जलविद्युतमा सम्भावना भएसम्म लगानी बढाउँछौं : सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमसँगकाे भिडियाे वार्ता

म कोषमा आएपछि उल्लेख्य काम भएका छन् । सञ्चयकर्ताको दायरा विस्तार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ७५ हजार सञ्चयकर्ता थपिएका छन्, यो ठूलो उपलब्धि हो ।

२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले कर्मचारी सञ्चय कोषको नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पूरा भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पूरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुक्त भएका हुन् । कोषमा आएपछि उनले स्वास्थ्य बिमादेखि नयाँ योजना ल्याएर सञ्चयकर्तालाई बढीभन्दा बढी लाभ दिएका छन् । गत वर्ष १०१ प्रतिशत नाफा बढाएर सञ्चयकर्तालाई वितरण गरेको छ । कोषको भावी योजनामा केन्द्रित रहेर प्रशासक गौतमसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानीको अंश :

तपाईं सञ्चय कोषमा प्रशासक भएको १ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा देखिने गरी केकस्ता काम गर्नुभयो ?

सीमित दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ धेरै नयाँ काम नभएको देखिने गरेको छ । म कोषमा आएपछि उल्लेख्य काम भएका छन् । सञ्चयकर्ताको दायरा विस्तार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ७५ हजार सञ्चयकर्ता थपिएका छन्, यो ठूलो उपलब्धि हो । यसका साथै सञ्चयकर्ताको हितका लागि नयाँ योजना ल्याएका छौं । यस अवधिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रह्यो ।

कडा रोग लागेर उपचार गर्नुपर्ने रोगीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म, सामान्य रोग लागेर अस्पतामा बसेर उपचार गर्नुपरेको खण्डमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने गरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडसँग स्वास्थ्य बिमा सम्झौता गरी मंसिर १ गतेदेखि कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । ३ वर्षका लागि भनेर सुरु गरेको बिमा योजना वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्दै जानेछौं । यसका साथै सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा परेर घाइते र अंगभंग भएर गरिखान नसक्ने भएको अवस्थामा पुगेमा २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च दिने व्यवस्था गरेका छौं । यसअघि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र थियो । सञ्चयकर्ताको मृत्यु भएमा दिने खर्च ३० हजारबाट बढाएर ४० हजार पुर्याइएको छ । सञ्चयकर्तालाई पहिलादेखि नै २ ओटासम्म प्रसूति खर्च १५ हजार रुपैयाँ दिने गरेका छौं ।

अर्को उपलब्धिका रुपमा गत वर्ष नाफा धेरै कमायौं । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नाफा भएकोमा गत वर्ष १०१ प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ९४ करोड नाफा गर्यौं । यसको ९५ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई वितरण गरेका छौं । गत वर्ष ब्याजदर ८ प्रतिशत थियो । यो वर्ष सञ्चयकर्तालाई १.१ प्रतिशत बढाएर ९ प्रतिशत नाफा वितरण गरेका छौं । पुराना रुग्ण कर्जाको असुली गर्न सफल भएका छौं । ऋण असुलीमा जोड दिएका कारण खराब कर्जाको अनुपात घटेको छ । यो वर्ष पनि नाफा राम्रो हुने सङ्केत देखिएको छ । हामीले अपलेखन गरेका ऋण पनि असुली गरेका छौं । घरभाड मात्रै ५० करोड रुपैयाँ असुल गरेका छौं । पुँजी परिचालन राम्रो भएकाले यो वर्ष पनि नाफा राम्रो हुने सङ्केत देखिएको छ ।

यो वर्ष नाफा कति बढ्ने देखिएको छ ?

हाम्रो उद्देश्य नाफा बढाउने मात्र होइन । तैपनि यही हाराहारीमा हुने सम्भावना देखिएको छ । सन्तुलित अवस्थामा रहनेछौं । पुँजीको आकार बढ्दै गएपछि स्वाभाविक रुपमा नाफा पनि बढ्दै जान्छ । हामीलाई पुँजी परिचालनमा समस्या छैन । अब पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी बढाउने तयारीमा छौं । लगानी बोर्डसँग छलफल भइरहेको छ ।

पुरानो ऋण कसबाट कति असुली गर्नुभयो ?

डुबेको ऋण असुली गर्न ताकेता गरिरहेका छौं । डुबेको कर्जा अब धेरै छैन । कोषले विराट सुज लिमिटेड र विराट लेदरबाट पनि पुरानो कर्जा असुली गरेको छ । २० करोडमा अब ४ करोड मात्र बाँकी छ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरेका छौं । यसैगरी समस्याग्रस्त रुपमा रहेका घरभाडा पनि उठाएका छौं । जस्तो काठमाडौं मलमा ५० करोड रुपैयाँ उठन बाँकी थियो । यस्तै लगनखेलमा रहेको भवनको भाडा पनि उठन बाँकी थियो । जसले १५ वर्षका भाडामा लिएका थिए । रकम असुल हुन नसकेको अवस्था थियो । अहिले अधिकांश रकम बैङ्क ग्यारेन्टीबाट असुली गरेका छौं ।

दुइटाबाट ४० करोड रुपैयाँ ग्यारेन्टी जफत गरेका छौं । १० करोड रुपैयाँ नगद असुली गरेका छौं । काठमाडौं मल हाम्रो आफ्नै युनिटले गएर काम गरेको छ । बोलपत्रको प्रक्रियाबाट भाडामा दिँदै छौं । पहिलाको खाकाबाट हामीले २ पटक बोलपत्र आह्वान गरेका थियौ । यो सफल भएन । एउटै व्यक्तिलाई ठूलो रकमको ठेक्का दिँदा व्यवस्थापकीय समस्या पनि उठ्यो । लगनखेलमा अभ्यास गर्दा सफल नभएपछि यसलाई ब्रेक गरेर सानोसानो इकाइबाट टेन्डर गर्न लागेका छौं । अब फ्ल्याट भाडामा दिने तयारी गरेका छौं । यसको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हिसाबकिताब लिएर टेन्डर गर्नेछौं ।

यहाँले कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बताउनुभएको छ । कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?

गत वर्ष २४५ अर्बको पुँजी थियो भने बढेर २७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यो सञ्चय कोष मात्र हो । गत असारमै हाम्रो पुँजी ३१२ अर्ब पुगिसकेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले पुँजी वृद्धि भइरहेको छ । दायरा विस्तारसँग कोषको आकार बढेर जान्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आइसकेकाले केही रकम बाहिरन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अब हामीले फरक ढङ्गले पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । पेन्सन फन्ड चलाउने योजनामा छौं । यसलाई सङ्गठनात्मक संरचना बनाउँदै छौं । सङ्घीय संसद्बाट ऐन पारित भइसकेको छ । सरकारले स्वीकृति दिनासाथ यसको प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ । अहिले नियमावली बन्दै छ । पेन्सन फन्ड र सञ्चय कोष परिचालनबाट आउँदो ५ वर्षभित्र पँुजीगत आकार बढेर ७ खर्ब पुग्नेछ ।

पेन्सन फन्ड योजना कहाँ पुग्यो ?

ऐन संसद्बाट पारित भई सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट लालमोहर लागिसकेको छ । सरकारले संस्था तोक्ने काम अघि बढाएको छ । सञ्चय कोषलाई कोष परिचालनको जिम्मेवारी दिने भएको छ ।

यहाँले पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । कुनकुन आयोजनामा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ?

आवास परियोजनामा जाँदै छौं । प्रदेशले प्रादेशिक राजधानी नतोक्दा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन समस्या भएको छ । कुन क्षेत्रमा आवास बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्न समस्या भएको छ । कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकारसँग मिलेर परियोजनामा लगानी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं । भर्खरै १ नम्बर प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छौं । प्रतिफल धेरै आउने राम्रो आयोजना दिनुस्, हामी लगानी गर्ने भनेका छौं । सञ्चय कोष साझेदार बनेर जान सक्ने जानकारी गराएका छौं । यस्तै ठूला उद्योगहरु जस्तै होङ्सी सिमेन्टले उत्पादन क्षमता बढाएर जाने तयारी थालेको छ । त्यहाँबाट कर्जाको माग भएको छ । एनएमबी बैङ्कसँगको साझेदारीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने तयारीमा छौं ।

गत वर्ष नाफा धेरै कमायौं । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नाफा भएकोमा गत वर्ष १०१ प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ९४ करोड नाफा गर्यौं । यसको ९५ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्तालाई वितरण गरेका छौं ।

एनएमबीले थप ३ अर्ब लगानी गर्ने कुरा भएको छ । उद्योगमा बैङ्कहरुले १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि छलफल भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिचान गरेका आयोजनामध्ये माथिल्लो अरुण आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ । यसमा पनि छलफल चलाइरहेका छौं । विश्व बैङ्कले पनि लगानी गर्ने भएको छ । हामी आन्तरिक लगानीकर्ताका रुपमा जाने तयारी गरिरहेका छौं । २ वर्षभित्र हामीले लगानी गरेका सबै जलविद्युत आयोजनाबाट प्रतिफल आउन सुरु हुनेछ । त्यो पैसा पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछौं । तर जलविद्युतमा लगानी घटाउने होइन, अब सम्भावना भएसम्म बढाउनेछौं । सहरी, मनोरेल र सब वे परियोजनामा पनि लगानीका लागि सोचिरहेका छौं । आगामी वर्षदेखि परियोजना पहिचान गरेर प्रादेशिक रुपमा लगानी गर्ने छौं ।

माथिल्लो तामाकोसीले थप ऋण मागेको छ । कहिलेसम्म दिँदै हुनुहुन्छ ?

माथिल्लो तामाकोसीलाई १० अर्ब रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । तामाकोसीबाट थप लगानीका लागि अनुरोधसमेत आएको छ । लागतका आधारमा लगानी थप्ने कुरा भएको छ । हामीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन भनेर तामाकोसीबाट अनुरोध आएको छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । कर्जा स्वीकृति भएपछि भुक्तानी हुने गरी १ अर्ब रुपैयाँ बिज्रग्याप लोन तामाकोसीलाई दिइसकेका छौं । उहाँहरुले ७५ करोड रुपैयाँ लगिसक्नुभएको छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दिने थप ऋणको भार नबोकाउने कुरा भएको छ । नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमले पनि लगानीका लागि काम गरिरहेका छन् । ऋण लगानी थपेर काम सम्पन्न गर्नेछौं ।

महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले तामाकोसीलगायत अन्य लगानी भएका जलविद्युतको लगानी फिर्ता समय बढ्दै गएको र विश्लेषण नगरी लगानी गरेको भनेको छ । यसमा यहाँको भनाइ के छ ?

महालेखाको राम्रो सुझाव हो । तामाकोसीको हकमा विशेष परिस्थिति आएको हो । भूकम्पपछि भित्री संरचनामा केही परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । झन्डै डेढ वर्ष काम रोकिएको थियो । आउँदो पुसभित्र आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । प्रतिफल ढिलो फर्किन्छ । उसको दायित्व पहिला कर्जा तिर्ने छ । अबका लगानीमा गम्भीर हुन महालेखाले सुझाएको छ । यसमा हामी गम्भीर छौं ।

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिदमा लिएको ऋणको किस्ता समयमा तिर्न सकेको छैन । कसरी असुल गर्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडवडीको समस्या गम्भीर नै छ । सरकारको ग्यारेन्टीमा कर्जा लगानी गरेको हो । जापान उडानमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । अन्य गन्तव्य राम्रो नभएको, राम्रो तयारी नगरेको र जहाज उडाउन पर्याप्त पाइलट समेत नभएको देखियो । यस कारणले गर्दा उसले व्यवसाय गर्न नसक्दा किस्ता भुक्तानी गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले केही पैसा दिने भनेको छ । चैतसम्मको ८४ करोड रुपैयाँ किस्ता बाँकी छ । सामान्य अवस्थामा फर्कन निगमलाई अझै १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यही आर्थिक वर्षभित्र रकम फिर्ता हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । दुवै मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं ।

यस्तै सानो जाहाज (न्यारो बडी)ले पनि चैतको किस्ता तिरेको छैन । न्यारोको पनि ३३ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्न बाँकी छ । चैतसम्म दुबैको गरेर १ अर्ब १४ करोड बक्यौता पुगेको छ । नयाँ गन्तव्यमा जान तयारी गर्नुपर्ने र अहिले धेरै कमाउने सिजन पनि नभएकाले हामीले आफ्नो खर्च धानेका छौं । तर किस्ता तिर्न नसक्ने निगमले भनेको छ । यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक देखिएको छ ।

कोषको अगुवाइमा बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको छ । अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो ?

आयोजनाको विस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ । असारसम्म प्रतिवेदन आउनेछ । डीपीआर आएपछि लगानी व्यवस्थापन गरेर ग्लोबल टेन्डरमा जानेछौं । डीपीआरका आधारमा लागत र क्षमता तय हुनेछ । कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । सञ्चयकर्ताका तर्फबाट ४ अर्ब ३२ करोड कोषमा जम्मा भइसकेको छ । हामीले ८ अर्बको आधाभन्दा बढी जम्मा गरिसकेका छौं । सञ्चयकर्ताबाट ४०, कोषले १५ प्रतिशत बाँकी कर्जाबाट व्यवस्थापन गर्नेछौं ।

ब्याजदर बढाउन कोषको ठूलो भूमिका छ भन्ने आरोप छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ ?

म यहाँ आउँदा बैङ्कले कोषबाट ११.५ प्रतिशतबाट मुद्दती निक्षेप लगेका थिए । अहिले घटेर ९.५ प्रतिशतमा झरेको छ । म आएपछि गत जेठमा १०.५ र त्यसपछि १० मा झरेका थियौं । सञ्चयकर्ताले महँगो ब्याज लिएको आरोप लगाएका छन् । सञ्चयकर्तासँग लिने ब्याजमा पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आरोप गलत हो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई पनि सञ्चय कोषमा ल्याउने तयारी भएको थियो । यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

हामीले तयारी गरेका छौं । तर यसमा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ । श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यसलाई अघि बढाउने तयारीमा छौं । यसको अध्ययन प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । नियमावली पनि बन्ने क्रममा छ । भनेजति गतिमा अघि बढेको छैन । हामी व्यवस्थापन गर्न तयार छौं ।