बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेच्नु ठीक, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग बेच्नु ठीक । म भन्छु उद्योगधन्दा सरकारले चलाउने होइन । शिक्षा र स्वास्थ्य जो सरकारले चलाउनुपर्ने हो, त्योचाहिँ पार्टीले चलाउने अनि उद्योगधन्दा जुन नागरिकले चलाउनुपर्ने हो त्यो सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने उल्टो बाटो हिँडेर हामी विकासको गन्तव्यमा पुग्दैनौं

‘हामी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेच्यो भनेर रोइकराई गर्छौं,’ नेपाली काङ्गे्रसका नेता गगन थापाले हालैको एक चुनावी भाषणमा भने, ‘तर म भन्छु, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बेच्नु ठीक, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग बेच्नु ठीक । म भन्छु उद्योगधन्दा सरकारले चलाउने होइन । शिक्षा र स्वास्थ्य जो सरकारले चलाउनुपर्ने हो, त्योचाहिँ पार्टीले चलाउने अनि उद्योगधन्दा जुन नागरिकले चलाउनुपर्ने हो त्यो सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने उल्टो बाटो हिँडेर हामी विकासको गन्तव्यमा पुग्दैनौं ।’ आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका नेता थापाले पार्टीको चुनाव प्रचार अभियानलाई सम्बोधन गर्दै कात्तिक १८ गते यस्तो बताएका हुन् ।

तर, हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै तर्फबाट चुनाव जितेर गोरखा नगरपालिकाको प्रमुख बनेका राजनराज पन्त भने आफ्नो जिल्लाको गौरवका रुपमा रहेर पनि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग नगरपालिका (स्थानीय सरकार)कै स्वामित्वमा चलाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् ।

‘गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गर्न खोलिएको उद्योग होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यस उद्योगमा हाल २ सय ८० जना स्थायी कर्मचारी छन् । ७ सय १५ रोपनी जमिन छ । उत्पादन गर्ने मेसिन बिग्रिएको छैन । ८ करोडबराबरको कच्चापदार्थ छन् । महिनामा १३ दिन उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानीले तलब खाने, नपुगे सरकारले दिने गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारकै स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग ससर्त नगरपालिकालाई दिए हामी चलाउन सक्षम छौं ।’
यसरी एउटै पार्टीको झन्डामुनि बसेर राजनीति गरेका र नेतृत्वमा पुगेका दुई उस्तै वयका नेताहरुबीचकै सोच र सिद्धान्तमा एकरुपता देखिँदैन ।

निजीकरणको विरोधी मानिएका कम्युनिस्ट नेताहरुसमेत नेतृत्वमा पुग्दा निजीकरणको पक्षमा देखिएका छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालमा उद्योगमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नै सरकारका स्वामित्वमा रहेका आठओटा उद्योगलाई निजीकरण गर्न प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल मेटल इन्डस्ट्रिज, नेपाल अरियन्ड म्याग्नेसाइट कारखानालाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । जब कि, कम्युनिस्टहरु सम्पत्तिको निजीकरणको विपक्ष तथा राष्ट्रियकरणको पक्षमा छन् भन्ने बुझाइ थियो ।

घाटामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु मात्र ससर्त निजीकरणमा लाने गरी आफूले आफ्नो कालमा प्रस्ताव अघि बढाएको पूर्वमन्त्री बस्नेत स्पष्ट पार्छन् । ‘घाटामा रहेका उद्योगमा सरकारको बहुमत सेयर कायम रहने गरी विभिन्न मोडालिटीअनुसार कम्पनी लिमिटेडमा लैजानेबारे मैले प्रस्ताव लगेको थिएँ,’ उनले भने, ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, पीपीसीपी (पब्लिक–प्राइभेट–कोअपरेटिभ) र लिज गरी तीन मोडलमा कम्पनीहरु सञ्चालन ल्याउने प्रयास गरेका थियौं ।’

यता, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट उद्योगमन्त्री बनेका नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ मा नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन निकै ठूलो प्रयास गरेका थिए । यसले के देखाउँछ भने नेपालका पुँजीवादी पार्टी मानिएका काङ्ग्रेस सधैँ र तिनका सबै नेता निजीकरणको पक्षमा मात्रै देखिँदैनन् । र, साम्यवादी अर्थव्यवस्थाका पक्षधर मानिएका कम्युनिस्ट दल तथा तिनका नेतासमेत राष्ट्रिय आवश्यकता र समयको माग भन्दै (कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत लाभ हेरेर पनि) पुँजीवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार गर्न लागिपरेका छन् ।

खासगरी काङ्ग्रेस पूर्णतया निजीकरणको पक्षमा छ भने कम्युनिस्ट मानिएका दलहरु सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई अर्धनिजीकरण तथा छनोटपूर्ण निजीकरणको पक्षमा देखिएका छन् । घाटामा रहेका सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु मात्रै होइन नाफामै चलिरहेका संस्थानहरुलाई समेत अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै रणनीतिक साझेदार, प्राविधिक साझेदारलगायत अनेक नाममा निजीक्षेत्रलाई भिœयाउने प्रयास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नाफामै चलिरहेको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै यस संस्थानमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा जनता मात्र होइन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पनि सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु सञ्चालनका विषयमा अन्योलमै छन् । हालसम्म सरकरी स्वामित्वमा चल्दै आएका र बन्द रहेका सरकारी संस्थानहरु कसले र कुन मोडलमा चलाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच नै मदभेद छ ।

२०४६ मा आएको राजनीतिक परिवर्तन (बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय)पछि नेपालमा खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा व्याख्या र व्यवहार गर्न थाल्यो । काङ्ग्रेसले नै घाटामा चलेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुको निजीकरण २०५० सालबाट सुरु ग¥यो । काङ्ग्रेसका तर्फबाट पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुलाई निजीकरणमा लैजाने सूत्रधारकै रुपमा देखापरे । सधैं उनी कुनै पनि उद्योग सरकारले चलाउनै हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिए । त्यसयता हालसम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योग, संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरुमध्ये करिब ३० संस्थानलई निजीकरणमा लगिएको छ । हाल ६२ ओटा संस्थान तथा समितिहरु सरकारको स्वामित्वमा छन् । यसमध्ये वस्तु उत्पादन गर्ने धेरैओटा सरकारी स्वामित्वका उद्योग बन्द अवस्थामा छन् ।

विगतमा राम्रैसँग सञ्चालनमा रहेर आआफ्ना क्षेत्रमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेका तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु फेरि पनि सञ्चालनमा आऊन् भन्ने चाहना यस्ता उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी, तिनका परिवार र आम नागरिकको चाहना छ । सञ्चालन मोडालिटीबारे उनीहरुको खासै आग्रह छैन । तर, राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व भने सञ्चालनको मोडालिटीमा विवाद गरिरहेका छन्– ‘निजीक्षेत्रलाई चलाउन दिने कि सरकार आफैले चलाउने ? वा पीपीपी मोडलमा चलाउने कि लिजमा दिने ?’

खासगरी स्वदेशी निजीक्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ता, दातृ निकाय तथा संस्थाहरुले नै सरकारी स्वामित्वमा चलेका कम्पनीहरुलाई निजीकरणमा लैजान सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । खुला अर्थव्यवस्थालाई नै आर्थिक समृद्धिको माध्यमका रुपमा सरकारले अङ्गीकार गरेको अवस्थामा सरकारले उद्योग–व्यवसायको नियमन तथा सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले बल पाएको छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा चलाएका उद्योगहरु धरासयी नै हुनुपर्छ वा बन्द नै हुनुपर्छ भन्ने थिएन । सरकारका स्वामित्वमा रहेका धेरै नेपाल टेलिकम, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाजस्ता धेरै उदाहरणीय संस्थान तथा कम्पनीहरु अहिले पनि नाफामै सञ्चालनमा छन् । राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले इच्छा र इमानदार व्यवहार देखाउने हो भने यी उद्योगहरु सक्षम भएर चल्न सक्ने थिए ।

तर, त्यस्तो हुन सकेन । सरकारी उद्योगहरुप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीबोध खासै कसैमा पनि देखिएन । राजनीतिक–प्रशासनिक नेताहरुले आफ्ना नातागोता र कार्यकर्तालाई काम नगरी तलब आउने जागिर खुवाउने कम्पनीका रुपमा ती निकायहरुलाई विकास गरियो । कम्पनीहरु बन्द भएपछि कौडीको मोलमा बेचेर निजी क्षेत्रलाई नै धनी बनाउने र आफ्नो भाग लिने परम्परा राजनीतिक नेतृत्वमा देखियो ।
‘कौडीको भाउमा निजीक्षेत्रलाई सरकारी उद्योग जिम्मा लगाउने पक्षमा हामी भने छैनौं,’ पूर्वमन्त्री बस्नेतले भने । तर, व्यक्तिगत लाभका आधारमा राजनीतिक सिद्धान्तहरुलाई एकातिर थन्क्याएर स्वार्थ समूहको पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति नेतृत्वले नत्यागेसम्म सरकारी संस्थानहरु सञ्चालनमा आउने देखिँदैन ।