काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने, कृषि र किसानका सवाल र रासायनिक मल अभाव बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष नबराज बस्नेतले किसानको योगदानको कदर र पेशागत शुरक्षाको प्रत्याभूति दिन राज्यको दायित्व भएको बताए ।

त्यस्तै, सिमित श्रोत र साधनका बाबजुद कृषि कर्मबाट नेपाली किसानहरुले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥र्याउदै आएको राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बताए ।

पेशागत सुरक्षासंग गाँसिएका कृषिका लागि आवश्यक आधारभूत बस्तुहरु जस्तैःमल, विउ, विजन, औजार, सिंचाई, विमा, उत्पादनको मूल्य र बजारको उचित ब्यवस्थापन नहुंदा किसानहरु आफ्नो पेशाबाट पलायन हुने क्रम बढ्नाले एकातिर कृषि प्रधान देशको मर्म विपरीत खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ भने अर्कातिर गरिबी र वेरोजगारी बढ्दै गइरहेको बताएका छन् ।

कृषि पेशा प्रति किसान नै नैरश्यता साथै वितृष्णा पैदा भएको महासंघले बताएको छ ।

महासंघले कृषि क्षेत्रको लागि आव २०७६÷७७ को बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न २७ बुदाँमा प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण विवरण निम्न छन् ः

१. बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय–पत्र र सामाजिक सुरक्षा(पेन्सन)को लागि बजेट विनियोजन गरियोस ।

२. पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहंँदै पनि ग्रामिण समुदायका साना र सिमान्त किसानहरुको यसमा पहुँच पुग्न नसकेको यथार्थतालाई मनन् गरी ग्रामिण समुदायका भुमिहीन, साना र सिमान्तकृत वर्गले महशुस गर्ने गरी बाली र पशु बिमा कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट ब्यवस्था गरियोस ।

३. भूमिहीन, सिमान्त, महिला र साना किसानलाई सहजीकरण गर्ने र उत्साहित गर्ने गरी उन्नत विउविजन, सिंचाई, प्रविधि, मलखाद एवं किसान बजारजस्ता विषयमा विशेष सहुलियतको ब्यवस्था गरियोस ।

४. कृषिमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरु किसानका साथी बन्न सक्नुपर्दछ । कृषि ज्ञान र विज्ञ केन्द्रको नाममा जिल्लामा रम्ने होईन ७५३ स्थानीय तहमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका शसक्त संरचना स्थापना गरी वडा तहमा कृषि र पशु प्राविधिक परिचालित हुनपर्दछ । यसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि ज्ञानरविज्ञ केन्द्रको खारेजी र वडा तहमा सेवा विस्तारको बन्दोबस्तिको लागि जोडदार माग गर्दछौ ।

५. विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत कृषिमा दिईदै आएको अनुदानको चरम दुरुपायोग भएको छ । ९२ प्रतिशत किसान अनुदान विहिन छन् । यसर्थ वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवाको दायरामा ल्याउन विद्यामान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तारको ब्यबस्था मिलाउन जोडदार माग गर्दछौ ।

६. परापूर्वकाल देखि संस्कृतिको रुपमा गरिदै आएको पारिवारीक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषिमा जोड दिईयोस ।

७. तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा कृषिलाई विकास गरी कृषिमा युवा आकर्षण गर्ने योजनाको लागि विशेष प्राथमिकता दिईयोस ।

८. सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको उपयोगिताको अवस्था अविलम्ब अनुगमन मुल्यांकन गरी उक्त ऋण माथि भूमिहीन, महिला, साना र सिमान्तकृत किसानको पहुँच स्थापना गरियोस ।

९. तरकारी, फलफूल, धान, मकै, गहुँ, दलहन, तेलहन एवं मासुजन्य पदार्थ जस्ता आधारभुत खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी, जग्गा भाडामा लिई खेति गर्ने कार्य र कृषि बन कार्यक्रमलाई विशेष अनुदानको ब्यवस्था गरि बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने नीति बनाईयोस र कार्यान्वयनको लागि बजेट मार्फत विशेष प्राथमिकता दिईयोस ।

१०. किसानलाई आम्दानीको सुनिश्चितता सहित खेतीमा प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनु ६ महिना पूर्व नै बालीको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था गरियोस ।

११. किसानका उत्पादनलाई सडक वा खोलामा फाल्ने स्थितीको अन्त्यको लागि उत्पादित बस्तुको बजारीकरण ब्यवस्थापनको लागि विशेष संयन्त्ररसंरचनाको विकास गरी किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य भुक्तानी गरि राज्यद्धारा खरिद गरिने ब्यवस्था मिलाईयोस ।

१२. नेपाली किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरुलाई निर्यातक सुचिमा समावेश गरीरगराई निकासी, पैठारीमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएका झमेला सदाको लागि अन्त्य गरि कृषि उपज सहज रुपमा अन्तराष्टिÄय बजारमा प्रबेशको सुनिश्चितता गरियोस ।

१३. योगदान र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियोस । साथै तहगत सरकारलाई १५ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नरगराउन प्रोत्साहित गरियोस ।

१४. स्थानीय निकायमा जाने बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा (सशर्त) खर्च गर्नै पर्ने ब्यवस्था गरियोस ।

१५. अन्न उत्पादनको असिम क्षमता बोकेको तराई क्षेत्रमा सिंचाई गर्न सम्भाब्यता अध्ययन भईसकेका सुनकोशी कमला, बबई डाईभर्सन लगाएतका आयोजनाहरुलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरियोस् ।

१६. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका कृषि र पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारीता अध्ययन मूल्यांकन गरी सिमान्त, भूमिहीन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानको पहुँच अभिबृद्धिका लागि ब्यवस्था मिलाईयोस ।

१७. विद्यामान कृषि नीतिहरुले सिमान्त, भूमिहीन, महिला, सिमान्तकृत र साना किसानलाई सम्बोधन गर्न नसेकाले नीतिको पुनरावलोकन र परिमार्जनको लागि जोडदार माग गर्दछौ ।

१८. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं कृषिसंग सम्बन्धित गतिविधि तल्लो तहका किसान समक्ष प्रसार गर्नर गराउन कृषक समूह महासंघसंग सहकार्य गर्ने ब्यवस्थाको लागि माग गर्दछौ ।

१९. तहगत रुपमा गठन हुने कृषिसंग सम्बन्धित समितिहरुमा कृषक समूह महासंघ नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि माग गर्दछौ ।

२०. वन्यजन्तुद्धारा किसानको बालीमा पुग्ने नोक्सानी उपर क्षतिपूर्तिको ब्यवस्थाको लागि उचित कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सम्मानीत सर्वोच अदालतबाट निर्देशनातात्मक आदेश भई सकेकाले कानुनी ब्यवस्था सहित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियो ।

२१. किसान स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु गरि सबै किसानको अनिवार्य स्वास्थ्य विमाको लागि बजेट विनियोजन गरियोस ।

२२. रवर खेतीको सम्भाब्यता अध्ययन पश्चात रबर जोनको घोषणा गरि प्रदेश सरकारद्धारा बजेट विनियोजन हुँदा समेत उक्त कार्यक्रमले गति प्रदान नगर्नाले बिनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा रवर खेती किसानहरुमा नैराश्यता बढ्न गएको छ । यसर्थ विनियोजित बजेटलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याई आ.व. २०७६ र ०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमले नै सम्बोधन गरि प्रयाप्त बजेटको समेत ब्यबस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

२३. किसानहरुको मकै र धान बालीमा मल प्रयोग गर्ने समय आएको छ । राज्यले धान र मकै वालीलाई आबश्यक पर्ने मल आपूर्ति प्रकृया समयमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा एक आपसमा दोषारोपण गरेर बसेको छ, हाल देशमा बिभिन्न स्थानहरुमा मलको कृतिम अभाब सिर्जना भएका सूचनाहरु समेत प्राप्त हुन थालेका छन । किसानको लागि आवश्यक मलको उचित आपूर्ति र भण्डारण गर्नु राज्यको दायित्व हो । बर्षाको संघारमा पुगि सक्दा पनि आबश्यता अनुसार मलको आपूर्ति प्रकृया अगाडी नबढ्नु, किसानहरुले बालीमा प्रयोग गर्न कोसेलीको रुपमा रासायनिक मल प्राप्त गरि प्रयोग गर्न पर्नु, किसानहरुले बालीमा प्रयोग गर्नका लागि नपाएको अनुदानको यूरिया मल प्लाई उद्योगले पाउनु कृषि प्रधान देशमा लागि लाज्जस्पद कुरा हो । देशका अधिकांश स्थानहरुमा मलको हाहाकार भई किसानहरु आन्दोलित अबस्थामा पुगि सक्दा पनि मल आपूर्ति प्रकृया शुरुनै नगरी राज्य मौन बसेका प्रति महासंघको गम्भिर ध्यनाकर्षण भएको छ । यसर्थ अविलम्ब आवश्यक प्रकृया पुरा गरी विगतका वर्षहरुमा हिउंदे र वर्षे वालीको समयमा देखिने मल अभावको समस्या दोहोरीन नदिनको लागि सरकारलाई महासंघ आम किसानको तर्फबाट जोडदार रुपमा ध्यानाकर्षण गर्दछ ।