स्रोतका अनुसार अहिले ट्रस्टबाट बार्षिक रुपमा ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ क्यानले पाउँछ । तर, टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा भाडामा लगाएको भए, बार्षिक रुपमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यले आम्दानी गर्ने थियो । गौतमले क्यान बोडलाईसमेत झुक्काएर निर्णय गराएका हुन् । गौतमले विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली २०६७ लत्याउँदै मनलाग्दी निर्णय गर्दा सरकारलाई बार्षिक रुपमा १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान हुने पक्का भएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले पदीय दुरुयोग गरि विना टेण्डर जग्गा दिँदा सरकारलाई बार्षिक १८ करोडभन्दा बढि नोक्सान पर्ने देखिएको छ ।
गौतमले प्रक्रिया नपुर्याई करोडौ मूल्य पर्ने जग्गा वेद उप्रेती ट्रस्टलाई न्यूनतम मूल्यमा जिम्मा लगाएका हुन् । प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेर जग्गा भाडामा दिएको भए अहिलेको मूल्यमा ४ गुणासम्म बढ्ने थियो । यदि ४ गुणा बढेकोे भए प्रति वर्गमटर २ हजार ४ सय रुपैयाँ हुन जान्थ्यो । तर, गौतमले आफूखुसी निर्णय गर्दै विना टेन्डर ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गा विगतमा दिदा टेण्डर आह्वान गरेर दिइएको बताए । हामीले एयरपोर्टभित्र बन्दै गरेको पार्किङ र फुडकोर्टका लागि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएर टेण्डर गरेका थियौं, अर्काे जग्गा दिनका लागि पनि मन्त्रीपरिषदबाट टेन्डरका लागि निर्णय भैसकेको छ, उनले भने । तर ट्रष्टलाई जग्गा दिने विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नभएको उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार अहिले ट्रस्टबाट बार्षिक रुपमा ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ क्यानले पाउँछ । तर, टेन्डर प्रक्रियाबाट जग्गा भाडामा लगाएको भए, बार्षिक रुपमा २३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यले आम्दानी गर्ने थियो । गौतमले क्यान बोडलाईसमेत झुक्काएर निर्णय गराएका हुन् । गौतमले विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली २०६७ लत्याउँदै मनलाग्दी निर्णय गर्दा सरकारलाई बार्षिक रुपमा १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान हुने पक्का भएको छ ।
क्यानको विमानस्थल सेवाशुल्क नियमावली २०६७ विपरीत गएर निर्णय गर्दा ८ हजार वर्गमिटर जग्गा कौडीको भाउमा उम्किएको हो । नियमावलीमा क्यानसँग भएको जग्गा भाडामा दिँदा टेन्डर आह्वान गरी बढाबढ प्रक्रियामा गएर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको अनुसूची १५ मा ‘नागरिक उड्डयन, पर्यटन वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग्मिटर न्यूनतम ६ सय रुपैयाँमा बढाबढ प्रक्रियाद्वारा निर्धा्रित दरमा’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, गौतमले पदको दुरुपयोग गर्दै टेन्डर नै नलिकाली सिनामङ्गलको जग्गा ट्रस्टलाई दिएको हो । यदि ट्रस्टलाई नै दिने हो भने, क्यानको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्दैन । सिनामङ्गलको जग्गा ट्रस्टलाई उपलब्ध गराउने हो भन्दै मन्त्रीपरिषदमा लगेर त्यहाँबाट स्वीकृत गराएर मात्रै दिन सकिन्छ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । यदि क्यानले नै भाडा लगाउने हो भने सार्वजनिक रुपमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने क्यानका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस अघि एयरपोर्टको जग्गा दिदा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेजस्तै ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सोही प्रक्रिया अपनाएको भए कानुन अनुसार हुन्थ्यो । तर, यहाँ मन्त्रीपरिषद्बाट कुनै निर्णय गराइएको छैन ।
क्यानका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले ट्रष्टलाई दिनका लागि भनेर टेन्डर आह्वान नगरिएको बताए । यो व्यावसायिक जस्तो नभएर गैरनाफामुलक भएकाले र नेपालमा नै नभएको एभिएसन म्युजियम खोल्ने भएकाले सम्झौता गरेर दिइएको बताए ।
क्यानको सञ्चालक समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गर्दै ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले विश्वभर सञ्चालन गर्दै आएको आगामी पुस्ताका नागरिक उड्डयनकर्मी कार्यक्रम (एनग्याप) अन्तर्गत यो सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले क्यान र वेद उप्रती टस्टको सहकार्यमा काम गर्ने भनेर जग्गा उपलब्ध गराएको बोर्डका एक सदस्यले बताए ।
क्यान र वेद उप्रेती ट्रस्टको बराबर लगानी गर्ने गरि बोर्डले निर्णय गरेको छ । त्यसमा शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छैन । तर, अहिले व्यावसायिक रुपमा शुल्क लिइँदै आएको छ ।
क्यानले ट्रस्टलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, विद्युत सडक, खानेपानीलगायत सरकारी कार्यालयसँग जोडिएका काममा सघाउने र लगानी पनि गर्ने गरि बोर्डले निर्णय गरेको हो । त्यसमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
