नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एनएस नलिने उद्योग धमाधम बन्द गराउने अभियान थालेपछि खर्च बढ्ने भन्दै व्यवसायीले निगमसँग कमिसन बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका हुन् ।
सुरक्षाको सामान्य मापदण्डसमेत नपु¥याई ग्यास उद्योग चलाएका उद्योगीले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) लिनुपर्ने भएपछि नेपाल आयल निगमलाई कमिसन बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एनएस नलिने उद्योग धमाधम बन्द गराउने अभियान थालेपछि खर्च बढ्ने भन्दै व्यवसायीले निगमसँग कमिसन बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका हुन् ।
‘एनएस लिएपछि खर्च बढ्छ, अहिले दिएको कमिसनले ग्यास उद्योग बाँच्न सक्दैनन्, भन्दै निगमसमक्ष कमिसन बढाउन निरन्तर दबाब परेको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, अहिले दिएको कमिसन पर्याप्त छ ।’
निगमले प्रतिसिलिन्डर २ सय ८१ रुपैयाँ कमिसन दिँदै आएको छ । उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास ल्याउँदा ९० रुपैयाँ खर्च तिर्छन् । ग्यास विक्रेतालाई ३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर उपलब्ध गराउँछन् । बाँकी एक सय ५९ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर उद्योगलाई नाफा छ ।
‘यसरी उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर यत्रो नाफा उपलब्ध गराउँदा पनि उद्योग कसरी मर्छ ?’, निगमका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘कुनै पनि हिसाबले ग्यास उद्योगलाई कमिसन बढाउनु अहिलेको अवस्थामा आवश्यक छैन ।’
निगमले उद्योगलाई ‘सरभाइब’ हुनकै लागि एउटा उद्योगलाई ४ सय टन ग्यासको कोटा दिएको छ । ४ सय टनको ग्यास कोटा पाउने उद्योगसँग २८ हजार १ सय ६९ ओटा सिलिन्डर हुन्छन् । निगमले एक सिलिन्डर बराबर १ सय ५९ रुपैयाँ खुद नाफा दिएको छ । यसमा ढुवानी तथा विक्रेतालाई दिने कमिसन सबै कटाइएको हुन्छ ।
यसरी हिसाब गर्दा एउटा उद्योगले मासिक रुपमा ४४ लाख ७८ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको हुन्छ । यत्रो नाफा हुँदा पनि उद्योगीले एनएस लिनुपर्ने बहाना देखाउँदै ग्यासको कमिसन बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार अहिले धेरै उद्योगले मासिक ५ सय टनभन्दा बढी कोटा पाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा नाफा झन् धेरै हुने देखिन्छ ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पाँच वर्षदेखि ग्यासको कमिसन नबढेको र तत्काल बढाउन निगमसँग आग्रह गरेको बताए ।
‘पाँच वर्षको अवधिमा खर्च बढेर दोब्बर भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कमिसन बढेको छैन ।’ उनका अनुसार उद्योगको सम्पूर्ण खर्च निकालेर निगमलाई बुझाइएको छ । आजै आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर उद्योगीले यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुुझाउने भएको छ ।
