क्राउड फन्डिङ औजार सेयर लगानी नगरी दान वा सहयोग गर्नेबाट लिनका लागि सुरु गर्न लागिएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । प्राप्त हुने सहयोग रकम विपन्न वर्गलाई सेयर खरिदमा लगानी गरिने उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन नयाँ वित्तीय औजार प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सरकारले नेपालमा पहिलो पटक क्राउड फन्डिङ वित्तीय औजारबाट जलविद्युतमा लगानी जुटाउन लागेको हो ।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको जनताले जलविद्युत् आयोजनामा क्राउड फन्डिङमार्फत् लगानी जुटाउन योजना सार्वजनिक गरेको छ । क्राउड फन्डिङ औजार सेयर लगानी नगरी दान वा सहयोग गर्नेबाट लिनका लागि सुरु गर्न लागिएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । प्राप्त हुने सहयोग रकम विपन्न वर्गलाई सेयर खरिदमा लगानी गरिने उनले जानकारी दिए ।
क्राउड फन्डिङ कोष गठन हुने र सो रकम विपन्नको कर्जाको ब्याज तिर्न तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा लगानी गर्न सकिने पोखरेलले बताए । ‘दानबाट पाएको रकम विपन्नमार्फत् जलविद्युतमा सेयरका रुपमा लगानी हुने छ,’ उनले भने ।
विश्वभरि नै सानादेखि ठूलासम्म विभिन्न खाले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि रकम जुटाउन यस्तै औजार लोकप्रिय हुँदै आएको पोखरेलले जानकारी दिए । यस औजारमार्फत् विश्वभरिबाट प्रतिघण्टा ६० हजार अमेरिकी डलर सङ्कलन भइरहेको छ । दैनिक ४४२ ओटा क्राउड फन्डिङ नयाँ योजना आएको उनले सुनाए ।
पूर्वाधारलाई मानव विकास र वातावरण संरक्षण योजनासँग जोडेर विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशीबाट रकम सङ्कलन गर्न सकिने अनुमान सरकारको छ । यो योजनामार्फत् सङ्कलन हुने रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिने छ । पहिलो चरणमा अनुदानमा आधारित मोडेलका रुपमा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने र भविष्यामा स्वपुँजी, ऋण र रिवार्ड बेस क्राउड फन्डिङको अवधारणामा जान सकिने देखिएको छ । यसको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
जनताले जलविद्युत् आयोजनामा १० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाइने भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिने पाइने व्यवस्था गरिएको छ । जनताले न्यूनतम १०० कित्ता अर्थात् १० हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने छ । एक जनाले जति ओटा आयोजनामा पनि सेयर लगानी गर्न पाइने भएको छ ।
सेयर आवेदनका साथ लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएको सेयरबापतको १० प्रतिशत रकमका साथ आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै संस्थापक सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरको शतप्रतिशत रकम भुत्तानी भई आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र दोस्रो किस्ताबापतको ९० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने छ । यस्तै लगानीकर्ताको बैङ्क खातामा नै रकम होल्ड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनतालाई जलविद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४७९ मेगावाटका १९ आयोजना निर्माणका लागि सरकारले जनताबाट सेयरका रुपमा सो रकम उठाउने भएको हो । प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुल लगानीको ७० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुने छ । सर्वसाधारणबाट कुल लगानीको ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत संस्थापकबाट लगानी हुने भएको छ । साधारणअन्तर्गत १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई सुरक्षित गरिएको छ भने ३९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ ।
आयोजना बनाउन जनताबाट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सेयरका रुपमा उठाइने भएको छ । संस्थापक लगानीकर्ताबाट १ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाउने योजना छ । एचआईडीसीएलले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसमा ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना छ । छनौट भएका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
