सत्तरीकै दशकमा देशभरिमा केवल २ हजार ७ सय किलोमिटर सडक रहेकोमा हाल स्थानीय तहमा निर्मित ५८ हजार किलोमिटरसहित कुल सडकको लम्बाइ ८० हजार किलोमिटर पुगेको छ । ७० कै दशकमा नेपालीहरुको औसत आयु ४२.२ वर्ष रहेकोमा हाल ६८.८ वर्ष पुगेको छ ।

यतिखेर नेपाल आमूल परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । लामो समयदेखिको सङ्क्रमणकालीन अवधि पूरा गरेर नेपाल राजनीतिक स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको हो । स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय निर्वाचनहरुपछि नेपालले बहुमतको सरकार पाएको छ । केन्द्र र प्रदेश २ बाहेकका बाँकी ६ ओटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बनेसँगै स्थिर सरकारको अपेक्षा पूरा भएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । देशको आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा आधारभूत सूचकाङ्कहरुको अवस्थाबारे पनि चर्चा गरिनु आवश्यक छ । नेपालले पछिल्ला दशकहरुमा प्रगति नै नगरेको भने होइन, तर त्यसले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेका कारण विरोधको स्वर सुनिएको हो ।

विश्व बैङ्कले गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् १९७० को दशकमा नेपालमा साक्षरता दर केवल २ प्रतिशत रहेकोमा हाल १५ वर्षसम्मको साक्षरता दर ८७.५ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल विद्यालय भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । ७० कै दशकमा देशभरिमा केवल २ हजार ७ सय किलोमिटर सडक रहेकोमा हाल स्थानीय तहमा निर्मित ५८ हजार किलोमिटरसहित कुल सडकको लम्बाइ ८० हजार किलोमिटर पुगेको छ । ७० कै दशकमा नेपालीहरुको औसत आयु ४२.२ वर्ष रहेकोमा हाल ६८.८ वर्ष पुगेको छ । सोही दशकमा नेपाल विश्वकै सर्वाधिक बाल मृत्युदर भएको देशमध्ये १२ औं स्थानमा थियो, त्यतिखेर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २ सय ५० शिशु मृत्युदर रहेकोमा हाल ३४ मा झरेको छ । मातृ मृत्युदर (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) १९८० को दशकको ६ सय ८० बाट २ सय २९ मा खुम्चिएको छ ।

गरिबी ६० को दशकको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीबाट हाल २१ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् १९७० को मध्यसम्म केवल ५ प्रतिशत नेपालीले मात्र पाइपबाट आपूर्ति गरिने खानेपानीको सेवा उपभोग गर्न पाएकोमा अहिले यो अनुपात ८५ प्रतिशत पुगेको छ भने सरसफाइतर्फ ६२ प्रतिशत नेपालीको पहुँच पुगेको छ । ७० को दशकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम नेपाली विद्युत्को पहुँचमा रहेकोमा हाल यो अनुपात ७६ प्रतिशत पुगेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँचसमेत जोड्दा यो अनुपात ८४.९ प्रतिशत पुगेको विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यी त सरकारले पर्याप्त लगानी र प्रयास नगर्दा पनि विश्वव्यापी बहावका कारण हासिल भएका उपलब्धि हुन् भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न धेरै मेहनत गर्नैपर्दैन । दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा देशको अर्थतन्त्र तहसनहस नै भयो भनेर व्यापक रूपमा चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको थियो । द्वन्द्वका क्रममा कुल ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक पूर्वाधार क्षति भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको औपचारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । दसवर्षे अवधिमा पनि औसत आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ४ प्रतिशत नै रह्यो, जसमध्ये सन् १९९५ देखि २००० का बीचमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रह्यो भने सन् २००० देखि २००५ का बीचमा ३.६ प्रतिशत । त्यसपछिका दशकमा पनि आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.३ प्रतिशतमा स्थिर भएको देखिन्छ ।
यसको अर्थ के हो भने, सशस्त्र द्वन्द्व असाध्यै चर्किएको २०५८ देखि २०६२ का बीचमा केवल १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आएको छ ।

यसलाई आधार मान्दा तत्कालीन मूल्यमा १९ खर्बको अर्थतन्त्र हुँदा वार्षिक १९–२० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी देशले झेलेको देखिन्छ । समान किसिमका आन्तरिक द्वन्द्व वा विद्रोहहरु झेलेका अन्य विकासशील देशहरुका तुलनामा नेपालको आर्थिक नोक्सानी कम हुनुका पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र र छिमेकी मुलुकहरुको प्रभावले बढी भूमिका खेलेको स्पष्ट छ । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पुगेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशतका हाराहारीको नोक्सानी भनेको प्राकृतिक प्रकोपका कारण पुग्ने नोक्सानीभन्दा कम हो । २०७२ वैशाखको भूकम्पले पु¥याएको विशाल क्षतिलाई अलग्गै राख्दा २०७३ साउन–भदौमा बाढी, पहिरोले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २.१ प्रतिशत क्षति गरेको प्रारम्भिक आकलन छ । रकमगत आधारमा हेर्ने हो भने यो ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति हुन आउँछ ।

दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ को परिवर्तनपछिको सङ्क्रमणकाल र यहीबीचमा सङ्घीयता र सशक्तीकरणका नाममा विभिन्न दाताहरुद्वारा चलाइएका अभियानले नेपालमा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई शिखरमा पु¥याइदिएका छन् । २०७४ जेठदेखि माघसम्म सम्पन्न भएका तीन तहका चार मुख्य निर्वाचनहरुपछि तीनै तहका सरकारहरुमा समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढेको छ । यसले समविकासको ढोका समेत खुलेको महसुस हुन थालेको छ । सङ्घीयता र समावेशिताका यो आधारमा टेकेर देश समृद्धिको बाटोतर्फ जान सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । त्यसका लागि केही आधारभूत पक्षमा भने काम गर्नैपर्छ ।

दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ को परिवर्तनपछिको सङ्क्रमणकाल र यहीबीचमा सङ्घीयता र सशक्तीकरणका नाममा विभिन्न दाताहरुद्वारा चलाइएका अभियानले नेपालमा राजनीतिक सशक्तीकरणलाई शिखरमा पु¥याइदिएका छन् ।

असमानताको अन्त्य
नेपालले विगत दुई दशकमा गरिबी ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झारेको छ । यसैगरी नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर २५० बाट वृद्धि भई ८ सय ५५ डलर पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या ३ प्रतिशतबाट वृद्धि भई १९ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, सरकारले भने नगरपालिकाहरुसमेत जोडेर सहरी जनसङ्ख्या १९९१ मा १०.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो ४२ प्रतिशत पुगेको बताउने गरेको छ । विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार यसबीचमा नेपालमा मध्यमवर्गको अनुपात १५ प्रतिशतले बढेकोे छ । सन् १९९५/९६ मा मध्यमवर्गीयको अनुपात ७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१०/११ मा यो अनुपात २२ प्रतिशत पुगेको हो ।

देशमा प्रतिशतका आधारमा गरिबीको अनुपात आधाले घटेको, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको देखिए पनि वास्तवमा धनी र गरिबबीचको खाडल उच्च दरले बढेको छ । आयअसमनाता जनाउने गिनी कोफिसियन्टले त्यस्तो ठूलो फराकिलो खाडल नदेखाए पनि ‘हुने खाने र ‘हुँदा खाने’हरुबीचकोे असमानता निकै गहिरिएको छ । विश्व बैङ्ककै अध्ययनले यस कुराको पुष्टि गर्छ, जहाँ जोखिममा रहेका जनसङ्ख्याको अनुपात ४५ प्रतिशत देखाइएको छ ।

देशमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक पनि असमानता नै थियो भनी बुझ्न अब गाह्रो छैन । विभिन्न जाति–जनजाति र समुदायका नाममा अनेकथरी माग राखेर ०६४ सालदेखि संविधान जारी नभइन्जेलसम्म भएका बन्दहडताल र अन्य आन्दोलनहरुका पछाडि पनि असमानताले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो ।

त्यसैले अब देशमा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले कायम रहँदै आएका सबै किसिमका असमानता अन्त्य गर्ने विशेष रणनीति तथा कार्यक्रहरु बनाइनुपर्छ ।

अवसरहरुको उपयोग
नेपाल अहिले राजनीतिक र शासकीय परिवर्तनको जुन मोडमा उभिएको छ, विश्वव्यापी रूपमै विकसित भइरहेका घटनाक्रमहरुले गर्दा नेपालका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुन पुगेको छ । नेपालका लागि अहिले युवा जनशक्तिको ठूलो सङ्ख्या अवसरका रूपमा रहेको छ । यसको हामीले लाभ नै उठाउन सकेका छैनौं । कम वृद्धावस्थाका जनसङ्ख्या र बढी युवा जनसङ्ख्या भएको अवस्थालाई विश्वभरि नै लाभका अवसरका रुपमा हेरिन्छ । यसबाहेक विश्वव्यापी लगानी प्रवाह (एफडीआई र ओडीआई)मा आइरहेको विविधता नेपालका लागि अवसर नै हो । विगतमा एकल वा कम्पनी विशेषका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हुने गरेको थियो भने हाल आएर भेन्चर पुँजी लगानी प्रचलनमा छ । यस्ता लगानीकर्ताहरु विश्वभरि नै लगानीका नयाँनयाँ गन्तव्य खोज्दै छन् ।

विश्वका ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका भारत र चीन विश्वभरिका लागि प्रमुख बजार हुन् । ती दुवै बजारसम्म प्रवेशका लागि नेपाल मध्यबिन्दु हो । त्यसैले यहाँ विश्वका भेन्चर पुँजी आकर्षित गर्नका लागि प्रशस्त अवसर छ ।

सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध
विगतदेखि नै नेपालको राजनीतिले गलत परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिँदै आयो । भौगोलिक सामीप्य र अर्थराजनीतिक कारणहरुले भारतसँग नजिकिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आउनु अस्वाभाविक होइन । तर, सन् १९९० पछि विश्वमै नयाँ आर्थिक, सामरिक र प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा समेत उदय भइरहेको चीनसँग पनि नेपालले समदूरी राख्न सकेमा अबको विकास प्रक्रियामा त्यसले थप लाभ सिर्जना गर्नेछ ।

कृषि विस्तारकोे दशक
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिले नै एकतिहाइ हिस्सा ओगट्दै आएको भए पनि यस क्षेत्रबाट वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना निकै कम छ । यसका पछाडि यहाँको परम्परागत कृषि पद्धतिले मुख्य भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालमा कृषि भूमि नभएको होइन, त्यसको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन नसकेको मात्र हो । कृषिमा आश्रित ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई अर्थतन्त्रको समस्याका रूपमा होइन, अवसरका रूपमा परिचालित गर्ने गरी राज्यले अब कृषि विविधीकरण र विस्तारको दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।

विश्वका ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका भारत र चीन विश्वभरिका लागि प्रमुख बजार हुन् । ती दुवै बजारसम्म प्रवेशका लागि नेपाल मध्यबिन्दु हो । त्यसैले यहाँ विश्वका भेन्चर पुँजी आकर्षित गर्नका लागि प्रशस्त अवसर छ ।

पूर्वाधार र संरचनाहरुको विकास
कुनै पनि अर्थतन्त्रको विस्तार एकै पटक हुँदैन । क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्रको विस्तार हुनका लागि आर्थिक प्रणालीका सबै क्षेत्रहरु क्रियाशील हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार र अन्य संरचनाहरुलाई आधारभूत सर्तका रूपमा लिने गरिन्छ । अहिलेकै कामचलाउ पूर्वाधारहरुको जगमा टेकेर नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नै सक्दैन । तसर्थ, अब नेपालले भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरुको विकासमा व्यापक लगानी खन्याउनुपर्छ ।
व्यापार विविधीकरण

अहिलेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्र व्यापारमै टिकेको छ । साना हुन् वा ठूला सबै देशले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नका लागि बहुपक्षीय मञ्चहरुको अधिकतम उपयोगलाई जोड दिने गरेका छन् । नेपाल यस पाटोमा कमजोर रहँदै आएको छ । व्यापार विविधीकरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको उपयोग गर्नै जानेन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि नेपाल भारतसँग मात्रै एकल रूपमा निर्भर रहँदै आयो । अहिले भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको छ । व्यापार विविधीकरण भनेको वस्तु मात्र होइन, व्यापारका गन्तव्यहरुको पनि विविधीकरण हो ।

तुलनात्मक लाभको पहिचान
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा होस् अथवा आन्तरिक क्षमताको उपयोगमा, कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिँदा देशले बढी फाइदा हासिल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खास पहिचान हुनै सकेको छैन । आन्तरिक खपतकै लागि पनि उत्पादन बढाउनेदेखि विदेश निर्यात गर्ने विषयमा अहिलेसम्म हचुवाका भरमा हात हालिँदा पालैपालो उत्पादनका क्षेत्रहरु खस्कँदै गएका हुन् । यहाँ उत्पादन गर्दा भन्दा अन्य देशबाट उत्पादित वस्तु खपत गर्दा सस्तो पर्ने भएपछि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । त्यसैले अब मुलुकले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यसबाट अधिकतम लाभ उठाउने रणनीति बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।