आधुनिक कृषि योजना प्रदेश १ को उदयपुरबाट सुरु गर्न लागेका छौं । त्यस्तै सहकारीमार्फत जग्गा एकीकृत गरेर सामूहिक खेती गर्ने र तिनलाई यन्त्र, उपकरण दिने काम सङ्घले गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । आगामी वर्ष १० ओटा कार्यक्रम लागू गर्न सक्यौं भने कृषिको मुहार फेर्न सक्छौं ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशत छ । तर यस क्षेत्रमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज उचित मूल्य पाउन नसक्दा बारीमै नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर सरकारी अनुदान ठूला योजना हडप्ने गैरकृषकका हातमा पुगेको भने अर्कोतिर सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनउने लक्ष्य लिएको छ । तर, बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको बढ्यै छ । यता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गरी संसदमा दर्ता भएको छ । यसले डेरी उद्योगीहरु आफ्नो लगानी सुरक्षित गरिदिन सरकारसँग गुहार गर्दै छन् । यस्तै समयसापेक्ष र वर्तमान विषयवस्तुमा आधारित भएर क्यापिटलका हरिप्रसाद शर्माले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश—
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा कृषिक्षेत्रमा देखिने गरी केकस्ता काम गर्नुभयो ?
एक वर्ष धेरै ठूलो समय त होइन । कृषिक्षेत्रमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समय त लाग्छ । तर, अहिलेसम्म कृषि सुधारमा जेजति आधार बनेका छन्, त्यसमा रहेर विकास गर्दा धेरै ठूलो प्रगति भएको छैन । अपेक्षाकृत केही सुधार र नयाँ काम अघि बढाइएका छन् । अहिले कृषिमा कहाँ के गरियो भनेर साध्य नलाग्ला । अलि लामो होला । केही छानिएका क्षेत्रहरु खासगरी दूधका क्षेत्रमा बदलाव नै ल्याउनुपर्छ भन्ने योजना बनाइयो । र, त्यो अहिले राम्रै स्थितिमा अघि बढिरहेको छ । अहिले दूधलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने करिबकरिब आत्मनिर्भर उन्मुख स्थिति छ । नेपालको परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई कसरी आधुनिकीरकण गर्ने भन्नेतिर सोचिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ । यो परियोजनामार्फत पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना अघि बढाइएको छ । तर, यसका पछाडि केही समस्या छन्, यति हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण भन्ने कुरा जमिनमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा जमिनको ठूलो समस्याले गर्दा हामीले सोचे जस्तो प्रयोग गर्न पाएका छैनौं । अहिले चक्लाबन्दी खेतीका लागि उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई मुख्य केन्द्र बनाएर ७ हजार बिघा जमिनमा यन्त्रद्वारा खेती गरौं भन्ने गरी योजना बनाएका छौं । यस वर्ष ११ ओटा कोल्ड स्टोरका लागि काम हुँदै छ । ठूला क्षमताका दुई ओटा तयार हुने स्थितिमा छन् । अहिले प्रदेश सरकारले पनि कोल्ड स्टोर निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
नेपालको परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई कसरी आधुनिकीरकण गर्ने भन्नेतिर सोचिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीसँग प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ । यो परियोजनामार्फत पाँच वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने गरी योजना अघि बढाइएको छ ।
सरकारले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने जुन योजना बनाएको छ, त्यसका आधार के हुन् ?
कुनकुन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने विस्तृत योजना नभईकन हचुवाका भरमा दोब्बर उत्पादन गर्न सकिँदैन । म त प्रस्ट के भन्छु भने हाम्रो उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने हो भने जमिनमा रहेको समस्या हल हुनुपर्छ । जमिनमा चक्लाबन्दी खेती नगरी, सहकारी समूहमा र आम जनता मिलेर २/३ सय बिघा जमिन एकीकरण गरेर खेती गर्ने प्रणाली नबसालेसम्म उत्पादन दोब्बर गर्न सकिँदैन । अहिले कित्ताकाट गरी जमिनलाई ध्वस्त पार्ने दलालहरुको योजना मात्रै हो । जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भनिएको पनि होइन । कम्तीमा पनि कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाइने ठोस नीति नै जरुरी छ ।
अहिले कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । साँच्चिकै कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) चाहिएकै हो ?
पहिलो ऐनमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा कुन तरिकाद्वारा लगानी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । त्यसमा विश्व बैङ्कको लगानी थियो । सरकारको योजनामा सहयोग गर्न आउनेहरुलाई खुला थियो । तर, कुनै नियम र सीमाभन्दा बाहिर गएर जसले पनि जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भन्ने थिएन । यसअघि कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्र र खासगरी माछा, मौरीपालन र डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरिएको थियो । तर, अहिले ती क्षेत्र हटाइएछ । त्यो केकति कारणले हटाइएको हो, उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरेर त्यसलाई समावेश गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा छु ।
विदेशी लगानी खुला भए डेरी उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा भारतीय अमुल भित्रिने चर्चा सुनिन्छ । त्यसलाई निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगीले विरोध गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अमुल कम्पनी भारतमै पनि सहकारी मोडेलको ठूलो नेटवर्क हो । सहकारी नेटवर्क भएकै नाताले दुग्धजन्य पदार्थ चक्लेटदेखि आइसक्रिम पाउडर अमुलले बनाउन सक्छ । ऊसँग त्यो प्रविधि छ । तर, हाम्रा किसान जो भर्खरै आत्मनिर्भर हुन खोजेका डेरी सेक्टरलाई समस्या पर्ने गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी अहिले जरुरी छैन । कृषिक्षेत्रको जोखिम र संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै नियम कानुन र परिधिबिना अहिले नै आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सहमत छैन ।
किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार नपाएर ‘मिल्क होलिडे’ मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई रोक्न तपाईंको योजना के छ ?
सर्वप्रथम मिल्क होलिडे रोक्न विदेशबाट धूलो दूधको आयात बन्द गर्ने, दोस्रो किसानहरुलाई दूध उत्पादनको लागत घटाउन अनुदान दिने र पाउडर उत्पादन गर्ने उद्योग निर्वाध रुपमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा दुग्ध उत्पादनलाई सामान्य जोड दिए हुन्छ । अहिले भइरहेको उत्पादनले भदौदेखि वैशाखसम्मको माग पुग्छ । चार महिनालाई मात्रै धूलो दूधको खाँचो पर्ने हो । ठोस योजना बन्यो भने बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन ।
कालिमाटी तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउन निकै लाग्नुभयो । तर, सक्नुभएन नि ?
नसकेको पनि होइन । बिचौलिया हटाउने मात्रै मैले भनेको होइन । अनधिकृत रुपले स्टल कब्जा गरेर बसेका ९६ ओटा स्टल खाली हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो । दोस्रो, किसानले तरकारी तथा फलफूल ल्याउने र बढाबढमा ठूलो परिणाममा खरिदबिक्रीका लागि यो बजारको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, कालिमाटी ठाउँ सानो भयो । त्यसलाई सार्न पनि खोजिएको हो । र त्यस्ता स्टल वैधानिक बनाउन खोजिएको हो । अर्को कुरा १५ वर्षका लागि जुन स्टल भाडामा दिइएको छ, त्यसलाई ५ वर्षका लागि मात्रै दिन खोजिएको हो । कालिमाटी बजार सुधारका लागि केही परिसूचक बनेका छन् । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अदालतले रोकिदिएको छ । म अदालतसँग लड्ने कुरा त भएन । कम्तीमा पनि अदालतले फैसला गर्नासाथ मैले ९६ ओटा स्टल पनि खाली गरिछाड्छु । ५७ ओटा खाली गरेकै हुँ । स्टल खाली भएपछि जुन जुन किसानलाई चिठ्ठा पर्छ, उनीहरुलाई नै दिने योजना हो । सहकारी, किसान, घाइते अपाङ्ग, महिला आदिलाई प्राथमिकता दिनेसमेत योजना छ । अहिले कालिमाटी बजारको सुधार मैले सोचेजति भएको छैन ।
कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानले बारीमै नष्ट गर्र्नुपर्ने अवस्था छ । सुरक्षित बजार व्यवस्थापन गर्न तपाईंको तर्फबाट कस्तो योजना छ ?
यसमा बिचौलियाको चलखेल र उत्पादनको सामञ्जस्यता नमिलेर हो । हाम्रा किसानले यो वर्ष जे बढी बिक्री भयो अर्को वर्ष पनि त्यही उत्पादन गर्छन् । प्रचार त्यही ढङ्गले हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने समन्वय र सोचको विकास नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । अहिले बन्दा भारतबाट धेरै ठूलो परिमाणमा आएको छैन । गत वर्ष काउली प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा बिक्री भयो । त्यही देखेर किसानले यस वर्ष बढी काउली उत्पादन गरे । अहिले २० देखि ३० रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य छ । यसले पनि बजारलाई असर गरेको छ । किसानका उत्पादनले बजार पाउनुपर्छ । चितवनमा बन्दामा डोजर चलाउने कुरा राम्रो होइन । त्यसलाई मन्त्रालयले कुनै न कुनै रुपमा मध्यस्थता गर्छ ।
मुलुकमा ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध छन् । अझै पनि बर्सेनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको बढ्यै छ । आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्नुभएको छ कि छैन ?
मैले धेरै जोड दिएको कुरा नै यही हो । नेपाल जस्तो देश जहाँ ६५ प्रतिशत जनता कृषि कर्म गर्छन्, अलिअलि मिहिनेत गर्ने हो भने आत्मनिर्भर भइहालिन्छ । तर, बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था बर्सेनि सिर्जना भएको छ । यसको मुख्य कारण कृषिमा काम गर्ने युवाशक्ति बिदेसिनु हो । जसको असर जमिनमा प¥यो र कृषियोग्य जमिन बाँझै रहन गयो । त्यस्तै आयात प्रतिस्थापन गर्न हामीले एउटा वस्तुबाट सुरु गर्नुपर्छ । कम्तीमा हामी अन्डा, चल्ला तथा कुखुराको मासुमा आत्मर्निभर भएका छौं । त्यस्तै बङ्गुरमा पनि हामी करिब आत्मनिर्भर उन्मुख छौं ।
अहिले कृषिक्षेत्रको सुधार गर्न सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गरिदिने र कृषिका ठूला योजनाहरु ह्यान्डिल गर्ने गरी अघि बढ्दै छौं । त्यसो गर्दा उत्पादन बढाउन छानिएका वस्तुहरुमा सङ्घीय सरकारले योजना बनाउन सक्छ ।
राँगाको मासु भने ९० प्रतिशत विदेशबाटै आयात हुन्छ । खसीबोका ४० प्रतिशत बाहिरबाट आउँछ । यस्ता चिजको आयात घटाउन उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । मैले दुई वर्षमा कागती आयात घटाएर आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको छु । अहिले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँको कागतीको आयातलाई हटाउने योजना छ । आलु ४० प्रतिशत बाहिरबाट आउने गर्छ । त्यसलाई तुरुन्तै रोक्ने योजना अघि बढाउँदै छौं । त्यस्तै, दुग्धजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी अघि बढाएका छौं । फलफूलजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न ५ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यस्तै अन्य खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरुको आयात पनि सोहीअनुसार घटाउँदै लग्यौं भने व्यापार घाटा कम भई आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । आयात प्रतिस्थापनसँगै हामीले निर्यात गर्ने वस्तु कुनकुन हुन् त्यसको पनि पहिचान गरेर जानुपर्छ ।
सरकारी अनुदान लक्षित समुदाय वा वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । वास्तविक किसानले सरकारी अनुदान सहज रुपमा कहिलेदेखि पाउँछन् ?
सरकारले दिने अनुदान रकम त्यति ठूलो होइन । अन्य देशको तुलनामा अनुदानको रकम आंशिक नै हो । हाम्रो छिमेकी देश भारतसहित पाकिस्तान, बङ्गलादेशमै अनुदान वा सहुलियत ऋणको मात्रा ठूलो हुन्छ र वास्तविक किसानसम्म पुग्छ नै । नेपालको अनुदान वितरणको तैरतरिका त्यत्ति राम्रो छैन, जसका कारण लक्षित किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । केही कुरा पुगेको छ । जस्तै रासायनिक मल एक कठ्ठा जमिन हुनेले पनि पाएकै छन् । भलै, समयमै मागबमोजिमको मल पूरा गर्न नसकिएको होला, तर पनि केही हदसम्म अनुदान पाएकै छन् । त्यस्तै दूधमा पनि धेरै उत्पादन जहाँ हुन्छ, त्यहाँ अनुदान दिएका थियौं । त्यस्तै उखु उत्पादक किसानले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पाएकै छन् । सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिएर ३० प्रतिशत किसानकै लगानी भने पनि त्यो पूरा हुन नसक्दा अनुदानमा समस्या भएको छ ।
तपाईं मन्त्री भएपछि कृषिमा ५८ बुँदै मार्गचित्र तथा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर पनि जनतामा आशा जगाउन सक्नुभएन नि ?
मैले आशा जगाउन सक्ने गरी यीयी काम गरें भनेर त भन्न सक्दिनँ अहिले । तर, ५८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ती सबैमा बजेट छुट्याइएको थियो । ५८ बुँदेको कार्यान्वयनका लागि पटकपटक निर्देशन दिए पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने यहाँको पुरानो रोग मैले पनि हटाउन सकिनँ भन्ने मात्रै लागेको छ ।
तपाईंले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि केकस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
अहिले कृषिक्षेत्रको सुधार गर्न सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण गरिदिने र कृषिका ठूला योजनाहरु ह्यान्डिल गर्ने गरी अघि बढ्दै छौं । त्यसो गर्दा उत्पादन बढाउन छानिएका वस्तुहरुमा सङ्घीय सरकारले योजना बनाउन सक्छ । प्राङ्गारिक कृषि कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गर्ने, आधुनिक कृषि प्रदेश १ को उदयपुरबाट सुरु गर्ने, सहकारीद्वारा जग्गा एकीकृत गरी सामूहिक खेती गर्ने र तिनलाई यन्त्र, उपकरण दिने काम सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । आगामी वर्ष १० ओटा कार्यक्रम लागू गर्न सक्यौं भने कृषिको मुहार फेर्न सक्छौं ।
हामीले कागतीको आयात विस्थापन गर्न ठूलो क्षेत्रमा कागती खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिने योजना अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, ‘कृषिमा युवा’ कार्यक्रममा बिदेसिएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने योजना अघि बढाएका छौं । यीलगायत अन्य कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइए पनि यसले मात्र पुग्दैन । यी त सामान्य र निरन्तरताका कार्यक्रम हुन् । कृषि सुधार गर्न ‘गेम चेन्जर’का रुपमा भूमिका खेल्ने तीनओटा कार्यक्रम अघि सारेका छौं । आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने महङ्खवपूर्ण योजनाका रुपमा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन दिने योजना छ । त्यस्तै दोस्रोमा, ५ हजार युवाहरुको रोस्टर बनाएर मन्त्रालयको नेतृत्व, मनिटरिङ र योजनामा परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी दुई वर्षभित्र मासुजन्य पदार्थ खासगरी माछा, बङ्गुर र खसीबोका आयात नगर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएका छौं ।
