वर्षौं पहिलेका हुन् या पछिल्लो दाता सम्मेलन नै किन नहोस्, विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता निकै आउँछ । तर, प्रतिबद्धताको अनुपातमा वास्तविक लगानी अत्यन्त कम हुन्छ । एउटा व्यवसायी तथा लामो समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रहनुभएका आधारमा तपाईंंले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
नेपाल र भारतबीच ‘प्रिफ्रेन्सियल ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट’ भएपछि नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन थाल्यो । नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र आत्मसात् गरेपछि यो क्रम झन् बढ्यो ।
त्यतिबेला यो क्रम बढ्नुको एउटै कारण थियो– लाइसेन्स लिने प्रक्रिया सहज हुनु । झन्, डिलाइसेन्स अर्थात् लाइसेन्स नलिनुपर्ने सम्झौता भएपछि यो सहज हुन थाल्यो । नेपाल–भारतबीच नेपाली उत्पादन भारत पठाउँदा आयतकर नलिने सम्झौता भएपछि यसमा ठूलो फड्को देखियो ।
यो सम्झौतापछि डाबर, सूर्य नेपाललगायत भारतीय उद्योग नेपाल आए । विडम्बना ! त्यसलगत्तै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व सुरु भयो । यसले यहाँ भएका उद्योगलाई मारमा मात्र पारेन, नयाँ आउन खोज्ने पनि निरुत्साहित भए । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएपछि पनि नेपालमा स्थायी सरकार बनेनन् । एउटा सरकारको कार्यकाल भनेको ९ देखि १० महिना हुन थाल्यो । २५ वर्षमा २१ विभिन्न सरकार बने । यसले लगानी गर्न चाहने उद्योगीलाई भयङ्कर त्रास देखाइदियो ।
लगानीकर्ताको प्रमुख अजेन्डा अवरोधविना काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले यो अजेन्डा माथि नै प्रहार गरिरहेको छ । कतिसम्म भने यहाँका राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दा उद्योगीलाई धम्क्याउने, उद्योगमा क्षति पु¥याउनेसम्म गर्छन् । यसले त्रासको वातावरण झन्झन् बढायो ।
अर्कोतिर नेपालमा उद्योगमाथि जति क्षति भयो, त्योभन्दा धेरै प्रचार भयो । यो गलत प्रचारले विदेशीलाई प¥यो– नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण नै छैन ।

अर्कोतिर, नेपालले चीन, भारत, भियतनाम, लाओस, कम्बोडियाजस्ता मुलुकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । उनीहरुले आफूलाई अगाडि बढाउँदै लगे, नेपाल पछाडि रहिरह्यो । हामीभन्दा पछाडि खुला बजार अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेका मुलुक निकै अगाडि पुगेका छन् । तर, हामी पछाडि छौं । किनकि, हामीसँग ठोस औद्योगिक नीति छैन ।
यसको अर्थ हामीसँग नीति नै छैन भन्ने पनि होइन, तर कागजमा लेखिएका ती नीतिनियम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कहिलेकाहीँ त नयाँ उद्योग दर्ता गर्न वा लगानीको क्षेत्रबारे व्याख्या पनि कुर्चीमा बस्ने अधिकारीको मुडमा भर पर्छ । यसले उद्योगीलाई दुःख दिनुबाहेक अरु केही गर्दैन ।
अर्को समस्या भनेको भएका ऐन तथा नियमहरुको पालना पनि राम्रोसँग नहुनु वा आफूअनुकूल व्याख्या हुनु हो । त्यसैले, पहिले प्रतिबद्धता गरे पनि नेपालमा वास्तविक लगानी अत्यन्त कम हुन्छ ।

प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउने मात्र होइन, आएका लगानीले पनि विस्तारै मन मार्दै जाने अवस्था पनि त देखिएको छ नि ?

यसको कारणचाहिँ नेपालको श्रम समस्या हो । मानव संसाधन उपयुक्त नभएकाले पनि नेपालमा भएका लगानी लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । विराटनगरमा स्थापित सूर्य नेपालको युनिटलाई नै हेर्नुस्, श्रम समस्याका कारण त्यो बन्दै भयो । यसको कारण भनेको नेपालमा दक्ष वा सक्षम जनशक्ति नभएर मात्र होइन, नेपालमा हुने आन्दोलन पनि हुन् । कतिपय लगानीकर्तालाई परेको छ– नेपालमा लगानी गर्न हुँदैन, त्यहाँको जनशक्तिले आन्दोलन गर्छ, बन्दहडताल गर्छ । अर्कोतिर सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन मान्ने चलन पनि छैन ।
त्यसमाथि उद्योगका लागि अत्यावश्यक विद्युत्को आपूर्ति पनि सही छैन । अब १६÷१७ घन्टा लोडसेडिङ हुने ठाउँमा उद्योग खोलेर के गर्ने भन्ने प्रश्न उद्योगीले सोध्नु स्वाभाविक हो ।

अर्कोतिर नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने भारतलाई हामी हेलाँ गरिरहेका छौँ । भारतीय लगानीकर्ताको मनोबलमा यसले पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्दा आइपर्ने कठिनाइको व्यवस्थापनमा न राजनीतिक दल लाग्छन्, न प्रशासन नै । उद्योग सञ्चालनलाई राजनीतिसँग जोडेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने पनि बढी छन् । स्थानीयले अवरोध गरे भने पार्टीहरुले उनीहरुको संरक्षण गरिदिन्छन् । यसले गर्दा उद्योगीलाई निकै ठूलो झन्झट बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, देशको कानुन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगर्दासम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।
उद्योग सञ्चालनका लागि चाहिने पाँच मेगावाट विद्युत्को लाइसेन्स लिन अर्को पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसैले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा नआउनुको अर्को कारण लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि हो ? यसमा कस्ता अप्ठ्यारा छन् ?

अहिलेको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया छोट्ट्याउनुपर्ने छ । लगानीकर्ताले जति छिटो आफ्नो लगानी व्यवस्थित गर्न सक्छन्, त्यति आकर्षित हुन्छन् । एक महिनाभित्र जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने लगानी अझ धेरै हुने निश्चित छ । अब एउटा उद्योगीले अहिले प्रक्रिया सुरु गरेर दुई वर्षपछि उद्योग चलाउन पाइन्छ भन्दा कसरी सम्भव होला र ?
उद्योगीलाई सरकारले पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी भिœयाउने उद्योगका लागि भारतकै केही प्रान्तमा पनि प्रान्तीय सरकारले सहयोग गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालमा यस्तो सहयोग प्रत्याभूति गर्न पाइएको छैन ।

तपाईं नेपाली कानुन पनि झन्झटिलो भएको बताउनुहुन्छ । तर, सरकारले चाहिँ सधैंजसो नेपाली कानुन भारत र चीनको तुलानामा पनि सहज भएको बताउँछ । कसको कुरा पत्याउने ? 
यो त हामीले प्रस्ट बुझ्ने कुरा हो । यदि हाम्रो कानुन सहज हुन्थ्यो भने वैदेशिक लगानी आइहाल्थ्यो, यसमा बहस गर्नुपर्ने हुँदैनथ्यो ।
तर, हेर्नुस्, हामीकहाँ न नीति सहज छ न कर्पोरेट कल्चरको विकास भइसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्दा पनि कर्पोरेट कल्चर खोजी गर्छन् । यता, कतिपय हाम्रा सरकारी कर्मचारीको मानसिकताचाहिँ भ्रष्ट खालको छ, सङ्कीर्ण छ । यसले पनि यो क्षेत्रमा समस्या देखाएको छ, जुन सबैलाई थाहा भएको ‘ओपन सेक्रेट’ हो ।