आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ ।
काठमाडौं । कोरियाको लगानीमा स्थापना भएको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना बनाउन लगानी जुटाएको छ । झन्डै एक दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनामा ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् ।
ऋण लगानी गर्न सहमति जनाएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बोर्डले स्वीकृति गर्न बाँकी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी स्रोतले बतायो । उनीहरुको प्रस्ताव बोर्डले पारित गरेपछि नेपाल वाटर एन्ड इनर्जीसँग औपचारिक रुपमा ऋण सम्झौता हुने स्रोतको भनाइ छ ।
हालसम्म ऋण लगानीको सहमति जनाएका मध्ये चीनमा रहेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क (एआईबी) र विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को बोर्डले ऋण लगानी गर्ने सहमति गरेका छन् । एआईबीको बोर्डले आयोजनामा ९ करोड डलर अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । एआईबीले ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछ ।
ऋण लगानी गर्न सहमति जनाएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कोरिया निर्यात आयात (के एक्जिम) बैङ्क, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक), जर्मनी डेभलपमेन्ट सर्मिस (डीईडी), प्रोपाक बैङ्क फ्रान्स, नेदरल्यान्डको इन्टप्रेनियल डेभलपमेन्ट बैङ्क (एफएमओ) र सीबीबी ग्रीसलगायत रहेको स्रोतले बतायो ।
मुख्य लगानीकर्ता आईएफसीले १६ करोड डलर अर्थात झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको सहमति जनाइसकेको छ । आयोजनाको एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले ६ करोड डलर अर्थात साढे ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ ।
ऋण लगानी गर्न सहमति जनाएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कोरिया निर्यात आयात (के एक्जिम) बैङ्क, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक), जर्मनी डेभलपमेन्ट सर्मिस (डीईडी), प्रोपाक बैङ्क फ्रान्स, नेदरल्यान्डको इन्टप्रेनियल डेभलपमेन्ट बैङ्क (एफएमओ) र सीबीबी ग्रीसलगायत रहेको स्रोतले बतायो ।
लगानी जुटिसकेकाले त्रिशूली १ आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सरकारले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ३५ वर्षका लागि दिएको छ ।
नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६, केर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि मात्र डलरमा पीपीए भएको छ । प्राधिकरणले कुल पीपीए रकमको ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल वाटरले प्रतिफल १७ प्रतिशतसम्म मात्र पाउने छ ।
आयोजना बनाउन ५८ करोड डलर झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । ९० प्रतिशत कोरिया र १० प्रतिशत जेड कन्सल्ट नेपालीको छ । आयोजना आगामी सन् २०२४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको छ ।
नेपाल वाटरमा कोरियाको साउथ इस्ट कम्पनी लिमिटेड (कोसेप) को ५२, डेलियम इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेडको १६, केर्योङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको १०, आईएफसीको १२ तथा स्थानीय लगानीकर्ता जेडको १० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
सरकार र नेपाल वाटरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत सरकारले आयोजना कोरियाली कम्पनी नेपाल वाटरलाई दिएको हो ।
आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । पीडीए सम्झौता भएको मितिले आउँदो २ वर्षभित्र आयोजनाले लगानी जुटाउने र ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
