व्यवसायीहरु राजनीतिमा लाग्दा नकारात्मक प्रभावचाहिँ आफूसम्बद्ध उद्योग, व्यवसायलाई मात्र सहजीकरण हुने गरी नीतिगत हस्तक्षेपमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् कि भन्ने हो । चौधरी अहिले परीक्षणको घडीमा छन् । विश्वका धनीहरुको सूचीमा परेका उनलाई राजनीतिमार्फत देशमा विकास र समृद्धिको बहस गाउँसम्म पुर्याउने सुवर्ण अवसर मिलेको छ ।

अमेरिकामा रियलइस्टेट व्यवसायी डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँको राष्ट्रपति बनेसँगै विश्वभरिको कर्पोरेट जगत्मा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरिदियो । त्यसै पनि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अमेरिका इङ्क भन्ने गरिन्छ भने त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई अमेरिका इङ्कका सीईओ । वास्तवमै व्यवसायीले अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्र हाँक्न थालेपछि यो परिभाषाले सार्थकता पाएको भान हुन्छ । उद्यमी–व्यवसायीहरुको राजनीतिक सहभागिता यो नै नौलो र पहिलो भने होइन । प्रत्यक्ष व्यवसायसँगै राजनीतिमा हात हालेकाहरुको उदाहरण विश्वभरि नै पाउन सकिन्छ ।

टाढाका कुरा छाडेर दक्षिण एसियाको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमै व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका नवाज सरिफ पटक–पटक त्यहाँको प्रधानमन्त्री बने । चिनी, टेक्सटाइल र स्टिल उद्योगमा लगानी रहेका सरिफ सन् १९९७ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । भारतमा यस्ता राजनीतिज्ञहरुको सङ्ख्या दर्जनौँ छ । जिन्दल ग्रुपका नवीन जिन्दल, राजीव शुक्ला, जे. जनार्दन रेड्डी, मदिरा टाइकुन विजय माल्या, रियलइस्टेट व्यवसायी कुपेन्द्र रेड्डी, डा. महेन्द्रप्रसादसहितका थुप्रै कर्पोरेट क्षेत्रका हस्ती त्यहाँको लोकसभा र राज्यसभामा सांसद रहँदै आएका छन् । यीमध्ये कतिपयले त आफ्नो व्यावसायिक कारोबार नै दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर राजनीतिमा हामफालेका देखिन्छन् ।

नेपाल सन्दर्भ
नेपालमा पनि व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आउने क्रम विस्तारै सुरु भएको छ । विशेषगरी २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि कर्पोरेट क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेशको लहर चलेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभामा विनोद चौधरी, राजेन्द्रकुमार खेतान, मोती दुगड, पद्म ज्योति, दिवाकर गोल्छा, श्रवणकुमार अग्रवाल, विमल केडिया, मधुसूदन अग्रवाल, हेमराज तातेडसहित १२ जना उद्यमी–व्यवसायी समानुपातिक सांसद बनेका थिए । राज्यलक्ष्मी गोल्छा, पवनकुमार शारडा, गीता राना, बाबुराम पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ, महेन्द्र शेरचनसहितका व्यवसायी दोस्रो संविधानसभापछि सभासद बने । यी उद्यमी–व्यवसायीमध्ये सबैभन्दा बढी राजनीतिले मोति दुगडलाई छोयो । उनी आफैले नवनेपाल पार्टी नै खोलेर सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको घोषणा गरे, तर पछि उनको पार्टी एमालेमा विलय भयो । पोखराका उद्यमी हरि पाण्डे लामो समयदेखि एमालेको सक्रिय राजनीतिमै छन् ।
फोब्र्स म्यागजिनमा नेपालको पहिलो डलर अर्बपतिका रुपमा नाम लेखाएका विनोद चौधरी यतिखेर राजनीतिमा क्रियाशील भएर चर्चामा छन् ।

अघिल्लो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् भएका चौधरी अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन् । चौधरीले अब आफू पूर्णकालीन राजनीतिमा लाग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । वाम गठबन्धनले काङ्ग्रेसका उम्मेदवार र कार्यकर्तामा निराशा छाएको बेला चौधरीको काङ्ग्रेस प्रवेशले त्यस पार्टीका कार्यकर्तामा उत्साह वृद्धि हुन पुगेको चर्चा छ । चौधरीको ग्ल्यामरलाई क्यास गर्ने र उनको फेम तथा ब्रान्डलाई बेच्न काङ्ग्रेसले जारी निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै उनलाई पूर्व–पश्चिम डुलाइरहेको छ ।

चौधरीले निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र दिएका होइनन् भने अहिले उनका लागि व्यवसायबाट राजनीतिककर्मीका रुपमा रुपान्तरित हुनका लागि समय पनि छ, अवसर पनि छ । किनकि, लुनकरणदास चौधरीले सुरु गरेको चौधरी ग्रुपको इम्पायर अहिले नाति पुस्ताले नेतृत्व गर्दै छ । विनोदका छोराहरु निर्वाण र वरुणले चौधरी ग्रुपको मूल व्यवसायलाई हाँक्दै आएका छन् भने उनका भाइ अरुणका छोरा करणले अटो र सूचना प्रविधि व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्का भाइ वसन्तकी छोरी मेघाले नर्भिक अस्पतालको नेतृत्व सम्हाल्न थालिसकिसकेकी छन् । यस हिसाबले बाबु पुस्ता केही फुर्सदमा देखिन्छ, जसले उनीहरुलाई फरक क्षेत्रमा हात हाल्न अवसर मिल्न गएको छ । विनोद चौधरीको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश एउटा यसकै कडी हो ।

चौधरीलाई यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन प्रसारप्रसारमा मुख्य वक्ताका रुपमा अघि सारेको छ । यसले काङ्ग्रेस स्थापना हुँदा सुर्वणशमशेरको भूमिकालाई स्मरण गराएको छ । २००५ सालमा स्थापित महेन्द्रविक्रम शाहको अध्यक्षता रहेको ‘नेपाल डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेस’ सञ्चालन गर्न सुवर्णशमशेरले पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाइदिएका थिए । २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल डेमोक्रेटिक काङ्ग्रेसबीच २००६ सालमा कोलकाता महाधिवेशन सम्पन्न भई एकीकरण भयो । उक्त महाधिवेशन सम्पन्न गर्नसमेत सुर्वणशमशेरले पर्याप्त आर्थिक स्रोत जुटाएको कृष्णप्रसाद भट्टराईको जीवनी (पुस्तक)मा उल्लेख छ । पछि सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्रीसमेत भए भने नेपालको पहिलो बजेट ल्याउने अवसरसमेत उनैले पाए ।

सुवर्णशमशेर स्वयम् नै व्यवसायी नभए पनि उनको भूमिका र उपस्थिति धनाढ्यवर्गबाटै भएको देखिन्छ । पार्टी सञ्चालनका क्रममा नेपालका ठूलासाना सबै दलले उद्यमी–व्यवसायीबाटै चन्दा लिने गर्छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा कर्पोरेट क्षेत्रको सोझो पहुँच शीर्षस्थ नेताहरुसँग हुने गरेको पाइएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा उनको कार्यकक्षमा उद्योगपतिहरुको सोझो प्रवेशको सुविधा रहेको व्यवसायीहरु स्मरण गर्छन् । स्व. मोहनगोपाल खेतानले कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा व्यवसायीहरुका तर्फबाट सहभागिता जनाउन पाएको र त्यही बेला गरिएको पहलस्वरुप १९९६ को वाणिज्य सन्धि हुन पुगेको संस्मरण सुनाएका थिए ।

व्यवसायीहरु राजनीतिमा आउँदा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरुले आर्थिक मुद्दा बुझ्ने हुँदा अर्थ, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी निर्णयहरु लिन पार्टी वा त्यसको सरकारलाई सहजीकरण गर्न सक्छन् । अन्य मुलुकको अनुभवले यस्ता व्यावसायिक राजनीतिककर्मीलाई पार्टीको सम्बन्धित विभागकै जिम्मेवारी दिने, पार्टीको सरकार बन्दा सोही विषयमा मन्त्रालयहरुमा संलग्न गराउने चलन रहेको पाइन्छ । उद्योग, व्यापार र रोजगारी सिर्जना गर्न व्यवसायीको अनुभव राजनीतिमा काम लाग्छ ।

व्यवसायीहरु राजनीतिमा लाग्दा नकारात्मक प्रभावचाहिँ आफूसम्बद्ध उद्योग, व्यवसायलाई मात्र सहजीकरण हुने गरी नीतिगत हस्तक्षेपमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् कि भन्ने हो । चौधरी अहिले परीक्षणको घडीमा छन् । विश्वका धनीहरुको सूचीमा परेका उनलाई राजनीतिमार्फत देशमा विकास र समृद्धिको बहस गाउँसम्म पुर्याउने सुवर्ण अवसर मिलेको छ ।

जे भए पनि विनोद चौधरीको राजनीतिक यात्राले नेपालको कर्पोरेट जङ्केटहरुमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । देशले नै नयाँ शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको बेला यो नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमै पनि नयाँ प्रयोगको समय बनेको छ । चौधरीको सक्रिय राजनीतिक यात्रा नेपालको राजनीतिमा व्यावसायिक व्यक्तिको आवश्यकता कत्तिको छ भन्ने बुझाउन बलियो उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ ।