उद्योगीले वर्तमान नीतिलाई हेरेर उद्योग लगाउने हो । तर, नेपालमा वर्तमान नीतिलाई हेरेर उद्योग लगायो भने कुनबेला उद्योगीको घरबार उठिबास हुन्छ, थाहा हुँदैन । किनभने, आज सरकारले जारी गरेको नीतिलाई हेरेर उद्योग लगायो, अर्को सरकार आउँदा वा अर्को मन्त्री आउँदा त्यो नीति नै उल्टिन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल उत्पादनमुलक उद्योगमा जमेका उद्योगी हुन् । खासगरी, सिमेन्ट, जस्तापाता उत्पादन गरिरहेका अग्रवालले केही समयदेखि पाल्पा सिमेन्टमार्फत क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् र चाँडै सिमेन्ट पनि बजारमा ल्याउने तयारी थालेका छन् ।
आरएमसी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशकसमेत रहेका उद्योगी अग्रवालसँग आगामी बजेट, सरकारले गर्नुपर्ने काम र सिमेन्ट निर्यात सम्भावनाका बारेमा क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी:
नेपालमा नीतिगत स्थायित्वका एकदमै ठूलो समस्या छ । भएको नीतिलाई हेरेर उद्योग लगाउन सुरु गर्यो । उद्योग लागिसक्दा त्यो नीति नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ । यसले उद्योग व्यवसायमा कस्तो असर पार्छ ?
तपाईँले भनेको कुरा एकदमै सहि हो, नेपालमा सबैभन्दा ठूलो रोगको रुपमा देखा परेको छ– नीति स्थायित्वको अभाव । उद्योगीले वर्तमान नीतिलाई हेरेर उद्योग लगाउने हो । तर, नेपालमा वर्तमान नीतिलाई हेरेर उद्योग लगायो भने कुनबेला उद्योगीको घरबार उठिबास हुन्छ, थाहा हुँदैन । किनभने, आज सरकारले जारी गरेको नीतिलाई हेरेर उद्योग लगायो, अर्को सरकार आउँदा वा अर्को मन्त्री आउँदा त्यो नीति नै उल्टिन्छ ।
सरकारले नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न नसक्दा दीर्घकालीन रुपमा लगानी गर्न पनि डराउनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा हेरौँ, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधालाई आर्थिक ऐनले काटिदिन्छ । एउटा उद्योगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन पढेर उद्योग लगाउँछ । र सरकारले आर्थिक ऐनबाट ती सुविधालाई कटौति गरेपछि उद्योगी त मर्कामा पर्ने भयो नी ? आर्थिक ऐन एक वर्षलाई ल्याएको हुन्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने, नीतिले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्नु भएन ।
यदि सुविधा दिन नसक्ने भए नीति मै नराखौँन । तर, नीतिमा राख्ने, उद्योगीलाई लोभ देखाउने, पछि गएर आर्थिक ऐनबाट काट्ने ? यसरी उद्योगीलाई कहिलेसम्म झुक्याइराख्ने ? औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन कम्तिमा पाँच वर्षसम्म त स्थिर राखौँ । आर्थिक ऐन अहिले भ्याट छुट खारेज गरेको हुन्छ, कहिले आयकर बढाइदिएको हुन्छ, कहिले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार बढाइदिएको हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट निर्माण भइरहेको छ । बन्दै गरेको बजेटमा तपाइहरुको अपेक्षा के के हुन ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्यो । नीतिगत स्थायित्व कायम हुने वित्तिकै ६० देखि ७० प्रतिशत समस्या समाधान भइहाल्यो । अहिलेको मुख्य रोग र सरकारले राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । र सरकारले बजेटमा प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्ने भनेको पूर्वाधार निर्माण हो ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउनका लागि एउटा तहसम्म संरक्षण गर्ने हो, त्यो गर्यो । अब भारतको तुलनामा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको क्लिङ्कर सस्तो भएपछि सरकारको संरक्षणको कुनै मतलब हुँदैन ।
नेपालको पूर्वाधार एकदमै कमजोर छ, कतिपय ठाउँमा त पूर्वाधार पनि छैन । यदि सरकारले पूर्वाधार निर्माण मात्रै गरिदिने हो भने बाँकी काम उद्योगी आफैँले गर्छन । उदाहरणका रुपमा कुरा गर्दा खानीसम्म पुग्ने सडक बाटो बनाइदिने, गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनेलगायतका काम सरकारले यो बजेटमार्फत गर्नुपर्छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको सूचीमा राखेर निर्यात प्रोत्साहन नीति लिएको छ । नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना छ ?
सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको सूचीमा राखेको छ । त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । सरकारले निर्यातयोग्य बस्तुको सूचीमा राख्दैमा नेपालबाट धमाधम सिमेन्ट विदेश निर्यात हुने त होइन । निर्यातका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो उत्पादन लागत निर्यात गर्ने मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो । सिमेन्टको उत्पादन लागत एकदमै धेरै छ । उत्पादन लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैभन्दा पहिला सरकारले पूर्वाधार बनाउनु पर्यो । खानीसम्म पुग्ने बाटो सरकारले बनाउने हो भने, हाम्रो उत्पादन लागत कम हुन्छ र छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वदेशी उद्योगको लागत कसरी घटाउने भन्ने स्पस्ट सोँच आउनु पर्यो ।
एकातिर ८५ देखि ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ र अर्कोतिर सरकारले झन्डै ३५ प्रतिशतको संरक्षण दिँदा पनि सिमेन्ट उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न किन सक्दैनन ?
लगभग लगभग सिमेन्ट उद्योगलाई संरक्षण चाहिँदैन । किनभने, क्लिङ्कर आयात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । त्यसैले संरक्षणको कुनै औचित्य छैन । अहिले सरकारले क्लिङ्कर आयातमा जति भन्सार लगाएको छ, त्यो आधा लगाउँदा पनि भारतबाट क्लिङ्कर आयात हुँदैन । हो, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउनका लागि एउटा तहसम्म संरक्षण गर्ने हो, त्यो गर्यो । अब भारतको तुलनामा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेको क्लिङ्कर सस्तो भएपछि सरकारको संरक्षणको कुनै मतलब हुँदैन ।
अहिले पनि उद्योगीले क्लिङ्कर बाहेक सम्पूर्ण कुरा आयात गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेकाले उद्योगीले अझै जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थमा हाम्रो उत्पादन लागत महँगो हुने नै भयो । जब उत्पादन लागत महँगो हुन्छ भने, निर्यात कसरी हुन्छ । नेपालमा मजदूरको ज्याला बढी र उत्पादकत्व एकदमै कम छ । भनेपछि लागत बढने नै भयो ।
एकातिर मजदूरको ज्याला बृद्धि र उत्पादकत्वको ग्याप पनि बढेको छ । त्यसैले उत्पादन लागत झन् बढी भएको हो । र तत्काल निर्यातको कल्पना गर्न सकिँदैन । र अर्को कुरा चुनढुङ्गा नेपालकै भए पनि खानीबाट उद्योगसम्म ल्याउने खर्च बढी छ । भारतमा प्रतिटन चुनढुङ्गा उद्योगसम्म ल्याउँदा २ सय रुपैयाँ पर्छ भने नेपालमा ५ सय रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ । खासमा हामीकहाँ विद्युत प्रवाहको गुणस्तर छैन, भएको पनि महँगो छ । विद्युतकै कारण लागत बढिरहेको छ ।
सरकारले अनुदान दिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने होइन । त्यो दीगो पनि होइन । कहिलेसम्म अनुदान लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने ? उसै पनि सरकारसँग पैसा छैन, भुक्तानी असन्तुलन भइरहेको अवस्था छ । र सरकारले पनि अनुदान दिने कार्य रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
यसको मतलब विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले विद्युत प्राधिकरण बाहेक अर्को एउटा पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन बनाउनु पर्यो भन्दै आएका छौँ । किनकि, प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) एउटा रेटमा गर्छ । प्राधिकरणको पीपीए दर एकदमै कम छ, जसका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित भएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन जुटेका छैनन् । जव नयाँ पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन आउँछ, त्यसपछि प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।
गुणस्तरीय विद्युत् पाइन्छ, नयाँ नयाँ आयोजना धमाधाम बन्न थाल्छन् । यसरी एउटैलाई मात्रै एकाधिकार जमाउन दिन हुन्न । कर्पोरेसनले इन्टर–कन्ट्री पावर ट्रेडिङ पनि गर्न सक्छ । नेपालमा विद्युत् बढी भएका बेला बिहार तथा युपीमा पठाउने र नेपालमा कम भएको बेला उताबाट ल्याउन पनि सकिन्छ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा विजुलीको दर घट्छ । अहिले प्राधिकरणको एकाधिकार छ, उसले जति भन्छ, त्यसमा नकिनि सुख्खै छैन । तर, अर्को कम्पनी आयो भने, प्राधिकरणको मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पनि त विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाउन पनि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ ।
निर्यात गरेबापत सरकारले अनुदान पनि उपलब्ध गराउन सक्छ नी ?
व्यक्तिगत रुपमा म अनुदानको पक्षमा होइन । सरकारले अनुदान दिएर उद्योग व्यवसाय चलाउने होइन । त्यो दीगो पनि होइन । कहिलेसम्म अनुदान लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने ? उसै पनि सरकारसँग पैसा छैन, भुक्तानी असन्तुलन भइरहेको अवस्था छ । त्यसैले म सहुलियतको विपक्षमा छु । र सरकारले पनि अनुदान दिने कार्य रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
पूर्वाधार निर्माण सरकारको जिम्मेवारी हो । उद्योगलाई अनुदान दिनुभन्दा पनि त्यतातिर सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । र सहुलियत लिएर चलाएका उद्योग दीगो हुँदैनन । सरकारले उत्पादन लागत घटाउने वातावरण बनाइदियो भने सबैभन्दा ठूलो सहुलियत त्यही हो ।
