स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न हाल अस्तित्वमा रहेका होटल तथा पर्यटन उद्योगले आफ्ना सेवा मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा विस्तार गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरल र सहुलियत लिजमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले आगामी बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन सुझाव दिएको छ ।
होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान–
सजावटमा, पाहुनाका लागि सुविधायुक्त कोठामा प्रयोग गरिने सामानमा तथा किचेनमा प्रयोेग हुने सामानमा १५ वर्षसम्म आयकर छुट माग गरिएको छ । यसैगरी एयर कन्डिसनर, एयर कुलर, हिटर, टिभी, फोनसेट, पर्दा, डनलप, आधुनिक पलङ, कमोड, बाथटप, बेसिनलगायत विदेशबाट आयात गरिने सम्पूर्ण समानमा भन्सार छुट गरिनुपर्ने र कम्तीमा १५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न हाल अस्तित्वमा रहेका होटल तथा पर्यटन उद्योगले आफ्ना सेवा मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा विस्तार गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरल र सहुलियत लिजमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
यस्ता छन् सुझावहरुः
१. नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योगले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको सर्वविदितै छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई मात्रै नभएर रोजगारी सिर्जना गर्दै संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गर्नसमेत सफल रहेको होटल उद्योगलाई निम्न बमोजिमका सुविधा उपलब्ध हुन आवश्यक छ ।
क. नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई समयानुकूल सेवा तथा सुविधाको व्यवस्थापन गरी नेपाली पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको समृद्धिलाई बढावा दिने कार्य गरिरहेको छ । विगतका वर्षहरुदेखि होटल तथा रेष्टुराँमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकले आफ्ना कामका सिलसिलामा होटल तथा रेष्टुराँहरुले छुट्टै मेसको व्यवस्था गरी खाना तथा खाजा खुवाउने व्यवस्था गरिआएकोमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वलाई आयकरबाट खर्चमा राख्न पाउनुपर्नेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ को उपदफा ३ को स्पष्टीकरणको क को (१) मा वासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरु उपलब्ध गराउने समेतका प्राकृतिक व्यक्तिहरुका लागि भएका खर्च भन्ने व्यवस्थाले पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होटलहरुलाई मर्का पर्न गएकाले सो व्यवस्थालाई आउँदो बजेटमा संशोधन गरी आगामी वर्षदेखि खर्चमा राख्न पाउने गरी संशोधन गरिदिनुहुन ।
ख. मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनअनुसार यदि कुनै व्यक्ति तथा फर्महरुको मू.अ.क. ५ महिनासम्म पनि समायोजन भएन भने उक्त समायोजन नभएको मू.अ.क.मा ऐनबमोजिम ब्याजसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक गराउन सम्बन्धित कर कार्यालयलाई निर्देशन दिने साथै करदाताले उक्त समायोजन नभएको रकम फिर्ता माग गर्दा विभिन्न कारण देखाई फिर्ता दिन नमान्ने परिपाटी अन्त्य गरी करदातालाई छिटो छरितो मू.अ.क. फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने ।
ग. विभिन्न कर कार्यालयले आन्तरिक परिपत्रका आधारमा आयकर ऐनअनुसार पाउनु पर्ने सुविधालाई बेवास्ता गरी परिपत्रका आधारमा एकतर्फी आयकर निर्धारण गर्ने प्रचलनको अन्त गर्नुपर्ने । उदाहरणका लागि होटलमा प्रयोग गर्ने फर्निचरलाई आधारभुत सम्पत्ति भनी आयकर ऐनअनुसार पाउने डिप्रिसिएसनलाई आफ्नै तरिकाबाट व्याख्या गरी डिप्रिसिएसन दरलाई नै परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
घ. विदेशी पार्टीहरुलाई १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा पर्यटन विभागको सिफारिस चाहिने परिपाटीको अन्त्य गरी इनभ्वाइस र कन्ट्याक्टका आधारमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने ।
२. पर्यटन उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको रुपमा मान्तया पाएता पनि उद्योगको विकासका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा एवम् सहुलियत उपलब्ध हुन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको विकास र सम्वद्र्धनमा नीतिगत निरन्तरता एवं स्पष्टता हुनुपर्ने । होटलले खपत गर्ने कृषि उत्पादन, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादनलगायत स्थानीय बजारबाटै ९० प्रतिशतभन्दा बढी आवश्यकताका वस्तु उपभोग गर्ने हुँदा होटल तथा रेस्टुराँले बिक्री गर्ने खाद्यजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गरी हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको क्यासिनो सञ्चालनमा विगत केही समयदेखि विविध समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई समयसापेक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र मर्यादित तथा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न हाल मौजुदा रहेको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई सरलीकृत गर्दै क्यासिनोको रोयल्टी पुनर्विचार गर्न माग गर्दछौं ।
४. पर्यटकीय स्तरका होटलका नाउँमा रहेको जग्गा तथा घरलाई घरजग्गा कर ऐन, २०१९ ले घरजग्गा कर नलगाउने व्यवस्था गरिएकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर लगाउने व्यवस्था गरेकाले सो ऐनको दफा ५५ को उपदफा ५ को (ज) पछि खण्ड (झ) व्यवस्था गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिन अनुरोध गर्दछौं ः
“(झ) पर्यटन उद्योगअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तारे होटल वा रिसोर्टले होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार, सभा, सेमिनार कक्ष, बाग बगैंचा, सवारी साधन पार्किङ्ग स्थललगायत होटल रिसोर्ट सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुविधामा सम्पत्ति कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर लाग्ने छैन ।”
५. स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न हाल अस्तित्वमा रहेका होटल तथा पर्यटन उद्योगले आफ्ना सेवा मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा विस्तार गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा सरल र सहुलियत लिजमा उपलब्ध गराउनु पर्ने । त्यसैगरी होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान (सजावट, निर्माण, पाहुनाको लागि सुविधायुक्त कोठामा प्रयोग गरिने सामान, किचेनमा प्रयोेग हुने सामान, एयर कन्डिसनर, एयर कुलर, हिटर, टिभी, फोनसेट, पर्दा, डनलप, आधुनिक पलङ, बाथरुम निर्माणमा प्रयोग हुने कमोड, बाथटप, बेसिनलगायत) सम्पूर्ण विदेशबाट आयात गर्दाको आयातमा भन्सार छुट गरिनुपर्ने र कम्तीमा १५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको सीमितता, राष्ट्रिय ध्यवजावाहक नेपाल वायुसेवाको ज्यादै सीमित सेवा र कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आउन इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले हवाई सिट नपाउने तथा हवाई भाडा ज्यादै महँगो हुने गरेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वायु सेवालाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक नीति नियम ल्याउनु पर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको स्तरोन्नति कार्य समयसीमाभित्र पूरा गरी न्यूनतम पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन बढाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानको अवतरण र पार्किङ शुल्क छिमेकी मुलुकसरह हुनुपर्ने । नेपाल वायु सेवाको क्षमता विस्तारका साथै क्षेत्रीय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण यथाशीघ्र सुरु हुनुपर्ने ।
७. इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टले नेपाल सरकारको सिफारिसमा पैठारी गर्ने दुई ओटा लक्जरी कोच, माइक्रोबस र मिनीबसमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्थामा परिमार्जन गरी ४ ओटा सवारीसाधनमा यो सुविधा दिने । साथै इजाजतप्राप्त सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टले होटल निर्माण वा क्षमता विस्तार वा स्तर वृद्धिका लागि वा पहिले पैठारी गरेका वस्तु पुराना भई प्रतिस्थापन गर्न ५ वर्षमा एक पटक ५ प्रतिशत भन्सारमा पैठारी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ३ वर्षमा पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने । देशको सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योगलाई डिम्ड एक्सपोर्टका रुपमा व्यवहार गरी एक्सपोर्ट अर्निङमा निकासी एजेन्सीलाई दिइएसरह आर्थिक प्रोत्साहन दिनुपर्ने ।
८. नेपाल पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने सक्षम निकाय बनाउन उक्त बोर्ड स्थापनाको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई पूर्णरुपमा अङ्गीकार गरी निजी क्षेत्रका अग्रणी सङ्घ सङ्गठनहरुको संस्थागत प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रुपमा प्रभावकारी एवम् व्यावहारिक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ लाई हालको प्रादेशिक संरचनाबमोजिम संशोधन गरिनुपर्ने ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिइँदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकाले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरी पर्यटक व्यवसायीमैत्री माहोल सिर्जना गर्न सबै वित्तीय संस्था र बैङ्कलाई एकीकृत प्रणालीबाट समान सेवा शुल्क निर्धारण गर्न एवम् गराउन आवश्यक
रहेको ।
१०. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ पोर्टलमार्फत नेपाली होटलका कोठा घोषित अघोषित मापदण्ड प्रयोग गरी बुकिङ हुने परिपाटी बढ्दै गएकाले यसबाट कमिसन परिमाण तथा विकृति विसंगतिसमेत भएको पाइएकाले यस्ता पोर्टललाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने । साथै होमस्टे, मोनास्ट्रीस्टे पनि नियमसंगत सञ्चालन गरी करको दायरामा ल्याई मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
११. होटल उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीलाई आतिथ्यतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम तथा गोष्ठी प्रदान गर्दा लाग्ने खर्चमा कर छुट तथा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२. नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल तुल्याउन सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण खर्चसहित अनिवार्य रुपमा नेपालका विभिन्न गन्तव्य स्थलहरुमा भ्रमण गर्न आकर्षित गरिनुपर्ने । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले आन्तरिक गन्तव्य स्थलमा भ्रमण गरेका आधिकारिक बिल भौचर पेश गरेमा त्यस्ता खर्चमा आय लाग्ने करबाट कटाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१३. मिटिङ इन्सेन्टिभ कन्फरेन्स इक्जिबिसन (माइस टुरिजम) बढाउन सञ्चालकहरुलाई यसअघि दिइएको इन्सेन्टिभ प्याकेज (१०० जनाभन्दा बढी माइस टुरिजमको उद्देश्यले पर्यटक ल्याउन ५ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिइएको ।
१४. खानपान पर्यटन (क्युलिनरी टुरिजम) बढाउन नेपाली रैथाने खाना प्रवद्र्धन गर्ने होटेल रेस्टुराँलाई करको दायरालगायत नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्नुपर्ने ।
