मुख्य कानुनका बारेमा कुरा गर्छु । नयाँ श्रम ऐन आइसकेको छ । यो निजीक्षेत्र र युनियनको सहकार्यमा आएको हो । तर, यसमा श्रम ऐनका साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आएको छ । यी दुइटै महासङ्घको सहमतिमा आएका हुन् । तर, यसमा जुन अहिले नियमावली आएको छ, त्यो अलिकति पनि लगानीमैत्री छैन । यो नियमावली त्यो स्पिरिटमा अर्थात् हामीले जुन सहकार्य गरेर दुइटै कानुन ल्यायौँ, त्यसअनुसार छैन । यसो हुनुहुँदैन, नियमावली त्यही स्पिरिटमा हुनुपर्छ । अर्काे, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ । तर, यसमा जुन कुरा भनिएको छ, त्यो अर्काे ऐनले काट्छ । जस्तै श्रम, आयकर लाग्ने करहरुका विषय पनि कुरा बाझिएका छन्
निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न हरेक समय अग्रपङ्क्तिमा उभिने व्यवसायी हुन शेखर गोल्छा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गोल्छा आफै पनि एक सफल व्यवसायी हुन् । तिनै गोल्छासँग देशलाई समृद्ध बनाउन सरकारले के–के काम गर्नु भन्ने विषयमा क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
देशमा राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कस्ता किसिमका कार्यक्रम लागू ग¥यो भने मुलुक नयाँ सिराबाट अघि बढ्ला ?
मलाई विश्वास छ, आगामी १० वर्ष नेपालका लागि स्वर्णिम हुनेछ । हामीले करिब २० वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमणमा बितायौं । निसास्सिएर रहिरहेको अर्थतन्त्रमा करिब ३ देखि ४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यौँ । राजनीतिक परिवर्तन र ‘ल एन्ड अर्डर’को चुनौती, ऊर्जाको चरम समस्या, श्रम सम्बन्ध एकदमै बिग्रिनु, विद्यमान नीतिमा परिवर्तन आउन नसक्नु र पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्न नसक्नु आदि चुनौतीका रुपमा देखिए । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत समस्या पनि यसबीचमा देखिए । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्यौँ । अहिले यी सबै समस्या समाधान हुने क्रममा छन् । जस्तो, ऊर्जा समस्या ८० प्रतिशतजस्तो समाधान भइसकेको छ । हामीले सरकारलाई भनेका थियौं, उद्योगमा तपाईंले कतिखेर बिजुली दिने हो, कतिखेर नदिने त्यो निश्चित गरिदिनुप¥यो । किनभने हामीले मेसिनहरु त्यहीअनुसार मिलाउनुपर्छ । र, मजदुरलाई पनि त्यहीअनुसार खटाउनुपर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि हामीले भनेअनुसार भएको छ, जुन पहिले भएको थिएन । यसले अहिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । आगामी दुई वर्षमा हामी बिजुली बचत गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ । अब राजनीतिक सङ्क्रमण पनि सिद्धिएजस्तो लाग्छ । स्थानीय सरकार पनि हुने भएकाले उद्योगहरुलाई स्थानीय स्तरमा देखिने समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ । बिजुलीलगायत समस्या समाधानमा सहयोग हुने देखिन्छ, जुन कुरा पहिले केन्द्रस्तरबाट समाधान गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो । यसअघि बिजुली, मजदूर आदिको समस्या समाधान गर्न नसकेर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पनि थियो । प्रादेशिक सरकार आइसकेपछि यस्ता समस्या समाधान होलान् भन्ने हाम्रो आशा छ ।
हुन त प्रादेशिक सरकार आइसकेपछि यसका नकारात्मक असर पनि देखिन सक्छन् होला । त्यसभन्दा पनि सकारात्मक कुरा अब उद्योगका लागि ‘फोकस्ड अप्रोच’ हुन्छ कि भन्ने आशा छ । किनकि, हरेक प्रदेश सरकारले आआफ्नो क्षेत्रमा उद्योग आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । उद्योगीहरुले राम्रो लगानी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने वातावरण बन्न सक्छ । यो राम्रो पनि हो । यसले उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन केही मद्दत गर्छ नै । अर्काे ठूलो चुनौती हामीकहाँ पूर्वाधारको छ । बितेको दुई दशकको सङ्क्रमणकालमा पूर्वाधारको अवस्था दयनीय रह्यो । राजमार्गहरु एकदमै साना भइसके । विमानस्थलहरु एकदमै साना भइसके । पूर्वाधारको कमीका कारण भन्सारहरुमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ एकदमै बढेको छ । अरु पोर्टदेखि ड्राइपोर्टहरुमा आवश्यक क्षमता नभएकाले समस्या आइरहेको छ । यसलाई मैले चुनौतीभन्दा पनि बढी अवसरका रुपमा लिएको छु । अब व्यावहारिक किसिमले पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ ।
तपाईंलाई लाग्छ, अब व्यावहारिक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी आउँछ ? यसमा महासङ्घको भूमिका कहाँनिर हुन्छ ?
मलाई विश्वास छ, लगानी आउँछ । किनभने, अबको सरकारको लक्ष्य तत्कालका लागि पूर्वाधारबाहेक अरुमा हुँदैन । पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकीकरण गरिदिने काममा महासङ्घको भूमिका रहन्छ । साथै, पूर्वाधारमा लगानी ल्याउन निजीक्षेत्रले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । पूर्वाधार अथवा लगानीका लागि निजीक्षेत्रलाई चाहिने ऐनकानुन छन्, तिनमा सल्लाह दिने काममा हामीले सरकारलाई सघाउन सक्छौँ ।
नेपालमा ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’को समस्या अहिलेसम्म देखिएको छैन । भोलिका दिनमा त्यो देखिन सक्छ । व्यापार ‘डिफिसिट’को समस्या छ, त्यो ठूलो छ । तर, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या नदेखिएकाले त्यति समस्या यहाँ नभएको हो । यसो भनिरहँदा अहिले नेपालमा परम्परागत समस्या समाधान भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन आदि कानुन पनि पहिलेको तुलनामा व्यवसायमैत्री छन् । यी सबै कारणले आगामी १० वर्ष ‘गोल्डेन टेन इयर्स’ हुन्छ । तर, यसमा दुईओटा पूर्वसर्त छन् । एउटा, सरकारले अब युद्धस्तरमा पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । दोस्रो, अब बन्ने कानुन, कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरुले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अर्थात् आर्थिक अजेन्डालाई ‘नम्बर वान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मैले भन्दै आएको छु, हामीलाई त्यस्तो नेता चाहिएको छैन, जसले जातीय अथवा क्षेत्रीय किसिमले हामीलाई विभाजन गरोस् । हामीले त्यस्तो नेता खोजेका छौँ, जसले आर्थिक विकासको कुरा गरोस् । हामीलाई त्यस्तो कर्मचारी चाहिँदैन, जसले निजीक्षेत्रलाई अविश्वास गरोस् । हामीले खोजेको कर्मचारीतन्त्र त निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने किसिमको हो । यी पूर्वसर्त पूरा गर्न सक्यौँ भने निश्चिन्त हुन सकिन्छ, आगामी १० वर्षमा नेपालको कायापलट हुनेछ ।
समृद्धिका कुरा गरिरहँदा निजीक्षेत्रमा यदाकदा सुन्ने गरिन्छ, भएको कानुन परिवर्तन गरिनुपर्छ । तर, कुनकुन कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ला ?
म केही मुख्य कानुनका बारेमा कुरा गर्छु । नयाँ श्रम ऐन आइसकेको छ । यो निजीक्षेत्र र युनियनको सहकार्यमा आएको हो । तर, यसमा श्रम ऐनका साथै सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि आएको छ । यी दुइटै महासङ्घको सहमतिमा आएका हुन् । तर, यसमा जुन अहिले नियमावली आएको छ, त्यो अलिकति पनि लगानीमैत्री छैन । यो नियमावली त्यो स्पिरिटमा अर्थात् हामीले जुन सहकार्य गरेर दुइटै कानुन ल्यायौँ, त्यसअनुसार छैन । यसो हुनुहुँदैन, नियमावली त्यही स्पिरिटमा हुनुपर्छ । अर्काे, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ । तर, यसमा जुन कुरा भनिएको छ, त्यो अर्काे ऐनले काट्छ । जस्तै श्रम, आयकर लाग्ने करहरुका विषय पनि कुरा बाझिएका छन् । अरु पनि त्यस्ता केही विषय छन्, औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सुविधा दिइएको छ । तर, आयकर ऐनले काटेको छ । ‘कोअर्डिनेसन’ नभएकाले यस्तो भएको हो ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ, हामीले कुन कानुन मान्ने त ? कानुन बनाउने काम त हाम्रो होइन । सरकारका नेतृत्व तहमा पुगेकाले कानुन बनाउने हुन्, तर हामी (व्यवसायी)ले त्यसमा व्याख्या गर्दै जाने हो भने कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? अर्काे, २०३२ सालमा आएको कालोबजारी ऐन अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि कोणबाट सान्दर्भिक छैन । निजीक्षेत्रले के भन्छ भने, अत्यावश्यक वस्तुहरु र जुन पदार्थमा सरकारले मूल्य ‘फिक्स’ गर्न चाहन्छ, त्यसबाहेक हरेक कुरा खुला बजार अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्छ । नुन, चिनी, तेल, धान आदि अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य तोक्न सकिन्छ । यसमा सरकारले नियमन गर्न सक्छ । यी वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी ‘मार्जिन’ राख्न मिल्दैन पनि भनोस् । तर, सबै वस्तुमा यस्तै कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । अहिले उदार अर्थतन्त्रमा मान्छेले आफ्नो बौद्धिक क्षमता देखाउने हो ।
मानौँ, तपाईंले कुनै एउटा सफ्टवेयर बेच्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईंले उत्पादनका लागि १० वर्ष लाग्यो । अब भन्नुस्, त्यसमा २० प्रतिशत मात्र मार्जिन राखेर तपाईं दिन सक्नु हुन्छ ? कदापि सकिँदैन । अर्काे उदाहरण, तपाईं बुद्ध एयरमा चढ्नुभयो । त्यहाँ तपाईंले दुई हजार रुपैयाँको टिकट लिनुभएको थियो । तर, सँगै बसेको व्यक्तिले ६ हजार रुपैयाँ पनि त तिरेको हुन सक्छ । किनकि, उसले अन्तिम समयमा टिकट बुक गराएको हुन्छ । यो कालोबजारी त होइन । व्यापार भनेकै यही हो । फाइभ स्टार होटलमा तपाईं कफी खानुहुन्छ । त्यहाँ एक कप कफीकै ५–७ सय रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ । तर, त्यही कफी सामान्य रेस्टुरेन्टमा खानुभयो भने सय रुपैयाँमा पाइन्छ । यहाँ फाइभ स्टार होटलले गरेको व्यापारलाई कालोबजारी भन्ने ? त्यो त भएन । त्यसैले कालोबजारी ऐनमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
हामीले सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) को कानुन बनाएका छौँ । यो कानुन बन्न त बन्यो, तर कुनै पनि किसिमले यो कार्यान्वयनमा छैन । वाणिज्य ऐनलगायत अरु पनि जुन निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कानुन छन्, ती लगानीमैत्री छैनन् । त्यसैले, तिनमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
तपाईंहरुले यी ऐनलाई एग्रिगेट गरेर योयो गर्नुपर्छ भनेर लबिइङ गर्नुभएकै छ हैन ?
ऐनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, हाम्रो होइन । सरकारले एउटा ऐनमा एउटा कुरा गर्छ अर्काेमा अर्कै कुरा गर्छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी महासङ्घको पनि होइन । सरकारले नै ‘क्लियरिफिकेसन’ गरिदिनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनकै कुरा गर्ने हो भने, उद्योग मन्त्रालयले यो सबै अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको हो भन्छ । तर, यस्ता कुरामा निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर भएन नि ! ऐन बनाउने काम निजीक्षेत्रको होइन ।
पछिल्लो एक दशक अर्थात् माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएपछि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको कुराले चर्चा पायो । तर, व्यवहारमा त्यसो भएन । मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने हो भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि नभई हुँदैन । त्यसका लागि निजीक्षेत्रले कहाँनिर सहयोग गर्न सक्छ ?
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि भन्नेबित्तिकै दुई–तीन ओटा कुरा आउँछन् । एउटा, मूल्यवृद्धि चरम अवस्थामा पुग्छ । हरेक कुरा तपाईंले आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न । अर्काे कुरा, बैङ्कको क्षमताले यो वृद्धिलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँनेबित्तिकै ‘इन्ट्रेस्ट रेट’ बढ्छ । यसका लागि उपाय छ, त्यो हो विदेशी लगानी ल्याउने । विदेशी लगानी ल्याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नैपर्छ । अर्काे कुरा, बैङ्क र निजीक्षेत्रले विदेशबाट ऋण लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका सबै ‘क’ वर्गका बैङ्कहरुलाई उनीहरुको पुँजीको निश्चित प्रतिशत बाहिरका बैङ्कबाट उधारो लिएर उद्योग अथवा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि टाढाको कुरा छैन । जस्तो कि, आठ सय करोड पुँजी पुगेका २८ ओटा बैङ्क छन्, तिनले त्यति नै परिमाणमा विदेशबाट उधारो रकम ल्याउने हो भने देशमा ठूलो रकम भित्रिन्छ । यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यो झनै फलदायी हुन्छ । यो सबै नगरेसम्म दोहोरो अङ्कको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । अर्काे कुरा, सरकारले विदेशबाट हेभी ल्यान्डिङ अर्थात् उधारोमा धेरै ऋण लिएर त्यो सबै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ । अन्यथा केही हुँदैन ।
पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्र आफै अग्रसर हुन सक्दैन ?
सक्छ । तर, त्यसका लागि कानुन चाहियो । लगानीमैत्री वातावरण चाहियो । यस विषयमा म केही कुरा गर्छु । ‘सिभिल एभिएसन’ सम्भावना भएको क्षेत्र हो । मौसम खराबी नभएको अवस्थामा यो नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि एकदमै रिलायबल तरिकाले जान सक्छ । म केही दिनअघि काठमाडौंबाट मुगु गएर रेगुलर फ्लाइटमा त्यही दिन फर्किएको छु । यसमा प्रशस्त सम्भावना छ । अर्काे, शिक्षाक्षेत्र । अहिले नेपालमा निजी बोर्डिङ स्कुलमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसी (अहिलेको एसईई)मा पास हुन्छन् । तर, सरकारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी फेल हुन्छन् । भनेपछि निजीक्षेत्रले केही गरेको त रहेछ नि ।
हस्पिटल पनि त्यस्तै क्षेत्र हो । सरकारी हस्पिटललाई हामीले सस्तो भन्छौँ । तर, कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तित्वले ती हस्पिटलमा उपचार गराएको पाइँदैन । ती हस्पिटलमा सानो ईसीजी मेसिनसमेत राम्ररी चलेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका हस्पिटलको काम प्रभावकारी भएको छ, जुन कुरा सबैलाई थाहै छ । जहाँ निजीक्षेत्र गएको छ, त्यहाँ उत्कृष्ट काम भएको छ । पर्यटन क्षेत्रकै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, पूर्वाधार हामीकहाँ यस्तो छ, जब कि फ्लाइट ल्यान्ड गर्न पनि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय समयमा एक घन्टा आकाशमै होल्ड हुनुपर्ने अवस्था छ । प्लेन ल्यान्ड भयो भने पार्किङ गर्न सक्ने अवस्था छैन । यात्रुका सामान डेलिभरीमा पनि उत्तिकै समस्या छ । यस्तो पूर्वाधारको कमीको अवस्थामा पनि नेपालमा फाइभ स्टार होटलका रुमको सङ्ख्या अहिलेको तुलनामा आगामी दुई वर्षसम्म दोब्बर पुग्छन् । यी सबै निजीक्षेत्रले नै बनाउँदै छ । चन्द्रागिरिकै कुरा गर्नुहोस्, विदेशी राष्ट्रमै यस्तो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे पनि तरिका यही त हो । नेपालमा नेपाली लगानीकर्ताले जुन आँट ग¥यो, त्यो सराहनीय छ ।
अर्काे लगानीको क्षेत्र हो सिमेन्ट । नेपालमा चुनढुङ्गा प्रशस्त छ । त्यसैले पछिल्लो दुई वर्षमा कस्तो कायापलट भयो हेर्नुहोस् त । सिमेन्ट उद्योग फस्टाएका छन् । यो पनि निजीक्षेत्रबाटै भएको छ । यस क्षेत्रमा मलाई लाग्छ, २० हजार करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ । त्यसैले यी सबै कुराबाट नेपालको निजीक्षेत्र काम गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । काम गर्ने वातावरण बनिदिए मात्रै पुग्छ । बैङ्कहरु त्यसै गरी फस्टाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भइसकेका छन् । इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि कम छैनन् । यसबाट प्राविधिक क्षेत्रले प्रविधि पनि भिœयाउन सक्छ । र, लगानी पनि गर्न सक्छ । जुन कुरा पुष्टि भइसकेको छ । जस्तो कि, नेपालका बैङ्कले भिœयाएको प्रविधि भारतका कतिपय बैङ्कमा छैन ।
सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्र जान सक्ने भएपछि सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने त ?
सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पैसा सिध्याएको छ । अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण गरेर पैसा सकेको छ । यी सबै कुराले देशलाई अघि लैजाँदैनन् । देशलाई अघि बढाउन पूर्वाधार नै आवश्यक हुन्छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा सबैका लागि अवसरहरु सिर्जना गर्छ । धनीका लागि मात्र होइन, गरिबले पनि त्यसबाट विभिन्न किसिमका अवसर पाइरहेको हुन्छ । अहिले सडक सञ्जाल पुगेपछि हुम्ला र जुम्लामा पनि विकास भइसकेको छ । त्यसैले सरकारको काम विधिको शासन निर्माण गर्ने र पूर्वाधारमा प्रशस्त विकास गर्ने नै हो ।
पूर्वाधारअन्तर्गत पनि कुनकुन क्षेत्रमा अझ जोड दिनुपर्ला ?
सडक, विमानस्थल, ट्रान्समिसन लाइन, पानी आदिको समुचित व्यवस्था गर्नेमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । हस्पिटल, शिक्षण संस्था आदिमा निजीक्षेत्रले राम्रै काम गरिरहेका छन् । शिक्षामा सरकारले सबैभन्दा ठूलो बजेट खर्च गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यो काम निजीक्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । हस्पिटलको जिम्मा पनि निजीक्षेत्रलाई नै दिए हुन्छ । यसमा दुवै किसिमका हस्पिटल आउँछन्– सस्तो अनि महँगो । बरु निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिनुस् । चलाउने जिम्माचाहिँ निजीक्षेत्रलाई दिनुस् ।
अहिलेको संविधानले सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीको सहकार्यमा जोड दिएको छ, के तपाईंले भनेजस्तो यो मोडलले १० वर्षपछिको स्वर्णिम नेपाल बनाउन सम्भव छ ?
अवश्य । यसबाट स्वर्णिम नेपाल बनाउन सकिन्छ । संविधान आइसकेपछिको अवस्थालाई हेरेर नै मैले यी कुरा गरेको हुँ । किनभने, निजीक्षेत्र र सरकारबाहेक जुन सहकारी छ, यसले पनि आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने अर्थात् आर्थिक विकासको काममा नेतृत्वदायी भूमिका निजीक्षेत्रले मात्रै गर्न सक्छ । अरुबाट सम्भव छैन । अहिले तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ । देशको ७६÷७७ प्रतिशत रोजगारी पनि निजीक्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ । ८५ प्रतिशत राजस्व संकलनमा पनि निजीक्षेत्रको भूमिका छ । अहिले कर उठाउने क्षमता दक्षिण एसियामै नेपालको बढी छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ, नेपालीहरु कर तिर्न चाहन्छन् । यो देशमा केही गर्न चाहन्छन् । तर, दुर्भाग्य त्यही निजीक्षेत्रलाई यहाँ अविश्वास गरिएको छ । जबसम्म यस्तो सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म विकास गाह्रै छ ।
किन यस्तो भइरहेको छ, निजीक्षेत्रलाई सरकारले किन विश्वास नगरेको होला ?
समस्या यहीँनिर छ । सरकारले हामीलाई कमाउने मात्र हुन् भन्ने सोचिराखेको छ । तपाईं नै भन्नुस्, मुनाफा हासिल हुँदैन भने किन लगानी गर्ने हामीले ? हामी नाफामुखी भएनौँ भने रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? हामी नाफामुखी नहुने हो भने यति धेरै जोखिम किन लिने ? हो, हामी नाफामुखी छौँ । तर, समस्या कहाँ छ भने कर्मचारीतन्त्र, नेतृत्ववर्ग र जनताले नाफामुखी भन्ने शब्दलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिदिए । नाफामुखी भइएन भने देश विकास हुन सक्छ ? नाफा कमाउँदिनँ भनेर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति कहिल्यै सफल हुन सक्छ ? त्यसैले नाफा भनेको कुनै नराम्रो शब्द होइन । नाफा भयो भने मात्र देश विकास हुन्छ । मैले बारम्बार जोड दिइरहेको छु, यही सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
तपाईंले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानीका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु भित्रिनुपर्छ भन्नुभयो । तर, यहीबीचमा कतिपय त्यस्ता कम्पनीहरु धमाधम नेपालबाट बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी भित्रिएला र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला ?
पक्कै पनि नेपाललाई माया गरेर विदेशी लगानी आउने होइन । सर्वप्रथम यहाँको वातावरण अनुकूल हुनुप¥यो । मैले अघि पनि भनिसकेँ, यहाँ धेरै त्यस्ता कानुन छन्, जसको परिवर्तनबिना लगानी भित्रिँदैनन् । तिनलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्नैपर्छ । तर पनि धेरै यस्ता क्षेत्र (हाइड्रोपावर, पर्यटन, सिमेन्ट उद्योग, होटल व्यवसाय) मा अरु देशको तुलनामा हामीकहाँ धेरै सम्भावना छ । हामीसँग युनिक अपच्र्युनिटी छन् ।
उद्योगी–व्यवसायी आदिबाट सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न समय दिनुपर्छ भन्ने माग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन पारित भइसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो कति व्यावहारिक छ ?
अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जुन कानुन आएको छ, मलार्ई लाग्छ, त्यसले अनावश्यक लगानी रोक्न सघाउँछ । यस विषयमा दुई कुरा मुख्य लाग्छन् मलाई । नेपालमा समानान्तर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । एउटा, वैध र अर्काे अवैध किसिमले । सरकारले एक पटकका लागि अवैध सम्पत्तिलाई जिरो भ्यालूमा सार्वजनिक गर्न दिने हो भने अवैध सम्पत्ति पनि सकिन्छ । र, राज्यले कर पनि पाउँछ । सरकारले सम्पत्तिको स्वघोषणा गर, तिम्रो सम्पत्तिले उद्योगव्यवसाय सञ्चालन गर, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाऊ भनिदिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । र, एउटा कुनै व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन ग¥यो भने रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, राज्यलाई कर पनि आउँछ । भनेपछि राज्यलाई कहीँ न कहीँ यसबाट फाइदा हुन्छ नै । उसले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न पायो । यसबाट दुवैलाई फाइदा छ । यसो भन्दैमा लागुऔषध, हतियारलगायत अवैध स्रोतबाट आएको सम्पत्तिलाई सरकारले खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय होइन । यसलाई भने नियमन गर्नैपर्छ । त्यस्तो सम्पत्ति ल्याउनेलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।
