मुख्यगरी नेपालमा लगानीको लागि पूर्वाधार अभाव नै समस्याका रुपमा देखिएको छ । विदेशी एवम् स्वदेशी लगानीका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भनेर पनि काम अघि बढाएका छौँ । त्यसले विदेशी लगानीलाई पनि खुला गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा लगानी गर्न आएका केही विदेशी कम्पनी फिर्ता हुने अवस्था किन आएको ठान्नुहुन्छ ?
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सबै राजनीतिक नेतृत्व पनि लगानी भित्रयाउन सकारात्मक देखिएका छन् । नीतिगत र कानुनी रुपमा पनि हामीले काम गरिरहेकै छौँ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न आएको डाङ्गोटे खानीको विषयलाई लिएर केही कुरा आएका छन् । तर, खानी विभागका डीजीले कागजात नपुगेर रोकिएको भन्नुभएको छ ।
सरकारले एफडीआई भित्र्याउने कुरा सधैँ गर्छ । काम भने हुँदैन, किन होला ?
मुख्यतः नीतिगत समस्या नै हो । तर, अहिले विदेशी लगानी नीति एफडीआईका लागि निकै फराकिलो भएर आएको छ । ऐन आउन सकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन हामीले संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थियौँ । बीचमा संसद् नभएकाले फर्र्किएर आयो । अध्यादेशबाट पास गर्ने कि भन्ने पनि तयारी थियो । तर, अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएकाले अध्यादेशभन्दा नयाँ संसद्बाट पारित गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन प्रभावित हुन्छ । सुविधा र प्रक्रियाका कुरा आन्तरिक तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि त्यही लागू हुन्छ । कतिपय नियमावली नभएकाले रोकिएको छ । नियमावली ड्राफ्ट भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभिन्न कोषका कुराहरु पनि छन् । तिनलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । रुग्ण उद्योगलाई दिने भनेका सुविधा कसरी दिने भन्ने विषय फाइनल भएपछि नियमावली आउँछ । सङ्घीयताका दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूलादेखि साना उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने त्यही ऐनले हो ।
सरकारले गत वर्ष लगानी सम्मेलन गर्यो । ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आएको पनि हो, तर भित्रियोचाहिँ कति ?
हाम्रो मन्त्रालय मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन निरन्तर लागिपरेको छ । गत वर्ष आयोजना गरेको सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आएको छैन । तर, धेरै परियोजना पाइपलाइनमा छन् । त्यसका लागि वातावरण बनाउँदै छौँ । १० अर्बभन्दा माथि विदेशी लगानीबारे लगानी बोर्डमार्फत आउनुपर्छ ।
अपेक्षित विदेशी लगानी नआएको किन होला ?
मुख्यगरी नेपालमा लगानीको लागि पूर्वाधार अभाव नै समस्याका रुपमा देखिएको छ । विदेशी एवम् स्वदेशी लगानीका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भनेर पनि काम अघि बढाएका छौँ । त्यसले विदेशी लगानीलाई पनि खुला गरेको अवस्था छ । २०४९ सालमा पनि लगानीसम्बन्धी ऐन आएको थियो, त्यसमा पनि धेरै सुविधाका कुरा गरिएको थियो । निजीक्षेत्रले पनि स्वागत गरेको थियो । यद्यपि, केही सानातिना विषय सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कम्पनी ऐनमा पनि परिमार्जन गरेका छौं । विदेशी लगानीसँगै रोजगारी सिर्जना अहिलेको मुख्य विषय हो । युवाहरु कामको खोजीमा विदेश गइरहनु उद्योग मन्त्रालयको पनि चिन्ताको विषय भएको छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवालाई काम गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्यो । अहिले हामीले सेज निर्माण गरिरहेका छौँ । त्यो पनि एउटा प्लेटफर्म हुन सक्छ । अर्को औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पनि हो । अहिले सातै प्रदेशमा प्रादेशिक रुपमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न काम अघि बढिरहेको छ । कतिपय प्रदेशमा जग्गा प्राप्ति गरेर डीपीआर बनाउने क्रममा छौँ ।
प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना हो । ती प्रदेशमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् । सर्वप्रथम अहिले घोषणा भएका स्थानमा पूूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । हरेक स्थानीय तहमा सानो भए पनि सम्भावित औद्योगिक ग्राम स्थापनाको तयारी भइरहेको छ । सबैमा सम्भव नहुन पनि सक्छ । अर्को कुरा, निजीक्षेत्रसँग मिलेर प्रडक्ट स्पेसिफिक जोन बनाउने पनि योजना छ । निजीक्षेत्रले जग्गा खोज्दा पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौं । जस्तै, अहिले कीर्तिपुरमा फुटवेयर जोन स्थापना नर्ग सम्झौता गरेका छौं ।
लगानीकर्ताले सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरिरहेका छन् नि ?
हो, हामी पनि यसमा चिन्तित छौँ । त्यसका लागि हामीले ‘वान स्टप सर्भिस’ दिने तयारी गरिरहेका छौँ । एकल सेवा केन्द्रबिन्दु स्थापना गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनमा भएअनुसार सर्भेको क्रममा छौँ । सबै निकाय एकै ठाउँमा बस्ने र तिनलाई अधिकार दिएर पठाउने । लगानीकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि सरकारले एकै ठाउँबाट सेवा देओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । डिजिटल्ली र फिजिकल्ली पनि जोड्ने योजना छ । क्रस कटिङ इस्यू भएकाले सबैले एकै ठाउँबाट सेवा दिनुपर्छ । इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको कमिटी पनि गठन भएको छ । प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक नीतिलाई टेकेरसमेत सेवा दिने योजना छ ।
मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । अब विदेशी लगानी आउने सम्भावना बढेको हो ?
निश्चय पनि अब विदेशी लगानी बढ्छ । त्यसका निम्ति अहिले पनि छलफल गरिरहेका छौँ । यस्तो लगानी अहिले पनि बढ्दो क्रममा छ । तथ्याङ्कले पनि आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ । राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको छ । यस्तो सङ्क्रमणले सबैलाई दिक्क बनाएको छ । अहिले सबैको आवश्यकता जागिर हो । त्यसका लागि उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । अब अर्थ मन्त्रालयले पनि लगानीमा छुट दिनुपर्यो । योजना आयोगले पनि लगानीको क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्नुपर्छ । आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाउनेभन्दा इन्डस्ट्रियल जोन बनाए हजारौँले रोजगारी पाउँछन् । वातावरण र अन्य कतिपय कारणले उद्योग बन्द भएका छन् । नीतिमा भएका ‘ओभरल्यापिङ’ हटाउनुपर्छ । सङ्घीयतामा गएकाले अब ऐनहरुको संशोधन गर्दा सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कर छुट मात्र पनि सबै कुरा होइन । लगानी सुरक्षा र वातावरण बनाइदिने जिम्मा जसरी सरकारको हो, त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुको पनि हो ।
यसमा निजीक्षेत्रको भूमिका के हुन्छ ?
निजीक्षेत्रको ठूलो दायित्व छ । नीतिगत रुपमा सहज बनाएर सरकारले त सहजीकरण मात्रै गर्ने हो । स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याउन निजीक्षेत्रकै प्रमुख भूमिका हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सरकारले बनाउँछ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।
