कुनै बैङ्कको शर्तभन्दा बढी ब्याज भएको खण्डमा ऋणीले बैङ्क छाड्छु भनेर अर्काे बैङ्क जान्छु भनेको अवस्थामा पुर्वभुक्तानी शुल्क लिन पाइँदैन भनेर केन्द्रीय बैङ्कले सबै बैङ्कलाई निर्देशन गरिसकेको छ ।

बैङ्कहरुमा ऋणयोग्य कोष (लोनेबल फन्ड) छैन भनिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले कसरी व्यवस्थापन गर्दै छ ?

पछिल्लो समयमा बजारमा लोनेबल फन्ड अभाव छ । मुलुकमा संविधान बनेर कार्यान्वयन भई स्थायी सरकार बनेपछि नेपालीहरु विदेश जानेको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । मानिसहरु मुलुकमै केही गर्ने अपेक्षासहित विदेश जान छाडेर बैङ्कतिर कर्जा माग्न आउन थालेका छन् । यसले कर्जाप्रतिको आकर्षण बढाएको देखाउँछ । र बैङ्कहरुले अधिक कर्जा यसअघि नै दिएकाले स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । बैङ्कहरुको आठ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ । सञ्चित कोष र अन्य उपकरणले यसको आकार अझ ठूलो बनाएको छ । बैङ्कहरु तरलता समस्यामा त छैनन् । तर, ऋणयोग्य लगानी छैन । अर्थात् उनीहरुको कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसभन्दा बढी हुने गरी ऋण लगानी गर्न पाइँदैन । यसले उनीहरु थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकैले मौद्रिक समीक्षामार्फत ऋणयोग्य कोष विस्तारमा केन्द्रीय बैङ्कले भूमिका खेलेको हो ।

सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँ राखेर सञ्चालनमा ल्याइएको पुनर्कर्जा कोष ३५ अर्ब हुँदै पछिल्लो पटक ५० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले २५ अर्बको ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ भइसक्यो । तर एकै पटक भनेजति कोष बनाउन गाह्रो छ । अहिले हामीसँग १० अर्ब जति छ, त्यसैलाई कर्जा लगानी गर्दै जान्छौं । र ५० अर्बको कोष बनाउने लक्ष्यमा पैसाको व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्छौं । दोस्रो ऋणपत्र (बोन्ड/डिबेन्चर मार्केट)लाई विस्तार गर्न सहयोग गरेका छौं । बैङ्क वित्तीय संस्थाहरु कल निक्षेपमा बढी भर पर्नुभन्दा लामो प्रकृतिको डिबेन्चर निस्कासनमा लागेका छन् । अल्पकालीन निक्षेप लिने र दीर्घकालीन ऋण दिँदा निक्षेपमा ‘मिसम्याच’ देखिएको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान दीर्घकालीन डिबेन्चर नै हो । तेस्रो, विदेशबाट बैङ्कहरुलाई कर्जा लिएर आउने वातावरण बनाइरहेका छौं । पछिल्लो व्यवस्थाले ‘कोर क्यापिटल’को ५० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर शतप्रतिशत ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको छ ।

प्रायः बैङ्कहरुसँग भएको चुक्ता पुँजी र सञ्चित कोषसमेत गरी पुँजी १२/१३ अर्ब भएको छ । त्यसले त्यति अर्ब बराबरसम्मको कर्जा लिन पाउँछन् । तर तुरुन्त आउने अवस्था छैन । किनभने ती नेपालका बैङ्कहरुलाई विदेशका बैङ्कहरुले पत्याउनु पनि पर्यो । केहीले ल्याएका पनि छन् र केही प्रक्रियामा छन् । सरकारी खर्च नभइरहने र सरकारले विकास खर्च नगरिन्जेलको समय केन्द्रीय स्तरबाट स्थानीय तहमा जान्छ र स्थानीय तहमा गएको पैसा राष्ट्र बैङ्कको खातामा हुन्छ ।

तीनपुस्ते हेरेर मात्रै सम्बद्ध व्यक्तिलाई किटानी गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले मानिसको पहिचानका लागि, गलत मान्छे नपरोस् भन्नका लागि यस्तो गरिएको हो । कतिपय अवस्थामा तीनपुस्ते राख्दा त कर्जा लिने व्यक्ति यकिन गर्न गाह्रो छ भने नराख्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । तर अब यस्ता प्रवृत्तिमा परिवर्तन भने गर्नुपर्छ ।

बैङ्कमा पैसा भए पनि त्यो रकम बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कमा भनेर राख्छ । त्यसकारण बैङ्कहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहमा गएको पैसामध्ये ५० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा बैङ्कलाई दिने र ५० प्रतिशत मात्र राष्ट्र बैङ्कको खातामा राख्ने व्यवस्था भएको छ । यसो गर्दा ४ महिनाअघि एकै पटक ३८ अर्ब रुपैयाँ बैङ्किङ प्रणालीमा गयो र यसले तत्कालको तरलता समस्या पनि समाधान गर्न सघाउ पुग्यो । यी झिनामसिना प्रयास मात्र हुन् । किनभने मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ठूलो छ । आर्थिक वृद्धि गर्नलाई विकास निर्माणको काम पर्याप्त हुनुपर्छ । अहिले त सरकारसँग खर्च गर्नलाई पैसै नहुनुपर्ने हो । तर, उल्टो भइरहेको छ । सरकारले राजस्व राम्रो उठाइरहेको छ । तर, खर्च आशातित भएको छैन । विभिन्न किसिमका ऐनकानुन तर्जुमा, प्रणालीको विकास र सबै निकायबीच समन्वय गर्ने काम भइरहेकाले अब विकास निर्माणले गति लिन्छ र ऋणयोग्य कोषको अभावको समस्या हल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मुलुकमा वैदेशिक लगानी र विदेशी सहायता, ऋण वा सेयर पुँजीकै रुपमा ल्याउन जोड दिनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका आधार दरको गणना विधि र कल निक्षेपको सीमा तोक्ने विषयमा बैङ्करहरुले असहमति राखेका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो ?

ब्याजदर गणनाका लागि राष्ट्र बैङ्कले यसअघि नै एउटा विधि तय गरेको थियो । खासगरी आधार दर (बेसरेट)मा ०.७५ प्रतिशतको प्रतिफल झिक्ने कुराप्रति बैङ्करहरुको असहमति छ । अर्कोतिर ब्याजदरलाई निक्षेप र कर्जाको ब्याजअन्तर (स्प्रेड रेट)बाट नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीति हो । मौद्रिक समीक्षामार्फत ब्याजदरलाई थोरै नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिएको हो । उद्योगी/व्यवसायीबाट आएका माग सम्बोधन गर्न यसो गरिएको हो । ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल झिक्दा त्यतिबराबरको ब्याजदर तुरुन्त घट्छ भन्ने आधारमा काम गरिएको हो । बैङ्कर्सहरु आफ्नो ब्याजदर नघटोस्, नाफा एउटै कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् नै । उद्योगी/व्यापारी पनि ०.७५ प्रतिशत होइन ड्याम्मै पाँच÷सात प्रतिशत घटोस् भन्ने चाहन्छन् । केन्द्रीय बैङ्कले बजारमा आएका सबैका माग हेर्नुपर्छ । तर, सबैले भने जस्तै हुँदैन पनि ।

अहिलेको ब्याजदर केही बढी हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेकै हौं । विगतमा १२, साढे १२, १३ प्रतिशतमा बैङ्कहरुले निक्षेप उठाउन थालेपछि राष्ट्र बैङ्कमा सबै बैङ्कका सीईओहरुलाई बोलाएर नैतिक रुपमा सुझाव दियौं । एकल अङ्कमा निक्षेप ब्याज राख्न अप्रत्यक्ष दबाब दियौं । अब साढे आठ प्रतिशतमा ब्याजदर तोकेर एक प्रतिशतसम्म बढेर साढे ९ सम्म र नवीकरण गर्दा ९.६ प्रतिशतसम्म जान सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरुको विरोधपछि केन्द्रीय बैङ्क चुप लागेर बस्ने वा नजरअन्दाज गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । माग सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । तर कसैको माग सम्बोधन गर्दा त्यसको विकल्पमा अर्को पक्षलाई के असर पर्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । नयाँ गणनाविधिले बैङ्कहरुको नाफा एकआध प्रतिशत घटाउला । तर व्यापार व्यवसायलाई थोरै राहत पुग्छ नै । तर यो विषयको अहिलेसम्म निर्देशन भएको छैन ।

कल निक्षेप, आधार ब्याजदर, स्प्रेड रेटका विषयमा राष्ट्र बैङ्कले व्यावसायिक प्रतिनिधि र बैङ्कर्सहरु एकै ठाउँ वा छुट्टाछुट्टै राखेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्छौं । अहिले सबैले जितको महसुस गर्नुपर्छ । कल निक्षेपका सवालमा बैङ्करहरुले एकै पटक वाञ्च्छित सीमामा ल्याउँदा समस्या हुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ । कल निक्षेपको अनुपात एकदमै फरक छ । पुसको तथ्याङ्कअनुसार कसैको ०.६६ प्रतिशत छ भने कसैको २५.३६ प्रतिशतसम्म छ । साढे २५ प्रतिशत कल निक्षेप हुनेलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आपसी सल्लाहपछि यसलाई टुङ्ग्याउँछौं । र एउटा निश्चित मिति दिएर तोकिएको सीमामा ल्याउन भन्छौं । त्यसपछि पनि मान्नुभएन भने कारबाही गर्ने बाटो त छँदै छ । विगतमा पनि सीसीडी रेसियो पालना गराउँदा पटकपटक हामीलाई बैङ्कहरुले टेरेनन् भन्ने आरोप थियो । गत वर्ष भने अति भएपछि हामीले बैङ्कहरुलाई कारबाही नै ग¥यौं । उद्योग व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दा बैङ्कलाई धराशायी बनाउने भन्ने हुँदैन । यी त झनै केन्द्रीय बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षण दायराभित्रका संस्था हुन् ।

ब्याजदर प्रकरण र विभिन्न गतिविधिले राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण क्षमताप्रति अलि बढी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, किन ?

आरोपमा शतप्रतिशत सत्यता छ भन्दैनौं । किनभने नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्र, बिमा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, धितोपत्रका क्षेत्र भनेका वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न अङ्गहरु हुन् । यीमध्येमा सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा पारदर्शी, व्यवस्थित, राम्रोसँग नियमन र सुपरिवेक्षण भएको क्षेत्र भनेको बैङ्किङ नै हो । पछिल्लो चरणमा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरुमा विभिन्न किसिमका नयाँ तौरतरिका र प्रविधि आए । हाम्रो जनशक्ति अद्यावधिक, परिमार्जित हुन सकेन भनेर भन्ने हिसाबले आरोप लागेको हुन सक्छ । तर पछिल्लो चरणमा थुप्रै युवा कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । प्रशिक्षणकै लागि ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । दक्षिण एसियामा १९ ओटा केन्द्रीय बैङ्कहरुको प्रशिक्षण केन्द्र छ, हामी त्यसका साझेदार हौं । त्यसबाट पनि वर्षको ३०/४० ओटा तालिममा निरन्तर सहभागी हुने गरेका छौं ।

मुलुकभित्रै थापाथलीमा आफ्नै प्रशिक्षण केन्द्र छ । त्यहाँ पनि केन्द्रीय बैङ्कका कर्मचारीलाई वर्षको ३०/४० ओटा प्रशिक्षण गरिन्छ । त्यस्तै विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारतीय रिजर्व बैङ्क, अमेरिकी रिजर्व बैङ्क, बासललगायतले प्रशिक्षण दिने भएकाले प्रशिक्षित कर्मचारी छन् । हरेक प्रशिक्षणमा तल्ला तहका अधिकृतदेखि विशिष्ट तहसम्मका कर्मचारी सहभागी हुन्छन् । बैङ्कमा बासल थ्री लागू भएको छ । विकास बैङ्क र फाइनान्स पनि लागू गर्न खोजिरहेका छौं । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । बासल कमिटीले नयाँनयाँ मान्यता लिएर आउँदै छ । अरु विकसित देशले छिट्टै लागू गरे पनि हामीले बिस्तारै एक÷दुई वर्षमा लागू गर्दै गएका छौं । तर पनि कतिपय अवस्था सोचे जस्तो चुस्तदुरुस्त नभएको हुन सक्छौं । हामीलाई परिस्थितिले पनि साथ दिएको छैन । केन्द्रीय बैङ्को भवन भत्केको आज तीन वर्ष भयो पुनर्निर्माणको काम गर्न ढिलो भइरहेको छ ।

निजीक्षेत्रमा पारदर्शी भएका संस्थाहरुलाई नै हेरौं, कति नाफा छ । ८ करोड वैदेशिक लगानीसहित १० करोडमा खुलेको एनसेलले २ वर्षमा १२ अर्ब नाफा लैजान्छ । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपालहरुलाई हेरौं नाफा कति छ ?

बल्ल थापाथलीको पुनर्निर्माणको काम सुरु भयो । बालुवाटारको काम सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा छ । बस्ने ठाउँ नै नभएपछि शरणार्थी जस्तै झुप्रा खोज्दै पोका सार्नुपर्ने अवस्थाबाट सुपरिवेक्षण र नियमनको काम भइरहेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । यस प्रकारका काम गर्ने गरी ठिमीमा ‘ड्रइङ डिजाइन’ सकेर भवन निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसपछि हाम्रो सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनेछौं ।

मौद्रिक नीतिमा तपाईंहरुले बैङ्कहरुसँग एकबर्से कार्यक्रम लिने र त्यहीअनुसार सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने थियो । तर त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो सुपरिवेक्षकीय क्षमता देखाएन भनिएको पो हो कि ?

अलिकति योजना नहुँदा बाटो बाहिर जाने रहेछ । बाहिर गएर कर्जा लगानी भएको देखिएका कारण एक वर्षको स्थिति के हुने, प्रत्येक त्रैमासिकको अवस्था के हुने, प्रत्येक त्रैमासिकमा बैङ्कहरुले कति निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कति खर्च/लगानी गर्ने, केके कामहरु गर्ने भन्ने किसिमको खाका, योजनाहरु लिने भन्ने थियो । केन्द्रीय बैङ्कले कुनै काम गर्ने भन्यो भने त्यो बैङ्कहरुले तत्काल बोझका रुपमा लिने गर्छन् । बैङ्कहरुको वार्षिक प्रतिवेदन नयाँ कुरा हो । केहीले बुझाए, केहीले बनाउँदै छन् । केहीले आनाकानी गर्दै छन्, हामी तिनीहरुलाई चिमोट्दै छौं, हामी उठाउँदै छौं ।

यो जतिसुकै गरे पनि सय प्रतिशत हुन सक्ने कुरा होइन । कहीँ न कहीँ कमजोरी÷बदमासी भइहाल्छ । कतै राम्रो गर्दागर्दै कर्जा उठ्दैन । किनभने कर्जा लिएर व्यापार गर्नेको पनि व्यापार राम्ररी चलिदिँदैन । समयमा तिर्न सक्दैनन्, त्यस्ता समस्या आउँछन् नै । तर हामीले के हेर्नुपर्छ भने कुनै समय यही देशमा वाणिज्य बैङ्कको ५६ प्रतिशत, कृषि विकास बैङ्कको ५७ प्रतिशत खराब कर्जा थियो भने आज समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा औसतमा १.६९ प्रतिशत खराब कर्जा छ । केहीको पाँच प्रतिशत छ । तर अधिकांशको औसत नै छ । पाँचभन्दा धेरै खराब कर्जा हुनेको हामीले सेवासुविधा नै रोक्का गरेका छौं ।

निजीक्षेत्रले नाफा नकमाएर बैङ्कहरुले मात्रै नाफा कमाएका हुन् कि बुझाइमा समस्या भएको हो ?

बैङ्कहरुको पुँजी ८ अर्ब छ । सञ्चित कोषसमेत जोड्दा १२/१३ अब पुग्छ । १२/१३ अर्ब लगानी गरेर आएको प्रतिफल हेरौं न । केही पुराना बैङ्कको नाफालाई हेरेर समग्रतामा हेर्नु भएन । वाणिज्य बैङ्कहरुले २ प्रतिशत लाभांश बाँडेका छन् । कतिपय बैङ्कले बर्सौंदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिएका छैनन् । कतिपय वित्तीय संस्था डुबेका छन् । अर्कोतिर बैङ्कहरुले ३० प्रतिशत सरकारलाई कर तिर्छन् । पारदर्शी छन् । नाफाको ३ प्रतिशत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्छन् । एक प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्छन् । निजीक्षेत्रमा पारदर्शी भएका संस्थाहरुलाई नै हेरौं, कति नाफा छ । ८ करोड वैदेशिक लगानीसहित १० करोडमा खुलेको एनसेलले २ वर्षमा १२ अर्ब नाफा लैजान्छ । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपालहरुलाई हेरौं नाफा कति छ ? युनिलिभर एक हजार प्रतिशतसम्म लाभांश दिन्छ । निजीक्षेत्रका पारदर्शी धेरै संस्थाहरुको नाफा अत्यधिक छ । त्यसैले बैङ्कहरुले ठूलो पुँजी लगानी गरेर पनि तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिफल पाइरहेका छन् ।

ऋणीले ऋण नतिरेमा तीनपुस्तेसहितको विवरण निकाल्ने र ऋण लिन कुनै भूमिका नहुने व्यक्तिको पनि सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा तपाईंहरुको पनि हात छ नि ?

कुरा यसो हो, मेरो सन्तानले ऋण लियो, तिरेन । तर ऋण नतिरे पनि उसको नाम प्रकाशित गर्दा मेरो पनि नाम आयो । ऊ मेरो सन्तान त हो नि । सन्तानले गल्ती गरेछ र मलाई पनि त्यसमा दोषी बनाएछ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ । यो अहिलेसम्मको पद्धतिका कारण भएको हो । हामी विकसित मुलुकको जस्तो अवस्थामा छैनौं । ‘सोसियल सेक्युरिटी कार्ड’जस्तो अवधारणा नेपालमा लागू गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले तीनपुस्तेको आवश्यकता परेको हो । नेपालमा हजारौं व्यक्तिको नाम एउटै हुन सक्छ । त्यसैले तीनपुस्ते हेरेर मात्रै सम्बद्ध व्यक्तिलाई किटानी गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले मानिसको पहिचानका लागि, गलत मान्छे नपरोस् भन्नका लागि यस्तो गरिएको हो । कतिपय अवस्थामा तीनपुस्ते राख्दा त कर्जा लिने व्यक्ति यकिन गर्न गाह्रो छ भने नराख्दा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । तर अब यस्ता प्रवृत्तिमा परिवर्तन भने गर्नुपर्छ । नागरिकता नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याएर त्यसमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाईंको बुझाइमा बैङ्कहरुले सबै अध्ययन गरेपछि ऋण दिन्छन्, ऋणीहरुले पनि ऋण तिरिरहेकै हुन्छन् । तर कतिपय ऋणीहरुले ऋण नतिरेको अवस्थामा उनीहरुको सम्पत्ति नै हडप्ने काम बैङ्कहरुले गर्ने गरेको देखिन्छ । बैङ्करले हडप्नै खोजेको गतिविधि पनि देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

बैङ्कको नीति, नियम, सिद्धान्तले कसैको पनि जग्गा, सम्पत्ति हडप्न भन्दैन । आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न बैङ्क चाहन्छ । निक्षेप हुनेबाट निक्षेप ल्याउने र कर्जा तिर्ने, कतै लगानी गरेर नाफा कमाउने, जजसले कर्जा लगेका हुन्, उनीहरुले समयमै कर्जा तिरेर बैङ्कलाई पनि सजिलो होस्, व्यवसायी पनि नाफामा जाऊन् भन्ने बैङ्कको उद्देश्य हुन्छ । व्यवसायी नाफामा गए मात्र बैङ्कको उद्देश्य पुरा हुन्छ । लुटिहालौं भन्ने बैङ्कको उद्देश्य होइन । तर कहिलेकाहीँ बाध्यता हुन्छ, ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि बैङ्कको पनि खराब कर्जा बढ्छ । जसले आफैंलाई सङ्कटमा लैजान सक्छ । त्यसैले ऋण उठाउनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्छ । ऋणीलाई सचेत गराउने, फोन गर्ने, चिठी लेख्ने, सम्पत्ति लिलाम हुने भन्ने किसिमका चेतावनी दिने आदि गर्छ ।

विगतमा पनि सीसीडी रेसियो पालना गराउँदा पटकपटक हामीलाई बैङ्कहरुले टेरेनन् भन्ने आरोप थियो । गत वर्ष भने अति भएपछि हामीले बैङ्कहरुलाई कारबाही नै गर्यौं ।

यति गर्दा पनि ऋण उठाउन नसकेको अवस्थामा मात्र उसले सम्पत्ति लिएर भए पनि आफ्नो कर्जा उठाउने गर्छ । यसो किन पनि गरिन्छ भने बैङ्कले त सर्वसाधारणबाट निक्षेप पनि लिएको हुन्छ । उनीहरुलाई ब्याजलगायत सुविधा दिनैपर्छ । त्यसका लागि बैङ्क नाफामा जानुपर्छ । तर उसले कर्जा लगानी नै उठाउन सकेन भने कसरी आम्दानी गर्छ ? कसरी नाफा कमाउने ? त्यसैले उसले कर्जा उठाउनका लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको हो । अन्तिममा मात्र बैङ्कले धितो लिलाम गर्ने हो । धितो लिलामबाट जति पैसा आउँछ, ऋण चुक्ता गरेर बाँकी रहेको पैसा ऋणीलाई फिर्ता गरिदिनू भन्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन नै छ । यो नियम पनि हो । धितो लिलाम गर्ने पनि केही प्रक्रिया छन् । धितोलाई बैङ्कले सकारेको छ भने ऋणीले आएर पछि यो धितो लिलाम गर्छु भन्ने सुविधा ऋणीले पाउँछ । विधिसम्मत ढङ्गले धितो लिलाम हुनुपर्छ । धितो लिलाम गर्दा पनि सम्बन्धित ऋणीको मात्र गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र अरु जमानी बस्नेहरुको गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ । त्यसमा पनि ऋणीको सम्पत्तिबाट ऋण असुल उपर हुँदैन भने मात्र जमानी बस्नेहरुको धितो लिलाम गर्नुपर्छ । यी सबै विषय न्याय होस् अन्याय नहोस् भन्ने किसिमले आएका हुन् ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि बाहिर पनि बैङ्कहरुलाई ‘लुटेरा’ भन्ने गर्न थालिएको छ । यहाँ नियामक निकायमा रहनुभएको नाताले यस्तो स्थिति आउनुमा तपाईंहरुको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ नि ?

यो सकारात्मक सोचको अभावका कारण भएको हो । म त भन्छु यो मुलुकको आजको जुन अवस्था छ, यसमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको ठूलो भूमिका छ । ४० सालदेखि निजी लगानीका बैङ्क आएपछि बिस्तारै देशले समृद्धिको बाटो पछ्याएको हो । मानिसलाई त्यति बेला खाता भन्ने थाहा थिएन । चारपाँच घण्टा हिँडेर बैङ्कहरु पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । बैङ्कले खाता मात्र खोल्दैन, ऋणीलाई कर्जा दिन्छ, रकम हुनेहरुलाई पैसा निक्षेप गरेर ब्याज दिन्छ । मानिसलाई उद्यमशील बनाउन सघाउँछ । मानिसको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुमा पनि यसको भूमिका छ । बैङ्क भनेको मानिसलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छैन । बैङ्क नभएको स्थानमा पनि ग एवम् घ वर्गका वित्तीय संस्था पुगेका छन् । सहरमा घरघरमै जस्तो बैङ्कका शाखा छन् । तीन हजार आठ जनाबराबर एउटा बैङ्क शाखा पुगेको छ अहिले । सात सय ११ स्थानीय तहमा बैङ्क पुगिसकेको छ । अन्य नपुगेका स्थानीय तहमा पनि धमाधम पुर्याउने पहल भईरहेको छ । त्यसैले बैङ्क लुटेरा होइनन् ।

यदाकदा ऋणीहरु अन्यायमा नपरेका भने होइनन् । बैङ्कहरु एग्रेसिभ भइदिँदा ऋणीहरुले समस्या भोग्नुपरेको कुरा केही अर्थमा सही पनि हो । तर सबैमा यो लागू हुँदैन । सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइका लागि राष्ट्र बैङ्कले पनि पहल गरेको छ । त्यसको लागि समिति नै गठन भएको छ । त्यहाँ बैङ्कका समस्या के हुन्, ऋणीका समस्या के हुन्, ऋणीलाई कहाँ समस्या प¥यो भनेर समितिमा हेर्ने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा ऋणीहरुलाई बैङ्कबाट समस्या परेको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कमा आएपछि न्याय पाएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । तर हामी सधैं ऋणीकै पक्षमा हुन्छौं भन्ने होइन । बैङ्कहरुले नियमसङ्गत रुपमा गरेको निर्णयलाई हामीले सदर गर्नैपर्छ र गर्छाैं पनि । बैङ्कहरुबाट कर्जा लिन/नलिन सर्वसाधारणलाई सुविधा छ । लिन पनि सक्छन्, नलिन पनि सक्छन् ।

हामी विकसित मुलुकको जस्तो अवस्थामा छैनौं । ‘सोसियल सेक्युरिटी कार्ड’जस्तो अवधारणा नेपालमा लागू गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले तीनपुस्तेको आवश्यकता परेको हो ।

त्यसैले बैङ्कलाई लुटेरा भन्नुहुन्न । कुन बैङ्क जाने, कुन शाखा जाने भन्ने छूटको अधिकार पनि सर्वसाधारणलाई छ । बैङ्कले ऋण दियो, तर अर्थतन्त्रका कारण बीचमा ब्याज बढ्यो भने म तँसँग कर्जा लिन्नँ भनेर अर्काे बैङ्क जाने छूट पनि ऋणीलाई छ । यदि कुनै बैङ्कको शर्तभन्दा बढी ब्याज भएको खण्डमा ऋणीले बैङ्क छाड्छु भनेर अर्काे बैङ्क जान्छु भनेको अवस्थामा पुर्वभुक्तानी शुल्क लिन पाइँदैन भनेर केन्द्रीय बैङ्कले सबै बैङ्कलाई निर्देशन गरिसकेको छ । त्यसैले बैङ्कलाई आरोप मात्र लगाउनुहुँदैन । हामीले थुप्रै ऋणी, निक्षेपकर्तालाई अनावश्यक किसिमले चार्ज गरिएका र सेवा शुल्कका नाममा भइरहेका अनियमिततालाई समाधान गरिरहेका छौं । हाम्रो जानकारीमा आएपछि त्यसलाई प्रमाणित गरेर निर्देशनभन्दा बढी सेवाशुल्क आदि लिएको पाइए तत्काल ऋणीलाई खातामा जम्मा भएको भौचर, स्टेटमेन्ट र सुधार भएको कैफियतसहितको जानकारी राष्ट्र बैङ्कमा पठाउन पनि भन्छौं । अन्यथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

केन्द्रीय बैङ्क बसेर र बैङ्क तथा संस्थाको फाइल पढेर हेर्दा एउटा ऋणी कसरी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दो रहेछ ?

पहिलो, ऋणीसँग ‘स्किल’ नै छैन । देखासिकीको भरमा मात्र उसले काम गर्छ । काम गर्ने क्षमता विकास नगरीकन अरुको देखेर होडबाजीमा ऋण लिएर काम गर्न खोज्नेहरु टाट पल्टिने खतरा बढी हुन्छ । दोस्रो, जस्तो कि मैले कुखुरापालन या गाईपालन गर्छु भनेर ऋण लिन्छु । तर छोराछोरीको बिहे गर्ने काममा पैसा खर्च गरें भने त टाट पल्टिन सक्छु । अर्काे, ऋण १० लाख लिने तर, २ लाख मात्र व्यवसायमा लगाउने र अरु ८ लाख रुपैयाँ अन्यत्र खर्च गर्ने गर्दा पनि दुई लाखको आम्दानीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ र टाट पल्टिन्छ । यसैगरी कतिपय अवस्थामा ऋणीहरुको व्यवसायमा कला छैन, हिसाबकिताब कसरी राख्ने भन्ने जानकारी छैन । पारिवारिक खर्च पनि बैङ्कबाट लिएको ऋणबाट चलाउन खोज्दा पनि ऋणी टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ । व्यवसायको हिसाब पारदर्शी एवम् व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि समस्या हुन्छ । भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता भवितव्यले पनि ऋणी टाट पल्टिन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा भाग्यले पनि साथ नदिन सक्छ । जे गर्छु भनेर सोच्यो, त्यसअनुसार व्यवसाय चलेन भने पनि समस्या हुन्छ । नीतिगत समस्याले पनि मानिस टाट पल्टिन सक्छन् । समयअनुसारको विकल्प रोज्न नसक्दा अर्थात् परिस्थितिअनुकूल व्यवसाय गर्न नसक्दा पनि टाट पल्टिएका उदाहरण छन् । उत्पादनमुखी उद्योग छ, त्यसको उचित बजारीकरण नहुँदा र व्यवसाय गर्न नजान्दा पनि मानिस ऋणमा डुब्ने गरेका छन् ।

बैङ्क वित्तीय संस्थाले एउटा सेवाशुल्क देखाउने तर अर्काेतिरबाट बढी सेवाशुल्क लिने चलन बढी छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रा सुपरीवेक्षकले ल्याएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले ल्याएका रिपोर्टहरु हेरेर कतिपय अवस्थामा जरिवाना गरेका छौं । यस्ता विषयमा पहिलेभन्दा धेरै कमी आएको छ । केही समयअघि एउटा फाइनान्स कम्पनीको निरीक्षण गर्दा सेवाशुल्क बेपत्ता लिएको पायौं । त्यस विषयमा तत्काल हामीले बढी लिएको सेवाशुल्क सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा जम्मा गरिदिनू र त्यसको प्रमाण राष्ट्र बैङ्कमा पेस गर्नू भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । स्वनियमनमा बस्ने भएको भए त नियामक निकाय नै किन चाहिन्थ्यो र ?

बैङ्कहरुले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोलिरहेका छन् । त्यसैका माध्यमबाट कतिपयले विदेशमा पैसा लैजान खोजे भन्ने गरिन्छ, कुरा के हो ?

त्यसो गर्न सजिलो छैन । विदेशमा बैङ्कका शाखा खोल्नुपर्यो भन्नेबित्तिकै पैसा लैजान दिने भन्ने व्यवस्था छैन । फर्निसिङ एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि केही पैसा बाहिर लैजान दिने गरिएको हो । केही समयअघि मात्र म मलेसिया गएर आएँ । त्यहाँ आईएमई लगायत थुप्रै संस्था हेरें । विगतको आईएमई विदेशी रिया कम्पनीले लिएपछि उसैको छेउमा ग्लोबल आईएमई बैङ्कका कर्मचारीले रिया कम्पनीमा आउने व्यक्तिलाई ग्लोबल आईएमई बैङ्कको नेपालमा खाता खोल्न सघाउने गरेका रहेछन् ।

कुनै बैङ्कको शर्तभन्दा बढी ब्याज भएको खण्डमा ऋणीले बैङ्क छाड्छु भनेर अर्काे बैङ्क जान्छु भनेको अवस्थामा पुर्वभुक्तानी शुल्क लिन पाइँदैन भनेर केन्द्रीय बैङ्कले सबै बैङ्कलाई निर्देशन गरिसकेको छ ।

एकएक हप्तामा एकएक मुठो खाताको फारम नेपालमा पठाउने गरिँदो रहेछ । र कर्मचारीले विदेशमा कमाएको पैसा उक्त खातामा विदेशमै राख्न पाउने भयो । त्यो जम्मा हुँदै जान्छ । र नेपाल आएपछि उसले एकमुष्ट रकम निकालेर कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ । त्यति मात्र नभएर केही रकम नेपालमा आफन्तलाई दिने व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ । तर कसैले त्यसरी शाखा खोलेर ‘मनी लन्डरिङ’ गरेको पाइयो भने त्यसलाई कारबाही गर्छाैं ।

निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खाताका विषयमा पनि समयसमयमा चर्चा हुने गरेको छ । ३० देखि ४० प्रतिशत डोरमेन्ट खाता छ भनिन्छ । के यसको व्यवस्थापन कठिन हुँदै गएको हो ?

डोरमेन्ट खाता धेरै छन् । प्रत्येक पाँच वर्षमा यससम्बन्धी सूचना निकाल्न सम्बद्ध बैङ्कलाई निर्देशन गरिरेहका छौं । २० वर्षसम्म पनि सम्बद्ध व्यक्ति लिन आएन भने त्यो रकम राजस्वमा दाखिला गर्ने गर्छौं । त्यसपछि पनि आएर आफ्नो प्रमाण पेस गरेर निवेदन दिएको अवस्थामा पैसा फिर्ता गरिदिने व्यवस्था छ । कतिपय मानिस बेवारिसे हुँदा रहेछन्, कहाँ खाता खोल्यो थाहा नहुने अवस्था पनि छ । नेपालमा खाता खोलेर विदेश गएर उतै बसेपछि पनि नेपालमा बैङ्क खाता डोरमेन्ट भएको उदाहरण पनि छ । अझ यस्तो समस्या सेयर भर्नेहरुमा देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा सेयर त भरे तर त्यसले कहिले हकप्रद सेयर दियो, कहिले बोनस दियो, त्यसबारे बेखबर बन्नेहरु पनि छन् ।

ऋणका विषयमा भने सार्वजनिक सूचना निकालिन्छ । तर डोरमेन्ट खातामा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन ?

यस विषयमा पाँचपाँच वर्षमा बैङ्कहरुले सूचना निकाल्नुपर्छ । यस विषयमा सम्बन्धित धनी नै सचेत हुनुपर्छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट