अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्किङ प्रणालीबाट किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने योजना बनाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडित लाभग्राहीसरह कृषि अनुदान वितरण बैङ्किङ प्रणालीमार्फत किस्तामा वितरण गर्ने भएको छ । अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्किङ प्रणालीबाट किस्ताबन्दीमा अनुदान दिने योजना बनाइएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारी अनुदानमा टाठाबाठा र गैरकिसानले लाभ लिएपछि सरकारी अनुदानलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अनुदान वास्तविक किसानमा पु¥याउन बैङ्किङ प्रणालीबाट अनुदान वितरण गरिने भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले जानकारी दिए । ‘आगामी वर्षदेखि अनुदान बैङ्किङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘यसले वास्तविक किसान अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुने छैनन् ।’ उनले परियोजना मोडेलबाट नै अनुदान कार्यक्रम अघि बढाइए पनि किसानले अनुदान पाउँदा भौचर तथा ‘बैङ्किङ च्यानल’बाट दुई किस्तामा पाउन सक्ने बताए ।
अनुदान वितरणमा कडाइ र व्यवस्थित गर्दै पहिचान भएका किसानलाई अनुदानमा पहुँच पु¥याउन यसले सहयोग पुग्ने जीसीले बताए । उनले सबैखाले अनुदान अनुपात ५० प्रतिशत बनाइने बताए । ‘अनुदान रकम दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्दै वितरण व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौं’ उनले भने, ‘सबैखाले अनुदान अनुपात ५० प्रतिशत कायम हुनेछ ।’
मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरणमा पनि भौचर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा विभिन्न ७ जिल्लाबाट सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वास्तविक साना तथा सीमान्तकृतलाई मल अनुदान वितरण प्रभावकारी बनाउन लागिएको मन्त्रायका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । त्यसका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले बताए । खासगरी झापा, पर्सा, काभ्रे, गोर्खा, कपिलवस्तु, सुर्खेत र कन्चपुरबाट यो योजना सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
