बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कको लुपहोल प्रयोग गर्न खोजेको हुँदै होइन । राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण र नियमनमा त्यस्ता लुपहोल प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि छैन । देशसुहाउँदो प्रुडेन्ट नर्म्स र गाइडलाइनहरु राष्ट्र बैङ्कले दिइरहेको छ ।

तीन दशकअघि बैङ्किङ करिअर सुरु गरेका जनक शर्मा पौड्याल एक साताअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)नियुक्त भएका छन् । रेमिट्यान्स व्यवसायबाट वित्तीय क्षेत्रमा उदाएको आईएमई समूहको उक्त बैङ्कमा कार्यकारी प्रमुख बनेका शर्मा बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिलाई बढाउँदै लैजाने बताउँछन् । सीईओ भएपछि आफ्ना योजना र बैङ्कको रणनीतिबारे क्यापिटल नेपालका लोकबहादुर चापागाईं  र विनय बञ्जाराले  गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय बैङ्कहरुमा नयाँ पुस्ताका प्रमुख कार्यकारीहरुको आगमन बढ्न थालेको छ । अब बैङ्किङ क्षेत्रमा पुस्ता हस्तान्तरणको चरण सुरु भएको हो ?

पाँचसात वर्षपहिले एउटै मान्छे विभिन्न बैङ्कको सीईओका रुपमा घुमिरहने चलन थियो । तर अहिले आफ्नै संस्थाभित्रबाट कार्यकारी प्रमुख तयार पार्ने अभ्यास हुन थालेको छ । आउँदा दिनमा त्यो क्रम झन् बढेर जान्छ । त्यसो हुनु ठीकै पनि हो । नयाँ मान्छे आएपछि नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र भिन्न कार्यशैलीले संस्थालाई परिष्कृत ढङ्गले अघि बढाउन सहयोग पुग्छ । समायसापेक्ष निर्णय गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ ।

एउटा ठूलो बैङ्कको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै गर्दा अवसर र चुनौती के देख्नुभएको छ ?

बैङ्क जति ठूलो हुँदै गयो, त्यति नै यसका चुनौती पनि बढ्दै जान्छन् । अवसर पनि त्यही अनुपातमा बढेको हुन्छ । मसँग बैङ्किङ करिअरको ३० वर्षको अनुभव छ । झन्डै १० वर्षदेखि यो बैङ्कको ग्रोथको यात्रामा म सँगसँगै छु । मैले बैङ्कका जति पाटाहरूमा काम गरेर अनुभव सँगालेको छु, त्यसले गर्दा बैङ्क मसँग हुर्केको छ, म बैङ्कसँगै हुर्केको छु । रेगुलेटरी कम्प्लायन्स, जोखिम न्यूनीकरणलगायत विषयमा धेरै सजग हुनुपर्छ । आउँदा दिनमा यी चुनौती अझ बढ्नेछन् । मैले ३० वर्षको करिअरमा यो दिन आउँछ भन्ने आशा गरेकै हो । अहिले त्यो दिन आएको छ । अब यो बैङ्कलाई सबै हिसाबले अझ सबल र धेरैको पहुँचमा पु¥याउन सकिन्छ । र, देशको एउटा लिडिङ वित्तीय संंस्थाका रुपमा ग्लोबल बैङ्कलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । बैङ्कको नाम जसरी ग्लोबल छ, त्यसरी नै हाम्रो विदेशमा उपस्थिति बढिरहेको छ । अस्ट्रेलिया, बेलायत र भारतमा हाम्रो रिप्रिजेन्टेटिभ अफिस छन् । त्यसलाई हामीले भोलिका दिनमा शाखाका रुपमा विकास गर्न सक्छौं ।

पछिल्लो समय सीईओहरुले कार्यकाल पूरा नहुँदै बैङ्क छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो किन भएको हो ?
यो कुरा नितान्त व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत योजना बनाइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर बैङ्क भनेको अत्यधिक नियमन भएको उद्योग हो । केन्द्रीय बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षणमा काम गर्ने कर्मचारीले बैङ्क छाडेर जानुपर्ने दोस्रो कारण हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । नितान्त व्यक्तिगत योजनाका आधारमा त्यस्ता निर्णय भएका हुन सक्छन् ।

अहिले नियामक निकाय कमजोर भइरहेको अवस्था छ । त्यही बेला बैङ्कहरुमा विवेकशील नियमनको अवस्था पनि खस्किँदै गएको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ नि ?

मैले सन् १९८७ मा नबिल बैङ्कबाट करिअर सुरु गरेको हुँ । त्यसबेलादेखि नै मैले राष्ट्र बैङ्कका निर्देशनहरु, नियम कानुनहरु पालना गर्दै आएँ । आजसम्म आउँदा मैले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण संयन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको देखेको छु । नियामकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कडा हुँदै गएको देखेको छु । चुस्त व्यवस्थापन, पारदर्शिता, कानुनको पूर्ण पालनाजस्ता प्रुडेन्ट नम्र्सहरुमा बैङ्कहरु पनि हिजोभन्दा आज बढी सतर्क र सुदृढ हुँदै गएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले पनि त्यो संयन्त्रलाई सुधार गर्दै लगेको मैले पाएको छु । ३० वर्षअघि सामना गरेका चुनौतीहरु अहिले फेरिएका छन् । तर प्रुडेन्ट नम्र्सलाई नै बेवास्ता गरेर व्यवसाय गर्न त भएन । नियमकानुनलाई हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । बैङ्किङ भनेको अत्यन्त सेन्सेटिभ क्षेत्र हो । प्रुडेन्ट नम्र्स र गाइडलाइनमा हामी आजभन्दा भोलि अझ बलियो, अझ कडा र अझ नियमनमा बसेर अघि बढ्नुपर्छ ।

ग्लोबल आईएमईले सानाठूला सबै किसिमका संस्थालाई गाभेर अघि बढेको छ । यस आधारमा मर्जरपछिको अनुभव कस्तो छ ?

सुरुमा वित्तीय पहुँचको विस्तार हुन सकेन भनेर एकैपटक धेरै मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन थुप्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्यौं । अहिलेचाहिँ ती बैङ्क वित्तीय संस्थाहरु सहरकेन्द्रित भए, फेरि पनि वित्तीय पहुँचको विस्तारमा अपेक्षित योगदान गर्न सकेनन् भन्ने बुझाइ भयो । बरु धेरै संस्थाबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नकारात्मक परिणाम निम्त्याउन थालेको र नियमन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर बैङ्क वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति आयो । ग्लोबल आईएमई बैङ्क भनेको राष्ट्र बैङ्कको नीतिलाई पालना गरेर अघि बढ्ने १ नम्बरको बैङ्क हो । त्यसैले १ सय ५७ ओटा संस्था मर्ज हुँदा १० ओटा संस्था त ग्लोबल आईएमई बैङ्कले एक्लै मर्ज गरेको छ । बजारमा मर्जरका केही अप्ठ्याराहरुबारे पनि चर्चा हुन्छन् । तर हाम्रो बैङ्कमा १० ओटा संस्था, १० ओटा सिस्टम र १० ओटा संस्कार आज एउटै भएर राम्रोसँग अघि बढेको छ । सबैलाई समाहित गर्ने र सबैलाई सम्मान गर्ने हो भने समस्या आउँदैन । अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन, लाभांश, आम्दानी, व्यवसाय, कुनै पनि कुरामा समस्या आएको छैन । हामीले धेरै संस्थालाई मिलाउँदा बैङ्क छोटो समयमा धेरै ठूलो भयो, हाम्रो उपस्थिति पनि छोटो समयमा धेरै ठाउँमा पुग्यो । कतिपय ठाउँमा हामीले धेरै ठूला संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमा पनि मर्जरले सहयोग पु¥यायो । नाफा बढाउन पनि यसले सहयोग ग¥यो । कतिपय फाइनान्स कम्पनी र विकास बैङ्क आउँदा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने सोचेका थियौँ, तर त्यसलाई पनि हामीले विभिन्न कार्यविधिहरु बनाएर अघि बढ्दा त्यस्ता समस्या आफै घटेर गए । ग्लोबल आईएमईको मर्जर अनुभव निकै युनिक र रमाइलो खालको छ । यसमा चुनौती र अप्ठ्याराहरु छैनन् ।

बैङ्कहरुले अल्पकालीन नाफा कमाउने व्यापारिक क्षेत्रमा र उपभोगमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ जानै चाहँदैनन् भन्ने आरोप छ । यो आरोपबाट मुक्त हुने योजना के छन् तपाईंसँग ?

कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आइरहेको हुन्छ । बैङ्कहरुले १० प्रतिशत कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको पनि छ । सबै बैङ्कले त्यो सीमा भेटाउन सकेका छैनन् । बैङ्कले लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरण, सम्भावित नाफाजस्ता विषयलाई हेर्नुपर्छ । यससँगै राष्ट्रिय आवश्यकता र नीतिलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर नेपालमा खेतीयोग्य कृषिमा लगानी गर्न पर्याप्त आधार तयार भएको छैन । विदेशतिर ५० औं हेक्टरको एउटै प्लट हुन्छ, समथर जग्गा हुन्छ । धितोका हिसाबले नेपालमा एक खालको अप्ठ्यारो छ भने जग्गाको खण्डीकरणले अर्को समस्या निम्त्याएको छ । यसले उब्जनी घटेको छ । एक बिघा जग्गामा झन्डै तीन कठ्ठाजति आलीमा खर्च हुन्छ । यसले उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । जग्गाको स्वामित्व नमर्ने गरी सरकारले केही व्यवस्था गरेर कृषिको व्यावसायिकतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले बैङ्कहरुको पुँजी बढेको अवस्था छ । २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुग्दा लगानीकर्तालाई न्यूनतम प्रतिफल दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । उद्योग, व्यापार वाणिज्य सबै क्षेत्रमा बैङ्कले विविधीकरण गरेर लगानी गर्नुपर्छ ।

परियोजना धितोमा ऋण दिने कुराचाहिँ नेपालमा हुन सकेन । यसले नयाँ इन्टरप्राइजेजहरुको विकास हुन सकेन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ नि ?

कतिपय मुलुकमा सर्टिफिकेट धितो राखेर शैक्षिक कर्जा दिने प्रचलन छ । तर नेपालको माटो, संस्कारलाई हेर्दा यहाँ ऋण फिर्ता गर्न धितो आवश्यक छ । किनकि, बैङ्कले एउटाको पैसा ल्याएर अर्कालाई लगानी गरिरहेको हुन्छ । त्यो पैसा डुब्दैन र ब्याजसहित फिर्ता हुन्छ भन्नेमा बैङ्क विश्वस्त हुनैपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैङ्कले लगातार विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेर बैङ्कहरुलाई निर्देशित गरिरहेको छ । बैङ्कहरुले परियोजना धितोमा कर्जा नै दिएको छैन भन्ने पनि होइन, केही गरेको छ । परियोजना साँच्चिकै सम्भाव्य छ, बजारयोग्य छ र नाफा आर्जन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास भयो भने बैङ्कले ऋण दिइहाल्छ ।

भूकम्पपीडितका लागि सहुलियत कर्जा दिने कुरामा बैङ्कहरु अनिच्छुक रहे भन्ने गुनासो छ, त्यस्तो किन भएको होला ?

भूकम्पपीडितहरुलाई सहयोग गर्न बैङ्कहरु खुला दिलले अघि बढेका हुन् । राज्यको नीतिनिर्देशनभित्र पर्ने गरी जति माग आए, त्यसमा बैङ्कहरुले ऋण दिएका पनि छन् । समग्रमा त्यस्ता माग नै कम आए ।

अहिले बैङ्कहरुको पुँजी बढेको छ । त्यसै आधारमा व्यवसाय पनि बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको उतारचढाव पनि त्यस्तै छ । तैपनि केही बैङ्कको निष्क्रिय कर्जाको दर घटेको देखिन्छ । अहिले नियामक निकाय कमजोर भएका बेला बैङ्कहरुले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न खोजेका हुन् ?

बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्कको लुपहोल प्रयोग गर्न खोजेको हुँदै होइन । राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण र नियमनमा त्यस्ता लुपहोल प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि छैन । देशसुहाउँदो प्रुडेन्ट नर्म्स र गाइडलाइनहरु राष्ट्र बैङ्कले दिइरहेको छ । अर्को कुरा, अहिले विश्व राजनीतिक रुपमा मात्रै भिन्नभिन्न छ । यहाँका राजनीतिक सीमारेखाहरुले देशदेशको भिन्नता छुट्याएका छन् । त्यसबाहेक संसार एउटै भइसकेको छ । विश्व अर्थतन्त्र एउटै भइसकेको छ । विश्ववित्तीय बजारका नियामकहरुले संसारभरका वित्तीय बजारलाई एउटै रुपमा हेरेर नियमन गर्छन् । उनीहरु आजभन्दा भोलि कडा हुँदै आएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले पनि विश्वबजारमा नेपाली बैङ्कको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कसरत गरिरहेको छ । त्यसकारण बैङ्कहरुले राष्ट्र बैङ्क कमजोर भएको मौका पारेर खराब कर्जा घटाएर नाफा बढाए भन्ने कुरा हुँदै होइन । बरु बैङ्कहरु हिजोभन्दा आज बढी सक्षम भए । बढी रिगरस किसिमले फलोअप गरे । कर्जा दिँदा धितो र कर्जा सुरक्षामा बढी सचेत भए । त्यसले गर्दा कारोबारका आकार बढे पनि निष्क्रिय कर्जाको दर घटाए भन्न सकिन्छ ।

विश्वभर नै वित्तीय प्रणालीमाथिको प्राविधिक जोखिम बढेको छ । साइबर सुरक्षामा बैङ्कहरुले कसरी काम गर्नुपर्ला ?

प्रविधि मात्र एउटा त्यस्तो चिज हो, जुन छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । आजको प्रविधि एक वर्षपछि नै काम नलाग्ने हुन सक्छ । नेपालमा बैङ्किङ सुरु हुँदा एटीएम भन्ने थाहै थिएन । सुरुमा नबिल बैङ्कले एउटा मात्र एटीएम मेसिन राखेको थियो । अहिले त्यो व्यापक भइसकेको छ । केही वर्षअघि मात्र नेपालमा भित्रिएको मोबाइल अहिले अधिकांश नेपालीको हातहातमा छ । प्रविधिले कामको गतिशीलता, सूचना प्रवाह र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गरेको छ । साथै यसले साइबर ह्याकिङजस्ता ठूला जोखिमलाई पनि साथै ल्याएको छ । हामीले प्रविधिमा आफू बलियो बन्न निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता लगानी पनि गर्नुपर्यो, नियमित खर्च पनि गर्नुपर्यो, नाफा पनि बढाउनुपर्यो। यो निकै चुनौतीपूर्ण काम छ । तर असम्भवचाहिँ छैन ।
हामीले घर बनाउँदा बाहिर कम्पाउन्ड वाल बनाउँछौं । त्यहाँ एउटा गेट राख्छौं । गेटमा सीसीटीभी पनि राख्छौं । को आयो भन्ने कुरा हेरेर मात्रै ढोका खोल्छौं । त्यसपछि घरको मूल ढोका हुन्छ । त्यसभित्र कोठा हुन्छन् । कोठामा पस्न अर्को ढोका हुन्छ । यस्तै कुनै पनि सफ्टवेयर भनेको एउटा घर हो, त्यसमा भित्र पुग्नका लागि कति बाटा र कति ढोका हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसमध्ये हामीले कति ढोका बन्द गर्यौं र कति खुलै छन् भन्ने कुराले साइबर सुरक्षाको जोखिम निर्धारण गर्छ । घरको मूलढोका बन्द गर्ने, भित्रका सबै कोठा खुला राख्ने भयो भने त चोरलाई सहज हुन्छ । कोही कसैले हाम्रो सिस्टममा छिर्न कोसिस ग¥यो भने अलर्ट आउने, एउटा गेटबाट छिरेर अर्को ढोकामा पुगेको छ भन्दा फेरि अलर्ट आउने भयो भने त्यस्ता जोखिम घटाउन सकिन्छ । जनताको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप रहेको बैङ्कले यस्ता सुरक्षा प्रबन्ध गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । हामीले यसमा लगानी गर्न पनि हिचकिचाएका छैनौं ।

ग्लोबल आईएमईमा विदेशी साझेदार ल्याउने भन्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

कोही विदेशी लगानीकर्ता आएर कुरा ग¥यो भने त्यसअनुसार छलफल गरेर जाने हो । त्यसो त थुप्रै बैङ्कले कुरा गरेका छन् । तर साझेदारीको चरणमा पुगको छैनौं । हाम्रो आवश्यकताका हिसाबले विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै समयमा कुनै कुरा चल्नु स्वाभाविक हो । आजको दिनमा त्यस्तो तयारी छैन । तर भोलिका दिनमा कुनै बलियो र राम्रो संस्थाले हामी ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्छाैं भन्यो भने त्यसबाट हामीलाई लाभ हुने देखिएको खण्डमा बाटो खुला राख्छौं ।

जर्मन सरकारसँग पनि सहकार्य सुरु गर्नुभएको छ । त्यसले नेपाली उद्यमशीलतामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

नेपाल सरकार र जर्मन सरकारको सहकार्यमा त्यहाँको केएफडब्ल्यू विकास बैङ्कमार्फत नेपालका साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा सहयोग गरेर यहाँका दुर्गम क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न ग्लोबल आईएमई बैङ्कमार्फत लगानी गर्न खोजिएको हो । उसलाई नेपालमा एउटा पार्टनर चाहिएको थियो, जसमार्फत ऊ गाउँगाउँमा पुग्न सकोस् । हाम्रो बैङ्कको देशव्यापी ठूलो शाखा सञ्जाल, हामीसँग भएको एक्स्पर्टिज र साना तथा मझौला उद्यममा हामीले काम गर्दै आएको अनुभवका आधारमा उनीहरुले हामीलाई छानेका हुन् । त्यो फन्ड अहिलेको अवस्थामा ५ करोड युरो (करीब ६ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै छ । तर त्यो बढ्दै जान्छ । त्यो पैसा वित्तीय पहुँच नपुगेका विकट ठाउँमा उद्यमशीलता विकास गर्न खर्च हुन्छ ।

नेपालमा एक किसिमका बैङ्कहरुले आक्रामक कार्यशैली अपनाएका छन् । अर्का किसिमका बैङ्कहरु प्रक्रियागत कार्यशैलीमा बढी केन्द्रित छन् । यस्ता भिन्न कार्यशैलीले समग्र बैङ्किङ उद्योगभित्रको प्रतिस्पर्धालाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ?
बैङ्क भनेको दीर्घकालीन व्यवसायको क्षेत्र हो । जसलाई एक वर्षमै प्रतिफल चाहिन्छ, त्यस्ता व्यवसायीले खेती गर्नुपर्छ । जसलाई मध्यकालीन प्रतिफल चाहिन्छ, तिनले रूख लगाउनुपर्छ । काठबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ । धेरै शताब्दीसम्म प्रतिफल पाइराख्न चाहनेले बैङ्क खोल्ने हो । बैङ्क भनेको अत्यधिक आक्रामक मोडलमा सञ्चालन गर्ने संस्था होइन । नेपालमा निजी बैङ्कको इतिहास ३५ वर्ष पुगेको छ । हामी १९ औं वाणिज्य बैङ्कका रुपमा स्थापना भएका हौं । र, पहिलो दशकमै ठूला पाँच बैङ्कभित्र पर्न सफल भएका छौं । तर हामी आक्रामक भएका छैनौं । २ अर्ब रुपैयाँको पुँजीलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउँदा जुन रफ्तारमा आक्रामक विस्तार हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो गर्न हामीलाई आवश्यकै परेन । हामीले पुँजीसँगै व्यवसाय पनि भिœयायौं । नियमहरु हितका लागि बनाइएका हुन्छन्, तिनको क्रमशः पालना गर्ने हो भने दुर्घटना हुँदैन । अत्यधिक आक्रामक विस्तार गर्दा दुर्घटना हुन सक्छ । प्रक्रिया पूरा गर्ने कामलाई ग्राहक र बैङ्कका कर्मचारीले झन्झट र अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन ।

बैङ्कहरुले भगिनी संस्था खोलेर नाफा बढाउने उपायहरु खोजिरहेका छन् । तपाईंहरुको नयाँ योजना के छ ?

यो वर्ष हामी १५ ओटा शाखा विस्तार गर्ने योजनामा छौं । कतिपय स्थानीय निकायमा बैङ्क नपुग्दा राज्यले रकम स्थानान्तरण गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसबाहेक हामीले वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि बैङ्क नपुगेका ठाउँमा २ सय शाखारहित बैङ्किङ पु¥याउने योजना बनाएका छौं । अहिले हामीले ४७ वटा शाखारहित बैङ्किङ सेवा दिएका छौँ । भारतमा रिप्रिजेन्टेटिभ अफिस खोलेका छौं । यसले त्यहाँ भएका धेरै नेपालीलाई पैसा पठाउन सजिलो भएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता राज्यका दायित्वमा पनि यसले सहयोग गरेको छ । त्यस्तै अरु मुलुकमा पनि कार्यालय खोल्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । अर्को कुरा, प्रविधिमा हामीले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छ । प्रविधिको प्रयोग बढाएर जोखिम घटाउने र ग्राहकलाई सुलभ सेवा दिने काम पनि गर्नेछौँ । बैङ्कले सहायक कम्पनी धेरै खोलेर धेरै नाफा लिन खोजे भन्ने दृष्टिकोणबाट नहेरौं । बैङ्कहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कतिसम्म सेवा पस्किन सक्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । थप सेवा दिँदा ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । हामीले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल खोलेका छौं, हाम्रो लघुवित्त पनि छ । प्रत्यक्ष सेवा दिने उद्देश्यसहित तिनको स्थापना गरेका हौं । तिनीहरुको विस्तारमा पनि हामी काम गर्दै छौँ ।

ग्लोबल आईएमईको लाभांशको दर तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ, तर त्यो अनुपातमा दोस्रो बजारमा सेयरको भाउ बढ्न सकेको देखिन्न । यस्तो किन ?

ग्लोबल आईएमई बैङ्क दिगो वृद्धिमा विश्वास गर्छ । केही बैङ्कको सेयर मूल्यको तुलनामा ग्लोबल आईएमईको सेयर मूल्य बढी स्थिर देखिन्छ । स्थिर मूल्यमा बस्नु भनेको राम्रो हो । मूल्यमा उतारचढाव नआउने सेयरले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउँछ । रक्तचाप धेरै तलमाथि हुनु राम्रो मानिन्न, स्थिर हुनु राम्रो हो । त्यसमा हामी ढुक्क छौँ । हाम्रो कम्पनी स्टक मार्केटको एउटा मूल्य स्थायित्व रहेको कम्पनी हो । त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ हो ।