एकल अधिकार तथा साझा अधिकारका सूचीलाई कानुनसम्मत ढङ्गबाट संविधानअनुसार मिलाउने काम भएको छ । भन्सारमा कडाइ गर्नेबित्तिकै रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट आएर वृद्धिदर बढेको छ । सबै नियामक निकाय र नीतिनिर्माताले आआफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थशास्त्री मात्रै होइनन्, लामो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु नियालिरहेका र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन क्रियाशील व्यक्ति पनि हुन् । राजनीतिक रुपले डा. खतिवडा कम राजनीतिज्ञ र बढी कर्मचारी हुन् । तर, अहिले भने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र अर्थमन्त्री छन् । ३० वर्ष राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेर कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, दुई पटक आयोगकै उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्ककै गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भएर काम गरिसकेका छन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको कामकारबाहीका विषयमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग क्यापिटल म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई, प्रकटकुमार शिशिर र सुजन ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपाको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो वर्षलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

एक वर्ष भनेको संवैधानिक सङ्क्रमण काललाई अन्त्य गर्ने समय हो । धेरै नै संवैधानिक जटिलताहरु थिए । त्यसलाई पूरा गरेको छ । मुलुकी सङ्घीयता वा संविधानमा भएको मौलिक हकअनुरुपको कानुन बनाउने कुरा, एक वर्षमा पूरा भएको छ । मेरो तहबाट भएका कुरा मैले भन्न सक्छु । संविधानसँग बाझिएका विषयहरुलाई कानुनतः मिलाउने काम भएको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानको स्पिरिटअनुसार परिचालन गर्ने खाका तयार गर्ने काम भएको छ । एकल अधिकार सूची तथा साझा अधिकारका सूचीलाई कानुनसम्मत ढङ्गबाट संविधानअनुसार मिलाउने काम भएको छ ।

पहिलो, तीन तहकै सरकारमा साधन स्रोत (राजस्व, खर्च र अधिकार तथा जिम्मेवारी)को बाँडफाँट गर्ने विषयहरु हुन् । र त्यसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिरहँदा साधनस्रोतको विनियोजनको प्रणाली, खर्चको प्रणाली, लेखाङ्कनको प्रणाली, लेखापरीक्षणको प्रणाली, जवाफदेहिता विकास गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र यो सबै काम एकै वर्षभित्र सक्नुपर्ने समयका रुपमा लिएको हो । त्यसमध्ये धेरै काम यो वर्ष पूरा भएका छन् ।

अहिले हामीले अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकहरु गरेर हाम्रा साझा सहमतिका एजेन्डा तय गरेका छौं । खासगरी खर्चको व्यवस्थापनमा संविधानको अनुसूचीमा भएका जेजे अधिकारहरु छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ (तल्लो तहमा जाने विकास खर्चहरु, त्योसम्बन्धी सहायताका कुराहरु, सरकारले दिनुपर्ने स्रोतहरु) सरकार लागेको छ । केही आयोजनाहरु स्थानीय तहले नगर्ने हो भने हामी गर्छाैं भन्नेबाहेक धेरै काम सकिएका छन् ।

भविष्यका पुस्तालाई दायित्व पर्ने गरी अर्थतन्त्रको सिर्जना नगर्ने र सुदृढ आधार गर्ने वर्ष रह्यो । यस क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँट भइरहँदा करका अधिकार तल गए, राजस्व बाँडफाँटबाट कर तल गयो । ती सबैका बाबजुद पनि हामीले राजस्व प्रशासनमा जुन सुधार गरेका छौं, त्यसले दरिलो राजस्वका आधार तयार गर्न सकेका छन् ।

सरकारले त बितेको एक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष र समृद्धिको जग बसाउने वर्ष भनेको थियो नि ?

मूलतः कानुन निर्माणको पाटो र कानुन कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण छ । र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने पहिलो वर्षका रुपमा यो एक वर्षलाई लिइएको हो । त्यो धेरै हदसम्म पूरा भएको छ । दोस्रो, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ बाटोमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले वितरणमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासका रुपमा लिएका छौं । स्रोत भयो भने एकै दिनमा पनि बाँड्न सकिन्छ । तर, स्रोत बनाउने, बढाउने र सुदृढ गर्ने र त्यसका आधारबाट अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।

भविष्यका पुस्तालाई दायित्व पर्ने गरी अर्थतन्त्रको सिर्जना नगर्ने र सुदृढ आधार गर्ने वर्ष रह्यो । यस क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँट भइरहँदा करका अधिकार तल गए, राजस्व बाँडफाँटबाट कर तल गयो । ती सबैका बाबजुद पनि हामीले राजस्व प्रशासनमा जुन सुधार गरेका छौं, त्यसले दरिलो राजस्वका आधार तयार गर्न सकेका छन् ।

विशेषगरी कर चुहावट हुने क्षेत्रहरु, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषय, कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर कर छुट दिने प्रचलनलाई रोकिएको छ । त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा अदालती प्रक्रियाबाट पनि कर चुहावट नियन्त्रण हुन थालेको छ । त्यसका अतिरिक्त, कर तिर्न ढिलो गर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा हालेर पर्खिने र सरकार आफैंले निर्णय नगर्ने कुरामा पनि सुधार आएको छ । विगत एक वर्षमा कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँदै लैजाने प्रयास भएको छ । प्रगतिशील करको अवधारणा बजेटबाटै ल्याइएको छ ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वका आधार बलियो बनाउने काम पनि यो वर्षमा भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा धेरै कानुन बन्दै गरेकाले सबै परिणाम आइसकेको छैन । तर गैरकरलाई बलियो बनाउने कानुन आउँदै छन्, यसले दीर्घकालमा सकारात्मक असर देखापर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बलियो जग बनेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको अधिकारका विषयमा देखिएका विवाद समाधान भएका छन् । कानुनमा बाझिएका कुरालाई कानुन नै संशोधन गरेर जाने, नबाझिएको हकमा आआफ्ना तहको निर्देशन दिने ठाउँमा निर्देशन र सहकार्य गर्ने ठाउँमा सहकार्य गरेर जानेसमेत काम भएको छ । एकमुष्ठमा के भनौं भने राजस्वसम्बन्धी विवादलाई हल गरिसक्यौं ।

राजस्व प्रशासनको कुरा आउँदा जहिले पनि अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउने गरेको पाइन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

राजस्व प्रशासनको सुधार, सुदृढीकरण र राजस्व प्रशासनका स्वच्छता र इमानदारी मुख्य कुरा हो । राजस्व प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सकिएन भने अर्थ मन्त्रालय विवादरहित बन्न सक्दैन । मलाई लाग्दैन अहिले त्यस्तो विवाद सिर्जना भएको छ । विगत लामो समयदेखि सिर्जित विवादलाई अहिले आएर समाधान गरिएको छ । प्रशासनमा देखिएको विकृति र विकसङ्गतिलाई फाल्ने, शुद्ध गर्ने कुरा आफंैमा चुनौतीपूर्ण थियो । थप सहुलियत, सुविधा, प्रोत्साहन केही नदिई तलबका भरमा कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक काम गरेका छन्, म उत्साहित छु ।

साउन १ देखि नै खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, कार्य रुपमा त त्यस्तो देखिएन मात्रै, हजारौं आयोजना अलपत्र पारिएका छन् । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

सुरुमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा अधिकार सूची र खर्च कसले गर्ने भन्ने विषयमा समस्या भएकै हो । आजपर्यन्त पनि पूर्ण रुपले हल भएको छैन । तर, तीन तहका ७ सय ६१ ओटा सरकारको खर्च विन्यास र बजेटका सीमाबारे धेरै कुरा मिलेको छ । राजस्वका आधारहरुमा पनि केही समाधान भएको छ । समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदानका कुराहरु अघि बढेका छन् । ७ सय ६१ ओटा बजेट एक÷डेढ महिनाको (जेठ १५ देखि असार मसान्त)को बीचमा बन्ने प्रक्रिया त्यति सजिलो थिएन । त्यसमाथि स्रोत र अधिकारमाथिको दाबी गर्ने कुरा आफैंमा समाधान थिएन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो हुन्छ नै ।

सरकारले मापदण्ड बनाएर परिपक्व ढङ्गले काम ग¥यो र एकदमै ठूलो उपलब्धि हासिल भयो । कसैले भूगोल ठूलो ठान्ने, कसैले जनसङ्ख्या ठूलो ठान्ने र त्यसअनुरुप भएन भन्नेबाहेक अन्य ठाउँमा न्यायिक ढङ्गबाट र सर्वस्वीकार्य तवरबाट राजस्व बाँडफाँट र खर्च विन्यासलाई टुङ्ग्याएका छौं । यसलाई कम मूल्याङ्कन गरिनुहुन्न । खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा भएका परिवर्तनहरु र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो अवधिमा एउटा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छौं । तर, खर्च गर्ने संयन्त्र पठाउन अलिकति ढिलो भयो । प्रदेशमा पठाउनुपर्ने कतिपय संरचना सङ्घमै रहे । कतिपय कर्मचारीहरु माथि नै रहे । यसमा केही ढिलाइ भएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा विषय गिजोलिएकाले पनि त्यस्तो भएको हो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र केन्द्रले कर्मचारी नपठाउँदा धेरै काममा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी समायोजनमा लामो समय लगाउँदा जनमानसमा नकारात्मक धारणा पैदा गराएको जस्तो लाग्दैन ?

एकातिर २५ देखि ३० हजार थप कर्मचारी चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छौं, अर्कोतिर स्वैच्छिक अवकाशको योजना पनि ल्याएका छौैं । त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पा¥यो । कानुन नै बनाएर स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएपछि, कानुन बनाएरै त्यसलाई हल गर्नुको विकल्प हामीसँग भएन । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पहिलो प्रथामिकतामा परेकाले यो कानुन बनाउन केही किन ढिला भएको हो ।

तल्लो तहमा संरचना तयार गर्ने क्रममा हामी छौं । सङ्घको कानुन नबनी प्रदेशको कानुन नबन्ने, प्रदेशको कानुन नबनी स्थानीय तहको कानुन नबन्ने अवस्था अहिले छ । तर, हामी कानुन निर्माणकै चरणमा रहेकाले हिउँदे अधिवेशनमा प्रायः सबै सङ्घीय कानुनहरु बन्छन् र यो आर्थिक वर्षभरमा कानुन बन्ने जग तयार भएको छ ।

कतिपय संस्थानको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थान सुधारमा ठूलै फड्को मारेको अवस्था होइन । संस्थानलाई कसरी लैजाने ? सरकार सम्पति बेच्ने पक्षमा छैन । त्यसैगरी सरकारी सम्पत्ति खेर जाऊन् भन्ने पक्षमा पनि होइन । र अनावश्यक संस्थान पालिराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन ।

खासगरी पुँजीगत खर्चमा समस्या जहाँको तहीँ देखियो । यसलाई सुधार गर्नै सकिएन, किन ?

सङ्घीय सरकारको खर्च बाँडफाँट भएपछि खर्च गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमै गइसकेपछि सङ्घको बजेट केही न केही कम हुन्छ । गत वर्षको खर्चसँग तुलना गर्नै मिल्दैन । अहिले हामी स्याउ र सुन्तला तुलना गरिरहेका छौ । स्याउ सुन्तला जस्तो किन भएन ? भनिरहेका छौं । गत वर्षको खर्चमा त प्रदेशको तथ्याङ्क एक महिनाको मात्रै हो । गत वर्षसँग अहिले तुलना गरेकाले नमिलेको हो ।

अहिले हामी एकीकृत खर्चको विवरण सङ्कलन गर्दै छौं । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तयार भएको छ । अब यसलाई मासिक रुपमा विवरण तयार गरेपछि सम्पूर्ण नेपालको पूर्ण वित्तीय व्यवस्थाको अवस्था कस्तो छ भनेर आउँछ । ७ सय ६१ ओटा सरकारको विवरण आएपछि यसको वास्तविकता झल्किन्छ । लेखाङ्कन र रिपोर्टिङ गर्ने एउटा विधि बनाएका छौं । त्यसको कानुन संसद्मा छ । अहिले स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ एकदमै कमजोर छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पास नगरी खर्च गरिरहेका छन् । यदाकदा देखिएका यी समस्याबाहेक खर्चमा धेरै ठूलो समस्या छैन ।
अर्को केही महिनादेखि पुँजीगत खर्च सबै गर्छौं । गर्छौं भनेर असारे विकास होइन । भुक्तानीचाहिँ केही ढिलो हुँदो रहेछ । भुक्तानी किन ढिला हुँदो रहेछ भने जति गरे पनि राजस्व धेरै जेठअसारमा मात्र उठ्ने हो । त्यही राजस्व उठेको आधारमा हामीले रकम निकासा गर्ने हो । त्यसैले केही रकम निकासामा ढिला हुने गरेको छ । त्यसको अर्थ सबै विकास निर्माण जेठअसारमा भएको हो भन्नेचाहिँ हुँदैन । मैले भुक्तानी बढाउन निर्देशन दिएको छु । तर प्रभावकारी बनाउन अझै काम गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष ६ महिनासम्ममा करिब सवा खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाएको थियो । अहिले आन्तरिक ऋण लिएका छैनौं । बजारमा तरलताको अलिअलि चाप परेको अवस्था छ । ऋण नलिई बजेट सन्तुलनमा राखिएको छ, जुन सकरात्मक पक्ष हो ।

विदेशी सहायता परिचालनमा पनि समस्या देखिएको छ । शोधभर्ना लिन नसकिएको स्थिति छ । यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

एकातिर सहायताको रकम बढाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर आएको रकमलाई खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । सहायताको रकम बढ्दै गएको छ । परियोजनागत सहयोग त पाउँछौं नै । सरकारी वित्त, वित्तीय, ऊर्जा, निजीक्षेत्रसम्बन्धी नीति सुधार गर्न त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यति मात्रै होइन, दातृनिकायले बजेट सपोर्टमा प्रतिबद्धता बढाउँदै लगेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि पैसा अभाव भएपछि विश्व बैङ्कले थप सहायता गर्ने भनेको छ र प्रक्रिया अघि बढेको छ । खर्च भएको पनि छ । तर शोधभर्ना लिएको छैन, विवरण बुझाएको छैन । दातृ निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरु क्षेत्राधिकारको विवादले कतिपय ठाउँमा नमिलेको पनि छ, त्यो मिलाउनु छ भने ती आयोजनाहरुमा हाम्रो प्रदर्शनमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ । अन्यथा हामी खर्च गर्न सक्छौं ।

सार्वजनिक संस्थानका कारण सरकारलाई बर्सेनि ठूलो आर्थिक भार थपिने गरेको छ । संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार किन असफल भयो ?

कतिपय संस्थानको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारले संस्थान सुधारमा ठूलै फड्को मारेको अवस्था होइन । संस्थानलाई कसरी लैजाने ? सरकार सम्पति बेच्ने पक्षमा छैन । त्यसैगरी सरकारी सम्पत्ति खेर जाऊन् भन्ने पक्षमा पनि होइन । र अनावश्यक संस्थान पालिराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन । त्यही भएर नेसनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरेर आपूर्ति कम्पनी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यातायातको नियमनकारी निकाय गतिलो भएन भनेर यातायात प्राधिकरण बनाउने काम अघि बढाएका छौं । केही नयाँ संस्था खोल्ने वा मर्ज गर्ने विषय अघि बढिरहेकै छन् ।

रुग्ण भएका उद्योगहरु निजीक्षेत्रले सञ्चालन गर्छन् भने त्यो पनि दिने हो । त्यसमा पनि अहिले छलफल भइरहेको छ । संस्थानलाई कानुनी बाटोबाटै सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । संस्थानसम्बन्धी छाता ऐन बनाएर अघि बढ्ने योजना छ । त्यसको एउटा प्राधिकरण हुन्छ, त्यहीँबाटै सबै काम हुन्छ । अरु नियमकारी निकायले नहेरेका सबै संस्थान त्यसैले हेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । केही संस्थानहरुलाई रणनीतिक रुपले अघि बढाउन खोजिरहेका छौं । नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कसरी अघि बढाउने र अझ बलियो बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नियामक र सञ्चालकको भूमिका कसरी बाँडफाँट गर्ने, रणनीति साझेदार ल्याउने कि उच्च व्यवस्थापन भिœयाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै विवादहरु देखिएका छन् । त्यसलाई समेत ख्याल गरेर टेलिकम उद्योगलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे गम्भीर छौं ।

निजीक्षेत्र पनि लगानीयोग्य वातावरण बनेन भनिरहेको छ । निजीक्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारले केके गरिरहेको छ ?

निजीक्षेत्रका समस्या बुझ्न र लगानी बढाउन हामीले केही काम गर्नुपर्नेछ । २०७३ सालमा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको नियमावली अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । श्रम ऐन बन्यो, त्यसको नियमावली बनेन । सामाजिक सुरक्षा ऐन बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन । विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन म नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा हुँदा ड्राफ्ट गरेको अहिलेसम्म बनेको छैन । कम्पनी ऐनमा सुधार गर्नुपर्नेछ । सस्ता वस्तु नेपाल आएर बजार बिगारेका कारणले त्यसलाई रोक्न चाहिने एन्डी डम्पिङ ऐन बनेको छैन । उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सुविधा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने भनेको २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले गरिरहेको सुधार भनेको यसैमा हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा छ । विदेशी विनियम ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन ड्राफ्ट भइसकेको छ । कम्पनी ऐनमा संशोधन हुँदै छ ।

खासगरी विदेशी विनिमयमा ऋण दिनेहरुले बढी जोखिम बेहोर्नुपर्ने भएकाले ढिलै भए पनि हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ । एकद्वार नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारी र लगानी बोर्डलाई नियमित गर्ने ऐन मन्त्रिपरिषद् समितिबाट पास भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट पास होला । त्यसमा पनि एकद्वार प्रणाली छ । ठूला पूर्वाधारका उद्योगलाई एकद्वारबाटै सेवा दिइन्छ ।
कानुनी चरण पार गरेपछि व्यावहारिक पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी दर्ता अनलाइन हुने कुरा, छिटो निर्णय गर्ने कुराहरु र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुराहरु प्राथमिकतामा छन् । निजीक्षेत्रको सहभागिताबिना हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन । आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने कुल लगानीमध्ये ६० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाटै हुनुपर्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रसँग हामी मिलेरै जान्छौं । आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग हुने गरी निजीक्षेत्रबाट काम भइरहेको छ । तर अहिले पुँजी पुगेको छैन । आन्तरिक बचतले लगानीको आवश्यकता पूरा हुँदैन । बैङ्कबाट हुने कर्जा अहिले २४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसले पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ के हो भने विदेशी पुँजी हामीलाई चाहिएको छ, त्यही भएर विदेशी लगानी ल्याउन अग्रसर भएका हौं । पहिलो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्ने बाटो खुला गरिएको छ । अझ त्यसलाई खुकुलो पार्नुपर्छ भने पनि बनाऊँ भनेको छु । लगानी गर्छु भन्नेलाई छिटो निर्णय प्रक्रियामा ल्याउन अघि बढेका छौं । लगानी भएको देखिनुप¥यो ।

निजीक्षेत्रको अर्को पाटो भनेको श्रम सम्बन्ध हो । न्यूनतम ज्यालाका दरहरु बढाउँदा व्यवसायीलाई केही भार परेको छ । गरिबीमुक्त समाज बनाउने हो भने, दिनभरि काम गर्ने तर परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था हुनु राम्रो होइन । काम गरेर पनि निरपेक्ष गरिबीमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यही भएर सरकारले ज्यालाका दरहरुलाई ‘रिभाइज’ गरेको हो । कम्तीमा न्यूनतम ज्याला गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने गरी दिनुपर्छ । त्यो सँगसँगै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिसकेका कारण श्रमको उत्पादकत्व बढाएर बढेको ज्यालाई ‘मेकअप’ गर्नुछ । त्यसमा ‘इनोभेसन’ गर्नुपर्ला, पुँजी बढाउनुपर्ला । सरकारले के गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर, औद्योगिक सम्बन्धमा अब विवाद आउनुहुँदैन । धेरै वर्षदेखि उद्योगी–मजदूर सम्बन्ध सुमधुर भएर आएको छ । औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो हुने, ऊर्जाको आपूर्ति राम्रो हुने र मौसम अनुकूल भएकाले देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुनेमा आशावादी छौं ।

तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक लगानी घटेको देखिन्छ । धेरैले कम्युनिस्ट सरकारलाई लगानीकर्ताले पत्याएनन् भन्ने अर्थमा व्याख्या गरेका छन् । यसमाथि केही टिप्पणी छ ?

हाम्रा धेरै आयोजनामा काम भइरहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण नभएका कारण लगानी घटेको देखिएको हो । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रोकै कुरा गरौं । काम सुरु भइसकेको छ । तर, लगानीमा जोडिएको छैन । त्यस्तै अवस्था सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेर पनि अङ्कमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी रहेको माथिल्लो त्रिशूली आयोजनाको पनि छ । खर्बौंका आयोजना हामीसँग छन्, जुन ‘क्लिक’ भएको छैन । त्यही भएर विदेशी लगानी घट्यो भन्ने हल्ला चलेको छ । विदेशी लगानी भनेको खासखास समयमा आउने हो । यसलाई प्रतिशतको बिन्दुमा हेर्नुहुन्न । तर, पनि हामीले यसलाई निर्णयमा पु¥याउनु छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने काम भइरहेको छ । नीतिगत सुधार र लगानीमा एउटा सफलता हासिल गरेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । र त्यो आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन्छ । आर्थिक वृद्धि पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथिको हाम्रो अनुमान हो । यसमा रमाइलो पक्ष के हुन्छ भने एक पक्षबाट मात्र आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैन र आयमा असमानता ल्याउँछ । अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धि कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन ओटै क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको छ ।

निजीक्षेत्र ब्याजदर बढी भयो भनेर सडकमै ओर्लिएका छन् । किन नियन्त्रणमा राख्न सकिएन ?

बैङ्कहरुको ब्याजदर धेरै भयो भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । तर, उहाँहरुमध्ये धेरै आफैं बैङ्कर हुनुहुन्छ । त्यसकारण कसले कसलाई भन्ने हो त्यो राम्ररी बुझेको छैन । मैले उहाँहरुलाई भनेको छु, तपाईंहरु देखिने गरी छुट्टिएर आउनुस् । तर पनि वित्तीय प्रणाली लगानीयोग्य कर्जाको अभाव भएर नभई कर्जाको माग धेरै भएर समस्या आएको हो । २४ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनु राम्रो हो । त्यसमा पनि अस्वाभाविक रुपमा ब्याजदर नबढोस् भन्नका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपको सीमा एक ठाउँमा राख्नुहोस् भनिएको छ । स्रोतको लागत कम भएपछि लागत कम हुन्छ भनेर त्यसो गरिएको हो । यसको ‘रिजल्ट’ आउन केही समय लाग्छ । अहिले बैङ्कहरुको औसत पुँजीको लागत करिब १० प्रतिशत छ । त्यसमा साढे चार प्रतिशत ‘स्प्रेड’ थप्दा कर्जाको ब्याज करिब १५ प्रतिशत हुने नै भयो । भनेपछि लागत नघटाई भएन । स्प्रेड घटाउन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिइसकेको छ । स्प्रेड समयक्रममा क्रमशः चार प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । बैङ्कहरु आफू मरेर उद्योग फस्टाउनु राम्रो होइन । उद्योगीले पनि बैङ्क मारेर आफू फस्टाउने सोच राख्नुहुँदैन । दुई ओटै निजीक्षेत्र हुन् र उनीहरुको सहकार्य आवश्यक छ । हाम्रो काम समन्वय गरिदिने हो, जुन भइरहेको छ ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने काम भइरहेको छ । नीतिगत सुधार र लगानीमा एउटा सफलता हासिल गरेपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । र त्यो आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन्छ । आर्थिक वृद्धि पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथिको हाम्रो अनुमान हो । यसमा रमाइलो पक्ष के हुन्छ भने एक पक्षबाट मात्र आर्थिक वृद्धि भयो भने त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्दैन र आयमा असमानता ल्याउँछ । अहिले भइरहेको आर्थिक वृद्धि कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन ओटै क्षेत्रको वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैगरी ज्यालाका दरहरु माथि गएको हुनाले रोजगारीजन्य विकास भएको छ भने पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या घटेको छ । मानिसहरुले मलेसियाको भिसाको समस्या भन्छन् । तर त्यति मात्र होइन । मध्यपूर्वमा जानेहरुको पनि सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ । र हामीले केही रोजगारीका ‘स्किम’ ल्याएका छौं । ती रोजगारीका स्किममा भएका ‘रेस्पोन्स’ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको देखाएको छ । खासगरी ब्याजअनुदानका कार्यक्रमहरुले स्वरोजागारीलाई बढाएको छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि न्यायिक वितरणको पक्षमा छ, जुन उच्च छ । जसले गर्दा मुलुकको मुद्रास्फीति दर ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । पर्यटन क्षेत्रको प्रगतिले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बढ्दै गरेको पर्यटन पूर्वधार (एयरपोर्ट, होटल, रिसोर्ट, होमस्टेहरु)ले आर्थिक वृद्धिका लागि महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढ्न थालेको र नयाँ यात्रा सुरु भएको बिन्दुका रुपमा यसलाई लिएको छु ।

तपाईंलाई अहिले तीनओटा आरोप लाग्ने गरेका छन् । पहिलो, निजीक्षेत्रसँग टाढा बस्न खोज्नुभयो । दोस्रो, बिनाधितोका सहुलियत कर्जा दिनू भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारीलाई फोन गर्नुभयो । र श्वेतपत्र सार्वजनिकदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ‘डाटा ‘म्यानुपुलेसन’ पनि गर्नुभयो ? के यो सही हो ?

पहिलो आरोप तपाईंले मात्र लगाउनुभएको होला । मैले कहीँ सुनेको छैन । अब रह्यो डाटा म्यानुपुलेसनको कुरा, म राष्ट्र बैङ्कमा हँुदा त नगरेको काम अर्थमन्त्री हुँदा कसरी गरेँ होला र ? डाटा म्यानुपुलेसन कसले पो ग¥यो ? प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुन् भनेर बाहिर भनिएको थियो । तर पछि संसद्मा ती विषयमा जवाफ दियौं । म तथ्याङ्कमा बोल्छु, तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भन्नेहरु आफैं पछि हट्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । श्वेतपत्रमा भनेको विवरणका सबै अङ्कहरु मसँग छन् । अर्को विषय उठेको थियो, टे«जरीमा यति पैसा छ भनेर । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको पैसा, आन्तरिक ऋण उठाएर जम्मा गरेको पैसा टे«जरीमा भरेर यति छ भनेको हुँ । कसलेचाहिँ मिथ्याङ्क भन्यो र !

तपाईंले भनेको सुन्दा त मुलुकको स्थिति एकदमै राम्रो गतिमा छ । तर जनस्तरमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । किन ? अर्कोतिर संसदीय र अदालती प्रक्रियाले पनि कतिपय काममा ढिलाइ भएको पाइन्छ । तर, काम नगरेको आरोप भने सरकालाई आउँछ ?

जनस्तरमा भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो देखिन्छ । यसको मुख्य कारण बेरोजगारी हो । मान्छे रोजगार भयो भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने फुर्सद नै हुँदैन । त्यो हल गर्नुपर्छ । दोस्रो, जनताको अपेक्षा अलि बढी नै हो । तर पहिलो वर्षमा हामीसँग केही सीमा थिए र अझै पनि छन् । ती सीमा हटाउन प्रक्रिया सुरु भएको छ । र ‘ट्र्याक’ खोल्दै छौं । दुईतिहाइको सरकार छ, एक वर्षमा सबै कुराहरु हासिल भइहाल्छन् भन्ने जनताको बुझाइ रह्यो । म भन्छु, दुईतिहाइको सरकार भएरै एक वर्षमा सयौं सङ्ख्याका कानुनहरु निर्माण गर्न सकेका छौं । पहिला धेरै कानुनहरु वर्षौंवर्षसम्म संसद्मा पुगेर फर्किएका छन् । अहिले छिटो कानुन पास भइरहेको छ । कानुन निर्माण र सङ्घीयताको कार्यान्वयन दुईतिहाइको सरकार नभएको भए यति छिटो हुँदैनथ्यो । कतिपय सुशासनका कुरा गरिरहँदा सरकारमा पार्टीको बलियो उपस्थिति नभएको भए ती पनि हुने थिएनन् । जति पनि सुधार गरेका छौं, दुईतिहाइको सरकार नभएको भए ती पनि सम्भव हुने थिएन । अहिले जनताले के खोजिरहेका छन् भने, सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि मेरै घरअगाडि वडा कार्यालय छ, त्यहाँबाट सबै कामहरु होस्, नगरपालिकामा जाने बित्तिकै जग्गापासको सिफारिस लिएर मालपोतबाट तत्कालै जग्गा पास गर्न पाइयोस्, नागरिकता पनि त्यहीँबाट लिन पाइयोस् । पानी, बिजुलीका समस्याहरु त्यहीँबाट समधान होस् । र आधारभूत आवश्यकता जुन सरकारबाट पूरा हुन्छ, त्यो पनि स्थानीय स्तरबाटै होस् भन्ने चाहना छ । तर सरकारलाई यी कुरा त्यहाँसम्म पु¥याउन केही समय लाग्छ । त्यसैले जनताहरुले चाहेको जस्तो सेवा प्रवाह नपाएकै हुन् ।

अर्को, निर्वाचत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु सङ्घीय प्रणाली र आफ्नो उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता बुझ्दै आउनुभएको छ । र कार्यान्वयन पनि गर्दै आउनुभएको छ । न्यायिक अधिकारको प्रयोगका विषयमा केही प्रश्न उठ्दै आएका छन् । त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता केहीमा नभएकै हो । संरचनागत रुपमा सुविधा पु¥याउन केही समस्या भएको छ । स्थानीय तह बन्यो, कार्यालय छैन, कतिमा त स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोसमेत छैन । नगरपालिका घोषणा भयो, नगरपालिकाको केन्द्रमा पुग्ने बाटो छैन, भवन छैन, कर्मचारी छैनन्, पर्याप्त स्रोत पनि छैन । यी सबै विषय मिलाउँदामिलाउँदै पहिलो वर्ष त्यत्तिकै सकिएको छ । अझै त्यहाँ आवश्यक संरचना बनाउन दुईतीन वर्ष लाग्छ । स्थानीय र प्रदेशमा भौतिक संरचना नभएसम्म सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिँदैन ।

बेरोजगार भत्ता सधैंलाई दिने पनि होइन । उनीहरुलाई बिस्तारै काममा लगाउँदै र समय बढाउँदै जाने हो । यो लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । र राज्यको स्किम पनि हो । यो अन्य देशले पनि गर्ने गरेका छन् । तर हाम्रो मुख्य चुनौती बेरोजगारीको नाममा सरकारी सेवासुविधा लिएकाहरु पनि पर्छन् कि भन्ने हो ।

सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर हिँडेका छौं । तर, अझै नियन्त्रण भएन भन्ने छ । यसमा खुला रुपमा देखिने र नदेखिने दुईओटा पाटा छन् । ठूलो राजनीतिक भ्रष्टाचार, जुन संसद्, अख्तियार दुरुपयोगलगायत निकायले हेर्छ, त्यहाँ मैले केही भनिरहनु परेन । साना र खुद्रे भ्रष्टाचार जुन सेवा प्रवाहमा हुने गरेको छ । त्यसलाई निर्मूल बनाउन अनुशासन बढाउने र कर्मचारीको न्यूनतम जीवन प्रवाहको आवश्यकतालाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यी दुवै पाटोलाई सम्बोधन गर्दै जाने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वधारहरुको विकासलाई लिएर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका हुन् । मान्छेहरुमा स्वास्थ्य, शिक्षामा खासै इच्छा छैन । सडकहरु तत्काल नबनेको, रेल, पानीजहाजलगायत कुरा किन पूरा भएन भन्नेमा जनताको चासो छ । यसका लागि लामो समय लाग्दो रहेछ । हामीले घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्रमा यति काम गर्छौं र १० वर्षपछि यी काम सकिन्छ भनेका छौं । तर अहिले हामीले गर्ने भनेको कानुनी र आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने हो । पूर्व–पश्चिम रेलवेको डीपीआर पूरा हुँदै छ । त्यसमा एक खण्ड यो वर्ष बनाउने र अरु खण्डहरु क्रमशः बनाउँदै जाने हो । डीपीआर बनेपछि ठेक्कामा जानेबित्तिकै पनि सबै काम एकै पटक पूरा हुँदैनन् । दुई ओटा छिमेकी मुलुकहरुले बनाइदिने रेलवे स्टेसनहरुको सर्भे सकिएको छ । लगानीको प्रारुपमा बहस भइरहेको छ । हामीले अधिकतम अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेका छौं । तर उहाँहरु भन्नुहुन्छ, हामी पनि विकासोन्मुख देश हौं ।

सिन्डिकेटको विषयमा अलि धेरै बहस भएको छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने काठमाडांैको ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ । त्यही भएर यातायात प्राधिकरणको मस्यौदा तयार भएको छ । कुन मोडलबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ । बन्ने यातायात प्राधिकरणबाट विद्युतीय सवारीसाधनहरु चलाउने भनेर मन्त्रिपरिषदले विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वधार चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षभित्र केही काम पूरा हुन्छ ।

त्यस्तै, सडक, निर्माणाधीन आयोजना समयमा सक्ने र महानगरपालिका, नगरपालिका र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा अलिकति मुछिएका छौं । एउटै सडक कुन निकायको पर्छ भनेर मैले पनि सोधेर मात्र पत्ता लगाउनुपर्छ । अर्कोतिर सडक विस्तार गर्दा निजी सम्पत्तिहरु पर्छन् र मुद्दाहरु पर्छन् । कतिपय अवस्थामा सस्तो दरमा ठेक्का हालेका कारण त्यसलाई नसिध्याउनका लागि अनेक बहानामा मुद्दामा लैजाँदा पनि विकासमा बाधा पुगेको छ । अहिले हामीले सम्मानित अदालतसँग पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरुमा बसेर छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः विकास निर्माणका काममा कसैले अवरोध नपु¥याउने गरी काम अगाडि बढाउने भन्ने विषययमा संसदीय समितिहरु पनि सहमत छन् ।

वितरणमुखी कार्यक्रमलाई छाडेर ढुकुटी बलियो बनाउँछौं भनेर बजेटमा वृद्धभत्ता पनि थप्नुभएन । तर फेरि फागुन १ गतेदेखि बेरोजगार भत्ता दिने भनेर योजना सार्वजनिक भएका छन् । फेरि पनि वितरणमुखी कार्यक्रम नै ल्याउनुभयो होइन ?

बेरोजगार भत्ता भनेको त्यस्तो होइन । नेपालमा मूलतः कामको अवसर सिर्जना गर्ने र श्रम गर्न इच्छुक श्रमिकले निवेदन दिन्छन् । र हामीले सार्वजनिक विकास निर्माणमा उनीहरुलाई काम लगाउँछौं । यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुँदैन । १ वर्षमा एक सय दिन काम दिन सकिएन भने उसलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर उसले पाउने ज्यालाको एकतिहाइ वा २५ प्रतिशत दिने हो । त्यो भनेको रोजगारीको प्रत्याभूति हो । रोजगारीको प्रत्याभूति दिँदा गरिब, निरपेक्षताको रेखामुनि रहेकालाई प्राथमिकता दिने हो । त्यस्तालाई न्याय पनि नदिने र काम पनि नदिने भन्ने त भएन । परिवारको कुनै पनि सदस्य रोजगार नभएका एक व्यक्तिले मात्र भत्ता पाउनेछन् । बेरोजगार भत्ता सधैंलाई दिने पनि होइन । उनीहरुलाई बिस्तारै काममा लगाउँदै र समय बढाउँदै जाने हो । यो लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । र राज्यको स्किम पनि हो । यो अन्य देशले पनि गर्ने गरेका छन् । तर हाम्रो मुख्य चुनौती बेरोजगारीको नाममा सरकारी सेवासुविधा लिएकाहरु पनि पर्छन् कि भन्ने हो ।

तपाईं राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर भएर जाँदा पनि त्यही समस्या फेस गर्नुभएको थियो, शोधनान्तर घाटा व्यापक थियो । फेरि अर्थमन्त्री भएर आउँदा पनि समस्या उस्तै छ । पछिल्लो पाँच महिनामा झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर घाटा पुगेको छ । यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा छैन भन्ने देखाउँछ । अहिलेको मूल समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । हाम्रा मान्छेहरु असम्भाव्य समाधान दिएर व्यापार घाटा कम गरौं भन्नेमा लागेका छन् । अर्कोतर्फ उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै लगानी आवश्यक छ । अटोमोबाइल, उपभोग्य वस्तुको आयात घट्नु भएन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, उपभोक्ता मारमा पर्ने भनेर अर्को स्टोरी सुरु हुन्छ । अहिले विलासी वस्तुको आयात व्यवस्थित गर्छु भन्दा परिमाणात्मक बन्दै छ रे भन्ने पनि भएको छ । त्यो हुन नदिने पनि त्यत्तिकै ठूलो व्यावसायिक क्षेत्र छ । अर्काेतर्फ ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कति लगानी गर्नुपर्छ भनेर हेर्न सक्छौं । जति लगानी गर्नुपर्छ, त्यसको आधाभन्दा बढी आयात गर्नुपर्छ । चाहे त्यो कृषिमै होस्, त्यसमा पनि उपकरण आयात आदिको झन्झटिलो अवस्था छ ।

उत्पादनमूलकमा हाम्रो मूल्यअभिवृद्धि बढीमा ३० प्रतिशत छ । सय रुपैयाँको उत्पादन गर्ने हो भने ७० प्रतिशत आयात गर्नैपर्छ । समग्रमा पर्यटनमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी पहिले हुन्थ्यो, अहिले ५० प्रतिशत जति आयात हुन्छ । हामीलाई पर्यटक पनि चाहिएको छ, बढी लगानी पनि गर्नु छ । उद्योग पनि चलाउनु छ । हाइड्रोमा पनि लगानी गर्नु छ । तर त्यसका लागि कति वस्तु आयात गर्नुपर्ने भन्नेतर्फ हामीले सोचेका हुँदैनांै । १० खर्ब लगानी गर्नुभयो भने ६ खर्बको वस्तु आयात गर्नैपर्छ । यी सबै वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा नभएर के हुन्छ ? हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो, त्यसमा पनि खासखास क्षेत्रमा मात्र । केही निर्माण सामग्रीहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकौंला । तर सबै क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्छु र आयात शून्यमा झार्छु भनेर मात्र केही हुँदैन, जुन कुरा सम्भव पनि छैन । बरु उत्पादनमा आयातित वस्तुको खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो । चाहे पर्यटन होस्, चाहे कृषि, विद्युत् आदि क्षेत्र नै किन नहोऊन् । विद्युत्मा हामीले आयात घटाउन सक्छौं, तर त्यो पनि आयोजना सम्पन्न भएर फुल फेजमा चल्न थालेपछि मात्र ।

भन्सारमा कडाइ गर्नेबित्तिकै रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट आएर वृद्धिदर बढेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने र समस्याको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनुपर्छ । सबै नियामक निकाय र नीतिनिर्माताले आआफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।

त्यसैले व्यापार घाटालाई सीमामा राख्नेबाहेक हामीसँग अर्काे उपाय छैन । व्यापार घाटा धेरै हुनु राम्रो भनेको होइन, जसले शोधनान्तर घाटा पार्छ । जस्तो कि पर्यटक ल्याउनका लागि एयरक्राफ्ट आयात गर्र्नुप¥यो । एयरक्राफ्ट आयात गरेर आम्दानी गर्नुभयो भने आम्दानी सेवामा जान्छ । तर त्यहाँ व्यापार घाटा बढेको देखिन्छ । एउटा हवाईजहाज ल्याउँदा नै १०/१२ अर्ब त जान्छ नै । हामीले सेवा निर्यात गर्नका लागि वस्तु आयात गरिरहेका छौं । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा सेवा निर्यात गर्नलाई आयात गरिरहेका छौं भने डराउनुपर्ने अवस्था छैन । व्यापार घाटा के कारणले भयो भनेर बुझ्नुपर्छ । सेवामा पनि हाम्रो निर्यातभन्दा आयात बढी भयो भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ ।

हामीले व्यापार घाटा किन बढेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर रणनीति बनाएका छौं । अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । सेवा क्षेत्र सन्तुलनमा आयो भने व्यापार घाटा हुने क्षेत्रलाई त्यसले समाधान गर्छ । बाँकी कुरा रेमिट्यान्स र विदेशी सहायताको अंश र अनुदानले चालू खातालाई धान्न सक्ने तहमा लैजान्छौं । त्यसपछि विदेशी ऋण ल्याएर शोधनान्तर बचतमा लैजाने हो । अहिले भएको ८५ अर्ब शोधानान्तर घाटामध्ये करिब ४० अर्ब त शोधभर्ना लिनै बाँकी छ । ६ महिनामा शोधनान्तर घाटामा केही सुधार हुँदै छ । व्यापार घाटा र सेवा क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्छ ।
म राष्ट्र बैङ्क जाँदा शिक्षाक्षेत्रमा अस्वाभाविक मुद्रा बाहिरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब बाहिरिएकोमा अर्काे वर्ष १६ अर्ब पुगेको थियो । त्यसलाई हामीले पछि सातआठ अर्बमा झा¥यौं । मानिसहरु आफूसँग भएको पैसा कुनै न कुनै रुपमा बाहिर लैजान विभिन्न रुपले संयन्त्रहरु प्रयोग गरेको पाइन्छ । सरकारले पुँजीगत खातामा नियन्त्रण राखेपछि मानिसले कुनै न कुनै रुपमा पुँजी बाहिर लैजान खोज्छ । चाहे त्यो सेवा क्षेत्र होस वा इम्पोर्ट ‘ओभरइन्भाइस’ भएर पनि होस् । सेवा क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपमा भुक्तानी भइरहेको छ ।

भन्सारमा कडाइ गर्नेबित्तिकै रेमिट्यान्स वैध बाटोबाट आएर वृद्धिदर बढेको छ । राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने र समस्याको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनुपर्छ । सबै नियामक निकाय र नीतिनिर्माताले आआफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ ।

करमा यति धेरै क्षेत्र छन्, इँटा उद्योगमा व्यापक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली भइरहेको छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, सफ्टवेयर निर्माण वा सञ्चार गृहमै पनि कर छली भएको छ भनिन्छ । कर चुहावट रोक्न कस्ता कदम उठाउनुहुन्छ ?

यो फोहोरको डङ्गुर जस्तै हो । यस्तो अवस्थाबाट हामी शुद्धीकरणमा लागेका छौं । कर छल्ने एउटा विधि भयो नै । अर्काे बिलै नकाट्ने विधि भयो । बिल काट्ने तर भुक्तानी नदिने, बिल काट्ने तर नक्कली भ्याट बिल काट्ने पनि गरिन्छ । त्यस्तै केही विवाद आयो भने कानुनी छिद्र खोजेर अल्झाइरहने । पहिले मैले भ्याट छलीको केस खुबै सुनेको थिएँ । तर पछि त्यो घट्दै गएको छ । भ्याट छल्ने निजीक्षेत्र भनेर तिनलाई हामीले दोष नदिऊँ । उनीहरु त जिम्मेवार छन्, आफ्ना ग्राहकप्रति, व्यवसायप्रति र कामप्रति । त्यसैले उनीहरु राम्रोसँग अघि बढिरहेका छन् ।

कतिपय व्यवसायमा भने करछलीका उदाहरण भेटिन्छन् । अहिले कर उठाइरहँदा कर मात्र उठायो, बाँड्न जानेन भन्ने पनि सुनियो । मैले भनें, बाँड्न त मलाई मज्जाले आउँछ, एउटा निर्णय मात्र गरिदिने हो भने एक खर्ब रुपैयाँ मैले भोलि बिहानै बाँडिदिन सक्छु । बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति नातिपनातिले ताल प¥यो भने सिध्याइदिन सक्छ । राज्यको अवस्था त्यस्तो होइन । राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयबाट झिकेपछि केही प्रभावकारी काम भएको छ । त्यहाँ पहिले स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था थियो, जुन अहिले घटेको छ ।

कर तिर्नलाई ढिलो गर्ने एउटा समस्या हो । तर जनताले तिरिसकेको करलाई पनि नक्कली भ्याट बिल बनाएर बद्मासी गर्नु महाअपराध हो । सञ्चार गृहबारे अहिले केही कुरा ग¥यो भने त्यसले हङ्गामा खडा गर्छ । तर, म भन्न सक्छु— कर छलीका विषयलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भनेर सरकार लागिपरेको छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट