पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा बोली र व्यवहार विपरीत प्रवृत्ति देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग अनुदान मागेका छैनन्, खालि काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण मागेका हुन् । राज्यले कर बढाएअनुरुप सेवासुविधा दिनुपर्छ ।

नेपालले आगामी वर्ष (सन् २०२०) लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित मनाउन लागेको भ्रमण वर्षले पर्यटन व्यवसायीहरुमा उत्साह नछाउने कुरै भएन । अहिले पनि मुलुकका सानादेखि ठूला होटलहरुमा करिब २५ लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने कोठा छन् । नेपाल आउने पर्यटकहरु कस्तो प्रकृतिका कोठाहरुमा आफू बस्ने भन्ने कुरा छानीछानी निर्णय गर्ने सुविधा छ ।

सन् २०१७ मा ९ लाख र २०१८ मा करिब १२ लाख हाराहारी पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ । मुलुक आउने सबै पर्यटकहरु होटलमै बस्छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय गुम्बा, धर्मशाला, होमस्टे, चिनेजानेकाको घरमा र कतिपय गैरआवासीय नेपालीहरु विभिन्न चाडपर्व मनाउन आउँदा आफ्नो घरमा बस्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि पर्यटककै रुपमा गणना गर्ने गरेको पाइन्छ । सन् २०१७ मा झन्डै ६७ प्रतिशत र २०१८ मा ८० प्रतिशतको हाराहारी होटल बुकिङ भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै सबै होटलको क्षमताअनुसार पर्यटक आएका नै छैनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।

उता, सन् २०२० लाई लक्ष्य गरी नयाँ होटलहरु थपिने क्रम तीव्र रुपले बढेको छ । आगामी एक वर्षभित्र करिब साढे ४ हजार नयाँ कोठाहरु थपिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले २० लाख पर्यटक होटलमै बस्ने गरी नेपाल आए पनि समस्या बस्नको समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालले अब २० लाख होइन, वार्षिक ५० लाख पर्यटक आउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन् २०३० सम्ममा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने घोषणा गर्नुभएको छ । हामी होटल व्यवसायीहरु सरकारको यो तयारीलाई आत्मसात् गर्दै होटल क्षेत्रले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्न तयार छौं । तर घोषणा गरेर मात्र केही हुँदैन । पर्यटक आउन पर्यटकमैत्री पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधारमा पनि सहज सडक पहुँच तथा हवाई यातायात र होटल (होटलमा निजीक्षेत्रको संलग्नताले समस्या छैन) मुख्य पर्छन् । त्यस्ता पूर्वधार निर्माणमा सरकारको ध्यान नगएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सडक मार्गको सुधार अपरिहार्य छ । विभिन्न सीमा नाकाहरुको सडकको गुणस्तर र क्षमता बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा सहज रुपमा पर्यटकहरु घुमफिर गर्न सकून् । अहिले पर्यटकहरु एक पटक सडकमार्गमा यात्रा ग¥यो भने अर्को पटक आउन चाहँदैन । खाल्डाखुल्डी, जाम र धूलोकै कारण पर्यटकहरुले नेपालको बसाइ छोटो बनाउँदै लगेका छन् । सरकारले केही गर्न खोजे पनि पर्याप्त भएको छैन । विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा हुनुपर्छ ।

यस्तै नेपाली ध्वजावाहक जहाजहरु थपिनुपर्छ । विश्वका मुख्यमुख्य सहरमा नेपाल एयरलाइन्सका जहाज आवातजावत गर्नुपर्छ । भ्रमण वर्ष २०२० पूर्ण रुपमा सफल पार्ने हो भने कम्तीमा ६ ओटा न्यारोबडी र ६ ओटा वाइडबडी जहाज चाहिन्छ । हामीसँग आफ्नै जहाज भए पर्यटक आगमनमा कुनै समस्या हुँदैन । अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी एयरलाइन्स (करिब ९० प्रतिशत)को भरमा चलिरहेको छ । सुरुमा ७५७ जहाज हुँदा लन्डन, ओसाकासम्म जान्थ्यो । नेपालको सीधा हवाई उडान युरोपसँग भएका कारण त्यो बेला नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक युरोपियन मुलुककै थिए । अहिले नेपाल आउन चाहने पर्यटक पर्याप्त भए पनि हवाई भाडा महँगो भएको भन्दै नेपाल आउन चाहिरहेको पाइँदैन । नेपाल आउने जहाजको भाडाले अरु देशमा जाँदा दुई÷तीन ओटा थप देशमा समेत घुमेर आउन सक्ने स्थिति छ । यसको समाधानको एउटै उपाय भनेको नेपालको आफ्नै जहाज हुनुपर्छ । भ्रमण वर्ष मनाउने भव्य तयारी भइरहेका बेला यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु अति आवश्यक छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माणलाई पनि तीव्रता दिनु जरुरी छ । नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले यहाँका सम्पदाहरुको अवलकोन गर्ने गरेका छन् । तर, २०७२ सालमा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । पर्यटकलाई कति दिनसम्म पुनर्निर्माण भइरहेको भनेर ढाँटिरहने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ३ वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण नसकिएपछि पर्यटक नै आश्चर्यचकित पर्न थालेका छन् । कछुवा गतिमा भएको पुनर्निर्माणले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्दैन ।

भ्रमण वर्ष २०२० एक हिसाबले भन्दै सबैको घरदैलोमै आइसकेको छ । ढिलै भए पनि भ्रमण वर्षको कार्यक्रम संयोजक नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँले आफ्नो किसिमले काम गरिराख्नुभएको छ । तर काम गराइ ढिला भइरहेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने ध्येय मात्रै होइन, दीर्घकालीन असर के पर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालको पर्यटन दुई सिजनमा सीमित छ । अब यसलाई बाह्रै महिना पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । नेपालमा हरेक महिना कुनै न कुनै चाडपर्व पर्ने गर्छ ।

विदेशी पर्यटक आजको भोलि नै यात्रामा निस्कँदैनन् । उनीहरु १ वर्ष अघिदेखि योजना बनाएर यात्रामा निस्कन्छन् । नेपालकै कतिपय ट्राभल एजेन्सीहरुले २०१९ को प्याकेज २०१८ मै बिक्री गरिसकेको पाइन्छ । ‘प्याकेज’ आजको भोलि बिक्री गर्ने विषय होइन । पछिल्लो समय विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा ढाट राखेर पैसा उठाउन सुरु गरिएको भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । यसअघि नै बुकिङ गरेर आएका पर्यटकलाई अहिले कर तिर्नुपर्छ भन्दा उनीहरुले मान्दैनन् । यस्तो बेला हुने घाटा पर्यटन व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा खर्बौं रुपमा लगानी भएको छ । सानो लगानीबाट कुनै पूर्वाधार तयार हुँदैन । पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउन नै १२–१५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तर पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । अहिले नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि प्रमुख आधार भनेकै पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन पूर्वधारबिना आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । पहिला कृषियोग्य भनिने जमिन अहिले पर्यटनयोग्य जमिनमा परिणत भएको छ । विगतमा सरकारले कृषिमा जुन अनुपातमा लगानी गरेको थियो अब पर्यटन क्षेत्रमा त्यसैगरी लगाानी गर्नु आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रमा धेरै अनुदान र छुट दिइए पनि उपलब्धि शून्य जस्तै छ र आयातित वस्तुमै भर पर्नुपर्ने परिस्थिति छ । तर पर्यटन क्षेत्रमा छुट र अनुदानको त कुरै छोडौं, कुनै सहुलियत छैन । पर्यटनका कुनै पनि क्षेत्र छैन, जहाँ सरकारले कर नलगाएको होस् । र बर्सेनि नबढाएको होस् । मिल्थ्यो भने दैनिक रुपमा कर बढाउन सरकार पछि हट्दैनथ्यो होला । पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा बोली र व्यवहार विपरीत प्रवृत्ति देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग अनुदान मागेका छैनन्, खालि काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण मागेका हुन् । राज्यले कर बढाएअनुरुप सेवासुविधा दिनुपर्छ ।

नेपालको पर्यटन दुई सिजनमा सीमित छ । अब यसलाई बाह्रै महिना पर्यटक आउने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यो सम्भव पनि छ । नेपालमा हरेक महिना कुनै न कुनै चाडपर्व पर्ने गर्छ । विभिन्न जातजातिको बसोवास भएकाले उनीहरुको छुट्टाछुट्टै धर्म र संस्कृति छ । जुन विदेशीका लागि नयाँ र फरक हुने गर्छ । अब यस्ता संस्कृतिलाई प्राथमिकताका साथ व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । बाह्रै महिनाको क्यालेन्डर बनाएर त्यसैअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी जान सक्छौं । यसको तयारी र प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नयाँ गन्तव्यको विकास हुनु जरुरी छ । पछिल्लो पटक नयाँ प्रडक्टका रुपमा चन्द्रागिरि आयो । विदेशीभन्दा पनि नेपाली धेरै पुग्छन्, त्यहाँ । नगरकोटभन्दा पनि राम्रो ठाउँ छ त्यहाँ । त्यस्ता ठाउँ हामीसँग धेरै छन् । हिउँ पर्ने फुल्चोकी डाँडा छ । तर अहिलेसम्म केही गरिएको छैन । पर्यटनको विकास र पर्यटकहरुलाई लोभ्याउन नयाँनयाँ प्रडक्ट आउनुपर्छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु इच्छुक छन् । तर वातावरण छैन भन्छन् । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ र नेपालका अधिकांश डाँडापाखा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विस्तार गर्न मिल्ने महङ्खव बोकेका छन् । अहिले कसैले पनि जग्गा किनेर तारे होटल बनाउन सक्दैन । त्यसैले सरकारले निश्चित अवधिका लागी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । डाँडाहरुमा केबलकार सञ्चालनको सुविधा दिनुपर्छ । त्यसले मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्छ ।

नेपाल आउने पर्यटकहरु कस्तो प्रकृतिका कोठाहरुमा आफू बस्ने भन्ने कुरा छानीछानी निर्णय गर्ने सुविधा छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ । सात ओटै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै विशेषता छ । प्रदेशअनुसार नदीनाला, हिमशृङ्खला, सांस्कृतिक महङ्खव बोकेका स्थलहरु छन् र त्यस्ता ठाउँहरुमा लगानी गर्न सरकारले आह्वान गर्नुपर्छ । त्यस्ता स्थानमा रहेका सरकारी जग्गा निश्चित अवधि तोकेर निःशुल्क वा सामान्य भाडामा दिई व्यवसाय गर्न अनुमति दिने हो भने जोकोही त्यस्तो स्थानमा गएर लगानी गर्न सक्छन् । खर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले मुखले मात्र उद्योगको मान्यता दिन्छ । तर व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । उद्योगले पाउने कुनै पनि सेवासुविधा पर्यटन उद्योगले पाएको छैन । होटलमा बिजुली बत्तीमा समेत सुविधा छैन । कम्तीमा उद्योग भनेपछि उद्योगले पाउने सेवासुविधा हामीले पनि पाउनुपर्दैन र ! अन्य उद्योगहरुले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउँछन्, हामीले नपाउनुपर्ने किन ? कम्तीमा होटललाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु एक पटकलाई करमुक्त भन्न सकिँदैन । अर्बौं लगानी गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिँदा पनि यो विभेद किन ? होटल व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ।

३५ वर्षपछि पर्यटन ऐन संशोधन हुन लागेको छ । तर सो ऐनमा होटलको उद्योगको विषयमा कहीँ पनि समावेश गरिएको छैन । होटल व्यवसायीहरुले पर्यटनमन्त्रीलार्ई होटल क्षेत्रलाई उद्योगका रुपमा समावेश गरेर कम्तीमा न्यूनतम सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेका थियौं । तर, परिस्थिति अर्कै भइदियो ।

पछिल्लो पटक राज्यले बढाएको घरजग्गा करले होटल व्यवसायी धेरै समस्यामा परेका छन् । पर्यटन विभाग र नगरपालिकाको ऐन नै बाझिएको छ । कम्तीमा राज्यको एउटै निकाय भएपछि ऐन पनि एउटै हुनुपर्ने होइन र ! तर, नेपालमा सबै आआफ्नै तौरतरिकामा चल्न अभ्यस्त छन् । राज्यले ऐनकानुन बनाउँदा कम्तीमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र उद्योगी व्यवसायीको मर्कालाई पनि ख्याल गरे काम गर्न र थप लगानी भित्र्याउन सजिलो हुने थियो ।

अहिले बढेको कर होटलले तिर्न सक्दैन र राज्यले सहुलियत नदिए अब होटल क्षेत्र बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सबै व्यवसायीहरुले व्यवसाय बन्द गर्यो भने राज्यले के गर्छ । अनि सरकारले सार्वजनिक गरेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा कसरी साकार बन्छ । हामी व्यवसायीको ठूलो माग छैन मात्र पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिएर उद्योगले पाउने सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।