प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका युवराज भुसाल गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त भए । पाँच वर्षभित्र भूकम्प पीडितका ८ लाख घर बनाइसक्ने सरकारी योजनालाई प्राधिकरणले पूरा गर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :

पीडितका दृष्टिमा असफल बनिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख नियुक्त हुनुभयो, के छन् यसलाई सफल बनाउने योजनाहरू ?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना हुनुको कारणका विषयमा सबैलाई थाहै छ । त्यसमा धेरै काम भएका पनि छन् । कतिपय काम गर्दागर्दै पनि छिटो हुन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितहरूलाई हामीले धेरै राहत दिन नसकेका विभिन्न कारणहरू थिए, अब तिनलाई चिर्दै हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्न खोजिरहेका छौँ । म आउनुअघिको कार्यसमितिले नै आगामी असार मसान्तभित्र पीडितले तेस्रो किस्ता लगिसक्नुपर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअघि पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लगिसक्नुपर्ने नियम थियो । तर, त्यसमा केही समस्या रहेकाले त्यसको समाधानतर्फ म लागिराखेको छु ।

जस्तो गाउँगाउँमा प्राविधिक नभएका कारणले ६ लाखभन्दा बढी पीडितले पहिलो किस्ता लगेर पनि उहाँहरूले दोस्रो किस्ता लिन नसकेको अवस्था छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले मङ्सिरभित्र १४ जिल्लाका हरेक वडामा (झन्डै १२ सय वडा) मा एउटा प्राविधिक राख्छौँ । भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लामा लाभग्राहीको सङ्ख्या हेरेर गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्र हामीले प्राविधिक पठाउँछौं । प्राविधिकलाई जहाँजहाँ खटाइन्छ, त्यहीँका गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा त्यहाँको स्थानीय सरकारले नै उहाँहरूलाई परिचालन गर्नेछन् । यी प्राविधिकहरू त्यहाँ बस्दैनन् भन्ने पनि गुनासो आएको छ, त्यसो हुनाले प्राविधिकहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिकाअन्तर्गत वा नगरपालिकाअन्तर्गत भनेर पदस्थापन गर्दै छौँ । त्यसो भएपछि उनीहरूको प्रशासनिक रेखदेख, नियन्त्रण सबै कामहरू स्थानीय सरकारले त्यहीँ गर्छ ।

उनीहरूको तलबभत्ता पनि त्यहीँबाट हुन्छ । त्यसो भएपछि प्राविधिकहरूको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । दोस्रो कुरा, स्थानीय जो भूकम्पपीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले घर बनाउन मिस्त्रीहरू पउन नसकेका गुनासा पनि आएका छन् । अहिलेसम्म हामीले त्यस्ता डकर्मी र सिकर्मीको तालिम दिएको सङ्ख्या करिब ५६ हजार छ । ५६ हजार नै कार्यस्थलमा नहुन सक्छन्, ३० हजार होलान् । हामीले थप ५० हजारलाई तालिम दिने भन्ने योजना बनाएका छौँ । २५÷३० हजारलाई थप तालिम दिने गरेर पुस मसान्तभित्र तालिम सम्पन्न गरिसक्नेछौं । राष्ट्रिय, सरकारी, अर्धसरकारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले तालिम दिनेछन् । त्यसका लागि केही समयमै काम सुरु हुन्छ ।

पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

प्राधिकरणले गति लिन नसकेको म भन्दिनँ । प्राधिकरणले गति लिएको छ । मान्छेहरूका आकाङ्क्षा बढेका छन् । कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभाव भएको पनि छ । पहिलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उहाँहरूको टिमले प्रयास गर्दागर्दै पनि कतिपय विषयमा समन्वयको केही कमी भएको थियो होला । अब पनि पूर्ण समन्वय हुन्छ भनेर म दाबी गर्न सक्दिनँ । तर पहिलेको तुलनामा पक्कै राम्रो हुनेछ । किनभने कर्मचारीतन्त्रले धेरै सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने कुराहरू रहन्छन् । म कर्मचारी क्षेत्रबाट आएको मान्छे भएको हुनाले सायद उहाँहरूलाई भन्दा समन्वय गर्न अलि सहज हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । धेरैजसो मन्त्रालय, कार्यालयहरूमा आफ्नै साथीभाइहरू, सहकर्मी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका समस्या पनि सजिलै बुझ्न सक्छु, हाम्रो समस्या पनि उहाँहरू बुझिदिनुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले समन्वयको पाटो अलि राम्रो होला भन्ने मलाई लागेको छ ।

प्राधिकरणले आफै कार्यान्वयन गर्ने होइन, यसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने, हो । साथै व्यवस्थापकीय, समन्वय, अनुगमन, उत्प्रेरणा गर्नेलगायतका काम हामीले गर्नुपर्छ । त्यो गरिरहेका पनि छौँ ।
स्थानीय तहमा ऋण र अनुदान प्रवाह गर्ने कुरामा सबै ठाउँमा बैङ्क नपुगेको हुनाले हामीले नेपाल बैङ्कर्स संघ, राष्ट्र बैङ्क, केही वाणिज्य बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सामूहिक बैठक बसेर त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाँदै छौं, अब एक हप्ताभित्र अर्को कार्यदल गठन भएको छ, त्यसका सानातिना विषय मिलाउनुपर्नेछ । मङ्सिर ७ भित्र त्यसको काम भइसक्छ । सँगै बैङ्किङका समस्या पनि समाधान गर्छौं ।

सरकारी कारोबार गर्न अहिलेसम्म ‘क’ वर्गको बैङ्क मात्र हुनुपर्छ भन्ने थियो । अब ‘ख’ वर्गको बैङ्कहरूले पनि स्थानीय तहमा कारोबार गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरेका छौं । त्यसले पनि केही सजिलो होला । स्थानीय तहमा काठहरूको समस्या छ । त्यसको समाधानमा पनि हामी प्रयासरत छौँ । अब सामान आपूर्तिमा असजहता हुँदैन, ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको व्यवस्था पनि स्थानीय सरकारले गर्छाैं भनेर जिम्मा लिएका छन् । नक्सापासका समस्या समाधान र नक्साका दस्तुरमा पनि स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएको छ, त्यसमा पनि समस्या छैन । यी सबै कुराले गर्दा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, तीन महिनाभित्र केही देखिने खालको नजिता आउँछ । पुस मसान्तसम्म त्यसको केही छनक आउँछ नै ।

पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक रकम कसरी जुटाउने सोच्नुभएको छ ? कि फेरि अर्को दाता सम्मेलन नै गर्ने हो ?

अहिले नै अर्को दाता सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनौँ हामी । हामीसँग भएको र आउँदै गरेको रकम नै हामीले खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यसलाई खर्च गर्दै जाऊँ, खर्चमा तीव्रता दिइसकेपपछि रकमको अभाव भयो भने कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारले पनि खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । हाम्रो राजस्व उठ्ती र अर्थतन्त्र कमजोर छैन, अब त्यसमा दातृ निकायहरूसँग हाम्रो कार्यसम्पादनको स्तर हेरेर सङ्कलन नगरीकन पनि बिस्तारै बिस्तारै सहयोग आउन सक्छ । विश्व बैङ्कले झन्डै हामीलाई ३० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग दिन्छ । त्यसले पनि हामीलाई सहज हुन्छ । अरू दातृ निकायले सघाउँछन् । रकमको अभाव भइहाल्छजस्तो मलाई लाग्दैन । खर्च गर्ने क्षमताको कमी बरु समस्या होला, खर्चको समस्याले हामीलाई सताउनेछैन ।

विगतमा आवश्यक प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति जुटाउन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताइयो, यथार्थ त्यही हो त ?
हो, वितगमा दक्ष जनशक्ति अपर्याप्त नै थियो । अब पर्याप्त बनाउने प्रयास गरिराखेका छौं । हिउँद लाग्यो । काम गर्ने मौसम पनि सुरु भएको छ । जेठ मसान्तअघि ६० प्रतिशतभन्दा निजी घर बनाउने लक्ष्य छ । शिक्षाक्षेत्रमा स्कुल भवन बनाउन पैसाको अलि रकम कमी छ । ४०–५० अर्ब रुपैयाँ कमी हुन्छ होला । त्यसको पनि जोहो गर्दै छौँ । अस्पतालहरू निर्माण हुने क्रम बढेको छ । सांस्कृतिक सम्पदा एवम् धरोहरहरू बनाउने काम पनि चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गराउँछौं । देखिने गरी काम गर्छौं ।

पीडितले अझै कति जाडो र वर्षा त्रिपाल तथा टहरामुनि बिताउनुपर्ला ?

मलाई लाग्छ, भूकम्पपीडितले खाने यो नै अन्तिम जाडो हो । यो हिउँदमै सबैलाई म भित्र हाल्छु भनेर म दाबी गर्न सक्दिनँ । उहाँहरू आफै पनि तात्नुप¥यो । हामीले प्राविधिक खटाएका छौँ । स्थानीय सरकार पनि अहिले बनेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूले पनि सहजीकरण गरिदिनुहुनेछ । आगामी वर्षाभित्र उहाँहरूलाई घरमा राख्ने हाम्रो योजना छ । कतिपय स्थानमा बस्ती नै स्थानान्तरण गनुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई भने केही समय लाग्ला । झन्डै १ सय ६० बस्ती स्थानान्तरण गनुपर्नेछ । त्यसको पनि हामी सुरूवात गराउँछौं । १२ लाख घरमा प्राविधिक पुगे । उनीहरू पुगिसकेपछि ७ लाख ६७ हजारको आँकडा अन्तिम भएको छ । त्यसैमा पनि कति दोहोरिएका हुन सक्छन् । ५ साढे ५ लाख घर बनाएपछि निजीघर बनाउने काम करिब टुङ्गिन्छ । कतिपय भूकम्पपीडितहरू सरकारी, सार्वजनिक, वनको जग्गामा बसोवास गरेका छन् । उनीहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अन्यत्र सार्ने तयारी भएको छ ।

प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृत नै नटिकिरहेको अवस्था छ, यहाँ यतिविधि राजनीति किन भएको होला ?

सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख कार्यकारी परिवर्तन भए भन्ने तपाईंको आशय हो । सुरुमा ‘पोष्ट डिजास्टर निड असिस्मेन्ट’ गर्दाको बखत सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख तोकेको थियो । फेरि सरकारको गठन विधिमा परिवर्तन भएर अर्को दलको सरकार आयो, अर्को दलको सरकारले फेरि अर्को कार्यकारी प्रमुख राख्यो । फेरि अर्को सरकार आयो, फेरि राखेको दोस्रो कार्यकारी अधिकृतलाई फालेर पहिलो कार्यकारी अधिकृतलाई ल्यायो । त्यसैअन्तर्गत म पनि आएको छु । तर, म कोही राजनीतिक दलको सदस्य भएर र कसैको दलको नजिक भएर नियुक्त भएको होइन । म वरिष्ठ प्रशासक र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा बसेर सेवा निवृत्त व्यक्ति हुँ । मैले सबैलाई मिलाएर लैजान पनि सक्छु । सबैले मलाई विश्वास पनि गर्नुहुन्छ । प्राधिकरणमा अब प्रमुख कार्यकारी परिवर्तन हुँदैन होला । त्यसैअनुसार यो काम मैले पार लगाउँछु भनेर अगाडि बढेको छु । मैले विशुद्ध किसिमले, सबैलाई बराबर देखेर व्यवहार गर्छु

विगतका कार्यकारी प्रमुखको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

विगतका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई मैले सम्मान गर्छु । उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म धेरै काम भएका छन् । उहाँहरूले विधि, विधान तयार गर्नुभएको छ । उहाँहरूको कामको म उच्च मूल्याङ्कन गर्छु । उहाँहरूले थालेका कामलाई तीव्रता दिने मात्रै मेरो लक्ष्य हो । उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ, बाँकी कामहरू मैले पूरा गर्छु ।