कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरि नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना सरकारको रहेकाे, यसपछि मात्र किसानको पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने बताए ।
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरि नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना सरकारको रहेकाे, यसपछि मात्र किसानको पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने बताए ।
मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको चर्चागर्दै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मर्निर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।
नेपालको उत्पादनबाट ७० प्रतिशत खसीबोका धान्ने अवस्था रहेको र बाँकी ३० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्ने बताउँदै उनले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कुल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता भएको बताउँदै आवश्यक मल खरीदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सरकाले युरिया मलमा ६७ प्रतिशत अनुदान किसानलाई दिँदै आएको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी १५ करोड रूपैयाँको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो । रासस