विदेशी सहयोगका कृषि परियोजनाहरुको प्रगति शून्य

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत अघि बढाइएका विदेशी लगानीका १३ आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति न्युन पाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ ओटा आयोजनाको प्रगति शून्य छ ।

काठमाडौं । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कृषिका आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत अघि बढाइएका विदेशी लगानीका १३ आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति न्युन पाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ ओटा आयोजनाको प्रगति प्राय शून्य छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आयोजनागत द्वित्तीय चौमासिक प्रगति विवरणमा खाद्य तथा पोषण शुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोनजा, नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम, उच्च पहाडी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना, व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले कामै नगरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक, किसानका लागि उन्नत बीउबीजन कार्यक्रम, नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि कार्यक्रम, एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थापन निर्माण आयोजनाको प्रगति केही आसलाग्दो देखिन्छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले विदेशी दाताको सहयोगमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएपनि प्रगति सुस्ताएका छन् । चालू आवमा त्यस्ता कृषि परियोजनामा छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन् । त्यस्तै केही आयोजनामा बेरुजु देखिएको छ ।

संघीय संरचनामा रुपान्तण गर्नुपर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । त्यस्का लागि दातासँग अनुमति माग्नुपर्ने, सम्झौता, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका कारणले पनि आयोजना अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । ‘संघीय रुपान्तरणमा परियोजना लैजानुपर्दा डोनरको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । डोनर स्वीकृत दिएपछि कर्मचारी पुग्नुप¥यो’ उनले भने, ‘यो मन्त्रालयले गर्ने निर्णय मात्रै नभएका कारण पनि बढी समय लाग्यो ।’

विदेशी सहयोगमा १३ ओटा परियोजनामा चालू आव २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ४३ लाख ३४ हजार रुपैँया बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये दोस्रो चौमासिकमा ती आयोजनामा १ अर्ब २१ करोड ४५ लाख ३९ हजार विनियोजन भएकोमा ४३ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अर्थात ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । सवै आयोजनाको औसत प्रगति ३४ प्रतिशत छ । खासगरी विश्व बैंङ्क, एसियाली विकास बैंङ्क, ईफाड, आईडीएलगायत रातो किताबमा आएका आयोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्र्तगत सञ्चालित छन् ।