नेपालमा अहिले थितिभन्दा पनि बेथिति बढी छ । प्रजातन्त्र आएपछि झन् बेथिति बढ्दै गयो । न्यायाधीशले जहिले मुद्दाको फैसला गर्दा विवेकसहितको स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो । तर अहिले नेपालमा विवेकबिनाको स्वविवेक मात्रै प्रयोग भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहँदा विवादमा नतानिएका न्यायाधीशको सूचीमा पर्ने बलराम केसी आर्थिक मुद्दामा निर्णय लिनुअघि न्यायाधीशले एक पटक सोच्नैपर्ने बताउँछन् । २०६१ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेर २०६८ जेठमा अवकाश भएका केसी अन्तरिम आदेश दिँदा झनै सचेत हुनुपर्ने ठान्छन् । नेपालमा सडकसँग सम्बन्धित काममा बाहेक अन्यत्र अन्तरिम आदेश दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको महसुस गर्ने केसीले २०२८ सालमा कानुनमा स्नातक गरेका थिए भने २०३० सालमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । २०३० मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा सरकारी अभियोजक (प्रोसिक्युटर एन्ड प्लिडर)का रुपमा काम सुरु गरेका उनले २०५६ सालमा उपमहालेखापरीक्षक (सचिव)का रुपमा अवकाश भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुअघिसम्म निजी रुपमा वकालतको काम गरेका केसीले सन् १९८४ मा स्कटल्यान्डको डुन्डी विश्वविद्यालयबाट ‘पेट्रोलियम ल’मा पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा गरेका थिए । पछिल्लो समय अदालतका अन्तरिम आदेशमार्फत धेरै क्षेत्रको व्यवसाय चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश, यसले पार्ने प्रभाव र न्यायिक सुधारमा चाल्नुपर्ने कामका बारेमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई र डिल्ली पाण्डेले गरेको कुराकानीः

अन्तरिम आदेश भनेको के हो ? कस्तो अवस्थामा यो दिइन्छ ?

राष्ट्रमा संविधान, ऐनकानुन हुन्छन्, तिनका उपभोक्ता नागरिक हुन् । नागरिक पनि दुई थरी हुन्छन्, एक स्वदेशी नागरिक र अर्को विदेशी नागरिक । नागरिकले संविधान र कानुनमार्फत आफ्नो हक पाइरहेका हुन्छन् । अनि राज्यका तर्फबाट कुनै व्यक्तिको कानुन हरण भयो भने त्यसको उपचार न्यायिक निकायमार्फत हुन्छ । राज्य अथवा राष्ट्रले खडा गरेको कम्पनी कुनै व्यक्तिका पछि लाग्यो अथवा उनीहरुको अधिकार हरण ग¥यो भने उसले गरेको निर्णय तुरून्त नरोकेमा व्यक्तिको मौलिक हक, मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको पाइए त्यसलाई रोक्ने हो । त्यस बेला राष्ट्र अथवा उसले खडा गरेको संस्थाको पनि कुरा सुन्नुर्छ । त्यस्तो अवस्थामा तिमीहरुविरुद्ध मुद्दा परेको रहेछ, तिमीहरु जहाँ छौ, त्यहीँ रोक भन्ने व्यवस्था नै अन्तरिम आदेश हो ।

तर अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) माग्न आएको व्यक्तिबारे र उसले ल्याएको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । कस्तो कामका लागि अन्तरिम आदेश मागेको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । अन्तरिम आदेश नदिएर उसको काम बिग्रिने अवस्था भयो, धेरै हानि हुने अवस्था भयो वा अपूरणीय क्षति हुने भयो भने तुरून्त रोक्न आदेश दिनुपर्छ । होइन भने उजुरी गर्ने मान्छे र उसले बनाएको विपक्षीको कुरा सुनेर मात्र कदम चाल्नुपर्छ । अहिले उजुरी लिएर अदालत जानेबित्तिकै अन्तरिम आदेश दिने चलन आएको छ, जुन अत्यन्तै गलत हो ।

कस्ता मुद्दामा तुरून्तै र कस्ता मुद्दामा छलफल गरेर अन्तरिम आदेश दिने भन्ने कुनै मापदण्ड छ कि ?

यसलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं न । जस्तै सरकारले बाटो बढाउँदै छ, डोजर लगाएर घर भत्काउने काम सुरु हुन लाग्यो, नागरिक अदालतको शरणमा आयो भने त्यस्तो बेला अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । किनभने डोजर आएर सडकमा घर भत्काउन ठिक्क परेको छ, उसलाई अन्तरिम नदिने हो भने भोलि घर भत्काइसकेपछि त्यसको के काम ? नेपालको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने यो मात्रै एउटा उपयुक्त केस हो । अमेरिकालगायत अन्य मुलुकमा हो भने मृत्युदण्ड दिन ठीक पारेका मान्छेलाई मृत्युदण्डबाट जोगाउन तत्काल अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । तर नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना गरेको छैन । मृत्युदण्ड भएका ठाउँमा तुरुन्त आदेश नदिएको खण्डमा भोलि सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु हुँदा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्छ ।

अन्यत्रको बेथितिलाई अदालतले सफा गर्नुपर्ने हो । तर अदालतभित्रै त्यस्तै हुन थालेपछि जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

अहिले धेरै अन्तरिम आदेश दुरूपयोग (मिसयुज) भएको छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले केही सुधार ल्यान थाल्नुभएको छ । आफू पीडित भएको महसुस गरी अन्तरिम आदेश मागिए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा जहिले पनि बृहत् सार्वजनिक हित (लार्ज पब्लिक इन्टे«स्ट) र व्यक्तिगत हितलाई ध्यान दिनुपर्छ । सरकारको निर्णयले व्यक्तिको हक थिचोमिचो भएको छ भन्ने लागेमा छोटो अवधिका लागि अन्तरिम आदेश दिन सकिन्छ । तर यो निरन्तर वा दीर्घकालीन हुनुहुँदैन । यो बढीमा ७ दिन हुन सक्छ ।

त्यसपछि भने उसले बनाएको विपक्षीको कुरा पनि सुनेर अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर पनि निर्णय गर्न सक्छ । यो कानुनी भाषा मात्रै हो । यहाँ जो पीडित हो, उही निवेदन गर्न आउनुपर्ने भन्ने भए पनि त्यस्तो देखिँदैन । तत्कालीन प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाल आफैं आएका थिएनन्, उनी आफैं आउनुपथ्र्याे, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाअभियोगमा पनि अर्कैले निवेदन दिएको थियो, उनी पनि आएकी थिइनन् । कतिपय बेला सम्बन्धित मान्छे नै आयो कि आएन भनेर हेर्नु पनि हँुदैन । तर त्यसको पनि मान्यता हुन्छ । कुनै दूरदराजको लेखापढी गर्न नसक्ने मान्छेले कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, काठडमाडौंमै वा अदालतकै छेउछाउ हुनेहरु किन आफैं नआएर अरुलाई पठायो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।

अदालतको कुनै पनि आदेश दिनुअघि विषयवस्तुको गम्भीरता हेर्नुपर्छ भन्नुभयो । नेपालका केही आदेश हेर्दा विषयवस्तुको गम्भीरता केलाए जस्तो देखिँदैन नि ? के भन्नुहुन्छ ?

अदाललते जहिले पनि मुद्दाको गम्भीरता हेरेर अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । जो मान्छे मर्कामा परेको छ र अदालतको ढोका ढकढकाएको छ, त्यस्तो मुद्दामा बढी विचार पुु¥याउनुपर्छ । राज्यलाई नोक्सानी हुने कुरामा अदालतले अझ विचार पु¥याउनुपर्छ । जस्तै बाटोघाटो निर्माण, राज्यले कर उठाउने ठाउँ जस्ता क्षेत्रमा लामो समयसम्म अन्तरिम आदेश दिनुहुँदैन । यस्ता प्रकरणमा लामो समयसम्म अन्तरिम आदेश भयो भने विकास निर्माणमा बाधा पुग्छ । अनि ठेकेदारले अदालतकै आदेश टेकेर काम गर्दैन ।

सडक विस्तार र मृत्युदण्डबाहेक अरु कुनै पनि मुद्दामा हतार गरेर अन्तरिम आदेश दिइरहनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

तर राज्यसँग पैसा लिइरहन्छ, त्यसो भएको खण्डमा विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसैगरी आर्मी÷प्रहरीको रासन ठेक्कामा पनि काम नपाएको फर्म अथवा चित्त नबुझेको समूहले अन्तरिम आदेश माग्दै आउँछ । यस्तोमा अन्तरिम आदेश दिँदा राज्यलाई बढी भार पर्छ । समयमा काम हुँदैन । त्यसो हुँदा अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्छ । जस्तोसुकै मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै जाँदा भोलि धेरै समस्या आउन सक्छन् ।

अन्तरिम आदेश दिएको कति समयमा पूर्ण सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने भन्ने हुन्छ ? अवधि तोकिएको हुन्छ कि हुँदैन ? अन्तरिम आदेश गर्दा नै अदालतमा ‘सेटिङ’ गरिन्छ भन्ने छ नि ?

नेपालमा अहिले थितिभन्दा पनि बेथिति बढी छ । प्रजातन्त्र आएपछि झन् बेथिति बढ्दै गयो । लोकतन्त्रमा त झन् एक कदम अघ बढेर थिति हुनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । अहिले एक हिसाबले जताततै भद्रगोलको अवस्था छ । र अदालत पनि यसबाट अछुतो रहेन । अन्यत्रको बेथितिलाई अदालतले सफा गर्नुपर्ने हो । तर अदालतभित्रै त्यस्तै हुन थाले पनि जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

अन्तरिम आदेश भनेपछि एकदमै छोटो अवधिको हो भने पनि नेपालमा त अन्तरिम आदेशका भरमा वर्र्षाैं कारोबार भइरहेको छ किन ?

तपाईंले उठाएको कुरा जायज छ । नेपालीमा अन्तरिम आदेश भनिन्छ । तर अहिले ‘रि’ झिकेर अन्तिम आदेश भएको छ । तत्काल केही नगर भन्ने आदेशलाई अन्तिम आदेश मान्ने चलन बढ्दै गएको छ । जस्तै क्यासिनोेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिए के फरक पर्छ ? राज्यले क्यासिनो बन्द ग¥यो, त्यसमा वकिल लगाएर अदालत गयो भने त्यसको केही दिनमै निकास निस्किहाल्छ । त्यसमा त्यस्तो बित्दो केही पनि छैन । यस्ता प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन जरुरी छैन ।

सरकारको निर्णयले व्यक्तिको हक थिचोमिचो भएको छ भन्ने लागेमा छोटो अवधिका लागि अन्तरिम आदेश दिन सकिन्छ । तर यो निरन्तर वा दीर्घकालीन हुनुहुँदैन ।

कानुनकै कुरा गर्ने हो भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्नुपर्छ भनेको छ । लिखित जवाफ आएपछि त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अदालतले पनि मैले अन्तरिम आदेश दिएको छु, त्यसकारण राज्यलाई असर परेको छ, राज्यको रकम उठेको छैन, मैले मुहान नै रोकेर राखें भने राज्यलाई कति हानि पुग्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

अर्को कुरा कानुनले ३५ दिन दिएको हुन्छ, अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश नदिँदा अतुलनीय क्षति हुने हो वा होइन भन्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । जसले अन्तरिम आदेश माग्यो, उसलाई आदेश दिइहाल्ने होइन नि । विचार गर्नुपर्छ, कस्तो प्रकृतिको माग हो ? त्यसबाट सम्बन्धित पक्षलाई कति क्षति हुन्छ ? क्षति धेरै हुने अवस्था छैन भने उसलाई ४८ घण्टा कुराउँदा के फरक पर्छ ? अन्तरिम आदेश दिने भनेको राज्य र उसले खडा गरेका संस्थाविरुद्ध हो ।

अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा पनि उसका स्रोतसाधन पर्याप्त हुन्छन् । कुनै एक व्यक्ति भए पो वकिललगायत तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । अन्तरिम आदेश दिएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नुप¥यो । तुरून्त निर्णय गरिहाल्नुप¥यो । त्यसो गरेमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । यहाँ त भइदियो के भने जो अन्तरिम आदेश माग्न आयो, त्यसलाई फ्याट्ट दिइहाल्ने, अनि समस्या हुँदैन त ?

भनेपछि न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरेर न्याय दिने कुरा भयो, होइन ?

अन्तरिम आदेश दिनै नहुने भन्ने होइन, दिन हुन्छ । तर आदेश दिँदा विचार पु¥याउनुपर्छ । नदिएको खण्डमा धेरै क्षति भयो, अवथा कसैको ज्यानै जाने भयो त्यस्तो अवस्थामा जहाँ छ, त्यहीँ रोक्नू भन्ने हो । न्यायाधीशले जहिले मुद्दाको फैसला गर्दा विवेकसहितको स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो । तर अहिले नेपालमा विवेकबिनाको स्वविवेक मात्रै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

यहाँ त भइदियो के भने जो अन्तरिम आदेश माग्न आयो, त्यसलाई फ्याट्ट दिइहाल्ने, अनि समस्या हुँदैन त ?

अर्कोतिर यहाँ कानुनी व्यवस्थाको पनि खिल्ली उडाउने गरिन्छ । यहाँ पैसावाला एक जनाले ५० जना वकिल राखिदिन्छन् । एक जनाले एक दिन समय सा¥यो भने पनि कति दिन जान्छ ? अनि समय लम्बिँदै जान्छ । कानुनले एउटा मुद्दा दुई पटक सार्ने भनेको छ । तर यहाँ अहिले एक जनाले दुई पटक मुद्दा सारेको देखिन्छ । कति कानुनको ‘मिसयुज’ भयो । त्यसमा सरकारको कति पैसा जान्छ ? हुन त लुटतन्त्र छ, यहाँ त्यस्तो लेखाजोखा कसले गर्ने ?

एनसेलको लाभकर छली र सुमार्गीको पैसाका सन्दर्भमा भएका आदेश एकदमै विवादास्पद पनि भए । घरि पैसा छाड्दे भन्ने, घरि पैसा फिर्ताले भन्ने । यस्ता आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ? पैसा फिर्ता होला ? यसलाई कसरी हुर्नुहुन्छ ?

यी दुई प्रकरणमा भएका अन्तरिम आदेशको अनुसन्धान गर्ने हो भने यो राम्रो मसला छ । अन्तरिम आदेशलाई अङ्ग्रेजीमा ‘स्टाटस को’ भनिन्छ । बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई त्यहीँ राख भने जस्तै हो । कानुनको स्टाटस होइन, फ्याक्टको स्टाटस हेर्ने हो । जस्तो सुमार्गीकै केसमा उसको पैसा गलत प्रमाणित भइसकेको छैन । उसलाई पहिला झिक भनियो, अदालतकै आदेशमा उसले झिकेर आफ्नो काम चलायो, अहिले फेरि फिर्ता गर भनिएको छ । त्यो पैसा फिर्ता गरेन भने के हुन्छ ?

मलाई अदालतले झिक भन्यो, मैले झिकें र खर्च गरें भन्यो भने त्यो पैसा कसले तिर्ने ? अनि के हुन्छ ? उसलाई न थुन्न मिल्छ, न कारबाही गर्नै । त्यो कार्यान्वयन भएन भने कसले जिम्मेवारी लिने ? त्यत्रो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदा विचार गर्नुपर्छ नि ।

आफैंले मुद्दा चलाएपछि अदालतमा गएर आफैंले त्यही मुद्दाबारे पेसी तोक्ने वा आफैं इजलासमा बस्ने भन्ने हुन्छ ।

काठमाडौंमै राष्ट्र बैङ्क छ, उसलाई एक पल्ट सोध्नुपर्दैन ? त्यो अहिले नदिँदैमा केही बिग्रने थिएन नि । एनसेलको लाभांश लैजान दिन त्यत्रो हतार गर्नुपर्ने के थियो र ? पहिला कर कसले तिर्ने र वास्तविकता के हो भन्ने फैसलापछि पनि त उसले आफ्नो रकम लैजान सक्थ्यो । अन्ततः फेरि कर नउठाएर लाभांश रोक्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ र !

न्यायालयमा यसअघि भएका फैसला नजिरका रुपमा रहन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर पछिल्लो केही समयदेखि अदालतका आदेश हेर्ने हो भने अघिल्ला फैसलाहरुलाई नजिरका रुपमा लिएको पाइँदैन । कि अन्तरिममा त्यस्तो हेर्नुपर्दैन ? न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरे मात्र पुग्ने हो ?

स्वविवेकलाई विवेकले प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । जसले गर्दा पुराना फैसलाहरुलाई आफ्नो अध्ययनमा समेट्दै समेटिएन । अहिलेको सन्दर्भमा मेल खाने किसिमको केस पोखराको फूलबारी होटलको मुद्दा पनि हो । फूलबारी होटलको मुद्दाको फैसला हेर्ने हो भने अहिले हामी कहाँ चुकेका छौं भन्ने थाहा हुन्छ । न्यायाधीशबाट पनि गल्ती हुन्छ । तर, समयमै सच्याउनुपर्छ । भारतमा एक पटक सर्वोच्च अदालतले विगतमा रक्सीलगायत आउने जति सबैका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको सम्बन्धमा विगतको गल्तीमा आत्मालोचना गर्दै त्यसपछि यस्ता निर्णय नलिइने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । कहिलेकाहीँ समग्र राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने कतिपय निर्णयमा गम्भीर बहस र छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सचेत भारतको त्यो अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

अन्तरिम आदेश भएका मुद्दा बर्साैंसम्म तन्किइरहनुमा न्यायाधीशकै बढी हात हुन्छ कि अरु पनि कोही त्यसमा मुछिन्छन् ?

यो अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनको कमी हो । यसमा न्यायाधीशको हात हुँदैन । न्यायाधीशले आदेश दिने हो । फाँटमा गएर मुद्दा हेर्दैन । त्यो त सम्बन्धित फाँटको काम हो । यसमा अझ रजिस्ट्रारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अझ कतिपय अन्तरिम आदेशलाई अग्राधिकारमा राखिएको हुन्छ । यो सबैको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित फाँटको हो । यसमा मुद्दा शाखाको ध्यान पुगेको छैन वा त्यहाँ मुद्दा ढिला गर्न अरु नै केही खेल भइरहेको छ । मुद्दाबारे प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नुपर्छ र रिपोर्ट गर्नुपर्छ । एउटा मुद्दाको लिखत निकाल्न वर्षौं लाग्छ । त्यसको असर सामान्य नागरिकलाई कस्तो पर्ला ?

उदाहरणका रुपमा हेरौं, जस्तै एउटा साहूले नियमसम्मत रुपमा एक जना कर्मचारी हटायो । त्यसपछि कर्मचारी अदालत जान्छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दियो भने त्यो साहूको अवस्था झनै बिग्रन्छ नि । त्यो एक जनाका कारण अरु कर्मचारी पनि बिग्रन्छन् । उसले अरु कर्मचारीलाई भड्काउन सक्छ । अझ त्यो कर्मचारीको अन्तरिम आदेश लामो समय रह्यो भने अवस्था के होला ? वा मुद्दा अन्तिम किनारा लागेपछि पनि पूर्णपाठ दिन ढिलाइ गरे त्यहाँ कस्तो अवस्था सिर्जना होला ? यस्तो भयो भने न्यायपालिकाप्रति नै जनताको विश्वास घट्छ । यस्ता विषयमा विचार नगर्ने हो भने राज्यको ढुकुटी पनि रित्तिन्छ ।

अहिले भ्रष्टाचार बढ्यो भनिन्छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिएको छ भने अदालतकै कर्मचारी पनि पक्राउ परिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? रोक्न के गर्नुपर्ला ?

राजनीतिज्ञहरु निर्वाचनअघि स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउने भन्दै खुब बोल्छन् । जब उनीहरु सांसद हँुदै मन्त्री बन्छन्, तब न्यायालयलाई आफूअनुकूल होस् भन्ने चाहन्छन् । जब भइरहेको एउटा प्रणाली भत्किन्छ, त्यसपछि भ्रष्टाचार जस्ता गतिविधि अगाडि आउँछन् । यहाँ अहिले भएको पनि त्यही हो । अर्को भ्रष्टाचार किन बढ्छ भने न्यायिक प्रणालीभित्र भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न कानुन छैन । किनभने न्यायपरिषद्मा अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिलगायत हुन्छन् ।

न्यायाधीशले आदेश दिने हो । फाँटमा गएर मुद्दा हेर्दैन । त्यो त सम्बन्धित फाँटको काम हो । यसमा अझ रजिस्ट्रारले ध्यान दिनुपर्छ ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दा परेका न्यायाधीशलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउन मिल्छ ? अनि आफंैले मुद्दा चलाएपछि अदालतमा गएर आफैंले त्यही मुद्दाबारे पेसी तोक्ने वा आफैं इजलासमा बस्ने भन्ने हुन्छ ? न्यायपरिषद्ले मुद्दा चलाएर पठाएपछि न्यायाधीशले नै मुद्दा चलाएको भएन ? यसले गर्दा पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको हो । कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने हो भने एउटा सशक्त छुट्टै निकाय चाहिन्छ ।

भनेपछि अहिलेको संवैधानिक परिषद् यो संरचनामा हुनुहुँदैन ?

हुँदै हुँदैन । संसारमा यस्तो त कतै पनि हुँदैन । न्यायाधीश जहिले पनि निष्पक्ष बस्नुपर्छ । उनीहरुले मुद्दा चलाउन मिल्दैन भने के हुन्छ ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको यही हो ।