हरेक प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित प्रदेशमा भएका सम्भावनाको खोजी गरेर त्यसको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आफूसँग नभएको चिज खोजी गर्नुभन्दा आफूसँग भएका वस्तु तथा सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले उत्पादन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री गरी त्यसबाट प्र्रदेश र समग्र मुलुकको उन्नयनमा सहभागी बन्नु आजको आवश्यकता रहेको तथ्यमा दुई मत हुन सक्दैन ।

सन् २००८ मा ‘टाटा मोटर्स’ले पश्चिम बङ्गालमा नानो कार प्लान्ट राख्न चाहेको थियो । तर, पश्चिम बङ्गाल सरकारले जग्गाको समस्या सुल्झाउन नसकेपछि प्लान्ट त्यहाँबाट अन्यत्रै सार्ने योजनामा कम्पनी लाग्यो । त्यहीबीचमा गुजरातका मुख्यमन्त्री (वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री) नरेन्द्र मोदीले गुजरातको साणन्दमा नानो कार प्लान्ट राख्न अनुमति मात्रै दिएनन्, कम्पनी सञ्चालनमा आइपर्ने हरेक अप्ठ्याराहरुलाई सरकारले निस्तेज बनाउने उद्घोष गरे ।

अहिले नानो कार प्लान्ट साणन्दमा सञ्चालनमा छ । त्यसपछि गुजरातमा फोर्डले पनि आफ्नो प्लान्ट लगायो । मोदीको आफ्नै प्रदेशमा कार उत्पादन गर्ने कार्यक्रम त्यतिमै रोकिएन फोर्डसँगै, सुजुकी र टाटाजस्ता ठूला कम्पनीहरुलाई गुजरातमा प्लान्ट लगाउने अनुमति दिएर अटो उत्पादन उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री)मार्फत गुजरातमा पर्याप्त अवसर भिœयाए । मोदीले त्यतिबेला लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र मनोबल बढाउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राखेनन् । फलस्वरुप गुजरात भारतको सबैभन्दा औद्योगीकृत राज्यका रुपमा चिनिन पुग्यो । मोदी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । मोदीले गुजरात हाँकेका बेला त्यहाँको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा पूरै भारतको भने साढे ७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो ।

खासै पानी नपर्ने गुजरातमा खेती त्यति लाभदायी मानिँदैन । तर, भारतको कुल निर्यातको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यस क्षेत्रको छ । त्यतिबेला गुजरातले पुँजी आकर्षित गर्न दिल्ली मात्र होइन, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा दक्षिण अफ्रिकामा समेत आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेको थियो, जसका माध्यमबाट गुजरातले उद्योग मन्त्रालयहरुसँग निजी सम्पर्क स्थापित गर्ने गथ्र्यो । त्यही गुजरात मोडलको वकालत गर्ने मोदी सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री चुनिए । त्यतिबेला भारतीय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री मोदी हुने भन्दै चुनावी नारामा गुजरातकै सफलताको कथालाई जोेडेको थियो ।

प्रदेशहरुमा वित्तीय पहुँच सहज भइसकेको छैन भन्ने केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाउँछ । खासगरी सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्कको शाखा हुनुपर्ने नीति अख्तियार गरे पनि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगेका छैनन् ।

मोदी कथालाई यहाँ उल्लेख गर्नुको अर्थ नेपाल पनि पहिलो पटक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय भारतकै पश्चिम बङ्गालले प्लान्ट राख्न नदिनु र गुजरातले त्यसलाई स्वागत गर्नु एकप्रकारले प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा नै थियो । सङ्घीयतामा कुनै अनुभव नभएको नेपालमा सुरुकै अवस्थादेखि प्रदेश–प्रदेशबीच सुषुप्त भए पनि उत्पन्न प्रतिस्पर्धाले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुँदैन । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक सोच स्वच्छ विकासका निम्ति हुन सक्दा निश्चय पनि मुलुककै हित हुनेछ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनैओटा सरकार क्रियाशील भइसकेका छन् । सबै आआफ्ना ढङ्गले अघि बढ्न बाटो खुलिसकेको छ र प्रत्येक सरकारका आआफ्ना नीतिले प्रदेश मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकास कसरी अघि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । लामो समयदेखि जारी राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै मुलुक नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने सवालमा हरेक नेतृत्वको सोचले स्थानीय तह, प्रदेश र सिङ्गो मुलुकको विकासको दृष्टिकोण प्रस्फुटित हुनेछ ।

हरेक प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित प्रदेशमा भएका सम्भावनाको खोजी गरेर त्यसको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । आफूसँग नभएको चिज खोजी गर्नुभन्दा आफूसँग भएका वस्तु तथा सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले उत्पादन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बिक्री गरी त्यसबाट प्र्रदेश र समग्र मुलुकको उन्नयनमा सहभागी बन्नु आजको आवश्यकता रहेको तथ्यमा दुई मत हुन सक्दैन । सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान बनाउँदै गर्दा र राजनीतिक सङ्क्रमणका बीच पनि मुलुकलाई नयाँ किसिमले अघि बढाउन सामान्य खाका नकोरेको भने होइन । तर, त्यसले आशातित गति नलिँदा जनमानसमा निराशा पैदा भएको छ र एक किसिमले राजनीतिक दलप्रति नै घृणाभाव उत्पन्न भएको अवस्था छ । यसबीच सरकारले अघि बढाएका कतिपय कार्यक्रम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अघि बढाउनुपर्नेछ भने कतिपय नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो अनुकूलतामा अघि सार्न प्रशस्त ठाउँ पनि छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमार्फत यसअघि नै विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले अघि सारेका १४ विशेष आर्थिक क्षेत्र कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एकएकओटा रहेका छन् । हाल प्रदेश ५ मा रहेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सक्रिय भए पनि अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरुको काम भने खासै उत्साहजनक रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । तर पनि अधिकांशको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने केही क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । आफ्ना प्रदेशमा घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनु सम्बन्धित प्रदेशको काम हुनेछ ।

औद्योगिक विस्तारको सम्भावना

मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि पञ्चायतकालीन समयदेखि नै विभिन्न प्रयास भएका हुन् । मुलुकका विभिन्न भागमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्घीय व्यवयस्थाले ती १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये प्रदेश ७ मा कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्र समेटिएको छैन भने सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । २०४५ सालपछि नेपालमा कुनै पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलेको छैन भने भएका औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो पटक एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा सरकारले अघि सारेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सोहीअनुरुप हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रयोजनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । यसअनुरुप प्रदेश १ को झापा (दमक), प्रदेश २ को सर्लाही (मुर्तिमाया), प्रदेश ३ को हेटौंडा (मयूरधाप) र चितवन (शक्तिखोर), प्रदेश ४ को गोरखा (च्याङ्ली फाँट), प्रदेश ५ को रुपन्देही (मोतीपुर), दाङ (लक्ष्मीपुर) र बाँके (नौबस्ता), कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत (साटाखानी) र प्रदेश ७ को कञ्चनपुर (दैजी) तथा कैलाली (लम्की)मा जग्गा खरिद गर्ने, जग्गा प्राप्त भइसकेको स्थानमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, जग्गा घेराबन्दी गर्ने र मुआब्जा वितरणको काम अघि बढिरहेको छ । यी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनासँगै औद्योगिक क्षेत्रको सङ्ख्या पनि बढ्नेछ भने कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र क्रियाशील हुनेछ । आफ्ना प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र त्यहाँ उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने काम अब प्रदेशको दायित्वभित्र पर्नेछ । त्यतिमात्रै नभएर प्रदेश १ मा मोरङ औद्योगिक अकरिडोर, प्रदेश २ मा विरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरजस्ता अवधारणा पनि अघि बढिरहेका छन् ।

प्रदेशहरुमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

सङ्घीय सरकारका हाल २१ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना क्रियाशील छन् । सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरे पनि यी आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसको लाभ कुनै न कुनै प्रदेशलाई हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकारमातहत भए पनि राष्ट्रले गौरव मानेका आफ्ना क्षेत्रमा रहेका आयोजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ र केन्द्रीय सरकारका आयोजना हुन् भनेर तिनलाई छाड्नुहुँदैन । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि उच्च प्राथमिकतामा परेका अर्थात् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १७ ओटा प्रस्तावित र सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गरिएका भए पनि कार्यान्वयनमा भने अधिकांश आयोजनाले राम्रो प्रगति गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमार्फत ४ आयोजना थपेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २१ पुगेका हुन् । त्यसमध्ये तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र रुपन्देहीस्थित भैरहवा (गौतम बुद्ध) विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम तीव्र रुपले अघि बढे पनि अन्य आयोजना भने अझै सहज ढङ्गमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालका लाइफलाइन परियोजनाका रुपमा परिचित यी आयोजना सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले त्यत्तिकै तदारुकता देखाई कार्यान्वयनमा जानु जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाले एउटा मात्रै प्रदेश समेटेको पाइन्छ भने कतिपय आयोजनाले एकभन्दा बढी प्रदेश समेटेका छन् । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गले प्रदेश १, ३, ४ र कर्णाली प्रदेश समेटेको छ । त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गले प्रदेश १, २, ३, ५ र ७ समेटेको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका र तराईसँगको सहज सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनिएको काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग प्रदेश २ र ३ मा पर्छ । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली) विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना प्रदेश ६ र ४ बाहेक अन्य ५ ओटा प्रदेशलाई समेट्छ ।

सरसर्ती हेर्दा विगतमा केही काम नभएको भने होइन । अनेक समस्या हुँदाहुँदै पनि मुलुकले विकासको धिमा गति पक्रेको हो । तर, ७० वर्ष लामो राजनीतिक लडाइँ र समयसमयमा हुने राजनीतिक खिचातानीले जनमानसमा केही पनि नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

गरिब कर्णाली प्रदेश

प्रादेशिक हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिब जनसङ्ख्या कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् । जनसङ्ख्या न्यून तथा भूगोल ठूलो रहेको कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२२ प्रतिशत छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालका बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको अग्रणी संस्था ओपीएचआईले संयुक्त रुपमा तयार पारेको राष्ट्रिय ‘बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क (एमपीआई), २०७४’ले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा गरिब रहेको देखाएको हो । त्यसपछि गरिबीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको प्रदेश २ मा बहुआयामिक गरिबी ४७.८९ प्रतिशत छ । मधेस प्रदेशका रुपमा परिचित प्रदेश २ मा जनसङ्ख्या अधिक र तराईको समथर भूमि भए पनि विभिन्न कारणले विकासको गति विस्तार हुन नसक्दा गरिबी सूचकमा पनि पछाडि छ । नेपालमा हाल कायम ७ प्रदेशमध्ये टाउको गणना विधिबाट हेर्दा सबैभन्दा कम गरिबी (सम्पन्न) प्रदेश ३ छ । मुलुकको सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश ३ को गरिबी १२.२४ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ लाई पछ्याइरहेको प्रदेश ४ मा गरिबीको दर १४.१९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी प्रदेश १ को गरिबी दर १९.६७ प्रतिशत, प्रदेश ५ को २९.२२ प्रतिशत र प्रदेश ७ को ३३.५६ प्रतिशत छ । समग्रमा अझै प्रति एकहजार व्यक्तिमा २ सय ८६ जना अर्थात् २८.६२ प्रतिशत गरिबी छ । सन् २००६ देखि २०१४ सम्मको अवधिलाई हेरेर बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क तयार गरिएको हो । २००६ देखि १०१४ को बीचमा गरिबी आधाले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २००६ मा बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क ०.३१३ रहेकोमा २०१४ मा आइपुग्दा ०.१२७ मा झरेको दाबी गरिएको छ ।

निर्माणधीन जलविद्युत् क्षमता

जलविद्युत्लाई देशको आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार मानिएको मात्र छैन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको मुख्य आधार पनि यही हो । तर, जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता सबै प्रदेशमा समान छैन । अहिलेसम्म जलविद्युत् उत्पादन, निर्माण र निर्माण प्रक्रियाको विकासक्रम असन्तुलित देखिए पनि मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा जलविद्युत्को सन्तुलित हिसाबले विकास हुने अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन । तर, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना हेर्दा भने त्यो अपेक्षा पूरा हुन निकै गाह्रो छ ।

खासगरी प्रदेश २ र ५ मा जलविद्युत्को सम्भावना अत्यन्तै कम छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा प्रदेश २, ५, कर्णाली र ७ मा कम आयोजना छन् भने १, ३ र ४ प्रदेशमा बढी आयोजना छन् । यद्यपि, विद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रदेश ७ सबैभन्दा बढी धनी देखिन्छ । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये प्रदेश १ मा निजीक्षेत्रबाट ४ सय ६ मेगावाटका २४, प्रदेश ३ मा १ हजार २ सय १० मेगावाटका ३५, प्रदेश ४ मा ३ सय ६२ मेगावाटका २६, प्रदेश ५ मा ९.३७ मेगावाटका ४, कर्णाली प्रदेशमा ६.३५ मेगावाटका २ र प्रदेश ७ मा ७६.८२ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसैगरी प्रदेश ३ मा विद्युत् प्राधिकरणबाट ७४ मेगावाटका विद्युत् परियोजना निर्माणाधीन छ । वित्तीय व्यवस्थापन बाँकी रहेका आयोजनाहरुमा निजीक्षेत्रबाट प्रदेश १ मा १ सय ८६ मेगावाटका १६, प्रदेश ३ मा ८ सय ४२ मेगावाटका २१, प्रदेश ४ मा २ सय ५६ मेगावाटका १७, प्रदेश ५ मा १.५६ मेगावाटका २, कर्णाली प्रदेशमा १९.५५ मेगावाटका ३ र प्रदेश ७ मा ११.२३ मेगावाटका ३ आयोजना निजीक्षेत्रबाट अघि बढेका छन् । त्यसैगरी प्राधिकरणबाट प्रदेश १ मा २ हजार मेगावाट, प्रदेश ३ मा १ हजार ३ सय ३२, प्रदेश ४ मा ७ सय ८०, प्रदेश ७ मा २ सय १० मेगावाटका आयोजना निर्माण चरणमा छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि निवेदन दिएका आयोजना हेर्दा प्रदेश २ मा १८ मेगावाटका २, प्रदेश ५ मा ५.६८ मेगावाटका ५, प्रदेश ६ मा ६ सय १३ मेगावाटका ४ र प्रदेश ७ मा १ सय ५२ मेगावाटका ८ आयोजना छन् । निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादित विद्युत् क्षमताका आधारमा प्रदेश १ मा २ सय ४५, प्रदेश ३ मा २ सय ६०, प्रदेश ४ मा ४ सय ५१, प्रदेश ५ मा ३५, प्रदेश–६ मा ३.७५ र प्रदेश ७ मा ३८.५ मेगावाटका आयोजना छन् ।

वित्तीय पहुँच

प्रदेशहरुमा वित्तीय पहुँच सहज भइसकेको छैन भन्ने केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाउँछ । खासगरी सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्कको शाखा हुनुपर्ने नीति अख्तियार गरे पनि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगेका छैनन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ५२ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैङ्क गएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पुससम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ६५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुगेको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ६०, प्रदेश ३ को १ सय १९ तहमध्ये ६६, प्रदेश ४ को ७७ तहमध्ये ३८, प्रदेश ५ को १ सय २३ तहमध्ये ७५, कर्णाली प्रदेशको ७३ तहमध्ये १७ र प्रदेश ७ को ८८ स्थानीय तहमध्ये ३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुगेको छ । तर, स्थानीय तहमा पुगेका विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाको उपस्थितिबारे भने केन्द्रीय बैङ्क मौन छ । केन्द्रीय बैङ्कले थप २ सय ९२ स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता आएको पनि जनाएको छ । प्रतिबद्धताअनुरुप सबै बैङ्क शाखा खुले पनि १ सय ९ स्थानीय तह वाणिज्य बैङ्कविहीन हुनेछ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका गरी मुलुकभर ५ हजार ५ सय ९२ शाखा सञ्चालनमा छन् ।

वित्तीय क्षेत्रकै हिस्साका रुपमा लिइने बिमाको पहुँच पनि कर्णाली प्रदेशमै कम छ । सम्पन्नले मात्रै बिमा गर्छन् भन्ने मान्यताले गर्दा गरिब बढी भएका क्षेत्रमा बिमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । तर, गरिबी न्यूनीकरणको एउटा माध्यम बिमा मान्ने हो भने सरकारी तवरबाट गरिब परिवारमा बिमाको पहुँच पु¥याउनु आवश्यक छ । बिमा समितिका अनुसार हाल मुलुकभर विभिन्न बिमा कम्पनीका १ हजार ४ सय ७८ शाखा कार्यालय छन् । जसअनुसार प्रदेश १ मा २ सय ४३, प्रदेश २ मा १ सय ८२, प्रदेश ३ मा ४ सय २१, प्रदेश ४ मा १ सय ७४, प्रदेश ५ मा २ सय ४७, कर्णाली प्रदेशमा ६० र प्रदेश ७ मा १ सय ५१ शाखा छन् । यसमध्ये प्रदेशमा नम्बर ६ मा ६० शाखा कार्यालय मात्र छन् । यो कुल शाखा सङ्ख्याको ४ प्रतिशत मात्र हो । ६ नम्बर प्रदेशमा हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), सुर्खेत र सल्यान छन् । सोलुखुम्बु, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा एक/एकओटा बिमा कम्पनीका शाखा छन् भने रसुवा र मुस्ताङमा २÷२ शाखा कार्यालय छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामगठवन्धनले स्थिर सरकारको पक्षमा मागेको मतलाई जनताले अनुमोदन गरेकाले नागरिकको आकाङ्क्षा बढेको छ । र, केही समयभित्रै कायापलट हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सोहीअनुरुप केन्द्रमा एमाले माओवादी केन्द्रको बहुमतको सरकार बनेको छ भने प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमै वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

प्रदेश १ को सरकारले आगामी चैत १५ भित्र चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिसकेको छ । उसले आफूले एक सय दिनमा विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने कामको विवरण फागुन २२ मा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा नगई त्यसको प्रभावबारे केही भन्न सकिन्न । सबैजसो प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशमा भएका सम्भावनाहरुलाई खोजेर त्यसका आधारमा प्रदेशलाई अघि बढाउने बताइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र कस्ता उद्योग राख्ने, त्यसका लागि कस्ता सुविधा दिने, किसानलाई कसरी उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउने, जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरसर्ती हेर्दा विगतमा केही काम नभएको भने होइन । अनेक समस्या हुँदाहुँदै पनि मुलुकले विकासको धिमा गति पक्रेको हो । तर, ७० वर्ष लामो राजनीतिक लडाइँ र समयसमयमा हुने राजनीतिक खिचातानीले जनमानसमा केही पनि नहुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामगठवन्धनले स्थिर सरकारको पक्षमा मागेको मतलाई जनताले अनुमोदन गरेकाले नागरिकको आकाङ्क्षा बढेको छ । र, केही समयभित्रै कायापलट हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सोहीअनुरुप केन्द्रमा एमाले माओवादी केन्द्रको बहुमतको सरकार बनेको छ भने प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमै वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।

नेपालमा सार्थक आर्थिक सुधारका काम नभएको धेरै भयो । तर, राजनीतिक दृढता नभई अहिलेकै नीतिनियम, विधान, कर्मचारी राखेर चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव छैन । त्यस्तै, नेपाली मुद्राको मूल्य, श्रम सम्बन्ध र कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृत्ति, पूर्वाधारमा दयनीय अवस्थाले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदा कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरु प्राप्त गर्नबाट समेत मुलुक वञ्चित भएको छ । निजीक्षेत्र भनेको नाफा खाने भनेर कर्के आँखा लगाएर अब लगानी आउँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भए मात्र विदेशी लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने हुन् । त्यसैले ५ वर्षका लागि निर्वाचित सङ्घीय सरकारले मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरुले पनि सुरुको अवधिमा अर्थतन्त्रले गति लिने गरी केही ठोस निर्णय (ती अप्रिय नै किन नहोऊन्) गर्नैपर्छ । त्यसले मात्र मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्छ ।