ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र श्वेतपत्रमा आगामी दशकमा देशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाइएको छ ।
आगामी २०७५—०८५ को अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक बनाउन सय बुँदे नीतिगत मार्गचित्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र श्वेतपत्रमा आगामी दशकमा देशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाइएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट र दश वर्षभित्र १५ सय युनिट पु¥याइनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाइने र तीन वर्षमा ३ हजार मेगवाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट तथा १० वर्षभित्र आन्तरिक खपतका लागि दश हजार मेगावाटसहित १५ हजार मेगावाट क्षमतका विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गरी सञ्चालन गरिने लक्ष्य छ ।
एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी सहित वैदेशिक लगानीमा गएकाहरुलाई सम्बन्धित देशबाटै सेयर आवेदन दिने व्यवस्था गर्ने र आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने जनतालाई सेयर आवेदनमा प्राथमिकता दिइने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाहरु लिजमा लिने व्यवस्था गरिने र प्रसारण लाइन प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर प्रदान गरिने छ ।
आगामी चार वर्षभित्र दोस्रो क्रस बोर्डर बुटवल—गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने र लम्की—बरेली, दुहबी—पूर्णिमा र कोहलपुर—लखनउ ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी—रसुवागढी—केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारी लक्ष्य छ ।
त्यस्तै विद्युत् चुहावटलाई पाँच वर्षमा १५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । बुढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । सिँचाई सम्बन्धी कार्यक्रमबाट आगामी पाँच वर्षमा थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, ३ सय किमी तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण संरचना बनाउने लक्ष्य छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पनि आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य छ ।
आगामी २०७५/०७६ मा माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा ल्याई विद्युत् माग पूरा गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिने छ । आगामी जेठसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने लक्ष्य समेत स्वतेपत्रमा उल्लेख छ ।
