हरेक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र अघि छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने, राज्यले लगानी गरेर व्यापार गर्ने होइन, लगानीका लागि वातावरण बनाउने हो । लगानी गर्न सहज गरिदिने हो । नीतिगत अप्ठ्यारोलाई हटाइदिने हो । सम्भावित लगानीको ठाउँ पहिचान गरेर राख्ने हो । राज्यले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । लगानी त स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले गर्छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणासँग सेवामूलक उद्योगको लामो अनुभव छ । पर्यटन व्यवसायबाट ‘पाइला’ चालेकी राणासँग नेपालमा निजीक्षेत्रको अवस्था र यसप्रति राज्यको व्यवहारबारे क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :

नेपाली अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । तैपनि राज्य निजीक्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो छ, किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रले अत्यन्त ठूलो काम गरेको छ । नेपालको हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जति पुगेको छ, त्यसमा पनि निजीक्षेत्रको महङ्खवपूर्ण योगदान छ । नेपालको विकास पनि यो अवस्थामा आउनुमा निजीक्षेत्रको भूमिका छ । राज्यले निर्माण गर्न लागेका ठूला परियोजनाको प्रगति हेर्दा नै यो प्रस्ट हुन्छ । एउटै समयमा सुरु भएको सरकारी र निजीक्षेत्रको परियोजना तुलना गर्दा काम गर्ने शैलीबारे प्रस्ट हुन सकिन्छ ।

हरेक क्षेत्रमा निजीक्षेत्र अघि छ, हुनु पनि पर्छ । किनभने, राज्यले लगानी गरेर व्यापार गर्ने होइन, लगानीका लागि वातावरण बनाउने हो । लगानी गर्न सहज गरिदिने हो । नीतिगत अप्ठ्यारोलाई हटाइदिने हो । सम्भावित लगानीको ठाउँ पहिचान गरेर राख्ने हो । राज्यले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । लगानी त स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले गर्छन् । राज्यले उद्योग बनाउने ठाउँसम्म बाटो पु¥याउने हो । ठुल्ठूला परियोजाका लागि आवश्यक जग्गा मिलाउने काम मात्रै राज्यले गरे पुग्छ ।

आज देशमा जति आर्थिक गतिविधि बढेका छन्, त्यसमा ९० प्रतिशत योेगदान निजीक्षेत्रकै छ । जब निजीक्षेत्रको उदय भयो, त्यसपछि बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाएका छन् । कुनै दिन हवाई क्षेत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै जहाजले सेवा प्रदान गर्र्दै आएको थियो । त्यो बेला सामान्य मानिसले टिकट पाउने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, आज त्यो अवस्था छैन । यो निजीक्षेत्रको योगदानले सम्भव भएको हो ।

निजीक्षेत्रको खास उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको हो ?

हो, सरकारी क्षेत्रमा बस्ने मानिसको धारणामा अहिले पनि निजीक्षेत्रको जन्म नाफा कमाउन मात्रै भएको भन्ने परेको छ । त्यो एकदमै गलत हो । एउटा कुरा सत्य के हो भने, निजीक्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा स्वतः रुपमा कमाउँछ । नाफा नकमाउने भए एउटा व्यवसायीले किन अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्छ ? उद्योगीले नाफा कमाउनकै लागि लगानी गर्छ । तर, बिर्सनुहुँदैन उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुँदा राज्यलाई नै धेरै फाइदा हुन्छ । तर, यहाँ राज्य सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रले पु¥याएको योगदानको हिसाबकिताब हुँदैन, एकोहोरो निजीक्षेत्रलाई खेद्ने काममात्र हुन्छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा निजीक्षेत्रप्रति कुन खालको धारणा छ, त्यो परिवर्तन आवश्यक छ । विभागीय मन्त्रीमा भन्दा पनि कर्मचारीको जुन अहिलेको सोच छ, त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ । किनभने, नीति बनाउने कर्मचारी नै हुन् । एउटा कर्मचारीले दुःख दिने नियत राख्यो भने, भएभरका व्यवसायीले दुख पाउँछन्, किनकि कर्मचारीले दुःख दिने गरी नै नीति बनाउँछ ।

आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नीति बनाउँदा निजीक्षेत्रसँग सुझाव मागे पनि नीति आउँदा ती सुझाव समेटिएका हुँदैनन् भन्ने गुनासो निजीक्षेत्र नै गर्छ । यस्तो किन हुन्छ ?

केहीकेही नीति बन्दा निजीक्षेत्रले सुझाव दिने गरेको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर नीति बनाएका पनि छन् । जस्तो, श्रम ऐनमा निजीक्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरियो । त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन आउँदा पनि निजीक्षेत्रले सुझाव दिएकै हो । त्यसलाई पनि सरकारले सुन्यो । तर, केही नीति बनाउँदा निजीक्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको पनि पाइन्छ । त्यो छुटेको पनि हुन सक्छ । त्यो हामीले पनि महसुुस गरेका छौं । बेलाबेलामा यो नीतिमा यस्तो समेट्नुप¥यो भनेर सरकारसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका पनि छौँ ।

अर्कोतिर उद्योगीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सुझाव दिने गरेको आरोप लाग्छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उद्योगीको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले दिने सुझाव राष्ट्रकै हितमै हुन्छ जस्तो लाग्छ । हुन त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाहेक अन्य निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि सुझाव दिने गरेका हुन्छन् । तर, महासङ्घबाट जाने सुझाव आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालका हुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।

तपार्इंहरुले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेकै कारण देशभित्र लगानी नभित्रिएको हो ?

देशमा लगानी बढ्न सबै कुरा मिलेको हुनुपर्छ । कुनै एउटा चिज मिल्दैमा लगानी आइहाल्ने हुँदैन । सबैभन्दा पहिले देशमा लगानीको वातावरण बन्न नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि बनेका नीतिलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजानुप¥यो । हाम्रो देशमा नीति एकदमै धेरै बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । बनेका नीतिलाई दराजमा थन्काएर राख्दैमा लगानी आउँदैन ।
अब अर्को कुरा, सरकारी तवरबाट लगानीकर्तालाई सम्मानका दृष्टिकोणबाट हेरिँदैन । उनीहरु नेपालमा लुट्न आएका हुन् भन्नेजसरी व्यवहार गरिन्छ । त्यो मानसकिता पनि सरकारले परिवर्तन गर्नुप¥यो । जबसम्म उनीहरुलाई सम्मानका रुपमा व्यवहार गरिँदैन, तबसम्म लगानी आउने सम्भावना कम हुन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईं लगानी बोर्डको सदस्य भएका नाताले बोर्डको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकमा लगानी बोर्ड गठन भएको छ । जुन जुन देशले लगानी बोर्ड गठन गरेर काम गरेका छन्, ती देश आर्थिक रुपमा धेरै अघि बढेका छन् । नेपालमा पनि लगानी भिœयाउन र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन बोर्ड गठन गरेको हो । निजीक्षेत्रकोे निरन्तरको आह्वान पनि सरकारले बोर्ड गठन गरेको हो ।

त्यो बेला जुन अवधारणाले बोर्ड गठन गरिएको हो, अहिले त्यसअनुरुप काम हुन सकेको छैन । बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर लैजाने भनिए पनि अहिले बोर्डको कुरा कुनै पनि सरकारी निकायले टेर्दैैन । जब बोर्डले भनेको कुरा सरकारी निकायले टेर्दैन भनेपछि त्यसको औचित्य खासै रहँदैन ।

बोर्ड गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबीचमा बोर्डले एउटा पनि उपलब्धिमूलक काम गरेको छैन । भनेपछि बोर्ड कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भयो होइन ?

बोर्डमा विज्ञहरु हुनुहुन्छ । त्यहाँ अनुसन्धान गर्न सक्ने मान्छेको कमी छैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव भएर बोर्ड कमजोर बनेको होइन । बोर्डले गरेका निर्णयहरु अन्य निकायले कार्यान्वयन नगरेर समस्या भएको हो । बोर्डले सरकारी निकायलाई सहजीहरण गर्न आग्रह गर्ने हो । तर, त्यो आग्रहलाई अन्य निकायले टेरिदिँदैनन् ।