बैङ्कले जलविद्युत्, प्रसारणलाइन, केबलकार, सिँचाइ आयोजना, चिस्यान केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा र ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला पुँजी भएका सिमेन्ट, क्लिङ्कर र खनिज उत्खनन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानी हुने परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वाधार विकास बैङ्कसम्बन्धित निर्देशन जारी गरी लगानीको सीमा तोकेको हो । आफूले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको नमानिने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

बैङ्कले प्रवाह गरेको कर्जा÷सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा÷सापटलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । भाखा ननाघेका र ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापटलाई असल, ३ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापटलाई कमसल र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा÷सापटलाई खराब भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँको हुनु पर्नेछ । कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ११ प्रतिशत न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । बैङ्कले जलविद्युत्, प्रसारणलाइन, केबलकार, सिँचाइ आयोजना, चिस्यान केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा र ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला पुँजी भएका सिमेन्ट, क्लिङ्कर र खनिज उत्खनन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सडक, मास ट्रान्सपोर्ट, जलपरिवहन, सुरुङ, पुल, रोपवे, बन्दरगाह, पुल, विमानस्थल, रिसोर्ट होटल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, १०० शैय्या भएका अस्पताल, वार्षिक १०० परीक्षार्थी उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज, विश्व विद्यालय, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापनमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास बैङ्कको तरलतासम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्रोत परिचालन, स्वदेशी मुद्रामा भएको निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कट्न नहुने गरी सीमा तोकिएको छ । तर, स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको वा विदेशी बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो रकमलाई यस खण्डको प्रयोजनका लागि स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सकिेन व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।

सीसीडीको अनुगमन दैनिक रुपमा गरिने र मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा हर्जाना लगाइने भएको छ । सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऋणपत्र, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी तथा सङ्गठित संस्थाहरुको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने नीति तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैङ्कलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । बैङ्कमा सरकारको १० र निजीक्षेत्रको ९० प्रतिशत स्वामित्व छ । बैङ्कमा सरकारका तर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापकका तर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताका तर्फबाट ४० प्रतिशत सेयर छ । बैङ्कको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । ४० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने योजना बैङ्कको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक लगानीकर्ताको स्वामित्व रहनेछ ।

पूर्वाधार बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कजस्तो सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्न पाउँदैन । उसले कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषको बचत रकमका अतिरिक्त इक्विटी फन्ड विदेशबाट लगानी ल्याउने, ऋणपत्र जारी गरेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ ।

राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउन विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजिङ कारोबार गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्नेछ ।