कात्तिक २१ गतेसम्मको सरकारी खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । उक्त दिनसम्म कुल बजेट विनियोजनको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये पुँजीगत खर्च ५.५७ प्रतिशत पनि भएको देखिँदैन । चालू खर्च पनि विनियोजनको २१ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल बजेटको करिब २३ प्रतिशत रकम त कर्मचारीहरुको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा देशको विकास–निर्माण पूर्ण रुपमा ठप्पैजस्तो हुने भएको छ । यसै वर्ष सरकारले लगातार तीनओटा प्रमुख निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागेकाले त्यसको प्रभाव देशको विकास प्रक्रियामा पर्ने निश्चित छ । देशको सम्पूर्ण प्रशासनतन्त्र विगत ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि निर्वाचनमै परिचालित छ । त्यसै पनि देशको पुँजीगत खर्च असारमा हुने खर्च जोड्दासमेत औसत ७० देखि ७५ प्रतिशतमा सीमित रहने गरेकोमा यो वर्ष जबर्जस्ती कृत्रिम बजेट खर्च गरेर देखाइए पनि ६० प्रतिशतभन्दा नाघ्नेछैन ।

कात्तिक २१ गतेसम्मको सरकारी खर्चको तथ्याङ्क हेर्दा स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । उक्त दिनसम्म कुल बजेट विनियोजनको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ, जसमध्ये पुँजीगत खर्च ५.५७ प्रतिशत पनि भएको देखिँदैन । चालू खर्च पनि विनियोजनको २१ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुल बजेटको करिब २३ प्रतिशत रकम त कर्मचारीहरुको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । चालूतर्फको बाँकी रकम प्रशासकीय खर्चमा व्यय हुने हो । विगतमा साधारण र विकास खर्च गरेर बजेटको वर्गीकरण हुने गरेकोमा अहिले चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा वर्गीकरण गरिन्छ । पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको बजेट विकासमा समेत जाने भए पनि त्यो पूरै विकास खर्च भने होइन । घरजग्गा, सवारीसाधन, फर्निचरजस्ता पुँजीगत सामान किनेको बजेटसमेत यसमा जोडिएको हुन्छ । महालेखापरीक्षकको एक अध्ययनअनुसार चुनाव नभएका वर्षहरुमा समेत सवारीसाधन खरिदका लागि औसतमा कुल पुँजीगत बजेटको १२ देखि १५ प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । देउवा सरकारका पाँच दर्जनभन्दा अधिक मन्त्रीहरु र निर्वाचन आयोगका लागिसमेत सवारीसाधन यसबीचमा किनिएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुका लागि नयाँ फर्निचर र आवास प्रबन्धमा कम्तीमा २ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ । त्यो सबै रकम पुँजीगत खर्चमै जोडिएका हुनाले पहिलो चौमासिकको वास्तविक विकास खर्च ४ प्रतिशतभन्दा तलै छ । यसमा पेस्की रकम कटाउँदा वास्ताविक पुँजीगत खर्च अझै कम हुन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारका आर्थिक अधिकारीहरु तथ्याङ्क प्रस्तुतिमा चतु¥याइँ अपनाउँछन् । वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकारका बारेमा सर्वसाधारणले सहजै थाहा पाउँदैनन् । जहिल्यै पनि खर्चको तुलना अघिल्लो वर्षको खर्चसँग गरिन्छ, जब कि कार्यान्वयन वर्षमा बजेटको आकार पनि बढिसकेको हुन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा ३९ प्रतिशतले बढेको देखाइएको भए पनि उक्त वर्ष कुल विनियोजनको ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसका प्रभाव तथा असोजदेखि माघसम्म भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको थियो । चैतदेखि हतारहतारमा गरिएको खर्चसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च यो अनुपातमा पुगेको हो । यसैलाई आधार मानेर हेर्दा पनि चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत नाघ्ने आधार देखिँदैन ।

२००८ सालदेखि आरम्भ भएको वार्षिक बजेट प्रस्तुति, विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिकामै समस्या भएको भन्दै नेपालको संविधान २०७२ मा जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्समक्ष बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षको अनुभवले २५ दिनअघि बजेट संसद्समक्ष पेस गर्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको देखियो । यस वर्ष त निर्वाचनको बहाना थपिएको छ । नेपालको विकाससम्बद्ध कर्मचारीतन्त्र (लाइन एजेन्सी)हरुमा कात्तिकसम्म दसैं, तिहार, छठ भनेर बिताउने अनि बल्ल मङ्सिर लागेपछि टेन्डर आह्वान गर्ने, स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्ने, चैतसम्म यस्तै प्रक्रियाहरुमा आलटाल गरेर बिताउने अनि बल्ल अन्तिम चौमासिकमा गएर विकासका काम थाल्ने मनोवृत्ति हाबी छ ।

विद्यमान आर्थिक कार्यविधिले तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल विनियोजनको ६० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्नु, अन्तिम त्रैमासकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने, त्यसमाथि पनि अन्तिम महिना असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो छ । चैत मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पनि विकास खर्च गरिएको हुँदैन भने अन्तिम महिनामा विनियोजनको ४० प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ, उदाहरणका लागि आव २०७२÷७३ मा धेरै पुँजीगत खर्च भएको देखाउनका लागि असारमा मात्र कुल पुँजीगत खर्चको ४७ प्रतिशत र अन्तिम सात दिनमा कुल विनियोजित बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकम निकासा गरियो । यो चरम आर्थिक विकृतिको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्च सकेको कर्मचारीतन्त्रले आउँदा ८ महिनाभित्रमा बाँकी ९४ प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्छन् भन्ने कुनै आधार छैन । किनभने, निर्वाचन सकिँदा र त्यसको गणना सकिँदासम्म पुस मसान्त बितिसक्छ, अर्थात् आर्थिक वर्षको आधा समय विकासको प्रक्रिया नै अघि नबढाई बित्नेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चयनको प्रक्रियामा अर्को एक महिना बित्नेछ । त्यसलगत्तै चाहे जुनसुकै दल÷वा दलहरुको सरकार बने पनि पूरक बजेट नल्याईकन आर्थिक प्रणालीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनलगत्तै नयाँ प्रादेशिक सरकारहरु गठन हुनेछन्, जसका लागि अलग्गै बजेटको व्यवस्था हुनैपर्ने हुन्छ । पूरक बजेट ल्याइए पनि नयाँ शासकीय प्रणालीको व्यवस्थापनका कारण दायित्व बाँडफाँटले गर्दा यो वर्ष विकाससँग सम्बन्धित खर्च हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

चालू आर्थिक वर्षमै १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा प्रादेशिक व्यवस्थापनसमेतका लागि प्रारम्भिक रुपमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्काेतिर राजस्वको वर्तमान स्रोतको आकार ७ सय ३५ अर्ब मात्र छ, हालको औसत २० प्रतिशतको वृद्धिदरका आधारमा आउँदो वर्ष करिब ९ खर्बसम्मको राजस्व प्रक्षेपण गर्न सकिने र सरकारी कोषमा सञ्चित रहेकोमध्ये २ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्दा पनि बजेटका लागि स्रोत पूरा हुँदैन । खर्चको अभाव पूरा गर्न यसै वर्ष सरकारले आफूले प्रक्षेपित गरेको आन्तरिक ऋणमात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ओभरड्राफ्टसमेत लिनुपर्ने सम्भावना छ । यही आधारमा विश्व बैङ्कले आउँदो वर्षमा नेपालको वित्त घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ४ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो न्यूनतम घाटाको बेसलाइन प्रक्षेपण हो । प्रक्षेपित बाह्य सहयोग कहिल्यै पनि परिचालन हुन नसकेको हालसम्मका अनुभवहरुले देखाएका छन् ।

नेपालले नयाँ सङ्घीय शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न लाग्यो, उसलाई सहयोगको खाँचो छ भनेर दाताहरुले हौसिएर सहयोग परिचालन गर्ने पनि होइनन् । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कोष (अनड्याफ)जस्ता बहुपक्षीय मात्र होइनन्, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डीएफआईडी), अमेरिकाको यूएसएडजस्ता द्विपक्षीय दाताहरुले समेत नेपाल सहायता नीति र नेपालका लागि सञ्चालन रणनीति (कन्ट्री अपरेसन बिजनेस प्लान) बनाएरै लगानी गरिरहेका हुन्छन्, जुन एक–दुई वर्षका लागि नभई बहुवर्षीय नीति हुने गर्छ । यसमा नेपालले विगतका सहयोग परिचालनका सन्दर्भमा देखाएको कार्यसम्पादन प्रगतिको मूल्याङ्कन, यहाँको योजना दस्तावेज, दाताको आफ्नो प्राथमिकताको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ ।

नेपालको कार्यान्वयन क्षमता र खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको तथ्यलाई विश्व बैङ्क, एडीबी र अन्य दातासम्मिलित नेपाल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बैठक (नेपाल पोर्टफोलियो पर्फर्मेन्स रिम्भू) बैठकहरुमा बारम्बार उठाउने गरिएको छ । विशेषतः विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा चार समस्या देखिएका छन् ः

क) समयमै काम नगर्ने

दातृ लगानीमा सञ्चालित कुनै पनि विकास आयोजना निर्माणका लागि निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । तर, यहाँको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र अन्य कानुन तथा प्रक्रियाहरु देखाउँदै समयमा कहिल्यै काम सुरु वा सञ्चालन गरिँदैन । जेठमा ल्याइएको बजेट बल्ल मङ्सिरमा कार्यान्वयन सुरु गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा त्यसले समग्र विकास प्रक्रिया नै सुस्त बनाइदिएको छ ।

ख) आयोजनाहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने

अर्को समस्या हो, राजनीतिक हस्तक्षेप । ठूलो लगानीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुमा आफ्ना नातागोता, कार्यकर्ता भर्ना गर्न, त्यहाँ सरुवा गराउन सत्तामा रहेका दलहरु मात्र होइन, प्रतिपक्षी र सत्ताबाहिर रहेका दलका प्रभावशाली नेताहरुले समेत दबाब दिने गर्छन् । यसरी विकास आयोजनाहरुलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर हुने गरेको छ ।

ग) आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवधि लम्ब्याई आर्थिक लागत बढाउने

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनेर जतिसुकै नारा लगाइए पनि अथवा मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार पहिलो प्राथमिकता भनेर घोषणा गराइए पनि विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवधि लम्ब्याई त्यसको आर्थिक लागत बढाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । पाँच वर्षमा पूरा हुने विकास आयोजनाहरु २० वर्षसम्म पनि पूरा नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको सबैभन्दा खराब उदाहरण हो । आयोजना लम्ब्याउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको त जागिर अवधि लम्बिन्छ नै, निर्माण र खरिदसम्बन्धी अन्य प्रक्रियाहरु लम्ब्याउँदै लगेर आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

घ) गुणस्तरहीन निर्माण गरी आर्थिक अनियमितता गर्ने

विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विकृति हो– घटाघटमा निर्माण ठेक्का दिने अनि त्यही बहानामा गुणस्तरहीन निर्माण गरी देश र जनतालाई ठगी गर्ने । यो ठगीमा आयोजना स्वीकृति गर्ने मन्त्रीदेखि सचिव, आयोजनाका प्रमुख र जिम्मेवार अधिकारीहरु र निर्माण ठेगेदार सबैको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको छ । आयोजनाको डिजाइन बिगार्ने, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै गलत दिई आयोजनाको निर्माण चरण नै हेरफेर गर्ने, ठेक्का छनोटमा चलखेल गरेर कमिसनका भरमा ठेक्का दिने, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, निर्माण गुणस्तरहीन भएको देखिए पनि मिलेमतोमा त्यसको बजेट निकासा गर्ने समस्या विकास आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिँदै आइएको छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो खराब उदाहरण हो, बहु–अर्ब लागतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर परीक्षण अवधिमा भत्किनु ।

यी समस्याहरु दातृ निकायको नेपाल सहायता कार्यान्वयनको प्रतिवेदनमै उल्लेख छन् । यसबाहेक विकास आयोजनाको कमजोर कार्यान्वयनका पछाडि देखिएको मुख्य समस्या हो, नगदमा आधारित पुँजीगत खर्चलाई नै प्रगतिको सूचक मानिनु । बजेट कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका क्रममा कुन निकायले कति बजेट खर्च ग¥यो भन्नेलाई प्रगतिको सूचक मानिन्छ, त्यसैले त असार मसान्तमा छाता ओढेर भए पनि हतारहतारमा पुँजीगततर्फको बजेट सिध्याउन नक्कली र कृत्रिम विकासका काम देखाइन्छ । वास्तविकतामा त्यस्तो विकासले कुनै पनि ठोस प्रतिफल दिएकै हुँदैन । वास्तवमा अब पैसाको खर्चको आधार होइन, भौतिक प्रगति के कति भयो भन्ने सूचकका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास नगर्ने हो भने हाम्रो विकासको स्तर जहिल्यै पनि यही तहमै रहनेछ । जुनसुकै व्यवस्था वा शासकीय प्रणाली ल्याए पनि शासन गर्नेको स्वरुप मात्र बदलिनेछ, विकासलाई हाँक्ने प्रशासनतन्त्रको कार्यपद्धति उही नै रहिरहनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने पुँजीगत खर्चलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे बजेट रोपाइँ गरी ६० प्रतिशत त पु¥याइला । तर त्यसले सरकारले राखेको ७.२ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई कुनै योगदान दिन सक्दैन । सरकारले पुँजीगत खर्च ग¥यो भने न त्यसले अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव सिर्जना गरेर आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने हो, धान धेरै फलेर भएको आर्थिक वृद्धिबाट रमाउनुको कुनै तुक हुँदैन ।