जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका १९ मध्ये पहिलो चरणमा ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् कार्यान्वयनमा आएको हो । आयोजनाका अनुसार सर्वसाधारणलाई ३७ करोड रुपैयाँबराबरका ३७ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका १९ मध्ये पहिलो चरणमा ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् कार्यान्वयनमा आएको हो ।
आयोजनाले सर्वसाधारणलाई ३७ करोड रुपैयाँबराबरका ३७ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेपछि त्रिशूलीले आईपीओ निष्कासन गर्न निवेदन दिएको हो । त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण भइरहेको त्रिशूली ३ बी पहिलो आयोजना हुने भएको छ ।
बाेर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३, मा परिमार्जन गरी जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी सुनिश्चित हुने गरी विशेष कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक त्रिशूली जलविद्युतमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत सेयर छ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी अर्थात् २ अर्ब ४७ करोड र ७० प्रतिशत ऋण ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छ ।
आयोजनामा नबिल बैङ्कको अगुवाइमा गठन भएको सह–वित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी भएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी र बैङ्कहरुबीच २०७५ भदौ ४ गते ऋण सम्झौता भइसकेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ ।
सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन, लागत र निर्माण अवधि खुलाई तयार पारिएको र संस्थापकले लिन चाहेको सेयरको १० प्रतिशत रकम चुक्ता भई वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भइसकेपछि जनताबाट सेयरबाट लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । आयोजनामा न्यूनतम १० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सर्वसाधारणले जलविद्युतमा सेयर लगानी गर्न पाउने छन् ।
जनतालाई जलविद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी छनोट गरिएका ३ हजार ४७९ मेगावाटका १९ आयोजना निर्माणका लागि जनताबाट सेयरका रुपमा सो रकम उठाउने भएको हो । प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कुल लगानीको ७० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुने छ ।
सर्वसाधारणबाट कुल लगानीको ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत संस्थापकबाट लगानी हुने भएको छ । साधारणअन्तर्गत १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित गरिएको छ भने ३९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ । आयोजना बनाउन आईपीओ निष्कासनमार्फत जनताबाट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सेयरको रुपमा उठाइने भएको छ ।
इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङसँग २०७४ माघ २९ मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजनाको काम २०७७ फागनु २९ भित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
