वास्तवमा ‘खुलापन’ शब्दका दुई अर्थ छन्, जुन एकापसमा सम्बन्धित लाग्छन् । तर, तिनको अर्थ फरक छ । खुलापनको अर्थ कुनै पनि कुरा प्रतिबन्धित नभएको अथवा सहज पहुँचमा भएको बुझ्न पनि सकिन्छ र अर्कोतिर एक व्यक्ति वा संस्था पारदर्शी भएको पनि बुझिन्छ ।

पहिलो अर्थ व्यापार, लगानी तथा प्रविधिका विषयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले अहिलेसम्म सधैँ संरचनात्मक प्राविधिक परिवर्तनलाई अगाडि डो¥याएको छ, विशेषगरी रोजगारीको क्षेत्रमा । संरचनात्मक परिवर्तन दुवै फाइदाजनक तथा विनाशकारी पनि हुन सक्छ । त्यसैले, नीति–निर्मार्ताहरुले सधैँ खुलापनको अमूर्त सिद्धान्त र परिवर्तनबाट हुन सक्ने हानिहरुबीचको सन्तुलन मिलाउन लामो समयदेखि प्रयास गर्नुपरेको छ ।

भाग्यवश, सैद्धान्तिक अनुसन्धान र ऐतिहासिक परिदृश्यले नीति निर्मार्तालाई यो चुनौती सामना गर्न सहयोग गर्न सक्छन् । उत्तरी युरोपका साना विकसित देशहरुलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । ती देशहरुले खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेका छन् र यदि गरेका हुँदैनथे भने उनीहरुले घरेलु माग पूरा गर्न आफ्नो अर्थतन्त्रका व्यावसायिक संरचनालाई अझ बढी आयामिक बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यसले गर्दा सानो बजार भएका ती देशमा महँगी बढी हुन्थ्यो र सानो अर्थतन्त्रका कारण सूचना प्रविधि, उत्पादन तथा उद्योग र निर्माण व्यवसायको विकास हुने थिएन । तर, यी देशको खुलापनले आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता स्थायी बनाएको छ र मानव पुँजीमा लगानी बढाएको छ । यसले सुरक्षित समाजको विकास गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा साना तथा विशिष्टीकृत अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । किनकि, एउटा उद्योगमा हुन सक्ने सानो क्षति अथवा सानो नोक्सानले अर्थतन्त्रका अरु सबै क्षेत्रमा नराम्रो असर पार्न सक्छ ।

त्यसो त यस्तो अवस्था पहिले थिएन । साना र मध्यम अर्थतन्त्रका क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डजस्ता देशले संरक्षणात्मक रणनीति अपनाएका थिए, जसले व्यावसायिक क्षेत्रमा विविधता खोज्थ्यो । जब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विशिष्टीकरण बढ्न थाल्यो, गाडीजस्ता घरेलु बजारमा उत्पादित सामानको मूल्य बढायो, आयातित सामान सस्तो हुन थाल्यो । सन् १९८० र ९० को दशकमा यी तीन देशले खुला अर्थतन्त्रलाई अझ विस्तृत रुपमा आत्मसात् गर्न थाले, जसले गर्दा उनीहरुले कठिन सरचनागत सङ्क्रमण त झेले, तर उत्पादन बढेसँगै नागरिक र उपभोक्ताका लागि अनेक फाइदा पुग्यो ।

तथापि, अहिले पनि चित्तबुझ्दो उचित सन्तुलनका लागि सहज अवस्था छैन । क्यानडा, अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्ड सबै स्रोतसम्पन्न देश हुन्, जुन अझै पनि ‘डच डिजिज’का कारण समस्यामा नपर्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले, यी देशमा न्यून–विविधीकरणबारे बारम्बार चिन्ता भइरहेको छ, जसले गर्दा यी देशलाई विश्व अर्थतन्त्रमा अस्थिर बनाउन सक्छ र रोजगारीका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

हामी संरचनात्मक समायोजन विश्वको व्यापार र लगानीलाई आधार बनाएर गर्न खोज्छौँ । तर, एउटा देशभित्र औद्योगिक क्रियाकलाप फेरिइरहेका हुन्छन्, जसले उक्त देशभित्रको स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा विभिन्न चुनौती खडा गरेका पनि हुन्छन् । एउटा उदाहरणका लागि अमेरिकाले कुनै समय आफ्ना टेक्सटाइल उत्पादन बेलायतमा केन्द्रित गरेको थियो । विस्तारै त्यसलाई दक्षिणमा र केहीपछि एसियाका कम लगानी पर्ने देशहरुमा सारियो ।

सन् १९५४ मा सिनेटर जोन एफ केनेडीले एउटा लामो र अत्यन्त रुचिकर लेख ‘दि एट्लान्टिक’ पत्रिकामा लेखेका थिए । त्यसमा उनले बेलायतबाट कर छुट पाउने भएकाले दक्षिणी प्रान्त वा पछि एसियामा साने प्रक्रियाले कम्पनीको विचलन उच्च हुन सक्ने तर्क गरेका थिए । यस्ता साना फाइदाका लागि कम्पनीहरुले उचित ठाउँ खोज्ने हुँदा स्थानीय समुदायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरामा उनले जोड दिएका थिए । र, यस्ता प्रभावबाट जोगिन केनेडीले खुला व्यापार नीतिभन्दा व्यापारलाई बढी न्यायिक, इमानदार र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो वास्तविकता हो, कुनै पनि कम्पनीको गतिशीलता, प्रभावकारिताका लागि सांरचनिक परिवर्तनहरु आवश्यक हुन्छन् । तर, के पनि बिर्सनु हुँदैन भने नीतिहरु लगानी र आर्थिक क्रियाकलापका संरचना वास्तविक तुलनात्मक फाइदामा आधारित हुन्छन्, सङ्क्रमणकालीन ‘छिमेकीसँग माग’ संरचनामा होइन । यो झन् तीव्र गतिमा भइरहेका संरचनात्मक परिवर्तनमा महङ्खवपूर्ण हुन्छ । किनकि, उत्पादन तथा आपूर्ति महँगा र निष्क्रियप्रायः हुन्छन्, जुन त्यो अवस्थामा पु¥याउन खासै आवश्यक हुँदैन । तर, खुला अर्थतन्त्रमा संस्थागत तथा राजनीतिक अवरोधले संरचनात्मक परिवर्तनले आशा गरिएअनुरुप सफलता पाउँदैनन् ।
यसले पछिल्लो समय खुला अर्थतन्त्रमा किन नयाँ प्रविधि र व्यापारिक स्वरुपले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन भन्ने पनि प्रस्ट्याउँछ । अधिकांश समयमा नीति निर्माताहरुले परिवर्तन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी परवर्तनलाई रोक्दा चालू अवस्थाका उद्योग र रोजगारीलाई केही समयका लागि रोकेजस्तो लागे पनि यसले लगानीमा ठूलो प्रभाव पार्छ । अन्ततः विकास तथा रोजगारीमा अत्यन्त ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

एउटा देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको संरचनाले परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेल्छ । ग्रिसका अर्थमन्त्री यानिस भारोफाकिसले भनेजस्तै दीर्घकालीन विकासको बाचा वा अवधारणाले तत्कालका आवश्यकताहरुलाई रोक्छ र जनताको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन । भइरहेका केही कुरालाई तत्काल हटाउने हो भने व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले संरचनात्मक सुधारहरु सामाजिक सुरक्षा सुधार सँगसँगै नलैजाने हो भने त्यो विफल हुन्छ । त्यसो त सुधारहरुको सिलसिला कसरी मिलाइएको छ भन्ने कुराले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ । एउटा उदाहरणका लागि के लिन सकिन्छ भने कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशका कामदार सामाजिक सुरक्षा सुधारबारे बढी चासो राख्छन् । यो विषयप्रति विकसित अर्थतन्त्र भएका देशका कामदारलाई खासै ठूलो चासो हुँदैन । त्यसैले संरचनात्मक सुधार गर्न खोज्दा पनि बढी बेरोजगार भएको अर्थतन्त्रले अधिक राजनीतिक प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र लगानीकेन्द्रित नीतिमा आधारित नभएसम्म नयाँ संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन । पहिले लगानी केन्द्रित नीति बनाएर संरचनात्मक सुधार ल्याउने हो भने राजनीतिक अवरोध पनि कम हुन्छ । यही कारण अहिले युरोपले विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको छ । तर, अब के नीति–निर्मार्ताहरुले यसलाई फाइदाका रुपमा लिँदै नयाँ सुधारका कार्यक्रम ल्याउलान् ? किनकि, संरचनात्मक परिवर्तन भनेको विकासको साइड इफेक्ट, नयाँ रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, यो त यो सबै प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हो ।

त्यसो त यसलाई सफल विकासोन्मुख देशमा प्रस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । सफल मोडलमा विकासोन्मुख देशमा आर्थिक विकास भनेको खुलापन, आधुनिक क्षेत्र, व्यापार तथा उच्च लगानी र नयाँ रोजगारी सिर्जना हो । त्यसो त यी देशहरु पनि संरचनात्मक परिवर्तन र विस्तारका चुनौतीबाट अछुतो रहन सक्दैनन् । तर, उनीहरुको विकास छिटो र कम पीडादायी हुन्छ । यस्तो हुनुको कारणचाहिँ विविध क्षेत्रमा लगानी हुनु हो, जहाँ पब्लिक र प्राइभेट क्षेत्रले भौतिक र अभौतिक सम्पदालाई उत्तिकै महङ्खव दिइरहेको हुन्छ ।

(अर्थतन्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएका माइकल स्पेन्स न्युयोर्क विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन् । उनको यो लेख हामीले उनकै वेबसाइटबाट लिएर अनौपचारिक अनुवाद गरेका हौँ ।)