उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख आधारको रुपमा प्रस्तुत गरे पनि स्वयं भ्रमण वर्ष २०२० लाई उपलब्धिमूलक बनाउन अपेक्षित कार्यक्रम नआएको संघको प्रतिक्रिया छ ।
काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले अपेक्षित कार्यक्रम तथा बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा दूरगामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र प्रभाव राख्ने अपेक्षित कार्यक्रम तथा बजेट दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख आधारको रुपमा प्रस्तुत गरे पनि स्वयं भ्रमण वर्ष २०२० लाई उपलब्धिमूलक बनाउन अपेक्षित कार्यक्रम नआएको संघको प्रतिक्रिया छ ।
उत्पादनमूलक, लगानीमैत्री, आयात घटाई निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा ठूला सभाहलसहितका माइस पर्यटन, साहसिक, पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, संस्कृति, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पर्यटन प्रोडक्टलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालय हरित पदमार्ग, महाभारत क्षेत्रमा शितल आवास, काठमाडौंं उपत्यकाको ट्राफिक तथा प्रदूषण व्यवस्थापनसहितको रात्रीकालिन सम्पदा यात्रा, रारा क्षेत्रलगायत धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानको प्रवद्र्धन, भूकम्पमा भत्किएको सम्पदा संरक्षण र पुनः निर्र्माण, आन्तरिक पर्यटन विकासमा बजेटले जोड दिएको सराहनीय रहेको हानको भनाइ छ ।
यस्तै काठमाडौं विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट रुपमा विकास गर्ने र अत्यधिक चाप घटाउन वैकल्पिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट निर्माणका साथै पोखरा, भैरहवा, निजगढ विमानस्थलहरुको निर्माण, भारत र चीन जोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै अन्य सडक निर्माण, पुल, नयाँ गन्तव्य विकासमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भएकोप्रति स्वागत गर्दै सोको सवल कार्यान्वयन हुन होटल संघ नेपालले जोड दिएको छ ।
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित सातै प्रदेशका एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको विकास कार्यक्रम अलपत्र परे जस्तै हुनेतर्फ हानले सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै यसतर्फ सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने पनि जनाएको छ ।
हानले आगामी आवको बजेटमा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा दिइएको प्राथमिकतालाई सराहना गर्दै होटल उद्योगको गुणस्तरीय सेवा दक्ष कामदारबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा होटलहरुले दिने व्यवसायिक तालिमहरुको खर्चको शोधभर्ना तथा कर छुटको प्रावधान प्रारम्भ गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
होटल उद्योगको क्षमताको तुलनामा आधाको हाराहारीमा मात्र आउने हालको पर्यटक संख्यालाई दृष्टिगत गरी बजेटले अंगीकार गरेको वित्तीय नीति तथा सोही अनुरुप अंगीकार हुने मौद्रिक नीतिअन्तर्गत व्यवसाय टिकाउन ब्याजलगायतमा सहुलियत हुनुपर्ने तथा फस्टाउँदै आएका विश्वव्यापी सञ्जाल भएका अनलाइन बुकिङ सिष्टम तथा ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेभन्दा विपरीतका होमस्टे तथा मोनास्ट्रीस्टे व्यवसायलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा पनि होटल संघ नेपालले विशेष जोड दिएको छ ।
बजेटले पर्यटनमा पनि सहकारी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको परिप्रेक्ष्यमा होटल संघ नेपालले पर्यटन विकासमा सम्पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रको योगदान, लगानी र उच्च व्यवसायिक क्रियाशीलतालाई नघट्ने गरी सहकारीलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा विकास साझेदारको रुपमा विकास गराउनुपर्नेमा होटल संघ नेपालले जोड दिएको छ ।
पर्यटन प्र्रवद्र्धनमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरु र झन्डै ८० देशमा स्थापित भइसकेका गैरआवासीय नेपाली संगठनलाई अधिकतम परिचालन गर्न सरकारबाट घोषित ‘आर्थिक कूटनीति’लाई थप व्यापक र सक्रिय तुल्याउन विनियोजित बजेटको भरपुर उपयोग गर्न पनि होटल संघ नेपालले माग गरेको छ ।
