कम्पनी ऐन संशोधन भएपछि मात्र ठूला उद्योगलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । आईपीओमा जानअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड बनाउनुपर्नेछ । यस्तै धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रिमियम मूल्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला लगानीमा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगलाई सर्वसाधारणमा सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि हालसम्म कुनै पनि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आएका छैनन् ।
सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सिमेन्ट, डन्डीलगायत उत्पादनमूलक उद्योगलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लगाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लिमिटेडमा सूचीकृतको व्यवस्था गरेको थियो । हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएका ठूला उद्योग आईपीओ निष्कासन गर्न नआएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गरीले बताए ।
सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्थालाई कम्पनी ऐनमा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने भएकाले ठूला उद्योगले पब्लिकमा आउन ढिलाइ भएको उनले बताए । बजेटमा उल्लेख भएको बुँदालाई ऐनमा समेट्न बोर्डले सुझाव दिएको उनले सुनाए ।
कम्पनी ऐन संशोधन भएपछि मात्र ठूला उद्योगलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । आईपीओमा जानअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड बनाउनुपर्नेछ । यस्तै धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रिमियम मूल्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गरेपछि शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा उद्योग प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरी कारोबार भइरहेको छ । १९ ओटा उत्पादनमुलक उद्योगले आईपीओ निष्कासन गरी नेप्सेमा सुचिकृत भएका छन् । यी मध्ये अधिकाँशकको सेयर कारोबार नहुने गरेको छ ।
यस्तै बजेटमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई आईपीओ निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ । ५० करोड पुँजी भएका उद्योग पनि बोर्डमा आईपीओ निष्कासन गर्न आएका छैनन् ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा सिमेन्ट, डण्डीलगायतका उद्योग छन् । धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक उद्योग न्यून छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बढी प्रभाव छ ।
