अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको प्रतिबद्धता रकममध्ये ८० प्रतिशत सम्पदाहरु कार्यान्वयन भएर निर्माणको चरणमा गएका छन् । बाँकी रकम पनि प्राप्त गर्ने हिसाबले हामीले छलफल अघि बढाएका छौं । दाताहरुको प्रतिबद्धता रकम आए पनि थप रकम आवश्यक पर्ने हामीले देखेका छौं । सहरी क्षेत्र र पुरातात्त्विक सम्पदासहित समग्र पुनर्निर्माणलाई सम्पन्न गर्न थप ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा कुल १५ अर्ब लागत पुग्ने देखिन्छ ।
२०७२ वैशाख १२ गते नेपाली जनताका लागि कालो दिन । आज विनाशकारी भूकम्प गएको ठीक ४ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पबाट करिब दस हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए भने २२ हजार घाइते भएका थिए । घर, पुरातात्त्विक सम्पदा, विद्यालय, सडक, पुललगायतका पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । १० लाख घर पूर्णरुपले क्षति भई लाखौं जनता विस्थापित हुनुप¥यो । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण, पुरातात्त्विक सम्पदा, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सडकलगायतको पुनर्निर्माण, विस्थापित व्यक्तिको पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ पुसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । त्यसपछि विस्तारै पुनर्निर्माणले गति लिन थाल्यो । अहिलेसम्म आइपुग्दा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा उपलब्धि र प्राधिकरणले खेलेको भूमिकालगायत समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीसँग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेकोे कुराकानीः
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चार वर्ष बितिसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको पनि ४० महिना पूरा भएको छ । यस अवधिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
पक्कै पनि पुनर्निर्माणको चार वर्ष निकै उतारचढाव गर्दै आइरहेका छौं । अहिलेसम्म आइपुग्दा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । अहिले निजी आवास निर्माण भई ७ लाख ६२ हजार घरधनीमध्ये ५० प्रतिशत घरधनी आफ्नो घरमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ । ३० प्रतिशत परिवारले घर पाउँदै हुनुहुन्छ भने २० प्रतिशतले घर बनाउ सुरु गर्नुभएको छ । यसरी हेर्दा, ठूलो सङ्ख्या निजी आवास निर्माण भइरहेको अवस्था छ । विद्यालयतर्फ ७ हजार ५ सय ५३ ओटामध्ये ५६ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम पूरा गरेका छौं । बाँकी विद्यालय निर्माणकै चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत विद्यालयको भौतिक संरचना बनिसक्नेमा ढुक्क छौं ।
एक हजार १९२ मध्ये ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था निर्माण भएका छन् भने १२ प्रतिशत निर्माणको चरणमा छन् । पुरातात्त्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण पनि अघि बढाएका छौं । कुल ७५३ पुरातात्त्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३० प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको छ । यसरी हेर्दा, पुनर्निर्माणको कामले दु्रत गति समातेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ । झन्डै ४० महिना हामीले पुनर्निर्माणमा विताइरहेका छौं । पुनर्निर्माणका बाँकी काम सोही समयभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढेका छौं । हामीले पुनर्निर्माणलाई राजनीतिक सङ्कमणकाल र जटिल परिस्थितिबाट सुरु गरेका हौं । भूकम्प आएपछि देशमा संविधान बनेको थिएन । यहीबीचमा संविधान निर्माणको काम पनि सम्पन्न गरेका छौं । त्यस्तै, भारतीय नाकाबन्दी पनि झेल्दै पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने थियो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं । प्राविधिक छनोट, व्यवस्थापन, तालिम, पुनर्निर्माण सङ्घीय ढाँचामा लैजानु पर्यो । यसका बावजुद पनि हामीले पुनर्निर्माण गरेका उपलब्धि निकै उत्साहजनक छन् । र बाँकी पुनर्निर्माणलाई २० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।
सहरी क्षेत्र र पुरातात्त्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सुस्त देखिन्छ । प्राधिकरणको २० महिनाभित्र नै बाँकी पुनर्निर्माणलाई पूरा गर्न सकिन्छ त ? त्यसको आधार के देख्नुहुन्छ ?
हामीले प्राधिकरणको समय थप्ने कुरा सोचिरहेका छैनौं । हामीसँग बाँकी रहेको समयअवधिभित्रै पुरातात्त्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ लागिरहेका छौं । यसबीच केही मुद्दाहरु थिए । विशेष गरेर जनतासँगको अन्तरसम्बन्ध, चाडपर्व, रितिरिवाज, पुरातात्त्विक सम्पदाको जर्गेना गर्दा मौलिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री पनि पुरानै उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसअनुसारकै कालिगढ तथा जनशक्ति उत्पादन र तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । यी यावत कुरा सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै थियो । जसका कारण पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ भएको पक्कै हो । तपाईंले भनेजस्तै सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण पनि नभएको होइन । तर, सहरी जग्गा, नक्सापास, सीमित अनुदान वितरणलगायतका कारणले केही सुस्त जस्तो देखिएको छ । हामी योजना बनाएर काम गरेका छौं । बाँकी २ वर्षभित्र सहरी र पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौं । यदि पुनर्निर्माणको केही काम बाँकी रह्यो भने पुरातत्त्व विभाग छ । त्यसअन्र्तगत नै अघि बढेर सम्पन्न गर्ने योजनामा छौं ।
विगतमा पुनर्निर्माण भइरहँदा विभिन्न समस्या र अप्ठ्याराहरु देखिने गरेका छन् । चाहे त्यो अनुदान वितरणमा होस् या स्थानीय तहमा प्राविधिक खटाउने विषयमै किन नहोस्, बैङ्किङ प्रणालीमार्फत अनुदानमा समस्या छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले किन सकिरहेको छैन ?
प्राधिकरणले समस्या समाधान नगरेको होइन । विभिन्न समस्या र जटिलता नदेखिएका होइनन् । चुनौती र सरल वातावरणबाट पुनर्निर्माण हामीमा मात्र होइन विश्वभर समस्या देखिन्छन् । समस्या र जटिलता जहिले पनि छन् । जनशक्ति व्यवस्था र वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता चुनौती पनि छन् । तर, ती जटिलताको गाँठो फुकाउँदै पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजनले पनि असर पारिराखेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि पुनर्निर्माणको काम गरिने अवस्था रहँदैन । चुनौतीहरु छन् । त्यसका बावजुद पनि हामी पुनर्निर्माणलाई फोकस गरेर अघि बढेका छौं ।
तपाईंले भनेजस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ । पुनर्निर्माणका लागि दातृ संस्थाहरुले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार रकम आउन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणमा के कति वित्तीय प्रगति भयो र कति खर्च लाग्छ ?
समग्रमा ९३८ अर्ब पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माणमा आवश्यक पर्ने देखेका छौं । त्यसमध्ये २०० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र तथा सरकारका नियमित कार्यक्रमबाट खर्च हुने आकलन गरेका छौं । त्यसबाहेक ७३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३४३ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न विदेशी दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको छ ।
कुल ६७ करोड उद्धार र राहतमा खर्च भएको देखिएको छ । २६२ अर्ब रुपैयाँका लागि त हामीले सम्झौता सम्पन्न गरिसकेका छौं । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुको प्रतिबद्धता रकममध्ये ८० प्रतिशत सम्पदाहरु कार्यान्वयन भएर निर्माणको चरणमा गएका छन् । बाँकी रकम पनि प्राप्त गर्ने हिसाबले हामीले छलफल अघि बढाएका छौं । दाताहरुको प्रतिबद्धता रकम आए पनि थप रकम आवश्यक पर्ने हामीले देखेका छौं । सहरी क्षेत्र र पुरातात्त्विक सम्पदासहित समग्र पुनर्निर्माणलाई सम्पन्न गर्न थप ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा कुल १५ अर्ब लागत पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय र छलफल गरिरहेका छौं ।
भारतीय एक्जिम बैङ्कबाट प्राप्त हुने २५ करोड अनुदान र ७५ करोड रुपैयाँ सरल ऋण सम्झौता प्रतिबद्धता आएकोमा केही जटिलता देखिएको पक्कै पनि हो । स–साना स्केलका निर्माण कार्य भारतीय निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने लगायतका समस्याले पुनर्निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालसँग समन्वय गरी भारतबाट प्रतिबद्धता हुने रकम रकमान्तर गरेरै भए पनि नेपाल सरकारकै बजेटमा पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल र निर्णय भएका छन् ।
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनेको छ । तर, पुरातात्त्विक तथा धार्मिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य ‘मिट’ गर्न सकिएला त ?
पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन हामीले दु्रतरुपमा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छौं । जुन, यहाँले भन्नुभएजस्तै सन् २०२० सम्ममा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने दिशामा छौं । पर्यटन वर्षमा नेपाल भूकम्पबाट माथि उठेको छ, सम्पदाहरु ठडिएका छन् र हाम्रो मौलिकता र सांस्कृतिक सम्पदाको जर्गेना भइरहेको छ भन्ने म्यासेज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि दिनुछ । हामी त्यसका लागि डेडिकेट भएर पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइरहेका छौं ।
धरहरा पुनर्निर्माण अघि बढाउनुभएको छ, तर रानीपोखरी र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण किन सुस्ताइरहेको छ ?
सुस्ताएको पक्कै पनि होइन । धरहरा पुनर्निर्माणसँगै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ । प्राचीन मौलिकतामा आधारित भएर प्रताप मल्लकालीन शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्रीकै प्रयोगबाट निर्माणको कामलाई अघि बढाएका छौं । मन्दिर पनि प्रताप मल्लकै पालामा बनेको शैलीमा बन्दैछ । काष्ठमण्डपको काम पनि तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र मन्दिरको एक तलाबराबरको काम सक्ने लक्ष्य छ । अहिले त्यस्तो कुनै जटिलता छैन, भोलि जटिलता र समस्या आउन सक्छन् । तर, ती जटिलता र समस्यालाई चिर्दै पुनर्निर्माणलाई गति दिन प्रतिबद्ध छौं ।
एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको थियो । त्यसमा के प्रगति भइरहेको छ ?
एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने थियो, जुन अपेक्षितरुपले अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यस्मा केही कमी देखियो नै । तर, अहिले चाहिँ मैले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकको बैठकबाट एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको निर्णय गरेर एक पालिका एक एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका छौं । त्यसअनुसार अहिलेसम्म ३७ ओटा एकीकृत बस्तीका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । त्यसमा २९ ओटा स्वीकृत भइसकेका छन् । र, अरु स्वीकृतिको चरणमा छन् । हामी एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिने पक्षमा छौं ।
अझै पनि भूकम्पका धक्का आइरहेका छन् । जनताले सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउन सक्छन्, त्यसका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट तपाईंको सुझाव के रहन्छ ?
अवश्य पनि तपाईंले भनेजस्तै हामी नेपाली भूकम्पको जोखिममा नै छौं । बेला बेलामा भूकम्पको धक्का आइरहन्छ । हामीले आफ्नो सुरक्षाका लागि घर बनाउनुपूर्व कम्तीमा घर कस्तो बनाउने भनेर इन्जिनियर र प्राविधिकसँग सल्लाह र नक्सापास गरेर बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय भवन संहितालाई पुनरवलोक गर्दै लगेका छौं । त्यो पनि चाँडै टुङ्गिने छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।
अन्त्यमा, यहाँले आम जनतालाई भन्नुपर्ने केही सुझाव छ कि ?
सबै कुरा आइसकेका छन् । हामी पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं । यसपालि हामी सबै क्षेत्र, सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय मिलेर ध्यानपूर्वक पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माणका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग नेपालले अनुकरणीय नमुना देशका रुपमा पहिचान स्थापित गर्नुछ । त्यसअनुसार नै पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । भइरहेको पनि छ । यसमा आगामी दिनमा सरकार, नेपाली जनता र समग्र पक्षको भूमिका र योगदान हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली जनता भूकम्पको पुनर्निर्माणमा कति सक्रिय, संवेदनशील र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सचेत छन् भन्ने सन्देश फैलाउनु छ । त्यसका लागि हामी सबै पुनर्निर्माणमा लागौं । मुलुकको समृद्धि र आर्थिक, मौलिक, सामाजिक र संस्कृतिको जर्गेना गर्नतर्फ लागौं । यसो भएमा भावी पुस्तामा पनि त्यो खालकोे सन्देश हस्तान्तरण हुनेछ ।
