उद्योगी मुरारका भन्छन्, ‘आफू इमानदार छु भन्ने प्रमाणित आफै गर्न जानुपर्ने कुरा उचित होइन, कुनै उजुरीका आधारमा राज्यले छानबिन गर्ने हो भने प्रमाणित पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ । राज्यले गलत प्रमाणित गरे हामी कारबाहीको भागीदार हुन तयार छौं ।’

नक्सालस्थित एक ट्राभल कम्पनीका सञ्चालक दिनहुँ दर्जनौँ फोन उठाउँछन् । तर, केही समयअघि आएको एक फोनले उनलाई नराम्रोसँग झस्काइदियो । त्यो फोन थियो, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीको । ती कर्मचारीले उनलाई भने– तपाईंले अवैध रुपमा सम्पत्ति कमाउनुभएको छ भन्ने उजुरी परेको छ ।

त्यसपछि उनी विभाग पुगे र थाहा पाए, उनीविरुद्धको त्यो उजुरी बेनामी रहेछ । तीनपटकसम्म विभाग धाएपछि उनलाई विभागकै कर्मचारीले सल्लाह दिए– ‘सेटिङ’ मिलाउनुुस् । आफूले कुनै गल्ती नगरेको भए पनि झन्झटिलो दिनचर्याबाट छुटकारा पाउन उनले ती कर्मचारीको सल्लाह माने ।
‘न मेरो कुनै अवैध सम्पत्ति हुनु, न कुनै अनैतिक काम गरेर मैले कमाउनु,’ उनी भन्छन्, ‘दुःख दिने नियत रहेछ भन्ने बुझेँ र कुरा मिलाएँ ।’
उनलाई जस्तै बेनामे उजुरीकर्ताले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अरु व्यवसायीविरुद्ध पनि उजुरी गरेका छन् । २०७३ साल फागुन महिनायता दुई दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
जेहोस्, नक्सालका ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक र अन्यको विषयमाथि अध्ययन गर्दा दुई कुरा देखिएको छ; गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको सङ्ख्या धेरै छ र व्यक्तिगत रिसिइबी साँध्न बेनामी उजुरी दिने प्रचलन पनि निकै बढेको छ । विभागका अनुसार हुलाकबाट समेत यस्ता उजुरी पर्न थालेका छन् ।

तर, विभागले बेनामी उजुरीको सङ्ख्या न्यून रहेको बताउँछ र यस विषयमा मुख खोल्न चाहँदैन । अर्कोतिर निजीक्षेत्र बेनामी उजुरी निकै बढेको र आफूहरुले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरिरहेको छ ।
२०६४ सालमा ‘ब्ल्याक मनी’लाई ‘ह्वाइट मनी’ बनाउनबाट रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाइयो । ऐनअनुसार उजुरी गर्दा उजुरीकर्ताले नाम र ठेगाना गोप्य राख्न खोजेमा अनुसन्धान अधिकृतले नाम र ठेगानाको सट्टा सङ्केत नम्बर राखेर उजुरी लिन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानअनुसार विभागमा बेनामे उजुरीको चाङ बढेको छ । र, यही प्रावधानका कारण आफूहरुले अनावश्यक दुःख पाएको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बेनामे उजुरीका कारण व्यवसायी आतङ्कित बनेको बताए । ‘एकातिर व्यवसायीलाई आतङ्क सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ भने,’ मुरारका भन्छन्, ‘अर्कोतिर अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने मात्र होइन, विभाग र व्यवसायी दुवैको समय यसै खर्च भइरहेको छ ।’

यस्तो किन भने बेनामी उजुरीको प्रावधानलाई टेकेर विभागकै कर्मचारीले पनि व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेका छन् । ‘आफै उजुरी हालेर आफै अनुसन्धान गर्ने नाममा विभागका कर्मचारीले पनि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेका छन्,’ उद्योग परिसङ्घसँग आबद्ध एक व्यवसायी बताउँछन् ।

तर, विभागमा आएका यस्ता बेनामे उजुरीले अनुसन्धानमा धेरै सहयोग पुगेको विभागको तर्क छ । ‘हो, केही उजुरी फेक पनि छन्् । तर, अधिकांश यस्ता उजुरीले अनुसन्धानमा पनि निकै सहयोग पुगेको छ,’ विभागका निर्देशक विनोद लामिछाने बेनामी उजुरीलाई रोक्न नसकिने बताउँछन्, ‘विभागमा बेनामे उजुरीको चाङ लागे पनि विभागले कुन सत्यतासँग नजिक छ भन्ने अनुसन्धान गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’ लामिछाने थप्छन्, ‘बेनामे उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु विभागको दायित्व हो । रिस्क बेसिस अप्रोचबाट यस्ता उजुरीको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

सरल शब्दमा बुझ्दा गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउन गरिने प्रक्रिया’ भनी परिभाषित गरेको छ । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै नेपालले पनि छुट्टै विभाग गठन गरेर अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न अध्ययनअनुसन्धान गर्न थालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ आएपछि गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्नबाट रोक्ने प्रयास थालियो । ऐनले गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी आय बनाउने अर्थात् कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रियाको सबै प्रयास एवम् क्रियाकलापलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोतका रुपमा लिन्छ ।

आतङ्ककारी कार्य र आतङ्कवादमा भएको वित्तीय लगानी, लागुऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, अवैध हातहतियारको कारोबार, मानव तस्करी तथा अमूल्य वस्तु, जनावर र बोटविरुवाको तस्करीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोत मानिएको छ । यसैगरी, सीमा तस्करी, चिठ्ठा ठगी, माफिया सञ्चालन, हुन्डी व्यापार, क्यासिनो, अपहरण र फिरौती, चोरी र डकैती (पाइरेसी), राजस्व छली कुनै पनि गैरकानुनी कार्य वा कालो धन सेतो पार्ने जुनसुकै कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्रोत मानिएको छ । ऐनले आपराधिक सङ्गठनहरुका सदस्यहरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरु, लागुपदार्थका कारोबारीहरु, आतङ्ककारीहरु, गैरकानुनी व्यापारी र असामाजिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरुका गतिविधि सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रमुख स्रोत भनी परिभाषित गरेको छ ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा नाम र ठेगाना केही पनि नखुलाई जोकसैले पनि उजुरी दिन सक्छ । यही बेनामी प्रक्रिया आफूलाई दुःख दिने नियतको प्रमुख आधार भएको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । बेनामी उजुरी परेपछि विभागले उजुरी परेका व्यवसायीलाई बोलाइहाल्ने भएकाले पनि आफूहरुले गुनासो गर्नुपरेको निजीक्षेत्र बताउँछ । ‘यो दुःख दिने कामबाहेक केही छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक कार्यकारी सदस्य आरोप लगाउँछन्, ‘कहिलेकाहीँ त विभागकै कर्मचारी उजुरी हाल्छन्, विभागमा बोलाउँछन् र केही पैसा झार्ने प्रयास गर्छन् अनि प्रक्रिया सकियो भन्छन् ।’

उनी यसलाई थप अथ्र्याउँछन्, ‘हामीकहाँ कसको सम्पत्ति कति छ भन्ने स्पष्ट छैन । किनकि, कृषि आम्दानीमा कर लाग्दैन, घर भाडामा १० प्रतिशत तिरे पुग्छ । पुरानो व्यापार–व्यवसायको आम्दानी राख्ने सिस्टम थिएन । कतिपय कर तिरेको भए पनि रेकर्ड छैन । कुनै समय १ लाखमा किनेको जग्गा अब दुई करोडको भइसक्यो । तर, रेकर्ड राख्ने सिस्टम भएन । त्यस्तो रेकर्ड नभएपछि विभागले सम्पत्ति कहाँबाट ल्याइस् भन्छ, जसको जवाफ हुँदैन अनि यसलाई अर्कै अर्थ लगाइन्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बेनामी उजुरीको खासमा औचित्य छैन । राज्य आफै प्रभावकारी भएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । यस्ता उजुरीले झन् ब्ल्याकमेलिङ बढाएको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण के हो भन्ने विषयमा विभागकै कर्मचारी र व्यवसायी सबैलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।’

के हो त समाधान ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘सबैको सम्पत्ति एकपटक अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिको विवरण, सेयर, सुनचाँदी, जग्गा, व्यवसायमा लागेको लागतको रेकर्ड राख्न दिनुपर्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति धेरै तलमाथि भयो भने अध्ययन गर्न सजिलो हुन्छ, जायज पनि हुन्छ । सम्पत्ति बढेको छ । तर, कर तिरेको छ या छैन भन्ने अध्ययन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।’

मुरारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि उदाहरण दिन्छन्, ‘भारतमा सबैको सम्पत्तिको विवरण हुन्छ । अन्य मुलुकमा पनि सम्पत्तिको विवरण राख्ने व्यवस्था छ । विवरणभन्दा सम्पत्ति तलमाथि छ भने सरकारले सम्पत्तिको विवरण खोज्छ, नाजायज भए कारबाही पनि गर्छ । हाम्रोमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

अधिकांश व्यवसायी कर तिरिरहेको व्यक्तिलाई राज्यले दुःख दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् । एक व्यक्तिको कसुरलाई उदाहरण बनाएर अरुलाई पनि दुःख दिने प्रचलन बढेको र यसले थप समस्या निम्त्याएकाले एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।

उद्योगी मुरारका भन्छन्, ‘आफू इमानदार छु भन्ने प्रमाणित आफै गर्न जानुपर्ने कुरा उचित होइन, कुनै उजुरीका आधारमा राज्यले छानबिन गर्ने हो भने प्रमाणित पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ । राज्यले गलत प्रमाणित गरे हामी कारबाहीको भागीदार हुन तयार छौं ।’