हामीलाई अझै ३ खर्ब ४२ अर्बबराबर अपुग देखिन्छ । यो रकम अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो रकम सञ्चित पुरानो पैसा छ भने त्यसबाट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखाअनुसार नेसनल सेभिङ पुँजी निर्माणमा जान्छ । पुँजी निर्माणमध्ये पनि निर्माणमा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको १७ खर्ब रुपैयाँबराबरको मेसिनरी र इक्विपमेन्टहरु खरिद हुने स्थिति छ । तथ्याङ्क ठ्याक्कै मिल्दैन ।
पछिल्लो समय बचतको मात्रा बढ्दै गएको छ । सरसर्ती हेर्दा यसरी बढेको बचत कहाँ गयो होला भन्ने कतिपयलाई जिज्ञासा पनि हुन्छ । कतिपयलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आउने बचत नै राष्ट्रिय बचत हो कि भन्ने पनि पाइन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा वास्तविक आय (फ्याक्टर इन्कम) जोड्छौं । फ्याक्टर इन्कम जोडिसकेपछि कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) आउँछ । चालू वर्ष ३४ खर्ब ६४ अर्ब जीडीपी अनुमान गरेकोमा फ्याक्टर इन्कम जोड्दा प्राप्त हुने ३५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ जीएनआई भयो । जीएनआइमा फेरि ‘करेन्ट टान्सफर नेट’ रकम जोडेपछि ‘ग्रस नेसनल डिस्पोजेबल इन्कम (जीएनडीआई)’ आउँछ ।
फ्याक्टर इन्कममा पनि दुई ओटा विषय हुन्छन्, श्रम र पुँजी । नेपालीहरुले बाहिर गएर कमाएर ल्याएको पैसा अथवा नेपालीहरुले बाहिर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल (लाभांश) ल्याएको यसमा पर्छ । त्यस्तै करेन्ट टान्सफर नेट भनेको चन्दा, सहायता, पुरस्कार, ऋण दिएको छ भने घटाउँछौं र बाहिरबाट आएको त्यस्तै रकम सबै जोड्छौं । यो भइसकेपछि (जीएनडीआई) आउँछ । जीएनडीआईबराबरको थैली सरकार अर्थात् राज्यसँग छ भन्ने अर्थमा बुझिन्छ । चालू वर्ष जीएनडीआई ४५ खर्ब ६९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै अन्तिम उपभोग खर्च भनेको हरेक हाउसहोल्ड (व्यक्ति तथा परिवार)ले खाना, लत्ताकपडा जस्ता उपभोग्यमा वस्तुमा गर्ने खर्च र सरकारले गर्ने सबै खर्च जोडेर निकालिन्छ । यो अन्तिम उपभोग खर्च (फाइनल कन्जम्सनको रकम) जीडीपीमा घटायौं भने कुल गार्हस्थ्य बचत (ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ) हुन्छ भने जीएनडीआईमा घटायौं भने कुल राष्ट्रिय बचत (ग्रस नेसनल सेभिङ) हुन्छ । ग्रस नेसनल सेभिङबाट पुँजी निर्माणको काम हुन्छ । पुँजी निर्माणभित्र दुई ओटा विषय पर्छ । पहिलो निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) र अर्को ‘मेसिनरी तथा इक्विपमेन्ट’हरु पर्दछ । यो काम सबै बचतबाटै गर्ने हो । चालू वर्ष १८ खर्ब १४ अर्बबराबरको ग्रस नेसनल सेभिङ छ भने पुँजी निर्माणका लागि २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।
हामीलाई अझै ३ खर्ब ४२ अर्बबराबर अपुग देखिन्छ । यो रकम अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो रकम सञ्चित पुरानो पैसा छ भने त्यसबाट पनि खर्च गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखाअनुसार नेसनल सेभिङ पुँजी निर्माणमा जान्छ । पुँजी निर्माणमध्ये पनि निर्माणमा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि बाँकी रहेको १७ खर्ब रुपैयाँबराबरको मेसिनरी र इक्विपमेन्टहरु खरिद हुने स्थिति छ । तथ्याङ्क ठ्याक्कै मिल्दैन । किनभने अहिले विभागले आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्याङ्कमा काम गरेको हुन्छ । एग्री इक्विपमेन्ट, विद्युतीय इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन, रेडियो टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल, स्पेयर पाटर््स, मेडिकल इक्विपमेन्ट, एअरक्राफ्टका सामानलगायत मेसिनरी तथा इक्विपमेन्ट आएको देखिन्छ । ७ महिनाको मेसिनरी आयातको वृद्धिदरलाई वार्षिक वृद्धिमा रुपान्तरण (कन्भर्ट) गरी समायोजन (एडजस्ट) गरेर वार्षिक रुपमा मूल्य तय गरिन्छ । पछि जब वर्षभरको तथ्याङ्क आउँछ, त्यसपछि संशोधन (रिभाइज) हुन्छ ।
यसरी हेर्दा जीडीपीमा गणना गर्दा देखिएको बचत र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बचत ‘म्याच’ गर्दैन । बैङ्कको कुरा फाइनान्सियल विषय हो । हामीले यहाँ वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)को खाता बनाएको हो । बैङ्कहरुले वित्तीय खाता (फाइनान्सियल एकाउन्ट)को वासलात (ब्यालेन्स सिट) बनाउनुपर्छ । त्यो काम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्दैन । बैङ्कले सङ्कलन गरेको बचत यो वर्षको मात्रै हुँदैन । उसले धेरै वर्षदेखि सङ्कलन गरेको पैसा राखिरहेको हुन्छ । बैङ्कको वित्तीय सम्पत्ति (फाइनान्सियल एसेट)का रुपमा लिने गरिन्छ । तर बैङ्कले विभिन्न हिसाबले यो वर्ष गर्ने कमाइ भने उत्पादन हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रले यो वर्ष जीडीपीमा ६.३२ प्रतिशत हिस्सा लिएका छन् भने यसको वृद्धिदर ६.१८ प्रतिशत छ । बैङ्कले मध्यस्थता गरेबापत प्राप्त गर्ने कमाइ वा उत्पादन भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्ना गणनामा सामेल गर्छ । बैङ्कको सम्पत्ति भने विभागको सङ्कलनमा पर्दैन । बैङ्कले निक्षेप लिन्छ, कर्जा दिन्छ । निक्षप लिने र कर्जा दिनेबीच उसले खाने मार्जिन जीडीपीमा गणना (क्याल्कुलेसन) हुन्छ ।
जस्तो तथ्याङ्कमा करिब ३ खर्ब हाराहारी अपुग देखिएकोमा सरकारले बैङ्कको सम्पत्तिबाट ऋण लिन पनि सक्ने भयो । निजी संस्थाले ऋण लिन पनि सक्ने भयो । फाइनान्सियल एकाउन्ट अघिल्ला वर्षहरुको पनि जोडिँदै आउँछ । तर राष्ट्रिय लेखामा अघिल्ल्लो वर्षहरुको केही पनि जोडिँदैन । खालि चालू वर्ष केके काम भयो र त्यसको मूल्य (भ्यालू) कति हो भन्ने मात्रै हेरिन्छ । अर्थात् यही वर्षको कुल कारोबारलाई मात्रै हेरिन्छ । जस्तो तथ्याङ्क विभाग ‘बिल्डिङ’ पुँजीगत सम्पत्ति हो । यो वर्षको पुँजी निर्माण होइन । तर यही बिल्डिङमा एक तला यो वर्ष थपियो भने तला थप्दा लागेको लागत पुँजी निर्माणमा जान्छ र जीडीपीमा गणना हुन्छ । तर बैङ्कले अघिल्ला वर्षहरुको बचत पनि हिसाब गरेर ल्याउँछ । अर्थात् फाइनान्सियल एसेटलाई पनि उनीहरुले हिसाब गरेका हुन्छन् ।
कुनै पनि परियोजनाको काम भइरहेको छ । तर सकिएको छैन भने पनि त्यस्ता परियोजनामा त्यो वर्ष भएको कामको मूल्यलाई ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ भनेर जीडीपीमा गणना गर्ने गरिन्छ । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसी, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु त एकै वर्षमा निर्माण सकिँदैनन् नि । यस्ता आयोजनाको खर्च पनि ठूलो हुन्छ । त्यस्तो बेलामा वर्क इन प्रोग्रेस भनेर हिसाब निकालिन्छ । वर्क इन प्रोग्रेसमा आयोजनाको कुल लागत कति हो, अहिले कति प्रतिशत काम सकियो र सम्बन्धित वर्षमा कति प्रतिशतबराबरको काम भयो भनेर मूल्याङ्कन गरी त्यसैका आधारमा मूल्य तय गर्छाैं । र त्यो मूल्य जीडीपीमा गणना गर्छौं । सबै काम सकिएपछि पनि अन्तिम वर्ष कुल काम कति भएको हो, त्यसको मात्रै गणना हुन्छ । तर सबै काम सकिएर उत्पादन सुरु भइसकेपछि भने अर्को वर्षबाट त्यो आयोजना क्यापिटल एसेटमा रुपान्तरित हुन्छ र क्यापिटल फर्मेसनमा गणना हुँदैन ।
