मार्जिन कारोबार गर्न कम्तिमा १० हजार शेयरधनी, खुद सम्पत्ती चुक्ता पूँजीभन्दा कम नरहेको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत लाभांस वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तिमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा शेयर कारोबार भएको, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भित्रमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका कम्पनी मात्रै मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।
ब्रोकर कम्पनीले प्रदान गर्ने मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि ११ वाणिज्य बैंकसहित ३१ कम्पनी मात्रै योग्य देखिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि कार्यविधी २०७५ अनुसार ३१ कम्पनी योग्य देखिएका हुन् ।
कम्पनीको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
मार्जिन कारोबार गर्न कम्तिमा १० हजार शेयरधनी, खुद सम्पत्ती चुक्ता पूँजीभन्दा कम नरहेको, पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत लाभांस वितरण गरेको, दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तिमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा शेयर कारोबार भएको, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भित्रमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका कम्पनी मात्रै मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिको यही व्यवस्थाअनुसार बजारमा ‘ब्लूचिप’ मानिएका कम्पनीमा पनि ब्रोकरले सेयर किन्दा ऋण दिन पाउने छैनन् ।
नेपाल स्टक उक्सभेन्जले निकालेको सूचीमा एउटा बिमा कम्पनी परेका छैनन् । अधिकांस बिमा कम्पनीहरुले ६ महिनापछि मात्रै साधारणसभा गर्ने गर्छन् । त्यस्तै अधिकांस लघुवित्त संस्थाहरुका सेयरधनी १० हजारमाथी छैनन् । नेप्सेको सूचीअनुार ६ ओटा विकास बैंक, ३ ओटा जलविद्युत, ९ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्था, एउटा होटल र अन्य समुहमा सूचीकृत नेपाल टेलिकम मात्रै योग्य छन् । त्यस्तै सूचीमा जीवन तथा निर्जीवन बिमासँगै वित्त कम्पनी पनि अटएको छैन ।
तोकिएका कम्पनीहरुको मार्जिन कारोबारका लागि १८० दिनको औषत बजार मूल्य वा अन्तिम बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमका लागि लगानीकर्ताले ब्रोकरसँग ऋण माग गर्नेछन् । तर, सेयरमा ऋण माग्नुअघि सेयर किन्दा लाग्ने मूल्यको कम्तीमा आधा मूल्य भने खरिदकर्ताले हाल्नुपर्ने छ र आधाका लागि त्यही सेयर धितोमा ब्रोकरसँग ऋण माग्न सक्नेछ । मार्जिन कारोबारका लागि व्याजदर भने ब्रोकर र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा तह हुने व्यवस्था छ । तर, धितोपत्र बोर्डले आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । कार्यविधि तयार भएर पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
