बैङ्कले गर्ने लागतको हिसाब गरौं र आम्दानीको पनि हिसाब गरौं । लागतको हिस्सा कत्ति पनि मूल्याङ्कनमा नराखिदिने र आम्दानीको चाहिँ शतप्रतिशत राख्ने हो भने स्प्रेड ४ प्रतिशत भने पनि वास्तवमा ३ प्रतिशत हुन्छ । बरु स्प्रेड नै घटाउने भए ३ मै झारौं, त्यो सम्भव छ कि छैन हेरौं ।
१० वर्ष राष्ट्र बैङ्कमा काम गरेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना अहिले नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष छन् । नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनी २०५८ मा राष्ट्र बैङ्कको उपनिर्देशकमा सेवा प्रवेश गरी २०६८ मा निर्देशक भएर बाहिरिएका थिए । राष्ट्र बैङ्क छाडेपछि करिब ७ महिना नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैङ्कमा महाप्रबन्धक बनरलगत्तै नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्कमा आए । उनी राष्ट्र बैङ्क जानुअघि पनि वित्तीय क्षेत्रमै क्रियाशील थिए । पछिल्लो पटक बैङ्कहरुले ब्याजदर अधिक बनाएको भन्दै बैङ्कर्स सङ्घ आफै संलग्न भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ आफैं आन्दोलनमा सरिक हुनुलाई चुनावी फन्डाका रुपमा व्याख्या गर्छन् । यसै सन्दर्भमा ढुङ्गानासँग क्यापिटलका लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
अन्ततः व्यावसायिक दबाबपछि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्यो नि, होइन ?
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ब्याजदरलाई स्थिरता कायम रहने गरी केही निर्देशन आइसकेको छ । केही दीर्घकालीन नीतिमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । पुनर्कर्जाको ब्याजदर नेपाली मुद्राको हकमा १ प्रतिशत कम भएर आएको छ । विदेशी मुद्राका हकमा पनि ‘लिबोर’ दरमा निश्चित प्रतिशत तोकेर आएको छ । यसले केही न केही उत्पादनमूलक उद्योगमा ब्याजदर कम हुन पुगेको छ । त्यसले बैङ्कको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) कमी ल्याएको छ । अन्य केही विषयमा राष्ट्र बैङ्क छलफलमै छ । आगामी वर्षहरुका मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरु आउलान् । त्यसले अन्ततः ब्याजदरलाई स्थिरतातर्फ लैजान्छ । यस्तो हुनु हस्तक्षेप होइन ।
ब्याजदर गणना विधिमा बैङ्करहरुको कहाँनिर असहमति हो ? त्यसको प्रभाव कहाँकहाँ पर्छ ? कि नाफा मात्र घट्छ भन्ने चिन्ता हो ?
ब्याजदर गणना विधिलाई राष्ट्र बैङ्कको निरन्तर परिवर्तन गर्दा बैङ्किङ क्षेत्रमा अप्ठ्यारो आउँछ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो । सुरुमा लगानीलाई नसमेटी कर्जालाई मात्र समावेश गरेर आयो । बैङ्कले १ रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० पैसाभन्दा बढी लगानी गर्न सक्दैनौं । ८० भनिए तापनि यो ७७/७८ भन्दा बढी हुँदैन । तर, हामीले एक सयकै लागत बेहोर्नुपर्छ । आम्दानी गणना नगर्ने भए त्यसले बैङ्किङ क्षेत्रको समग्र नाफामै नकारात्मक असर गर्छ । पछि लगानीको लागतलाई ट्रेजरी बिल वा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को लागतलाई गणना गर्ने गरी आएको हो । त्यसमा फेरि पुनरवलोकन गर्ने कुरा देखिएको छ । विगतमा भएको अप्ठ्यारालाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर मात्र आओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यही कुरा हामीले बैङ्कर्स सङ्घबाट लेखेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि दिइसकेका छौं ।
२० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खोलेको खुद्रा पसलसग ७/८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बैङ्कलाई दाँजियो
विगतमा पनि स्प्रेडको मूल्याङ्कन ५ प्रतिशतबाट सुरु भएको थियो । अहिले क्रमिक रुपमा ४.५ मा ल्याइएको छ । र पछि ४ प्रतिशतमै ल्याउने भनिएको छ । स्प्रेड कम गर्दै कर्जाको ब्याजदरलाई कम गर्ने उपयुक्त तरिका पनि हो । कति प्रतिशत कायम राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मुलुकको परिस्थिति हेरेर निर्धारण गर्नुपर्छ । तर गणना विधि नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर गएर गरिदिनु भएन । बैङ्कले गर्ने लागतको हिसाब गरौं र आम्दानीको पनि हिसाब गरौं । लागतको हिस्सा कत्ति पनि मूल्याङ्कनमा नराखिदिने र आम्दानीको चाहिँ शतप्रतिशत राख्ने हो भने स्प्रेड ४ प्रतिशत भने पनि वास्तवमा ३ प्रतिशत हुन्छ । बरु स्प्रेड नै घटाउने भए ३ मै झारौं, त्यो सम्भव छ कि छैन हेरौं । जस्तो बैङ्कलाई ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न जानुहोस् भनिएको छ । र बैङ्कहरुले त्यहीअनुरुप गरेका छन् । ती शाखामा कम्तीमा ५/७ जना कर्मचारी चाहिन्छ । घरभाडा, सुरक्षा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षालगायतमा लगानी गर्नुपर्छ । ती शाखाले ५ वर्षसम्म आम्दानी गर्नै सक्दैनन् । त्यतिन्जेल खुरुखुरु लगानी गर्ने मात्र हो । यसले बैङ्कको सञ्चालन लागत बढ्दै जान्छ । त्यसकारण सङ्घले यस्ता कुराहरु छलफलबाटै अगाडि बढाऊँ भनेको हो । राष्ट्र बैङ्क यसमा सकारात्मक छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।
तपाईंहरुको ध्यान कल डिपोजिट चलाउनुहुँदैन भन्नेमा पनि छ । किन कल डिपोजिट चलाउन नहुने ?
कल डिपोजिटमा कुनै समस्या नै थिएन । अहिले हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्रमै १० प्रतिशतभन्दा बढी छ कल डिपोजिट । अहिले बैङ्कहरु तरलता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कल निक्षेप घटाउन भइरहेको अरु निक्षेप (बचत र मुद्दती) बढाउनुपर्छ । यसले तरलता समस्या अझ बल्झाउँछ । यसले बैङ्कहरुमा अनावश्यक ब्याजदर बढाउने प्रवृत्ति बढाउँछ । कुनै बैङ्कको कल निक्षेप २० प्रतिशत छ भने त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याउँदा अरु निक्षेप बढाउनुपर्यो नि । मुद्दतीको दर एउटै हुँदा त थपिने सम्भावना हुँदैन । त्यसपछि ब्याज बढाउने होड फेरि सुरु हुन्छ । यसले स्थिर ब्याजदरलाई फेरि अस्थिर बनाउँछ । त्यसकारण कल निक्षेपलाई चलाउने बेला भएको छैन ।
अझै १/२ वर्ष मागे जति कर्जा नपाउने सम्भावना धेरै छ । र कर्जा माग्नेहरु पनि धेरै बढेका छन् ।
तर, कल निक्षेप गणना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कल निक्षेप र अन्य सङ्घसंस्थाको कल निक्षेप छुट्याएर गर्न सकिन्छ । कल निक्षेप धेरै सङ्घसंस्थाको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारी कार्यालय, व्यापारी, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र अन्य संस्थाहरुको पनि छ । कल निक्षेप बढी चलायमान हुन्छ । कल निक्षेपको सीमा तोक्नै हुँदैन भन्ने होइन । तर बिस्तारै समस्या नपर्ने गरी, ब्याजदरमा दबाब नआउने गरी गर्नुपर्छ ।
बैङ्कहरुले विभिन्न सेवा दिँदा सेवाशुल्क ग्राहकहरुले देखिने र थाहा पाउने गरी राख्नुपर्छ । तर बैङ्कहरुले त्यसतर्फ खासै चासो देखाएको पाइँदैन नि ?
त्यस्तो होइन, बैङ्कहरुले लिने/दिने प्रत्येक सेवाशुल्क, ब्याजदर, कमिसन, शुल्कहरु पारदर्शी छन् । बैङ्कका वेबसाइटहरु, ब्रोसरहरुमा राखेकै हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । बैङ्कहरुले लिने शुल्क र ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधा सबैले देख्ने गरी प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रकाशन गरेको भन्दा ०.०२ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि गर्नै मिल्दैन । त्यो पनि ग्राहकको आकार र जोखिम हेरेर गर्ने हो । लिन नपाउने भनेको सेवाशुल्क कुनै पनि लिएका छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैङ्कहरुले लिने सेवाशुल्क दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो नेपालमा छ । तर, सञ्चारमाध्यमहरुले बैङ्कहरुले अत्यधिक शुल्क लिए भन्ने आरोपहरु लगाउने गरेको पाइन्छ । यो कुरा मान्न सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैङ्कहरुले लिने सेवाशुल्क दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो नेपालमा छ ।
यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)सँग छलफल गर्न तयार छौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यसमा पहल गरिरहेको छ । ब्याजको आधार दर (बेस रेट) मूल्याङ्कन गर्दा बैङ्कको खर्चको १५ प्रतिशत हटाइएको छ । त्यसको मूल्याङ्कन सेवाशुल्क र कमिसनबाट आउँछ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । कुनै बैङ्कमा कम र अर्कोमा बढी भन्ने कुरामा भने सकिन्छ भने एकरुपता ल्याउनु आवश्यक छ । यसमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर बैङ्कले नभनेको कुरा ग्राहकलाई जानकारी नदिईकन कुनै पनि शुल्क वा कमिसन लिँदैन । जस्तो विगतमा खाता बन्द गर्दा वा न्यूनतमक मौज्दातमा पनि शुल्क लाग्थ्यो । अहिले हटाइसकिएको छ ।
निष्क्रिय खाताहरुमा पनि समस्या देखिएको छ । बर्साैंदेखि सञ्चालनमा नआएका खाताहरुले तपाईंहरुलाई काम गराइमा समस्या आउँछ होला नि ?
निष्क्रिय खाता (डोरमेन्ट एकाउन्ट)का कारण बैङ्कलाई काम गर्न धेरै समस्या भएको छ । धेरै मान्छेले खाता खोलिदिने र कारोबार नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो समस्या बैङ्कहरुको प्रतिस्पर्धा र घर दैलोमै बैङ्किङ सेवा पुर्याउने नाममा खाताहरु खोलेका कारण पनि अहिले समस्या आएको हो । एउटै मान्छेले धेरै बैङ्कहरुमा खाता खोल्ने र छोडिदिने चलन छ । कतिले शून्य/एक सय रुपैयाँ मौज्दातमा खाता खोलेका छन् । डोरमेन्टको पनि कुनै मापदण्ड छैन । कुनै बैङ्कले ६ महिनामै डोरमेन्ट भनिदिन्छन् भने कुनैले १ वर्षमा । भारत, पाकिस्तानले १ वर्षलाई उपयुक्त मानेका छन् ।
६ महिनामा कारोबार नहुन पनि सक्छ । त्यसैले १ वर्षलाई गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो । यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि स्पष्ट नीति छैन । डोरमेन्ट भइसकेपछि कारोबार गर्नलाई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक (केवाईसी अपडेट) गर्नुपर्छ । यसले कहिलेकाहीँ ग्राहकहरुलाई पनि असजिलो हुन्छ । ग्राहकमा पनि चेतना जगाउन आवश्यक छ । यस्ता खाता बढी जोखिमपूर्ण पनि हुन्छन् । हामीले ग्राहकको हितकै लागि खाता बन्द गरेका हौं । तर कारोबार नै बन्दचाहिँ होइन । डोरमेन्ट भएपछि नगद जम्मा गर्दा वा झिक्दा ग्राहक स्वयम् आएर मेरो खाता हो भनी प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्छ । खाता डोरमेन्ट भएको अवधि लगातार बढ्दा विभिन्न ह्याकरको दृृष्टि पर्न सक्छ । त्यस्ता खातामा ‘फ्रड’ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । विगतमा यी खाता अद्यावधिक गर्दा शुल्क पनि लिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले निःशुल्क छ ।
पुसको वित्तीय विवरणले कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । यसले बैङ्कहरु अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् र ?
पुससम्म सरकारी बैङ्कलाई समावेश गर्दा ७० प्रतिशत सीसीडी रेसियो देखिन्छ । निजी बैङ्कलाई मात्र हेर्दा ७७/७८ प्रतिशत छ । केही बैङ्कहरु राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ८० भन्दा माथि पनि हुन सक्छन् । अहिले अन्तरबैङ्क पनि सीसीडी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । अब क्रमिक रुपमा निक्षेप बढेकाले त्यसैअनुरुप व्यवस्थापन गर्दै गएका छौं । विगत २/३ वर्षदेखि अर्को २/३ वर्षसम्म हाम्रो आर्थिक गतिविधि बढ्छ । स्थायी सरकार छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को लक्ष्य बढी छ । त्यसैले अझै १/२ वर्ष मागे जति कर्जा नपाउने सम्भावना धेरै छ । र कर्जा माग्नेहरु पनि धेरै बढेका छन् । त्यसकारण आन्तरिक पुँजीले पुगेन भनेर बाह्य पुँजी ल्याउन सरकार, राष्ट्र बैङ्क र बैङ्कहरु पनि लागिपरेका छन्, चाहे त्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी होस् वा विदेशी ऋण ।
राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक ऋण ल्याउन पाउने सीमालाई क्रमशः बढाएर प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत बनाएको छ । यसले मात्रै बैङ्कहरुले वैदेशिक ऋण ल्याउन सक्छ भन्ने छैन । ल्याउँछु भनेर मात्र हुँदैन ‘लेन्डर’ले दिनु पनि परो । लागत यहाँको भन्दा सस्तो हुनुपर्यो । बैङ्कहरुको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ छैन । यद्यपि केही बैङ्कहरुले ल्याइरहेका पनि छन् । त्यसले केही सहुलियत भएको छ । त्यसैले हाम्रो कर्जाको माग पूरा आन्तरिक स्रोतले नपुगेर विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको स्थिति छ । नेपालमा मात्र यस्तो भएको होइन, आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने बेलामा कर्जाको माग धेरै भएको हुन्छ । विश्वका कैयौं मुलुकले यो समस्या भोगिसकेका छन् । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैै छ । धेरै ऐनकानुन परिवर्तन भइरहेका छन् । आगामी दिनमा केही सहज हुन्छ ।
उद्योगी/व्यवसायीदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बैङ्कहरु भनेका लुटेरा हुन् भन्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आउनुमा ककसको भूमिकाले काम गरेको हो ? कि बैङ्कहरु नयाँ वैधानिक लुटेरा हुन् ?
यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सञ्चारमाध्यमको पहिलो भूमिका छ, जसले गलत किसिमले व्याख्या गरिदिएको छ । बैङ्कहरु भनेको मध्यस्थकर्ता हुन् । हामी तपाईंहरुसँग भएको निक्षेप लिन्छौं र जसलाई चाहिएको हो, त्यसलाई दिन्छौं । त्यसबाट केही खर्च र आम्दानीको केही प्रतिशत जोड्ने मात्र हो । नेपालका बैङ्कहरु हेर्ने हो भने एकदेखि डेढ प्रतिशत मार्जिन राखेर काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि बैङ्कले १ अर्ब नाफा कमाउँदा १ खर्बको वासलात देखिन्छ । तर, हेरियो कसरी भने अर्ब भनेर हिसाब गरियो । तर त्यो बैङ्कले कति जोखिम लिएको छ ? कति रोजगारी दिएको छ ? आर्थिक क्षेत्रमा कति सहयोग गरेको छ ? भन्नेलगायत विषयमा कहिल्यै हेरिएन । २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर खोलेको खुद्रा पसलसँग ७/८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बैङ्कलाई दाँजियो । र १ अर्ब कमायो भनेर अफवाह मच्चाइयो, जुन गलत हो । १ अर्ब कतिको व्यापार गरेर कमायो भनेर हेर्नुपर्यो नि । १ खर्ब लगानी गरेर १ अर्ब कमाउँदा कति भयो र ? त्यही १ प्रतिशत त हो । सञ्चित कोषसहित जोड्दा १२ अर्ब रुपैैयाँ लगानी गरेर डेढ अर्ब कमायो भने त्यही १५ प्रतिशत भयो । यसकारण कुनै पनि बैङ्कले अत्यधिक नाफा कमाएको छैन । खालि अर्ब रुपैया कमायो भन्ने हिसाबले हेर्दा समस्या सिर्जना भयो । लगानीको आकार र जोखिम हेर्दा यो अत्यन्तै कम हो । बैङ्करहरुले पनि सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमलाई बुझाउन नसक्दा पनि यस्तो भएको हो कि ?
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक जहाँ ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यहाँ १२ देखि १५ प्रतिशतमा कर्जा पाउनु महँगो होइन । भारतमै पनि १७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर थियो । विकसित मुलुकको ब्याजदरसँग नेपाललाई तुलना गर्दा समस्या भयो । विकसित मुलुकहरु युरोप र अमेरिकामा ४ देखि ६ प्रतिशतमा ऋण पाइन्छ भनेर हेरियो । तर, त्यहाँ मुद्रास्फीति कति छ ? निक्षेपको दर कति छ भन्ने हेरिएन । मुद्रास्फीति एक प्रतिशतभन्दा कम हुँदा निक्षेपमा एक प्रतिशत दिए पनि भयो । ४ प्रतिशतमा ऋण पाउनु कुन ठुलो कुरा भयो त ? बरु भौगोलिक क्षेत्रको अवस्था, यातायात पूर्वाधारहरु नभएको र कर धेरै भएका कारण उद्योगीहरु समस्या परेका हुन सक्छन् । राज्यले उद्योग कलकारखानालाई दिने सेवासुविधामा छूट पनि दिनुपर्छ । बैङ्कलाई मात्र गाली गरेर केही हुँदैन । बैङ्कका कारण कति प्रतिशत घाटा भएको छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
राज्यले दिएको पुनर्कर्जामा ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । तर, अहिले व्यापार व्यवसायमा ७ प्रतिशतमा कर्जा चाहियो, बचतकर्तालाई २ प्रतिशत ब्याज देऊ भन्दै व्यवसायी हिँडेका छन् । यस्तो अनावश्यक माग राख्नुभएन । व्यवसायीले झोलामा हात्ती मागे जस्तो माग गर्नुभएन । निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत ब्याज दिएर हुन्छ ? जुन देशमा मूल्यवृद्धि ४ देखि ५ प्रतिशत छ, बैङ्कहरुले एक/डेढ लाख ऋणीलाई न्याय गर्दा २ करोड बचतकर्तालाई अन्याय गर्न मिल्छ ? मूल्यवृद्धिभन्दा कम ब्याजदर पनि हुनुभएन । हो, विगतमा यस्तो भएको थियो । केही व्यापारीलाई त्यही कुराको झझल्को आएको हो । त्यतिखेरको परिस्थिति फरक थियो । द्वन्द्वरत समय र संविधानसभाले संविधान नबनाएको बेलाको सङ्क्रमणकाललाई हेरेर अहिले हुँदैन ।
एकैचोटि २/३ प्रतिशत त कसरी घटछ ? विगतकै जस्तो ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो असम्भव छ ।
देशमा संविधान जारी भएर तीन तहको चुनाव भई स्थायी सरकार आएपछि लामो समयदेखि खुम्चिएर बसेको लगानी एकैचोटि गर्न खोज्दा हाम्रो पुँजीले पुगेन । भनेपछि स्वतः मूल्यवृद्धि बढ्यो, अर्थतन्त्रको आकार बढ्यो र निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्यो । त्यसैअनुरुप कर्जाको ब्याज पनि बढेको छ । यसबीचमा स्प्रेडदर बढेको छैन र उही छ । विगत ६ महिनादेखि ब्याजदर स्थिर छ । बरु बिस्तारै घटिरहेको छ । एकैचोटि २/३ प्रतिशत त कसरी घटछ ? विगतकै जस्तो ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भन्यो त्यो अब असम्भव छ ।
बैङ्कका सीईओहरु महँगा गाडी चढ्छन्, महँगा घडी लगाउँछन् भन्ने आशयका अभिव्यक्ति आउँछन् । यसबाट बैङ्कहरु साँच्चै ‘लुटेरा’ हुन् कि भन्ने परेको छ । यो कुरामा सत्यता छ नि ?
कुनै व्यक्तिविशेषले आरोप लगाउँदैमा सत्य हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैङ्क पनि निजीक्षेत्रकै संस्था हुन् । निजीक्षेत्रको पनि केही लक्ष्य हुन्छ । फेरि हामी राष्ट्र बैङ्कको नीतिभित्र रहेर काम गर्छौं । बैङ्कले लिएको जोखिमका आधारमा प्रतिफल दिएका हुन्छौं । बैङ्क जत्तिको पारदर्शी क्षेत्र सायदै कुनै संस्था छैनन् । हाम्रो एक रुपैयाँको खर्च पनि पारदर्शी हुन्छ । लेखापरीक्षण हुन्छ, राष्ट्र बैङ्कबाट नियमन/सुपरिवेक्षण हुन्छ । बैङ्कका हरेक कामकारबाहीमा राष्ट्र बैङ्कले सुपरिवेक्षण गर्छ । भनेपछि कसरी बैङ्कलाई लुटेर भन्न मिल्छ ? र अर्को कुरा कुनै गैरजिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार कुरा गर्यो होला, त्यसमा केही भन्नु छैन ।
बैङ्कर्स सङ्घ पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्य छ । तर, महासङ्घ अहिले जिल्लादेखि माथिल्लो नेतृत्वसम्म बैङ्कविरुद्ध सङ्गठित भएर लागेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
गलत परिपाटीको सुरुवात भएको छ । नेपालमा आन्दोलन अथवा तालबन्दी गरेपछि जे माग पनि पूरा हुन्छ भन्ने भ्रम छ । एकजना मान्छे अनशन बसेर सरकार नै ढाल्दिन्छु, प्रणाली नै भत्काइदिन्छु भन्यो भने के हुन्छ ? हर क्षेत्रमा अहिले गतल परिपाटी हाबी भएको छ । स्थायी सरकार हुँदा पनि वातावरण बिग्रँदै गएको छ । बैङ्कर र उद्योगी/व्यवसायीबीच त्यस्तो मतभेद हुनुपर्ने कुनै कुरा भएजस्तो मलाई लाग्दैन । तर अहिले महासङ्घलाई राजनीति लागेको पनि हुन सक्छ । कसैले महासङ्घको राजनीतिलाई थप बलियो बनाउन यस्तो कुरा उठाएको हुन सक्छ ।
नेपालमा दुई कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा फरक छ- एउटा तीनपुस्ते निकाल्ने र अर्को दायित्व लिने व्यवस्था ।
हामी आफैं महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घका सदस्य हाैं । जायज कुरा छलफलमार्फत टुङ्ग्याउन सकिन्छ र त्यसका लागि निरन्तर छलफल पनि भइरहेको छ । एकअर्काविरुद्ध नाराजुलुसमै उत्रिनु राम्रो हुँदैन । बैङ्कले जोखिममा आधारित मूल्य गर्छ र गर्नुपर्छ । यो राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन हो र बैङ्कको पनि नीति हो । फरक कति हो भने सबैलाई एउटै दर हुँदैन । प्रडक्टअनुसार ऋणको वर्गीकरण हुन्छ र त्यसैका आधारमा ब्याजदर तगथा सेवाशुल्क निर्धारण हुन्छ । सबैलाई समान दररेट हुनुपर्छ भन्यो भने सबै बैङ्कलाई राष्ट्रियकरण गरे भइगो नि ।
ब्याजदरको विवाद आएपछि बैङ्कका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आआफ्नो तवरबाट अघि बढ्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । अर्कोतिर बैङ्कर र व्यवसायी एउटै हुँदा समस्या भयो भनेर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कले भनिरहेका छन् । यी दुई ओटा पाटालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अर्थमन्त्रीले स्वार्थको द्वन्द्वका हिसाबले भन्नुभएको होला । र अहिलेको ब्याजदरको समस्यालाई ‘लिङ्क’ गराउन पनि खोजिएको हो । बैङ्कका अध्यक्ष र कार्यकारी त एउटै अङ्ग हुन्, उनीहरुको एउटै स्वार्थ हो । बैङ्कले पनि कर्जाको ब्याजदर अत्यधिक हुनुहुँदैन, नकारात्मक असर गर्छ । उद्योगधन्दा चल्न सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ र आयात बढछ भन्ने लागेर नै ब्याजमा भद्र सहमति गरेर सहयोग गरेको हो । उहाँहरुले यो बुझ्नुभएको छैन । हाम्रो भद्र सहमतिले ब्याजदर क्रमिक रुपमा तल आइरहेको छ । बरु अहिले जलविद्युत् आयोजनालाई समस्या परेको छ । उनीहरुले ७ प्रतिशत हुँदा ऋण लिएर काम सुरु गरेकोमा अहिले बढेर माथि पुग्यो । अरुले लागत सार्न सक्छन् । तर, जलविद्युतको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) निश्चित छ । त्यही भएर बैङ्कले पनि निश्चित ब्याजदरतिर जाने सोच बनाइरहेका छन् । कतिपय छोटो अवधिमा ऋणहरुमा यस्ता ब्याजदर सुरु पनि भइसकेको छ । तर, निश्चित ब्याजदर अझ महँगो हुन्छ ।
तपाईंले राष्ट्र बैङ्कमा काम गर्नुभयो, कसरी र किन एउटा व्यवसाय असफल हुन्छ; ऋणी कसरी टाट पल्टिन्छ ?
व्यवसाय सुरु गर्नेले सबै कुराको अध्ययन नगरी व्यवसाय सुरु गर्दा यस्तो हुन सक्छ । सामाजिक परिवेश तथा देशको परिस्थितिले पनि फरक पार्छ । कहिलेकाहीँ नयाँ नीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र प्रतिस्पर्धाले पनि व्यवसाय टाट पल्टिन्छ । बैङ्कका कारण व्यवसाय धराशायी हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ । किनभने हामी उनीहरुका साथी हौं । हामीले धेरै सुझाव पनि दिएका छौं, दिन्छौ पनि । आन्तरिक बजारलाई केन्द्रमा राखेर खोलिएका उद्योग एकातिर छन् । निर्यातजन्य उद्योगले हाम्रो मौलिकतालाई प्रथामिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हस्तकला, जडीबुटी, जलविद्युत् अवथा पर्यटन जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा हाम्रो धेरै राम्रो छ । देखासिकीले पनि व्यवसाय असफल भएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा बैङ्ककै कारण पनि व्यवसाय असफल भएका छन् । बैङ्कले नियत नै राखेर व्यक्तिको सम्पत्ति हडप्ने खोलको हर्कत गरेको पनि देखिन्छ नि ?
त्यस्तो हुनै सक्दैन । हामीले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन घट्यो भनेर ऋण घटाऊ भन्दै भन्दैनौं । प्रायः सम्पत्तिको मूल्य घट्दैन । उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा दिएको कर्जामा सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो भनेर कर्जा थप्न आउँछन् । हामीले व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार कर्जा दिने हो । सुरक्षाका लागि सम्पत्ति लिने फरक पाटो हो । तर, बाहिर भनिए जस्तो बीचमा कर्जा तिर भन्नै पाइँदैन । र कसैले गर्दा पनि गर्दैन । हो, एउटा व्यवसायी निरन्तर ‘डिफल्ट’ हुँदै गयो भने, किन यस्तो भयो ? भनेर छलफल भने गर्छौं । एउटा कर्जा डिफल्ट हुनु भनेको बैङ्क पनि समस्यामा पर्नु हो । बैङ्कलाई त व्यवसायी जति सफल हुँदै गयो, उति राम्रो हो । एकाध घटनालाई लिएर बैङ्कहरुले यस्तो गर्छन् भन्नु गलत हो ।
बैङ्कका हरेक कामकारबाही राष्ट्र बैङ्कले सुपरिवेक्षण गर्छ । भनेपछि कसरी बैङ्कलाई लुटेर भन्न मिल्छ ?
कति ऋणीहरुमा गलत मानसिकता छ, ऋण लिने अनि नतिर्ने । मैले धितो बुझाएको छु, त्यसैबाट असुलउपर गरोस् भन्ने सोच पाइन्छ । जब घरजग्गाको मूल्य बढेर लिएको ऋणभन्दा तीन गुणा माथि पुगिसकेको हुन्छ अनि उनीहरु साँवाब्याज बोकेर आउँछन् । त्यो बेला बैङ्कले लिलामी गरिसकेको हुन्छ । त्यस्ता समस्यालाई लिएर तपाईंले सोध्नुभएको हुन सक्छ । त्यो भनेको ऋणीको नियतमा पनि भर पर्ने कुरा हो ।
बैङ्कहरुले कालोसूचीमा राख्नुपूर्व ३५ दिने सूचना निकाल्ने गर्छन् । जसले ऋण लिएको हुन्छ उसको मात्रै नाम सार्वजनिक गर्दा हुन्छ नि । नातिले गल्ती गर्दा बुबा र हजुरबुबाको किन बदनाम गराउने ?
यसमा केही हदसम्म सत्यता छ । तर, त्यहाँ व्यावहारिक कठिनाइ छन् । तीनपुस्ते नेपालको मुलुकी ऐनदेखि चलिआएको छ । मान्छेको पहिचान कसरी गर्ने ? एउटा व्यक्तिले म ऋणी नै होइन भन्यो भने बैङ्कले त ऋणी नै हो भनेर कसरी प्रमाण पुर्याउने ? तपाईं फलानो ठाउँमा बस्ने, फलानाको छोरा, फलानोको नाति हो कि होइन भन्यो भने ऊ लाइनमा आउँछ । अहिले नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (युनिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम) छैन । नागरिकता पनि नक्कली हुने, मान्छेको नाम जुध्ने स्थिति छ । एउटै नाम र एउटै ठेगाना भएका पनि दुईतीन जना भेटिएका छन् । डिफल्ट एक जनाले गर्छ, अरुको नाम किन जोड्ने ? भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा निर्णय गरेको छ । तर, यसको उत्तम उपाय के हुन सक्छ भनेर हामी छलफलमै छौं । सरकार, राष्ट्र बैङ्क तथा बैङ्कहरु बसेर छलफल गरौंला । किनभने हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि कसैको बदनाम गराउने वा पत्रिकामा नाम निकाल्ने होइन । राष्ट्रिय परिचयपत्र भए यो समस्या रहँदैन ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
