् । यस्ता विषयलाई मैले सार्वजनिक रुपमा उठाउने गरेको छु । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा यस्ता विषयहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने ढङ्गले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । बढीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी हुने र क्षमताभन्दा बढी काम लिने प्रचलन अन्त्य हुने किसिमको ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।

निर्माण व्यवसायी दोषमुक्त छैनन् । तर कमजोरी देखिएको ठाउँमा पुनः काम गर्न लगाउने र उनीहरुलाई कारबाही गर्ने कममा सरकारले चासो त लिनुपर्यो नि । एक/दुई ओटा काम हेरेर सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटा डालोमा हाल्नु भएन ।

त्यस्तै काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र कारबाही नगर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । किनकि काम नगर्ने मात्र दोषी होइन, काम नगलगाउने कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी हुन् । गुणस्तरीय काममा ध्यान नदिने निर्माण व्यवसायी मात्र दोषी होइनन्, गुणस्तरीय काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन नगर्ने कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी हुन् । एउटा पक्षलाई दोषी देख्ने र अर्को पक्षलाई दूधले नुहाएको देख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजनास्थलमा जाने, सम्झौता गर्ने र सम्झौताबाट आउने लाभको हिसाब खोज्ने तर काम सकियो/सकिएन, गुणस्तरीय काम भयो/भएन नहेर्ने माफिया कर्मचारीलाई कारबाही नगरेसम्म विकासले गति लिन मुस्किल हुन्छ । सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीमा शुद्धता आयो भने निजीक्षेत्र आफै शुद्ध बन्छ ।

तपाईं त निर्माण व्यवसायी शुद्ध छौं । सरकार र कर्मचारीका कारण गुणस्तरीय काम नभएको भन्ने लाइनमा देखिनुभयो ? निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गरे अरुलाई औंला ठड्याउनुपर्दैन होला नि ?

सबै भन्दिनँ, अधिकांश काम गुणस्तरीय नै हुन्छ । किनकि निर्माण व्यवसायीले एक पटकको काम मात्रै हेर्दैन, उसको ध्यान भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले बनाएको कुनै भवन समय अगावै भत्किएको रेकर्ड छैन । समस्या सडकमा देखिएको हो । बजेट कम हुँदा प्राप्त बजेटअनुसार तोकिएको काम सकाउनुपर्ने र सडकले माग गरेको डिजाइनअनुसार काम नहुँदा समस्या भएको हो । जुन सडक १० सेन्टिमिटर पिच गरिएको हुन्छ, त्यसको भारववहन क्षमता साढे १० टन हो । तर त्यहाँ २७ टनभन्दा बढी तौलाका सवारीसाधन चल्छन् । यस्तो भएपछि सडक भत्किनु स्वाभाविक हो । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको गुणस्तरको काम गर्ने हो, सडकको आवश्यकताअनुसार गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन । त्यो त सरकारले सडक बनाउँदा नै तय गर्नुपर्छ । नेपालका प्रायः सडकहरुको डिजाइन १० देखि १७ टनसम्मको सवारीसाधन चलाउन बनाइएको छ ।

तर, त्यहाँ न्यूनतम २७ देखि ५०/५५ टनसम्मका सवारीसाधन लगाएको पाइन्छ । कतिपय सडकमा सडक बनाइन्छ, ढल/नाली बनाइएको हुँदैन । नाला नबनाएका कारण सडक भत्किएको हुन्छ । फेरि पनि भन्छु, निर्माण व्यवसायी दोषमुक्त छैनन् । तर कमजोरी देखिएको ठाउँमा पुनः काम गर्न लगाउने र उनीहरुलाई कारबाही गर्ने कममा सरकारले चासो त लिनुप¥यो नि । एक/दुई ओटा काम हेरेर सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटा डालोमा हाल्नु भएन ।

लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा कुनै किसिमको अवरोध थिएन । तर ठेकेदार पहिलो चरणको पैसा लिएर भाग्यो र पछि प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको उदाहरण छ । तपार्इंहरु आफ्ना व्यवसायी (सदस्य)लाई नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गर्न सक्नुहुन्न ?

निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध भएकै कारण नियन्त्रण गर्ने वा कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । महासङ्घ कारबाही गर्ने आधिकारिक निकाय होइन । महासङ्घले कारबाही र कन्ट्रोल गर्ने भनेकै नैतिक हिसाबले सचेत गराउने मात्रै हो । लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डका ठेकेदारलाई मेरै शिर निहुरिने गरी काम गर्नुभयो भनेर भनेको छु । तर यो सडक अलपत्र पर्नुमा निर्माणकर्तासँगै सरकारी निकायको पनि कमजोरी छ । जबसम्म सरकारी निकायले आँखा चिम्लिँदैन वा मिलोमतो हुँदैन, तबसम्म निर्माण कम्पनीले एक्लैले केही गर्ने आँट गर्दैन ।

क्यापिटल म्यागजिनबाट