नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफूमातहतका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चार गुणा पुँजीवृद्धि गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा–नहुँदै अर्को प्रश्न जन्मिएको छ – आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले फेरि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि गर्ला ?
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल फेरि पनि पुँजी बढाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन् । तर, त्यो समय कहिले आउँछ भन्नेचाहिँ उनले प्रस्ट पारेनन् । ‘अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा बैङ्कहरुको सामथ्र्य पनि त्यसैअनुसार बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ करिब तीन महिनाअघिको एक अनौपचारिक भेटमा गभर्नर डा. नेपालले भनेका थिए । उनले व्यवस्थापिका संसद्का विषयगत समिति वा अन्य कुनै सामान्य सार्वजनिक समारोह नै किन नहुन्, बैङ्कको पुँजी वृद्धिका सन्दर्भका कुरा उठ्दा ‘बैङ्कहरुको पुँजी अपर्याप्त रहेको र त्यसलाई बढाउन आवश्यक छ’ भन्ने वाक्यांश दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैङ्कका अन्य अधिकारी पनि बैङ्कहरुले आफ्नो पुँजी पर्याप्तताको सीमा बढाउँदै लैजानुपर्ने विषयमा सहमत छन् । तर, तत्कालै पुँजी बढाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सबैको सहमति छैन । केही पूर्वगभर्नर र आर्थिक विश्लेषक पनि तत्काल पुँजी बढाउने विषयमा असहमत देखिन्छन् । राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले त विगतमा पुँजीवृद्धि गर्दा नै विकास बैङ्कहरुको न्यूनतम पुँजी सीमालाई ठूलो अन्तरले बढाउनु उचित नभएको बताएका थिए । ‘पुँजी बढाएर सम्पूर्ण सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो सही होइन ।’ राष्ट्र बैङ्ककै अधिकारीहरु पनि केही वर्षका लागि पुँजी बढाइहाल्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्छन् । ‘पुँजी बढाउनुपर्छ भन्नेमा कसैलाई कुनै शङ्का छैन,’ केन्द्रीय बैङ्कका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर अहिले कायम रहेको कोर्स (प्रक्रिया) नै पूरा नभएकाले त्यसलाई केही समय ‘रेस्ट’ (विश्राम) दिनुपर्छ ।’
यी हुन् पुँजीवृद्धिका तीन आधार
यसअघि पनि अप्रत्यासित रुपमा पुँजी बढाइएको थियो । बैङ्कहरुले तत्कालका लागि तोकिएको न्यूनतम पुँजी नै पु¥याउन नसकेको अवस्थामा चार गुणा पुँजीवृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अहिले पनि धेरैजसो बैङ्कले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउनै लागेका छन् । अब फेरि पुँजी थप बढाउनुपर्ने नीति ल्याउन बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. नेपालले यसअघि धेरैपटकसम्म सार्वजनिक रुपमै बैङ्कको पुँजी अझै अपर्याप्त रहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहमै १२ अर्ब वा १६ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी पु¥याउनुपर्ने तर्क नै राख्दै आएका छन् । यसको अर्थ उनी थप पुँजीवृद्धिको निर्देशन दिन प्रतिबद्ध छन् भन्ने नै हो । त्यस्तो निर्देशन कहिले आउँछ भन्नेचाहिँ चासोको विषय हो । त्यो समय आगामी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने दिन पनि हुन सक्छ ।
नेपालमा १० देखि १२ ओटामात्रै वाणिज्य बैङ्क हुनु आवश्यक रहेको राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीलेबताउँदै आएका छन् । बैङ्कहरुको सङ्ख्या घटेपछिमात्रै राष्ट्र बैङ्कलाई निमयन गर्न सजिलो पर्ने र ठूला परियोजनामा बैङ्कहरुको लगानी प्रवाह गर्न सहज हुने अनुमान गभर्नरदेखि राष्ट्र बैङ्कका नीति निर्माताहरुको छ । यस्तो धारणाले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि गर्ने आधार पुष्टि गर्छ ।
तर, तत्काल जरुरी छैन
पुँजीवृद्धि आवश्यक भए पनि तत्काल बढाउन जरुरी नभएको बैङ्करहरु बताउँछन् । ‘अहिले बैङ्कहरुसँग पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्विसी)को दर उच्च छ,’ सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अबको दुई–तीन वर्ष पुँजी पर्याप्तता अभाव हुने अवस्था छैन ।’ त्यसपछि भने बैङ्कहरुले पुँजी बढाउन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘तर,आवश्यकपुँजीवृद्धि गर्न बैङ्कहरुले स्वतः काम गर्छन्, राष्ट्र बैङ्कको थप निर्देशन आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने ।
गत चैत मसान्तको प्रतिवेदनअनुसार जनता बैङ्कबाहेक सबै वाणिज्य बैङ्कको पुँजी पर्याप्तता अनुपात राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । उक्त तथ्याङ्कले सिभिल र कृषि विकास बैङ्कको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १७ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र माछापुच्छ«े बैङ्कको पनि १६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यससँगै २८ मध्ये २१ बैङ्कको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पुँजी पर्याप्तता केही कम भए पनि त्यस्ता संस्थामर्जर र एक्विजिसनमा जान लागेकाले तत्कालै पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए । तथापि, कर्जाको माग निक्षेपको तुलनामा तीव्र दरमा बढेको र कर्जा प्रवाहको दर पनि वृद्धि भएका कारण हाल देखिएको पुँजी पर्याप्तताको उच्च दर लामो समयसम्म कायम नहुने बैङ्करहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ अहिलेको अवस्था
केन्द्रीय बैकले आगामी असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याइसक्न भनेको छ । तर, गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार २८ मध्ये तीन वाणिज्य बैङ्कले मात्रै न्यूनतम पुँजी पु¥याएका छन् । ५४ ओटा विकास बैङ्कमध्ये पाँचओटाको मात्रै पुँजी पुगेको छ । ३३ ओटा फाइनान्स कम्पनीमध्ये दुईओटाको मात्रै न्यूनतम पुँजी पुगेको छ ।
तर, पुँजीवृद्धिका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट वितरण हुने सेयर लाभांशलाई समेत जोड्न पाइने व्यवस्था छ । यो सुविधाको प्रयोग गर्न बैङ्कहरुले आगामी पुस मसान्तसम्म समय पाउँछन् । किनकि, पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । सेयर लाभांशको प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअवधिमा अधिकांश बैङ्कले न्यूनतम पुँजी पु¥याउने राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गभर्नरको मनोवृत्ति
नियामक निकायको नेतृत्व गरेको भए पनि गभर्नर नेपालको भनाइलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्थाचाहिँ छैन । ‘गर्छु भनेको काम नगर्ने र नभनेको काम भने गर्ने’ प्रवृत्ति उनको छ । उनको कार्यकालले यस्तै देखाउँछ । दुई वर्षअघि अनपेक्षित रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी चारगुणा बढाउन उनले निर्देशन दिए । तर,उनले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेर पनि त्यसअनुसारको काम भने गरेनन् । घोषणा गरेको निकै लामो समयपछि पुँजी बढाउने निर्णय गर्दा थोक कर्जा प्रवाह गर्ने केही संस्थाको मात्रै पुँजी बढाउने निर्णय राष्ट्रबैङ्कले ग¥यो । तर, खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको पुँजी बढेन ।
‘सायद आगामी मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव आउन सक्छ,’ राष्ट्र बैङ्कका एक अधिकारीले भने ।गभर्नर नेपालले भूकम्पपछि सहुलियत ब्याजमा पुनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा गरे, तर त्यसको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन भने सकेन । उनले वाणिज्य बैङ्कहरुलाई विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिए । त्यसले वित्तीय प्रणालीमा अर्को हलचल मच्चाइदियो । गभर्नर नेपालका क्रियाकलापहरुले उनी अध्ययनभन्दा आवेशमा बढी विश्वास गर्नेजस्तो देखिएको छ ।भारत सरकारले आफ्ना केही मुद्रालाई चलनचल्तीबाट हटाउने घोषणा गरेको समाचार टेलिभिजनमा हेरेकै भरमा नेपाली केन्द्रीय बैङ्कबाट ती मुद्राको कारोबार प्रतिबन्ध गर्ने औपचारिक निर्णय गराउनुले पनि उनी कतिधेरै आवेशमा चल्छन् भन्ने दर्साउँछ । त्यही आवेश अहिले पुँजीवृद्धिको सन्दर्भमा फेरि दोहोरिने खतरा टरिसकेको छैन ।
के भन्छ राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन ?
वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर÷प्राप्ति नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । २०७३ चैत मसान्तसम्ममा कुल १ सय ३६ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था (घ वर्गका सहित) र्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ९२ ओटा संस्थाको इजाजत खारेज भई कुल ४४ संस्था कायम छन् ।
पुँजी बढाउने विकल्प
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजीवृद्धि गर्न सीमित बाटो वा विकल्पमात्रै उपलब्ध छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प मर्जर हो, जुन सबैभन्दा जटिल पनि छ । राष्ट्र बैङ्कले हालसम्म मर्जर र एक्विजिसन (खरिद–प्राप्ति)का कारण ९२ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भइसकेको जनाए पनि मर्जर भाँडिएका थुप्रै घटना छन् । कतिसम्म भने मर्जर भाँडिने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैङ्कले विनाकारण मर्जर त्याग्न नपाइने कानुन नै बनाएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकका सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थहरु मेल नखाँदा मर्जर भाँडिने क्रम बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैङ्कले जबर्जस्ती मर्जरको नीति लिनुपर्ने धारणा पनि कतिपयले राखेका छन् ।
यसबाहेक पुँजी बढाउने अर्को उपाय हो थप पुँजी लगानी गर्ने । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले मूलतः तीन किसिमले थप पुँजी लगानी गरिरहेको देखिएको छ । पहिलो, नाफालाई नै पुँजीकरण गर्ने । यसका लागि नगद लाभांश नभई सेयर लाभांश (बोनस सेयर) वितरण गरेर पुँजी बढाउने उपाय सबै कम्पनीले अँगालेका छन् । सामान्यतया न्यूनतम पुँजी नपुगेसम्म कम्पनीले नाफालाईपुँजीकरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतासमेत सृजना गरिएको हुन्छ । दोस्रो विकल्प हो, हकप्रद सेयरको निष्कासन ।
ठूलो मात्रामा एकैपटक पुँजीवृद्धि गर्दा बहाल सेयरधनीले आआफ्नो स्वामित्वका आधारमा थप पुँजी लगानी गर्ने बाटोको उपयोग अहिले बढी भएको छ । ‘कम्पनीहरुको नाफा आकर्षक रुपमा बढिरहेकाले हकप्रदप्रति सेयरधनीहरुको आकर्षण पनि राम्रो छ,’ एक बैङ्कर भन्छन्, ‘सय रुपैयाँमा सेयर किन्न पाइने र बाँडफाँट भएको भोलिपल्टै बजार मूल्यमा बेच्न पाइने भएकाले हकप्रदको आकर्षण बढेको हो ।’ तेस्रो विकल्पका रुपमा चाहिँ थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
एफपीओ निष्कासनले कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीको आगमनलाई स्वागत गर्ने र पुँजीवृद्धिपछि पुराना लगानीकर्ताको हिस्सा कम हुने भएकाले बढी समावेशी हुन्छ । अहिले त्यसभन्दा बढी फाइदा प्रिमियम मूल्यबाट प्राप्त हुन थालेको छ । केही बैङ्कले आफ्नो साखलाई पनि पुँजीकरण गर्न थालेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, स्ट्यान्डर्डचार्टर्डलगायत केही बैङ्कले प्रिमियम (महँगो) मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गरेर पुँजीवृद्धि गरेका छन् । यसरी पुँजीवृद्धि गर्दा सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम प्रिमियममा प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रिमियममा प्राप्त रकमलाई सञ्चित कोषमा राखेर अन्ततः बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले पुराना सेयरधनीलाई विनालगानी ठूलो प्रतिफल लिने बाटो पनि खोलिदिन्छ । यीबाहेक नयाँ लगानी साझेदार भिœयाउने वा अर्को संस्था खरिद गरेर पनि पुँजीवृद्धि गरिएको उदाहरण देखिएका छन् ।
पुँजीवृद्धिको प्रभाव
ठूलोअन्तरले बैङ्कहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने नियामक निकायको निर्देशनपछि वित्तीय बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिने गरेको छ । २०६३÷६४ पछि देखिएको तरलता सङ्कट र हाल देखिएको कर्जायोग्य रकमको अभाव (तरलता घर्षण वा क्रेडिट क्रन्च) दुवै अवस्थामा बैङ्कहरुको पुँजीवृद्धिको नीतिले काम गरेको देखिन्छ । पुँजीवृद्धि गर्नुपर्ने भएपछि बैङ्कहरुले सस्तो ब्याजमा भए पनि बढी कर्जा प्रवाह गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसले अधिक कर्जा प्रवाहहुँदै तरलता अभाव सृजना गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, सेयर बजारमा ठूलो हिस्सा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै छ । त्यसैले, ती संस्थाको पुँजीवृद्धिको निर्णयबाट लगानीकर्ता उत्साहित हुन्छन् ।
त्यसपछि सेयर बजारमा उछाल देखापर्ने र त्यो पैसा घरजग्गाहुँदै पुँजी पलायनको कारणसम्म बन्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । सेयर, घरजग्गा र उपभोगमा बढी पैसा खर्च हुन थालेपछि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या देखिने गरेको छ । सेयर बजारमाहुने उतारचढावबाट पुराना सेयरधनीलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । सर्वसाधारणले भनेतरलता अभाव भइसकेको अवस्थामा केही फाइदा लिन सक्छन् । किनकि, त्यसबेला निक्षेपको ब्याजदर पनि बढेको हुन्छ ।
सँगसँगै पुँजीवृद्धिको निर्देशनले बैङ्कहरुमाथि दबाब सृजना गर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि पुँजीवृद्धिको दबाबमा बैङ्कहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले दुई महिनाभित्र पुँजी योजना (क्यापिटल प्लान) तयार पार्न भनेपछि बैङ्कहरु हतोत्साही भएका थिए । त्यसबेला उनीहरुले प्रस्तुत गरेको पुँजी योजनाको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको स्वयम् बैङ्कर नै बताउँछन् । औसतमा आधाआधीभन्दा कम पुँजी योजनाको मात्रै कार्यान्वयन भएको बैङ्करहरुको अनुमान छ । अहिले फेरि पुँजी वृद्धिको कुरा आउने हो भने त्यसले बैङ्कहरुलाई अर्को दबाबमा पु¥याइदिनेछ ।
सार्कमा वाणिज्य बैङ्कहरुको न्यूनतम चुक्तापुँजी
श्रीलङ्का: १३ करोड ४८ लाख डलर (२० अर्ब रुपैयाँ)
पाकिस्तान: ९ करोड ९७ लाख डलर (१० अर्ब रुपैयाँ)
भारत: ८ करोड ३३ लाख डलर (८ अर्ब रुपैयाँ)
नेपाल: ७ करोड २८ लाख डलर (८ अर्ब रुपैयाँ)
बङ्गलादेश: ५ करोड १५ लाख डलर (४ अर्ब टाका)
भुटान: ५ करोड डलर (३ अर्ब ङुल्ट्रुम)
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैङ्क
