विगतका योजनाको निरन्तरता नभई हुँदैन । काम गर्ने ‘स्टाइल’मा भने परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको तरिकाले अब गन्तव्यमा पुगिँदैन । सुशासनका पाटालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन पनि मिलाउनुपर्नेछ ।
पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामा दीर्घकालीन योजनाको सोचसहितको अवधारणा सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले चर्चामा छ । आगामी २५ वर्षभित्र मुलुकलाई विकसित मुलुकहरुको सूचीमा चढाउने प्रतिबद्धतासहित योजना अघि सारिएकाले यसको धेरैतिर चर्चा सुरु भएको छ । अझ उच्च/दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सार्वजनिक अवधारणाले मुलुकलाई आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पु¥याउने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । राजनीतिक हिसाबले तत्कालीन नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य भएर पनि ‘लो प्रोफाइल’मा बसेका उनलाई एक वर्षअघि आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि उनले लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापन गरेका थिए । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैङ्कको अध्यक्ष र नेपाल बैङ्कको सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका कँडेल अर्थतन्त्र र व्यवस्थापनका विज्ञ उनले मुलुकमा विकासको फड्को मार्न केही आशावादी आयोजना अघि सार्नुपर्ने बताए । दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र र आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जाने नयाँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलका लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
पार्टीले बनाएको घोषणापत्र र आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनको अवधारणापत्रबीच मेल खाएको देखिएन । यस्तो किन भयो ?
बजारमा दुईथरी भनाइ जोडतोडले उठिरहेका छन् । एउटा मेल खाएन भन्ने समूह छ भने अर्को पार्टीको घोषणापत्रजस्तै अवधारणापत्र आयो भन्ने पनि छ । अब कसको भनाइलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
अङ्कमा मेल नखाएपछि त्यसले बढी ठाउँ पाउँछ नि ?
चुनावका बेला पार्टीको घोषणापत्र अलि हतारमा बनाइएको हुन्छ । त्यस बेला हिसाबकिताब नगरी तथ्याङ्क राखिएको हुन सक्छ । तर योजना आयोगले हिसाबकिताब गरेर मात्रै तथ्याङ्क प्रकाशित गर्छ । यसले गर्दा घोषणापत्र र अहिलेको अवधारणापत्रबीच मेल नखाएको हुन सक्छ । यसमा मुख्य हेर्नुपर्ने मनोभाव (स्पिरिट) मिल्यो कि मिलेन भन्ने हो । हामीले योजनामा चुनावी घोषणापत्रको स्पिरिट मिलाउने प्रयास गरेका छौं । दुई भनेको ठाउँमा दुई ? तीन भनेको ठाउँमा तीन नै छ कि छैन भन्ने हेर्नुहुन्न । घोषणापत्रका आधारमा सरकारले बहुमत ल्यायो, बहुमतकै आधारमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियान ल्यायो । त्यो अभियान सफल बनाउन योजना आयोगले त्यही किसिमले कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
विगतकै निरन्तरता नभए त तपाईंका योजना ठीकै होलान्, तर विगत एक वर्षको कार्यअवस्था हेर्ने हो भने तपाईंहरु पुरानै अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनता त फेरि पनि निराश हुने भए नि, होइन ?
विगतका योजनाको निरन्तरता नभई हुँदैन । काम गर्ने ‘स्टाइल’मा भने परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको तरिकाले अब गन्तव्यमा पुगिँदैन । सुशासनका पाटालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कानुन पनि मिलाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार मिलाउनुपर्ने पनि छ । उनीहरुलाई प्रेरित (मोटिभेसन) गर्नेलगायतका काम पनि गर्नुपर्छ । अर्काे पाटो चौंधौं योजना हेर्नुभयो भने त्यस्तो निराशाजनक अवस्था देखिँदैन । पहिले भूकम्प, द्वन्द्व आदिका कारण केही समस्या थियो । तर विगत तीन वर्षपछि करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । हुँदै नभएको अवस्था पनि होइन । हामीले सन्तोष पनि गर्न जान्नुपर्छ ।
हाम्रोमा एउटा समस्या छ, क्रमभङ्गता भने पनि योजनाहरु योजना आयोगले बनाउँछ, बजेट अर्थमन्त्रीले बनाउँछन् । योजना आयोगसँग अर्थमन्त्रत्रीको सम्बन्ध (रिलेसन) छैन । अनि योजना र बजेटबीच तालमेल नमिलेको भनेर हरेक पटक कुरा उठ्छ किन ?
बजारमा यस्तो हल्ला छ । बजारमा त राष्ट्रिय योजना आयोग किन चाहियो भन्ने हल्ला पनि चल्छन् । तर आयोगको कुरा मात्र यहाँ हुँदैन । देशका योजना यसले बनाउने हो । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत अर्थमन्त्री रहन्छन् । यो सरकारको प्रतिबद्धता हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा विश्लेषण गर्नुहुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले योजना बनाउन नभ्याउने भएकाले उसलाई बजेट व्यवस्थापनको मात्र जिम्मा दिइएको हो । आयोगले योजना बनाएपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहमति दिन्छ । पहिलेपहिले भने अस्थिर सरकारका कारण अघिल्लो सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या थियो । समयसमयमा मन्त्री परिवर्तन हुने गरेका कारण पनि योजनाहरुले मूर्त रुप पाएका थिएनन् । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले एउटा निर्देशिका (गाइडलाइन) छ । योजना आयोगले विशेषगरी नीतिगत तहमा काम गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सघाउँछ ।
अवधारणापत्रमा केही कुरा आएका छन्, जस्तो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त योजना परिचालन गर्नुपर्नेछ, योजना आयोगले यसमा कसरी काम गर्छ ?
योजना आयोगले समन्वय गर्ने कोसिस गरेको छ । प्रदेश तहमा योजना आयोगका कार्यालय छन् । हामीले बनाएका डकुमेन्ट उहाँहरुलाई दिएका छौं । उहाँहरुले आफ्ना बैठकमा हामीलार्ई आमन्त्रित गर्नुभएको छ । हामीले पनि उहाँहरुलाई यहाँ हुने बैठकमा बोलाइरहेका छांै । नीति मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । आयोगले बनाएका योजनामा रहेर प्रदेश स्तरमा योजना बनाउनू भनेर निर्देशन भइसकेको छ भने स्थानीय तहमा पनि त्यही किसिमले अघि बढ्न भनिएको छ ।
आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । शतप्रतिशत हुन्छ भनेर दाबी त नगरौं, तर हामी त्यसका लागि लागिपरेका छौं । हाम्रो बाटो भनेको समृद्धिको हो, आर्थिक विकासको बाटो हो भनेर हामीले योजना बनाएका हौं ।
मिसन २१०० राखेर २५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाउनुभएको छ, त्यसअनुसार सफल भइन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
बन्दहडताल बढ्यो, राजनीतिक अस्थिरता पनि भइरह्यो, नाकाबन्दी भयो भने त्यो असम्भव होला । नभए हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ । आर्थिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । शतप्रतिशत हुन्छ भनेर दाबी त नगरौं, तर हामी त्यसका लागि लागिपरेका छौं । हाम्रो बाटो भनेको समृद्धिको हो, आर्थिक विकासको बाटो हो भनेर हामीले योजना बनाएका हौं । तर यसमा पनि खोजिरहनुभयो भने तपाईंहरुले हजारौं गल्ती भने भेटिरहनुहुनेछ । तर नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दा, संविधानले पनि समाजवादलाई स्विकारेको छ भनेपछि अबका योजना त्यसअनुसार अघि बढ्छन् । त्यसैले हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम हुनेमा म विश्वस्त छु ।
योजनाहरु राम्रा बन्छन्, कार्यक्रम पनि त्यसैअनुरुप आउँछन्, ठूला प्रोजेक्ट पनि उत्तिकै आए, तर २०/२५ वर्षदेखि अल्झिरहेका योजना पनि उत्तिकै छन् । जबजब यी प्रोजेक्ट पूरा हुँदैनन्, हाम्रो मिसन कसरी कामयावी होला त ?
तपाईंले भनेको एकदमै सही हो । तर ती सबै विषय राजनीतिक अवस्था सँगै जोडिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भयो भने मात्र सबै सम्भव छ । सरकार अस्थिर भइदियो भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ । त्यसका लागि योजना बनाउनेले पनि काम नबुझ्दै सरकार छाड्नुपर्ने हुन सक्छ । कार्यान्वयन गर्नेले पनि मेलोमेसो पाउँदैन । १७ ओटा गौरवका आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौं । त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापनलगायत काम चुस्तदुरुस्त हुनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त अरु ठुल्ठूला योजना पनि यो समयमा पूरा गर्नुपर्छ भनेर पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका छन् ।
पाँच वर्षको आधारपत्र हेर्दा रेलमा बढी जोड दिएको देखिन्छ, तर रेलको सम्भावनाका विषयमा धेरै चर्चा भइरहन्छ, आयोगले अध्ययन गरेर यसलाई प्रवेश गराएको हो कि यत्तिकै हल्लाको भरमा हो ?
सरकारका अरु निकायले पनि उत्तिकै काम गरिरहेका छन् । आयोगले अन्य सरकारी निकायसँगको समन्वयमा काम गर्छ । सरकारको सल्लाहकारका रुपमा आयोग छ । त्यसैले केही योजनामा आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । सँगै सम्बद्ध मन्त्रालयलगायत निकायले पनि विभिन्न आयोजनाबारे अध्ययन गरेका छन् । जस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । त्यसैले बिनाअध्ययन केही काम पनि अघि बढेका छैनन् ।
योजना जुन हिसाबले बनिरहेका छन्, जसरी लगानी गर्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छौं । आगामी ५ वर्षमा ९७ खर्ब लगानी गर्ने प्रक्षेपण छ । यसमा जुटाउने भनेको स्रोत पुग्ला त ?
यसमा दुई ओटा पाटा छन् । पुँजीगत लगानीको पाटो हेर्ने हो भने लगभग ५५ प्रतिशत सामुदायिकसँगै निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ । यसमा देशभित्र र बाहिर दुवैतिरका समेटिन्छन् । सरकारले ३९ प्रतिशत लगानी गर्छ, त्यसमा केही सहकारीले पनि थप्छन् । यस हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं । सरकारको बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुख्य पाटो राजस्व छ, त्यसमा केही विदेशी ऋण पनि थपिन्छ । केही भाग आन्तरिक ऋणलाई पनि छ, केही भाग अनुदानलाई पनि छ ।
२५/२६ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र हाम्रो जस्तो देशमा यसरी राजस्व उठ्नु भनेको सामान्य होइन । यो एकदम राम्रो हो । केवल आयातमा आधारित राजस्व रह्यो भन्ने समस्या हुन्छ ।
राजस्वबाट लगानीको स्रोत जुटाउने त भनिरहेका छौं । तर हामीकहाँ राजस्वको जुन हिस्सा छ, त्यो त एकदमै कम छ । यो वर्ष पनि सरकारले राखेको लक्ष्य पुगेको छैन । अर्काे वर्ष त साधारण खर्च पनि बढ्नेवाला छ । जस्तो कि तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । अर्काे वर्ष पक्कै बढ्ला । अरु खालका खर्च पनि बढ्ने अवस्था छ । राजस्वको स्रोत कसरी बढाउनुहुन्छ ?
अहिले राजस्व सङ्कलनमा समस्या छैन । तर, जोखिम भने छ । आयातकेन्द्रित राजस्व भएका कारण त्यसमा केही समस्या आयो भने मात्र हामीलाई कठिन हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । २५/२६ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र हाम्रो जस्तो देशमा यसरी राजस्व उठ्नु भनेको सामान्य होइन । यो एकदम राम्रो हो । केवल आयातमा आधारित राजस्व रह्यो भन्ने समस्या हुन्छ । आयातमा कुनै समस्या आउनेबित्तिकै राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन्छ र सरकारी स्रोतमा समस्या आइलाग्छ ।
औसतमा १० प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं । तर अहिलेका संरचनाले त्यो कसरी सम्भव छ भन्नेहरु पनि छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षको लक्ष्य हो । पाँच वर्षको लक्ष्य त्यति धेरै छैन । त्यो बीचमा परिस्थिति हेरेर संशोधन पनि हुन्छ । एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि अर्थतन्त्र पहिल्यै तयार भएर बसेको हुँदैन । यो जहिल्यै अनुमानमा चल्ने विषय हो । अघि नै सबै तयार भएपछि लक्ष्य तोकिने होइन । ‘टेकअफ’को एउटा समय हुन्छ । त्यो पार गरिसकेपछि माथि जान सजिलो हुन्छ । त्यसमा स्थिर रहिरहन पनि सजिलो हुन्छ । हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर हामीले अलिकति मात्र सरकारको प्रभावकारिता (इफिसियन्सी) बढाइदिने र निजीक्षेत्रलाई पनि केही उत्साहित गरिदिने हो भने आर्थिक वृद्धिदर सजिलै प्राप्त हुन्छ ।
अर्काे कुरा, योजना बनाउँदा महङ्खवाकाङ्क्षी हुनैपर्छ । हिजोको तुलनामा अहिले भएको प्रगति धेरै भएको पनि छ । महङ्खवाकाङ्क्षी योजना बनाइयो भने न सम्बद्ध मन्त्रालयलाई दबाब पनि दिन सकिन्छ । जस्तो कि, तपाईंको योजनामा यति हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य छ भन्ने आदिले उनीहरुलाई घचघच्याउन सकिन्छ । सडक किन भएन ? आदि प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । सरकार र सम्बद्ध मन्त्रालयलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि महङ्खवाकाङ्क्षी योजना बन्ने गरेका छन् । तर यति भनिरहँदा योजनाहरु देखाउनकै लागि मात्र बनेका भने होइनन् । देखाउनलाई मात्र योजना बनाउने हो भने जनताले हामीलाई मार्दैनन् ?
अर्काे योजना साउनदेखि लागू हुन्छ । योजनाअनुसारको बजेट बन्दै होला । तपार्इंको हिसाबमा अर्काे वर्षको बजेट कस्तो बन्ला ?
यो प्रश्न अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोधे हुन्थ्यो । तर मेरो दृष्टिमा योजना आयोगले बनाएको पन्ध्रौं योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुन्छ । यस विषयमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्रीले पनि हामीसँग पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ ।
गतवर्षको बजेटप्रति जनतामा व्यापक निराशा छ । त्यसलाई चिर्न यो बजेटले काम गर्नुपर्छ, होइन ?
हुन त गतवर्षको बजेट त्यति नराम्रो बनेको होइन । वृद्धभत्ता आदि विषयका कारण बजेटमाथि केही आलोचना भयो । कर्मचारीको तलब नबढेको गुनासो पनि थियो । तर त्यतिलाई मात्र हेरेर बजेटको विश्लेषण गर्नुहुँदैनथ्यो । यसलाई मैले धेरै ठूलो विषयका रुपमा लिएको छैन ।
लगानी सम्मेलन हालै सम्पन्न भयो । वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनियो । ७२–७३ ओटा योजना त्यहाँ प्रस्तुत भए । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत आयोजना बैङ्क बनाउने भनेर धेरै वर्षअघिदेखि चर्चा चल्यो । यसबारे कति काम भएको छ ?
आयोजना बैङ्कको काम अघि बढेको छ । योजना आयोगले मापदण्ड बनाएर त्यसलाई लागू गर्ने हो । सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेकै छ । तर यसको कार्यान्वयन पाटो केही कठिन भने छ ।
आयोगले बनाएका योजनामा रहेर प्रदेश स्तरमा योजना बनाउनू भनेर निर्देशन भइसकेको छ भने स्थानीय तहमा पनि त्यही किसिमले अघि बढ्न भनिएको छ ।
स्थानीय तह छ, प्रदेश पनि छ, तर सांसदहरुले बजेट लैजानका लागि केन्द्रमै धाउने गरेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? फेरि सबै जना योजना माग्दै केन्द्रमा धाउने हो भने सङ्घीयताको के अर्थ रह्यो र ?
यस विषयमा म बोल्दिनँ । पहिल्यैदेखि लागेको बानीका कारण यस्तो भएको हो । आउने जनप्रतिनिधिलाई यस विषयमा सकेसम्म बुझाएर पठाउने गरिएको छ ।
सांसदले मागेका योजना केन्द्रबाट दिन कति सम्भव छ ?
यसमा सम्भावना कम छ । किनभने धेरै परियोजना स्थानीय तह एवम् प्रदेश तहमा गइसकेका छन् । सानासाना योजना आयोगले राख्ने पनि होइन ।
तर योजना माग्दै आयोगमा सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि आउने क्रम रोकिएको छैन नि किन ?
हो, पहिलेदेखि नै यहाँ उच्चपदस्थदेखि सबै तहका व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारिदिन भन्दै आउने गरेका थिए । त्यो अहिले पनि जारी छ । तर यो गलत अभ्यास हो । परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको जानकारी नभएको हो कि के हो, मानिसको बानीमा परिवर्तन आएको छैन । पहिलेपहिले देशभरका सबै योजना यहाँ आउँथे । तर अहिले त्यसो गरिँदैन । प्रदेशस्तरका आयोजना प्रदेशमै बन्छन् भने स्थानीय तहका आयोजना स्थानीयस्तरमै तय हुन्छन् भनेपछि यहाँ योजना माग्न आएर कसरी दिन सकिएला र ?
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
