महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने ६ लेनको सडक विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्ने कामले गति लिन सकेको छैन ।

आठ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमा बन्ने चार लिनेको पुलको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीमा शिलान्यास गरेका थिए । पुलसँगै भीमदत्तनगरपालिकामा छ किलोमिटर र पारि महाकाली नगरपालिकातर्फ डेढ गरी साढे सात किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार सीएसर्इसी जेभीले पुल निर्माण द्रुत गतिमा गरिरहेको भए पनि सडक विस्तारका लागि मुआब्जाको काम हुन नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको गड्डाचौकीदेखि दक्षिण पुल निर्माणस्थलसम्म साढे २० हेक्टर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने महाकाली पुल आयोजना कार्यालय भीमदत्तनगरका प्रमुख प्रदीप भण्डारीले बताए ।

“सर्वे, नापीलगायतका काम सकेर मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको दररेट तयार गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “अन्य विभिन्न निकायसँग मुआब्जाको विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो ।” मुआब्जा दिनु नपर्ने ठाउँमा निर्माण कम्पनीले सडकका लागि ग्राभेल बिछ्याउँदैछ ।

चार लेनको पुलसँगै सडकअन्तर्गत पर्ने नहर तथा खोलामा निर्माण कम्पनीले अन्य साना पुलको निर्माण एकसाथ गरिरहेको छ । आगामी हप्तासम्म मुआब्जाका लागि मूल्यदर आधार तयार भइसक्ने प्रमुख भण्डारी बताउँछन् । मुआब्जाका विषयमा कार्यालयका इन्जिनियर सुलभ न्यौपानेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिले मुआब्जाका लागि तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि ठाउँअनुसारको मूल्य दर तोकेर प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउनेछ ।

“मुआब्जाको विषय चाँडै टुङ्गिनेछ,” उनले भने । मुआब्जाको विषय टुङ्गिए महाकाली नदीको चार लेनको पुल निर्माण गर्न सहज हुनेछ । सडक निर्माणस्थलमा करिब एक हजार ३ सय मिटर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा, नदीको ड्याम र सार्वजनिक जग्गा परेको छ ।

लामो समयदेखि महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दैआएका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जाका लागि सरकारले १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुलसँगै महाकाली नदीवारि करिब ६ किलोमिटर तथा पारि दोधाराचाँदनीतर्फ डेढ किलोमिटर चार लेनको सडकसमेत निर्माण हुनेछ ।

“पुलका लागि चालू आवमा ५५ करोड रूपैयाँ आएको छ,” महाकाली पुल योजना कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले भने, “पुल निर्माण द्रुत गतिमा हुँदैछ ।”
तीन अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजार रूपैयाँमा निर्माणको सम्झौता भएको पुल निर्माणको अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ । पुल निर्माण भए कञ्चनपुर नेपाल–भारतको व्यापारिक नाकाका रुपमा विकसित हुनेछ । रासस