पहिला मोनोपोली थियो । कम ग्राहक थिए । त्यहीअनुसार इन्भेस्ट गर्न सकेका थियौं । इन्क्लुडिङ कस्ट महँगो थियो । तर अहिले इन्क्लुडिङ कस्ट सस्तो भएको छ । प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । र, सेवा पनि सस्तो भएको छ । यो नमिलेको जस्तो देखिएको छ । कम्पिटिसन हुनुपर्छ तर स्वस्थ । तर पनि हामीले सस्तोमै पनि राम्रो सर्भिस दिने कोसिस गरिरहेका छौँ । तर यथार्थ हो, चाहेजस्तो सुविधा दिन भने सकेका छैनौँ ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा लिने सेवाग्राही बढ्दै गएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १ करोड ६ लाख ९० हजार ३ सय ८४ जनाले इन्टरनेट सेवा लिएका छन् । यसमा ३० लाखभन्दा बढीले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो भए पनि गुणस्तर भने राम्रो नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । इन्टरनेटको प्रयोग, गुणस्तर र सुविधाका विषयमा क्यापिटल नेपालले सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीसँग गरेको कुराकानी :
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सबै सहरकेन्द्रित भए । सहरमा बढी मुनाफा कमाइने, व्यापार पनि हुने र गाउँमा त्यस्तो नहुँदा तपाईंहरु सहरकेन्द्रित हुनुभएको हो ?
त्यसो होइन, हामी जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ गएर आफ्नो सेवा विस्तार गर्छाैं । जुन ठाउँमा ग्राहकले हामीलाई इन्टरनेट चाहियो भन्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी गएका छौँ । काभ्रेमा एउटा ठाउँ छ, दुर्गम । जसलाई कोसीपारिको काभ्रे भनिन्छ । त्यहाँ हामीले आठ वर्षदेखि सेवा दिइरहेका छौँ । त्यहाँ अरु कोही गएका छैनन् । त्यसैगरी म्याङ्लुङ, ताप्लेजुङ, अछाम आदि जिल्लामा पनि यस्तो सेवा प्रवाह गर्न हामी पछि परेका छैनौँ ।
यसमा तपार्इंहरु त ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा प्रयोग गरिरहनुभएको छ नि होइन ? निजीक्षेत्रलाई घाटा भएको त छैन, होइन र ?प्राधिकरणले पनि गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड लैजाने भनेको थियो । त्यसमा तपाईंहरु छानिनु पनि भयो । त्यसअघि पनि प्राधिकरणको केही रकम झिकेर साझेदारी गर्ने कुरा थियो । अहिले के भइरहेको छ ?
कोषको रकम प्रयोग गर्ने काम हालै सुरु भएको हो । तर हामीले सुरु गरेको धेरै अघि हो । त्यतिखेर मोडालिटी बनेको थिएन । दुई वर्षअघि मोडालिटी पनि बन्यो । त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा केही समय लाग्यो । आठ महिना भयो, हामीले टेन्डर पाएको । ब्रोडब्यान्डको काम बिस्तारै भइरहेको छ । केही दिनअघि प्रदेश १ को काम सकियो ।
कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएर बसिरहेको छ । त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । एकातिर सर्वसाधारणले सुविधा नपाउने र अर्काेतिर भएको पैसा त्यत्तिकै थन्किने अवस्था छ । सरकारले कस्तो काम थालिदिए आईएसपी÷निजीक्षेत्रलाई सहयोग हुन्थ्यो ?
सरकारले अहिले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइरहेको छ । र, पहाडी भागमा वायरलेस (वाइफाई)मा काम गरिरहेको छ । तर वायरलेस डिभाइस जडान महँगो छ । वायरलेस डिभाइसको तुलनामा अप्टिकल फाइबर सस्तो पनि छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, वायरलेसलाई जनताले लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? मासिक शुल्क पनि जनतालाई केही महँगो नै पर्छ । सरकारले निजी आईएसपीहरुलाई फ्रिक्वेन्सी छुट्ट्याइदिएको छ । सरकारले यसतर्फ सोचिनिुदिनुपर्ने हो ।
नेपाल टेलिकम, एनसेलले पाएको जस्तै आइएसपी भन्न खोज्नुभएको हो ?
२.३ मा हामीलाई आईएसपीहरुलाई बोलकबोल गरेर ४० मेगाहर्ज दिने भन्ने कुरा छ । त्यो छुट्ट्याइसकेको पनि छ । त्यतिखेर तीनओटालाई छुट्ट्याइएको हो । एउटा आईएसपीहरुलाई बोलकबोल गराउने, अर्काे ब्यान्ड टेलिकम कम्पनीहरुलाई छुट्ट्याइदिने र उनीहरुलाई पनि बोलकबोल गराउने, अर्काे सरकारी निकाय (नेपाल टेलिकम) लाई दिने भनिएको थियो । तर हामी (आईएसपीहरु)लाई छुट्ट्याएको अहिलेसम्म बोलकबोल गराइएको छैन ।
अहिले नेपालमा आईएसपीहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दो छ । तर पनि इन्टरनेट महँगो किन ?
त्यसो होइन । नेपालमा संसारकै सबैभन्दा बढी सस्तो इन्टरनेट छ । मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउँदा केही महँगो परे पनि फिक्स डाटाबाट चलाउँदा नेपालमा इन्टरनेट एकदमै सस्तो हो । दुई वर्षअघिसम्म भारतको जत्तिकै शुल्क थियो । तर अहिले नेपालमा भारतमा भन्दा सस्तो शुल्कमै ग्राहकले इन्टरनेट सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । यो कम्पिटिसनका कारण सस्तो शुल्कमै इन्टरनेट पाइएको हो । कम्पिटिसन भएपछि केही न केही रुपमा सस्तो हुन्छ नै । किनभने कि बजारमा सस्तोमा इन्टरनेट दिएर टिक्नुप¥यो, कि बजारबाट बाहिरिनुप¥यो । त्यसैले यहाँ आईएसपी कम्पनीहरुको मुनाफा पनि खुम्चिएको छ ।
पहिला मोनोपोली थियो, गुणस्तर थिएन । तर अहिले कम्पिटिसन छ तर गुणस्तर भने उस्तै छ । के सेवाप्रदायकहरु पारदर्शी नभएका हुन् ?
पहिला मोनोपोली थियो । कम ग्राहक थिए । त्यहीअनुसार इन्भेस्ट गर्न सकेका थियौं । इन्क्लुडिङ कस्ट महँगो थियो । तर अहिले इन्क्लुडिङ कस्ट सस्तो भएको छ । प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । र, सेवा पनि सस्तो भएको छ । यो नमिलेको जस्तो देखिएको छ । कम्पिटिसन हुनुपर्छ तर स्वस्थ । तर पनि हामीले सस्तोमै पनि राम्रो सर्भिस दिने कोसिस गरिरहेका छौँ । तर यथार्थ हो, चाहेजस्तो सुविधा दिन भने सकेका छैनौँ । नेपालीहरुमा सस्तो पनि खोज्ने र सुविधा नपाए त्यसैलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति छ । केही बढी तिरेर राम्रो सुविधा लिऊँ भन्ने चेतनाको विकास अझै भएको छैन । तर प्रतिस्पर्धाको नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गरेर त्यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन कसैलाई पनि । त्यसैले बढी कम्पिटिसन पनि राम्रो होइन । र, मोनोपोली पनि ।
सेवाप्रदायकले तिरेको रकमको पूरा सुविधा पनि नदिएको र कहिलेकाहीँ चट्याङ, हावाहुरी आदि कारण देखाएर इन्टरनेट सुविधा नदिएको पनि पाइन्छ । तर त्यसको क्षतिपूर्ति पनि ग्राहकले पाउँदैनन् । तर उनीहरुले पैसाचाहिँ अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । के यो सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई गरेको ठगी होइन ?
त्यो ठगी होइन । यस्तो ठगी कसैले गरेका छैनन् । ग्राहकले कुन क्षमताको कति रकमको सुविधा लिँदै हुनुहुन्छ, सेवा प्रदायकले पनि त्यहीअनुसार सुविधा दिन्छन् । त्यसैले यसमा सर्वसाधारणले सेवा लिनुअघि राम्रोसँग सुविधा हेरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ । यहाँ कसैले पनि भनेको जति सेवासुविधा नदिएको अवस्था छैन । जसको सुविधा राम्रो लाग्छ, त्यही लिनुपर्छ । यसमा ग्राहकको चेतनामा भर पर्ने कुरा हो । सेवा लिनुअघि सेवा प्रदायकले गरेको कमिटमेन्टअनुसार सेवा नपाएको अवस्थामा भने त्यसलाई ठगी भन्न सकिन्छ । तर कमिटमेन्टअनुसारको सेवा पाएको अवस्थालाई कसरी ठगी भन्ने ? जुन कुरा ग्राहकले सेवा लिनुअघि नै कमिट भएर सहीछाप गरेको हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ सुबिसुको सेवामा पनि समस्या आएको हो । एक वर्ष भयो, हाम्रो सेवा उत्कृष्ट छ । म यसमा ग्यारेन्टी गर्छु ।
तपाईंहरु टेलिभिजनमा पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा यति छिट्टै एनालग टेलिभिजन बन्द हुँदा केवल टेलिभिजन नै बन्द हुने हल्ला पनि चल्यो नि ?
हामी सुरुदेखि नै एनालग टेक्नोलोजीमा आधारित रहेका काम गरिरहेका छौँ । एनालगलाई मानिसले केबल टेलिभिजनमा क्याल्कुलेट गरिरहेका थिए । त्यसैले एनालग टेलिभिजन बन्द हुँदा केबल टेलिभिजन बन्द भएको भनिएको मात्रै हो । डीटीएचचाहिँ केबल टेलिभिजन होइन । यसको सुरुदेखि नै डिजिटलमा काम गरिरहेका छौँ । पहिले केबल एनालग टेलिभिजन थियो । अहिले हामीले केबलका माध्यमबाट डिजिटल टेलिभिजनको सुविधा दिइरहेका छौँ । काठमाडौंमा मात्र एनालग बन्द भएको हो । उपत्यकाबाहिर त्यो चलिरहेको छ ।
केही समयअघि क्लिन फिड लागू गर्ने भन्ने चर्चा चल्यो । त्यसमा तपाईंहरुले विरोध गरिरहनुभएको थियो । विरोध किन थियो ?
एकथरीले क्लिन फिड लागू गर्नैपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् । किनभने विदेशी च्यानलले आफ्नो देशमा उनीहरुको विज्ञापन बजाउन पाउनुहुँदैन भन्ने उनीहरुको दृष्टिकोण छ । नेपालको सन्दर्भमा क्लिन फिड उपयुक्त छैन । क्लिन फिड लागू गर्ने कुरा कुनै पनि देशमा उपयुक्त हुँदैन । सिङ्गापुरमा भने त्यहाँका केही च्यानलले यस्तो गरिरहेका छन् । अरु कुनै पनि देशमा यस्तो नियम छैन । सिङ्गापुरसँग नेपाललाई दाँज्नु उपयुक्त छैन । त्यहाँको सरकारले अहिले मिडियालाई नियमन गरिरहेको छ । त्यहाँ न्युजपेपर दुईओटा मात्र छन्, त्यो पनि सरकारी । ग्लोबल टेलिभिजन पनि ५–६ ओटाको सङ्ख्यामा मात्र छन् । त्यो पनि सरकार नियन्त्रित छन् । जुन ठाउँमा मिडियालाई सरकारले नियमन गरिरहेको छ, त्यो ठाउँको नीतिलाई नेपालमा लागू गर्न खोज्नु हास्यास्पद मात्रै हो । त्यसैले नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्नु असान्दर्भिक विषय हो ।
सुबिसुले आगामी दिनमा के गर्दै छ ?
हाम्रो इन्टरनेट सेवा ६२ जिल्लामा सञ्चालनमा छ । कर्णालीमा केही काम गर्न बाँकी छ । त्यहाँको प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुँदै छ । त्यो पनि बिस्तारै अघि बढ्छ । काठमाडौंबाहिर धेरै ठाउँमा पुगिसकेका पनि छौं । डिजिटल टेलिभिजन सेवाको सन्दर्भमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै त्यहाँका स्थानीय केबल टेलिभिजनसँको समन्वयमा काम गर्दै छौँ । यसरी हामी बिस्तारै देशभर सञ्जाल विस्तार गर्दै छौँ ।
