अहिले हाम्रो आवश्यकता शिरदेखि तिरसम्म छ । तर, पूर्वाधारमा प्रतिव्यक्ति लगानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । यो सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा कम हो । मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमा लैजान पनि पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिनुपर्छ । धेरै योजना अघि नसारी दुई÷तीनओटा सामरिक महङ्खवका ठूलो आयोजना पूरा गर्नेबित्तिकै त्यसले आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा (सपोर्ट) हुन्छ । काम अघि बढ्ने, तर बजेट कनिका छरेर २५ ओटा गौरवका आयोजना सुरु भए भनेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।

वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको एमाले र माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत ल्याएकाले यी दुवै दलको अगुवाइमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार बनेसँगै पूरक बजेट आउला कि नआउला ? अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्ला, अहिले धेरैको चासो यसैमा छ । क्यापिटलले एमालेको अर्थ र योजना विभाग प्रमुखका रुपमा क्रियाशील सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेसँग यसबारे प्रश्न गर्दा उनी नयाँ सरकार बनेसँगै सुरुवाती चरणमा पूरक बजेट ल्याउनेभन्दा पनि भएकै बजेटलाई उचित ढङ्गले व्यवस्था गर्ने बताउँछन् । चितवन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका र एमालेमा प्रभावशाली नेतामा गनिने पाण्डे माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । आँटेर काम अघि बढाए लगानीको अभाव नपर्ने आत्मविश्वास राख्ने पाण्डेसँग क्यापिटल नेपालका लोकबहादुर चापागाईं र भूमीश्वर पौडेलले गरेको कुराकानी :

एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । तपाईं पार्टीको अर्थ र योजना प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । कस्तो हुनेछ नयाँ सरकारको अर्थनीति ?

अबको सरकारले विशेषगरी नीतिगत एवम् प्रक्रियागत झन्झट समाधान गर्न पहल गर्नेछ । जस्तो कि, भूकम्पपीडितले अझ पनि दोस्रो, तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन् । पहिलो किस्ता पाएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउन घरको डीपीसी पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । जुन तर्कसङ्गत छैन । कुनै पनि घरको डीपीसी सिध्याउन ८–१० लाख लाग्छ । अहिलेको अवस्थाअनुसार डेढ लाख लिनका लागि १० लाख खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । कसैले पनि १० लाख रुपैयाँको जोहो नगरी डेढ लाख रुपैयाँ लिन घर बनाउनेतर्फ लाग्दैन । त्यति मात्र होइन, भूकम्पपीडितले पाउने भनेको बढीमा ४ लाख रुपैयाँ हो । तर, एउटा सामान्य (एक/डेढ तले) घर बनाउन पनि कम्तीमा २०/२५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । भनेपछि ३/४ लाख रुपैयाँ लिनका लागि २०/२५ लाख रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले पीडितले पैसा नपाएको/नलिएको अवस्था छ । अन्य प्रक्रियागत समस्या पनि छन् । सुशासन भएन, सरकारी काम समयमै भएनन्जस्ता जायज गुनासा छन् । ठूला नीति निर्माण गर्नेभन्दा पनि अहिले प्रक्रियागत एवम् व्यावहारिक कठिनाइहरुलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ । सरकारी काममा किन झन्झट हुन्छ भन्ने विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सटिक एवम् छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनु पहिलो प्रयास रहनेछ । त्यसपछि तत्काल सञ्चालनमा रहेका जनस्तरमा ठूलो प्रभाव पार्ने प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरु सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । छिटोमा फागुनको दोस्रो सातामा नयाँ सरकार बन्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षको साढे ७ महिना बितिसकेको स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा नयाँ योजना ल्याउन पूरक बजेट आवश्यक पर्छ । पूरक बजेट ल्याउँदा छलफल गर्न अर्को एक/डेढ महिना लाग्छ । त्यसपछि नयाँ योजनाबारे बोलपत्र, छलफल गर्दै अर्को डेढ/दुई महिना जान्छ र जेठ सुरु भइसक्छ । यस्तो स्थितिमा पुरानै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

अहिले हाम्रो आवश्यकता शिरदेखि तिरसम्म छ । तर, पूर्वाधारमा प्रतिव्यक्ति लगानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम छ । यो सम्भवतः विश्वमै सबैभन्दा कम हो । मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमा लैजान पनि पूर्वाधार निर्माणमै जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही पनि नभएको स्थितिमा हाम्रा आवश्यकता सबैतिर छ । तर, एकैपटक सबै बनाउँछु भनेर हुँदैन र हामीलाई सबै क्षेत्रमा जान आवश्यक पर्ने ठूलो लगानी पनि छैन । त्यसैले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । रोजेको एउटा योजना सम्पन्न गरेर नयाँ योजना अघि सार्ने बाटोमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण हुनै औसतमा १४ वर्ष लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना बन्न त्यति समय लाग्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो ? अहिले २५ ओटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ । तर, ती आयोजनामा कनिका छरेजस्तै गरी बजेट विननियोजन गरिएको छ । अनि कसरी समयमै आयोजना निर्माण हुन्छन् ? एक त हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन, अर्कोतिर पूर्वअध्ययनबिना नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ । अहिले बजेट विनियोजन भएपछि आयोजना खोज्ने सरकारी परिपाटी छ । बजेट विनियोजन भएपछि ती आयोजनाको अध्ययन गर्नै ४/५ वर्ष लाग्छ । त्यसपछि मात्रै बोलकबोलमार्फत आयोजना निर्माणका प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसैले सरकारसँग आयोजना बैङ्क हुनुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा परियोजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको पनि थिएँ । कुन आयोजना कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ? त्यसको लागत कति पर्छ ? आयोजना निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन गरी आयोजना सुरु भएपछि कुनै कुराको अवरोध नआउने ढङ्गले काम अघि बढायौं भने मात्रै आशातीत सफलता हात पार्न सकिन्छ । ‘रेडी टू गो’ किसिमका आयोजनाबारे अध्ययन हुन सक्यो भने कुनै पनि सरकारले तिनलाई तत्काल अघि बढाउन सक्छ ।

वाम गठबन्धनले घोषणा गरेको १० वर्षमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, ८–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, १० लाख औद्योगिक रोजगारीजस्ता महङ्खवाकाङ्क्षी योजना कसरी पूरा होलान् ?

एउटा मात्र आयोजना राम्रोसँग पूरा गर्ने हो भने १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने स्थिति अहिले छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर ४ वर्षभित्र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) पूरा गर्ने दृढ विश्वासका साथ काम अघि बढ्यो र त्यसैअनुसार ठेकेदारको व्यवस्थापन, गुणस्तरलगायतका सबै काम समयमै पूरा भएमा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो कायापलट गर्नेछ । अहिले मुग्लिङ–नारायणगढ बाटोमा १०–१५ घन्टा लगाएर आउने सामान भरिएका ट्रक फास्ट ट्र्याकमार्फत आए भने त्यसले ठूलो लागत घटाउँछ । लागत घट्नेबित्तिकै सरकारी होस् वा निजी व्यवसाय नाफामा जान्छ र सरकारको खर्च पनि घट्छ । सँगसँगै त्यसले आर्थिक वृद्धिको पारो उकालो लाग्छ । धेरै योजना अघि नसारी दुई÷तीनओटा सामरिक महङ्खवका ठूलो आयोजना पूरा गर्नेबित्तिकै त्यसले आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा (सपोर्ट) हुन्छ । काम अघि बढ्ने, तर बजेट कनिका छरेर २५ ओटा गौरवका आयोजना सुरु भए भनेर समृद्धि प्राप्त हुँदैन । हामीले साँच्चैको समृद्धि खोजेका हौँ भने योजनाको प्राथमिकीकरण अति जरुरी छ । र, ती आयोजनामा राजनीतिकरण गरिनुहुँदैन । सबै काम एकैपटक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो । सबैतिर असफलता हात पार्नु हो । छिटो सम्पन्न गर्ने गरी छानिएका एक/दुईओटा योजना अघि बढेर नतिजा प्राप्त भएमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै प्राप्त हुन्छ । त्यसले त्यति रुपमा रोजगारी प्राप्त हुन्छ भने स्वरोजगारको वातावरण पनि बनाउँछ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसैगरी अघि बढेमा तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदैन र समग्रमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर जान्छ ।

८–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि १४/१५ खर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । तर, तपाईंले भनेजस्ता कार्यक्रम लागू गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गाह्रो होला नि ?

मुलुकमा सहज ढङ्गले गर्ने लगानी छैन भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर, पैसा भएर पनि लगानी गर्न नजान्नु अर्को ठूलो समस्या हो । माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भनेर सुरु ग¥यौँ । सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैको सहयोगमा सुरु भएको सो आयोजना निर्माणमा त्यसपछिका सरकारले अझ ‘पुस’ गरिदिएको भए अहिलेसम्म आइसक्थ्यो । सम्बद्ध निकायले त्यति चासो नदिएकाले ढिलाइ भए पनि केही छैन, केही महिनामा सम्पन्न हुँदै छ । सुरु गरे त हुने रहेछ नि ! होइन र ? राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७ सय मेगावाट बिजुली जोडिनेछ । यस्तै आयोजना निर्माण गर्ने हो भने केही समयभित्रै १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न गाह्रो छैन । यसले विद्युत् निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन्छ । र, औद्योगिक एवम् व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ । त्यसैले थोरै बनाउने तर ५/७ वर्ष लगाएर ठूला योजना बनायौँ भने मुलुकको अवस्था अर्कै हुन्छ । तर, सबै एकैपटक गर्न खोज्यौँ भने कहीँ पनि सफल हुँदैनौँ ।

अहिले सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढेको बढ्यै छ । यसले समग्र बजेट प्रभावित हुने स्थिति छ । यसलाई नयाँ सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ?
सामाजिक सुरक्षातर्फको बजेट एकीकृत रुपमा हेर्दा ठूलो देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा पाउनेलाई त्यो थोरै नै हुन्छ । किनभने, उसले पाउने भनेको दुई हजार रुपैयाँ न हो । हुन सक्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा बूढाबूढीले नै वृद्धभत्ता पाउने हो भने ४ हजार रुपैयाँले उनीहरुलाई सहयोग पुग्ला । विदेशमा जस्तो उमेर बढी हुँदै जाँदा त्यसबापत पाउने रकम पनि बढ्ने सिस्टम नेपालमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । किनभने वृद्धवृद्धा हुँदै गएपछि मानिसलाई पैसाको आवश्यकता बढी हुन सक्छ । अहिले सम्पन्न परिवारले पनि वृद्धभत्ता पाइरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई यस्तो भत्ता नदिँदा फरक पर्दैन । पेन्सन पाउनेहरुले भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । नेपालमा पनि धनीहरुलाई नदिने र गरिबहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई बढी सुविधा दिनेतर्फ सोच्न सकिन्छ । बढी आवश्यक हुनेलाई बढी दिने र कम आवश्यक पर्नेलाई कम दिने सिद्धान्तअनुसार जानुपर्छ ।

अहिले नयाँ समस्या देखिएको छ । वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने बताएको छ । तर, तैँले ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिन्छस् भने मैले ६५ वर्षमै दिन्छु भन्ने किसिमको होडबाजी देखिएको छ, यो राम्रो होइन । देशको कमाइचाहिँ छैन, केवल भोटका लागि सरकारी सम्पत्ति खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ । गरिब मुलुकको आम्दानी बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्नेमा भएको पुँजी पनि सक्दै जाने हो भने विकास सम्भव छैन । पैसा बाँड्नलाई होइन, विकासका काममा होडबाजी गर्नुपर्छ । पैसा बाँड्ने मात्र होडबाजी चलिरह्यो भने भविष्यमा ट्रेजरीमा पुँजी नै नरहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला यो सुविधा नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको नियमनका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले आगामी सरकारले यस किसिमका सुविधामा राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्छ । अब विरोधको राजनीति गर्ने दिन गए । एउटाले गरेको काममा अर्काेले खोचे थापेर काम हुँदैन । विरोधको मात्र राजनीति गरेर देश बन्दैन ।

उत्पादनयोग्य लाखौँ रोपनी जग्गा बाँझिएको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो देखिँदैन । त्यसमाथि हामी आयातमा निर्भर छौँ । कृषिमा मात्र एक खर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ । यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्ता नीति तथा कार्यक्रम आउनेछन् ?

यहाँ सबै सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । तर, राज्य भनेको पनि नागरिक नै हो । म अर्थमन्त्री हुँदा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी आदि गरी ६ प्रकारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थिएँ । त्यसअनुसार सबै जग्गालाई ‘क्याटेगोराइज’ गर्नुपर्छ । र, त्यसको सम्पूर्ण नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । यसो नगरीकन जग्गाको विशिष्टीकरण हुनै सक्दैन । जुन जग्गामा पनि उद्योग बनाउने र जुन जग्गामा पनि आवासीय घर बनाउनुे गर्नुहुँदैन । पहिल्यै उद्योग सञ्चालन भइरहेको स्थाननजिक गएर घर बनाउने अनि उद्योगले प्रदूषण निम्त्यायो, बस्न समस्या भयो भन्ने किसिमको प्रवृत्ति हाबी छ । यो त कदापि ठीक होइन । यस्तै सोच्ने हो भने नेपालमा कहीँ पनि उद्योग खुल्दैन । मिडिया, मानवअधिकारवादी आदि पनि त्यसैको पछि लागिरहेको अवस्था छ । यो जग्गामा खेतीबाहेक केही गर्न पाइँदैन भनेर छुट्ट्याइदिने हो भने मानिसले घर बनाउन त्यो किन्दैनन् । यसैगरी अन्य प्रयोजनका जग्गा पनि सम्बन्धित काममा मात्र प्रयोग हुन्छन् । यसो हुँदाबित्तिकै यहाँको जग्गा पनि बाँझो रहँदैन । र, व्यवस्थित पनि हुँदै जान्छ । सँगै कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई निश्चित प्रतिशत जरिवाना गरिदिने हो भने स्वतः नियमनमा पनि आउँछ । यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधिले यी विषयमा काम गर्नुपर्छ । त्यसमा केन्द्रले सघाउँछ ।

हामी अहिले आयात त्यसमा पनि भारतमा बढी निर्भर छौँ । ६६/६७ प्रतिशत वस्तु त्यहाँबाट आयात हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिरहेका छौँ । तर, अन्तरनिर्भर पनि बन्न सकिरहेका छैनौँ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

संसारमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशहरुले दुई किसिमका अवधारणा लिए । एउटा, आयात प्रतिस्थापन नीति र अर्काे, निर्यातमुखी नीति । आयात प्रतिस्थापन भयो र बाहिरबाट आउने उत्पादनलाई रोक्न सकियो भने देश आत्मनिर्भर हुन्छ । दोस्रो, आफूले उत्पादन गरेर विश्वबजारमा त्यसलाई पठाई प्रतिस्पर्धा गर्न सकियो भने त्यसबाट पनि देश आत्मनिर्भर बन्छ । अब हामी निर्यातमुखी नीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो गरिब मुलुकले कसरी कुन वस्तु निर्यात गर्न सक्छ ? नेपालमा हाइड्रोपावरको सम्भावना प्रशस्त छ । यसलाई प्रशस्त मात्रामा निर्यात गर्न सकिन्छ । मैले यसमा कृषिलाई राखेको छैन । किनभने हामीले तत्काल कृषिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन गाह्रो छ । नेपालमा फरकफरक किसिमको वातावरण छ । यहाँ विदेशी मुलुकमा जस्तो कृषिको बृहत् क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्न । त्यसैले हामीले मिडियम एवम् ‘स्मल जोनिङ’मार्फत काम गर्नुपर्छ । विदेशमा नेपालको भूगोलको जति क्षेत्रफलमा धानखेती गरिएको पाइन्छ । त्यसैले जहाँ जुन वस्तु उपलब्ध हुन्छ, त्यसैको उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसमा किसानलाई विशेष किसिमका सहुलियत दिन सकिन्छ । धनकुटा, इलाम, ताप्लेजुङ आदिमा चिया र अलैंचीमा बाटो, सामग्री आदि सुविधा दिन्छौँ, जसले उनीहरुलाई ती वस्तु निर्यात गर्न सघाओस् । सिराहा सप्तरीमा आँप, धनुषा, महोत्तरीमा माछा, काभ्रे, धादिङमा तरकारी, चितवन, गैंडाकोटपूर्वतिर पोल्ट्री, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा कफी, जुम्ला, मुस्ताङमा जडिबुटी र स्याउ तथा तराईका क्षेत्रमा धानमा यस्ता सहुलियत दिन्छौँ । यस किसिमले हामीले कृषिमा काम गर्छाैं । अर्काे निर्यात गर्ने भनेको हाइड्रोपावर हो । पर्यटनबाट पनि आर्थिक आम्दानी हुन्छ । पानी र पानीजन्य उद्योग नेपालका लागि महङ्खवपूर्ण हुन् । यसरी आयात प्रतिस्थापन होइन, निर्यातमुखी किसिमले काम गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटामो अबको सरकारले काम गर्नेछ ।

चीनको वान बेल्ड वान रोड (ओबीओआर) र भारतको चामत्कारिक विकासबाट फाइदा लिद नेपाल कसरी अघि बढ्छ ? भारततिरका नाका सबै खुला हुने र उत्तरतर्फका तातोपानीजस्ता नाका सञ्चालन नहुँदा हामी मारमा परेका हौँ कि ?
यहाँ समस्या नपरुन्जेल केही पनि नगर्ने र समस्या आएपछि एकैपटक सबै गर्छु भन्ने किसिमको सोचाइ छ । रणनीतिक सोचले काम हुन सकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्न सकिएको छैन । भूकम्पपछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउन सकेन । तर, अहिले एकैपटक धेरै नाका सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले आवाज उठिरहेको छ । बजेट र कर्मचारी पनि नपुग्ने भएकाले एकैपटक सबै नाका सञ्चालन गर्न सकिँदैन । तत्कालका लागि रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति र त्यहाँसम्म जाने सडकको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ ।

अर्काे कुरा, हिजोको तुलनामा अहिले नेपालमा उत्पादन धेरै गुणा बढी छ । जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण आवश्यकताहरु बढ्दै गएका हुन् । र, आयात पनि बढेको हो । यहाँ वस्तु उत्पादन नभएका कारण आयात बढेको हुँदै होइन । पहिलेको तुलनामा हाम्रो जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनकै कारण आयात भएको हो । हिजो आत्मनिर्भर रहेको देश आज मागेर खाने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने पनि छ । तर त्यसो होइन, आम्दानी र खर्च गर्न क्षमताको विकासका कारण आयात बढेको हो ।

बजेट ढिला आएका कारण पुँजीगत खर्च नभएको भन्ने गरिन्थ्यो । तर, समयमै बजेट आउँदा पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन नि ?

यसमा सबै जिम्मेवार छन् । यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन छैन । उनीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । कहाँ सरुवा होला, कसरी राम्रो आम्दानी हुने अड्डामा परिएलाजस्ता कुरामै उनीहरु बढी केन्द्रित देखिन्छन् । यसमा राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छन् । कर्मचारीलाई नियमन गर्ने उनीहरुले नै हो । यस्ता समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वले तदारुकता देखाउनुपर्छ । कानुनमा समस्या छन् भने तिनलाई परिवर्तन गर्नुप¥यो । कहाँनिर समस्या छ, त्यसको तत्काल समाधान खोजेर काम गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने हो भने पुँजीगत खर्च गर्न समस्या छैन । अहिले नेताहरु ‘आफ्नो मान्छे’लार्ई सरुवाबढुवा गर्नमै केन्द्रित हुने र कर्मचारीहरु पनि नाफामुखी काममा लाग्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैले कर्मचारीका लागि यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरौँ, जसले त्यो कर्मचारी दुई वर्षपछि कहाँ जान्छ, ५ वर्षपछि कहाँ हुन्छजस्ता कुरा सुरुमै निर्धारण गरोस् । यसो हुन सक्यो भने अहिलेका झिनामसिना कुरामा अल्झिरहनुपर्दैन । कर्मचारीले पनि काम गर्ने वातावरण बन्छ । नेताहरु पनि नीतिनिर्माणमा खटिन पाउँछन् । यसो भयो भने पुँजीगत खर्च नहुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले भनसुनको ट्रेन्डलाई नेपालबाट हटाउनुपर्छ ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा औद्योगिक रोजगारी १० लाख पुर्याउने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ । यसमा निजीक्षेत्रको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । तर, राजनीतिक नेता र कर्मचारीले व्यवसायीलाई विश्वास नगर्ने, व्यवसायीले नेता र कर्मचारीलाई विश्वास नगर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरुले भनेजस्तो समृद्धि कसरी हासिल होला ?

हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आवश्यक छ । यहाँ सरकारले कुनै जलविद्युत् आयोजना बनायो भने त्यो सरकारी हुने र निजीक्षेत्रबाट बन्यो भने त्यो निजी हुने भन्ने सोचाइ छ । निजीक्षेत्रले बनाएको पनि कालान्तर (३० वर्षपछि) मा सरकारकै त हो । सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाएपछि त्यसमा केको सरकारी र निजीको कुरा रह्यो ? उद्योगी व्यवसायीले कुनै उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर सय जनालाई रोजगारी सिर्जना ग¥यो भने त्यसले पनि सरकारको दायित्व पूरा गरिदियो । उसलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ व्यवसायीले सरकारले गर्नेजस्तै काम ग¥यो भने यो त नाफा खान खोलेको पो हो भन्ने सोचाइ छ । त्यसैले पहिले हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अब सरकारले नेपाली जनतालाई उद्यमी व्यवसायी बनाउने किसिमको नीति लिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिसँग ज्ञान छ भने सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गरिदिएर उक्त ज्ञानको प्रयोग गरेर तपाईं उद्यमी बनिदिनुहोस् भन्नुपर्छ ।