छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जोशीले एक वर्षभित्र मर्जरमा नगए लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने र राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मर्जर नीतिको समर्थन जनाउने स्पष्ट पारे । हालसम्म ९१ ओटा संस्था सञ्चालनमा आएका र थप ३ ओटा नयाँ सञ्चालनमा आउन लागेकाले संख्या धेरै भएको उनको दाबी छ ।
काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मर्जर नीतिको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले मर्जरमा जानको विकल्प नभएको र जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै दुर्घटना निम्तिने बताएका हुन् ।
अर्थको अर्थ र नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स एसोसियसनले संयुक्त रुपमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको लघुवित्त मर्जर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्तलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन मर्जरको विकल्पन नभएको धारणा राखे ।
छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जोशीले एक वर्षभित्र मर्जरमा नगए लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटना हुने र राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मर्जर नीतिको समर्थन जनाउने स्पष्ट पारे । हालसम्म ९१ ओटा संस्था सञ्चालनमा आएका र थप ३ ओटा नयाँ सञ्चालनमा आउन लागेकाले संख्या धेरै भएको उनको दाबी छ ।
लघुवित्त संस्था बढ्दै गएपछि लगानी गर्न पुँजीको समस्या बढेको भन्दै नयाँ लघुवित्तलाई झनै सङ्कट देखिएको उनले बताए । प्रतिस्पर्धाले गर्दा वाणिज्य बैङ्कको भन्दा कम स्प्रेडमा लघुवित्तले काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान सुझाए । लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा जान सहुलियत पनि दिने उनको भनाइ छ ।
अर्थशास्त्री डा. भरत थापाले पनि नेपालमा लघुवित्त व्यवसाय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मर्जरमा जानुपर्ने सुझाए । मर्जरमा गएपछि पुँजीगत क्षमता, कारोबार बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा १ करोडदेखि १२० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका लघुवित्त संस्था रहेको बताउदै उनले लघुवित्त मर्जर नभएर एक्वायर हुनुपर्ने उनले बताए । मर्जरमा गएपछि लघुवित्तको पुँजी बढेर प्राप्त हुने प्रतिफल कम हुने उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सीईओ प्रकाशराज शर्माले ११४ ओट लघुवित्त संस्था मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै मर्जरमा गएर २५ ओटामा झार्नुपर्ने सुझाए ।
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सीईओ वसन्त लम्सालले पनि विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको दर महँगो भएकाले यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
