शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रबाट भएको ऋण उत्पादनमूलकभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएकाले आर्थिक विकासमा त्यसको असर नदेखिएको तसर्थ अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने क्षमता भएका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका मूल अवयव मानिएका क्षेत्र (अर्थतन्त्रकाे इन्जिन)मा लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रबाट भएको ऋण उत्पादनमूलकभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएकाले आर्थिक विकासमा त्यसको असर नदेखिएकाले अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने क्षमता भएका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारको मुख्य अवयव मानिएका कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा बैङ्कको लगानी गएमा मात्रै त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रबाट भएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको र त्यसले मुलुककको आवश्यकताअनुसार वस्तु तथा सेवा उत्पादन नगरेकाले वित्तीय क्षेत्रमा भएको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा टेवा नपु¥याएको दाबी गरेका हुन् । ‘हरेक वर्ष वित्तीय क्षेत्रको ऋण लगानी २० प्रतिशतभन्दा बढी छ’ उनले भने, ‘तर, आर्थिक वृद्धि औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।’ यस्तो हुनुका पछाडि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएर व्यापार केन्द्रित लगानी भएको दाबी गरे ।
आफू राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुँदा कृषि क्षेत्रमा २ प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएको भन्दै जबर्जस्ती ५ प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाएको बताए । बाध्यात्मक परिस्थितिले पछिल्ला वर्षहरुमा बल्ल यतातिर बैङ्कहरुले ध्यान दिन थालेको उनको कथन छ । पत्रकारहरुसँग अर्थ मन्त्रालयमा साक्षात्कार गर्नुअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको आर्थिक स्थिति जानकारी गराएका थिए ।
‘श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका वास्तविक चित्र प्रस्तुत भएको र मुलुकमा देखिएका सम्भावनालाई राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई हेरेर आगामी दिनको कार्यनीति कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन तपाईंहरु गर्न सक्नुहुन्छ’, उनले सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भने, ‘कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट मात्र वास्तविक कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् ।’ उनले मुलुकको आर्थिक स्थिति जटिल अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकले छिमेकी राष्ट्रमा भएको आर्थिक बृद्धिको लाभ पनि लिन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सुशासन र द्रूत आर्थिक विकासमा वर्तमान सरकार क्रियाशील हुने बताए ।
निकै चासोका साथ हेरिएको पुँजीबजारका बारेमा उनले भनेका छन्, ‘पुँजीबजार कारोबारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी, ठूला तथा साना लगानीकर्ताहरुमा सेयर लगानीसम्बन्धी ज्ञानको कमीले सेयर मूल्य मापन गर्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकाङ्कमा उच्च तहको उतारचढाव आउने गरेको छ ।’ श्वेतपत्रमा पुँजी बजारमा हाल २ सय ८ कम्पनी सूचीकृत रहेपनि ७५ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको रहेको र पुँजी बजारको कुल कारोबारमा वित्तीय संस्थाहरुको अंश ८१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्चतर्फ सुरु सुरुमा बजेट ढिला आएर पुँजीगत खर्च नभएको भनिएपनि जेठ १५ मा बजेट आउँदा पनि मुलुकले त्यसबाट फाइदा लिन नसकेको बताए । ‘बजेटमा ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चालु खर्च करिब सबै खर्च हुन्छ, तर, २१ प्रतिशत हिस्सा रहेको पुँजीगत खर्चको बढीमा दुई तिहाई रकम मात्रै खर्च हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘खर्च गर्ने विधि र प्रक्रियालाई सहज बनाई समयमै खर्च गर्ने वातावरण तयार गर्दा मात्रै त्यसले छिटो बजेट आएको अनुभूत गर्दछ ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र स्रोत भएर पनि काम नहुने आयोजनाहरुलाई निगरानी गरिने बताए ।
श्वेतपत्रले पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको ६५ वर्षमा बृद्धभत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । श्वेतपत्रमा मन्त्रिपरिषद, अर्थमन्त्रालय र अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट हचुवाका भरमा र निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्यकोषमाथि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो दायित्व थपिएको जनाउँदै सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लखे छ ।
